विडम्बना, नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच र भित्र घातप्रतिघातको खेल सधैँ चलिरहेको छ। निरन्तरको राजनीतिक द्वन्द्वबाट उत्पन्न अशान्तिले सामान्य नेपाली पीडित भएका छन्। लाग्छ, नेपालीहरू यसैगरी पिल्सिन अभिशप्त छौँ। यस्तो अन्योलपूर्ण अवस्थाका लागि हिजो निरंकुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई दोष दिएर उम्कने ठाउँ थियो। तर मुलुकमा गणतन्त्र आइसकेपछि पनि सर्वसाधारण नेपालीको अनुहारमा हाँसोको रेखा देख्न नपाउनुको दोष अन्यत्र दिएर राजनीतिक दलका नेताहरू अब उम्कन पाउँदैनन्। समयमै नयाँ संविधान जारी गरेर राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २७ राजनीतिक दलले मतदाताबाट जिम्मेवारी पाएका हुन्। तर उनीहरू यसमा केन्द्रित हुनुको साटो सत्तामा कसरी पुग्ने र टाँसिने ध्याउन्नमै लिप्त भए। यही कारणले देश अप्ठेरोमा पर्दैछ। सत्तामा पुग्न र त्यहाँ अडिन जुनसुकै सहमति ,समझदारी एव विश्वास तोड्न तम्सने संस्कारले निम्त्याउने दावानल सल्किन अब ६ महिनापनि बाँकि छैन।
नेपालको आधुनिक इतिहासमा राजनीति खासगरी २००७ सालपछि प्रायः अस्थिर नै रह्यो। यस अस्थिरताको लागि धेरै हदसम्म निरंकुश राजतन्त्र नै जिम्मेवार थियो। राजतन्त्र ०७ सालदेखि १५ सालसम्म दलहरूबीच झगडा गराउन लगाउन सफल रह्यो। त्यसपछि २०१५ सालमा निर्वाचन
गराए पनि जननर्िाचित संसद् र त्यसका नेता बीपी कोइरालाको सरकारलाई १७ महिनामा नै विघटन गरेर राजा महेन्द्रले रोपेको निरंकुशताको वृक्ष २०४६ सालसम्म झांगिइनै रह्यो। विसं २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि जनताको हातमा शासन आयो भनेर जनता स्वाभाविकरूपमा खुसी भएका थिए । तर दलहरूबीच मात्र होइन पार्टी भित्रै पनि चलेको घातप्रतिघातको खेलले गर्दा निरंकुश राजतन्त्रले टाउको उठाउने मौका पायो। सात राजनीतिक दल एवं एनेकपा (माओवादी) बीच १२ बुँदे सहमति भएपछि ०६२-०६३को जनआन्दोलन भयो। त्यसले निरंकुश राजतन्त्रलाई जरैदेखी उखेलेर समाप्त पारिदियो। आपसी सहमति, समझदारी एवं विश्वासका कारण यो सम्भव भएको थियो। तर जनताको छोराको हातमा सत्ता आउनेबित्तिकै थालिएको सत्ता केन्द्रित राजनीतिले सबै राजनीतिक दललाई असहमति, असमझदारी एवं अविश्वासको माखेसाङ्लोमा पार्यो। त्यसले गर्दा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नेपालको संविधान कतै वीरबलको खिचडी हुने हो कि भन्ने शंका जनमानसमा व्याप्त हुन थालेको छ।
विगतमा सहमतिको राग अलापिरहेका नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष झलनाथ खनालले आँफू सत्तामा जाने सम्भावना देखिने बित्तिकै बहुमतीय सरकारका लागि पनि आफनो पार्टी तयार रहेको भन्ने निर्णय गराई नयाँ दाउ फयाँक्नु भएकोे छ। हुनत तटस्थताको अडानमा रहेका पार्टीहरूको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले औचित्यहीन साबित गरिसकेको सन्दर्भमा यसलाई भूल सुधारका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। तर ...