हिन्दी भाषाको 'जुगाड' शब्दले अन्तराष्ट्रिय व्यवस्थापन विधामा स्थान बनाइसकेको छ। भनिन्छ, भारतीय अर्थतन्त्रको गतिशीलतामा जुगाड विधा (नेपालीमा जोगाड)को ठूलो योगदान छ। सामान्य अवस्थामा असम्भव मानिएका कार्य पनि जोडजाम एवं जोगाड गरेर सम्पन्न गर्न सकिन्छ भने उदाहरण पञ्जाबका केही किसानले प्रस्तुत गरेका थिए, टाटाको बहुचर्चित 'लखटकिया' कारको कल्पनासमेत नगरिएको सन् सत्तरीको दशकमा। अनुदानले गर्दा सस्तोमा उपलब्ध पानी तान्ने पम्पको मेसिनलाई फलामे ठेलगाडामा जोडेर बनाइने मोटरको नाम नै बन्न पुगेको थियो 'जुगाड'। जुगाड मोटरगाडामा छाना हालेपछि त्यसको पुनःनामाकरण गरिन्थ्यो 'मारता' अर्थात् सुकोमल र सुकुमार सस्तो मोटर गाडीको बलशाली पर्याय। पञ्जाबीको जोगाड क्षमतालाई अन्य भारतीयले समेत बेजोड मान्ने गर्छन्। पुष्पकमल दाहालले आत्तिएर पदत्याग गरेपछि जोरजाम र जोगाड नगरी वैकल्पिक सरकार बन्नसक्ने अवस्था थिएन। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार निर्माणमा कुनै पञ्जाबी वा अन्य भारतीय 'विदेेशी प्रभु' संलग्न थिए वा थिएनन् भन्ने कुरा सप्रमाण साबित गर्न असम्भवप्रायः छ। माओवादीले लगाउने गरेका 'कठपुतली' आरोप निराशाजन्य आक्रोशको अभिव्यक्ति पनि हुनसक्छ। तर, एमाले स्वयं प्रभावी रहेको सरकार विघटनपछि पुनः त्यसै दलको नेतृत्वमा नयाँ गठजोड निर्माण हुनु स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया भने पक्कै थिएन। त्यसैले माओवादी-एमाले गठबन्धन सरकारलाई 'कम्युनिस्ट' उपमा दिने हो भने विद्यमान एमाले नेतृत्वको सरकार स्पष्टरूपले 'कमाउनिष्ठ' छ। अन्य कुनै राजनीतिक, सामाजिक वा आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम वर्तमान गठजोड सरकारसँग छ भने आरोप लगाउन सकिने तथ्यपरक आधार भेट्टाउन गाह्रो छ। दीपक बोहोरा, विजय गच्छेदार, भीम रावल र राजेन्द्र महतोजस्ता राजनीतिकर्मीबीच जे जस्तो समानता सम्भव छ, त्योमात्रै हुनसक्छ। त्यसभन्दा बढी दोष अन्य कुनै मन्त्रीलाई पनि दिन मिल्दैन