चित आयो भने मैले जितेंँ, पट आयो भने तैंँले हारिस् ' भन्ने नियत राखेर गरिने कुनैपनि प्रस्तावले मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन। राजनीतिक निकासको प्रस्ताव राख्दा जसले पनि सत्ताको साँचो आफनै हातमा रहनुपर्छ भन्ने मानसिकता राख्नाले ६ महिनाभित्र नयाँ संविधान आउने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ।
अन्त्यहीन राजनीतिक गतिरोधलाई निकास दिन संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २७ वटै दल अब गम्भीर हुनुको विकल्प छैन। यसका लागि नेतृत्ववर्गले आत्ममूल्यांकन गर्न जरुरी छ। आँफूलाई बिर्संदा माझीहरूले दुःख पाएको कथाको अवस्था नहोस्।
एकपटक उर्लदो नदीमा नाउ चडेर २७ जना माझी पारी गएछन्। पारी पुगेर गन्दा २६ जनामात्र पुगेपछि उनीहरू रुनकराउन थालेछन्। माझीहरूको कुरा सुनेर त्यहींँ छेउमा उभिरहेको बटुवाले गन्दा भने २७ जनै पुगेछन्। भएको के रहेछ भने, नाइके माझीले आँफूलाई गन्न बिर्सेर अरूलाई मात्र गन्दा २६ जना
पुगेको रहेछ। त्यसैगरी अहिले २७ वटै दलले निर्वाचनरूपी खोला तरेपछि आफूबाहेक २६ वटा दललाई दोषी ठान्नाले अन्योल दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको हो। त्यसैले समग्र मुलुकको निकासको लागि पहिले आफैँलाई अघि सार्न सकेमात्र २७ वटै दलले संविधान सभारूपी नाउलाई सकुशल पार लगाउन सक्छन्। अन्यथा, असहमतिले गर्दा असमझदारीको थुप्रो त्यसमा थपिंदै गई अविश्वासको खाडल गहिरिंदै जान्छ। अनि अविश्वासको खाडलमा हालिने समझदारीको जग सानो असहमतिमा पनि सहजै भत्किन गई देशै लथालिंग हुन पुग्दछ। अहिले मुलुक त्यही अवस्थामा पुगेको छ। तसर्थ, संविधान सभाका २७ वटै दलले कुनै छलफलमा बस्नु पूर्व आत्ममूल्यांकन गर्न सकेमात्र देशमा मेलमिलापको नयाँ बिहानी उदाउनेछ। होइन, लथालिंगे देशको भताभुंगे चाला, जहाँ जाला उहीं खाला भन्ने हो भने के भन्नु?
नेपालको आधुनिक इतिहासमा राजनीति खासगरी २००७ सालपछि प्रायः अस्थिर नै रह्यो। यस अस्थिरताको लागि धेरै हदसम्म निरंकुश राजतन्त्र नै जिम्मेवार थियो। राजतन्त्र ०७ सालदेखि १५ सालसम्म दलहरूबीच झगडा गराउन लगाउन सफल रह्यो। त्यसपछि २०१५ सालमा निर्वाचन
गराए पनि जननर्िाचित संसद् र त्यसका नेता बीपी कोइरालाको सरकारलाई १७ महिनामा नै विघटन गरेर राजा महेन्द्रले रोपेको निरंकुशताको वृक्ष २०४६ सालसम्म झांगिइनै रह्यो। विसं २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि जनताको हातमा शासन आयो भनेर जनता स्वाभाविकरूपमा खुसी भएका थिए । तर दलहरूबीच मात्र होइन पार्टी भित्रै पनि चलेको घातप्रतिघातको खेलले गर्दा निरंकुश राजतन्त्रले टाउको उठाउने मौका पायो। सात राजनीतिक दल एवं एनेकपा (माओवादी) बीच १२ बुँदे सहमति भएपछि ०६२-०६३को जनआन्दोलन भयो। त्यसले निरंकुश राजतन्त्रलाई जरैदेखी उखेलेर समाप्त पारिदियो। आपसी सहमति, समझदारी एवं विश्वासका कारण यो सम्भव भएको थियो। तर जनताको छोराको हातमा सत्ता आउनेबित्तिकै थालिएको सत्ता केन्द्रित राजनीतिले सबै राजनीतिक दललाई असहमति, असमझदारी एवं अविश्वासको माखेसाङ्लोमा पार्यो। त्यसले गर्दा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नेपालको संविधान कतै वीरबलको खिचडी हुने हो कि भन्ने शंका जनमानसमा व्याप्त हुन थालेको छ।
विगतमा सहमतिको राग अलापिरहेका नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष झलनाथ खनालले आँफू सत्तामा जाने सम्भावना देखिने बित्तिकै बहुमतीय सरकारका लागि पनि आफनो पार्टी तयार रहेको भन्ने निर्णय गराई नयाँ दाउ फयाँक्नु भएकोे छ। हुनत तटस्थताको अडानमा रहेका पार्टीहरूको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले औचित्यहीन साबित गरिसकेको सन्दर्भमा यसलाई भूल सुधारका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। तर ...चित आयो भने मैले जितेंँ, पट आयो भने तैंँले हारिस् ' भन्ने नियत राखेर गरिने कुनैपनि प्रस्तावले मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन। राजनीतिक निकासको प्रस्ताव राख्दा जसले पनि सत्ताको साँचो आफनै हातमा रहनुपर्छ भन्ने मानसिकता राख्नाले ६ महिनाभित्र नयाँ संविधान आउने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ।
अन्त्यहीन राजनीतिक गतिरोधलाई निकास दिन संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २७ वटै दल अब गम्भीर हुनुको विकल्प छैन। यसका लागि नेतृत्ववर्गले आत्ममूल्यांकन गर्न जरुरी छ। आँफूलाई बिर्संदा माझीहरूले दुःख पाएको कथाको अवस्था नहोस्।
एकपटक उर्लदो नदीमा नाउ चडेर २७ जना माझी पारी गएछन्। पारी पुगेर गन्दा २६ जनामात्र पुगेपछि उनीहरू रुनकराउन थालेछन्। माझीहरूको कुरा सुनेर त्यहींँ छेउमा उभिरहेको बटुवाले गन्दा भने २७ जनै पुगेछन्। भएको के रहेछ भने, नाइके माझीले आँफूलाई गन्न बिर्सेर अरूलाई मात्र गन्दा २६ जना
पुगेको रहेछ। त्यसैगरी अहिले २७ वटै दलले निर्वाचनरूपी खोला तरेपछि आफूबाहेक २६ वटा दललाई दोषी ठान्नाले अन्योल दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको हो। त्यसैले समग्र मुलुकको निकासको लागि पहिले आफैँलाई अघि सार्न सकेमात्र २७ वटै दलले संविधान सभारूपी नाउलाई सकुशल पार लगाउन सक्छन्। अन्यथा, असहमतिले गर्दा असमझदारीको थुप्रो त्यसमा थपिंदै गई अविश्वासको खाडल गहिरिंदै जान्छ। अनि अविश्वासको खाडलमा हालिने समझदारीको जग सानो असहमतिमा पनि सहजै भत्किन गई देशै लथालिंग हुन पुग्दछ। अहिले मुलुक त्यही अवस्थामा पुगेको छ। तसर्थ, संविधान सभाका २७ वटै दलले कुनै छलफलमा बस्नु पूर्व आत्ममूल्यांकन गर्न सकेमात्र देशमा मेलमिलापको नयाँ बिहानी उदाउनेछ। होइन, लथालिंगे देशको भताभुंगे चाला, जहाँ जाला उहीं खाला भन्ने हो भने के भन्नु?
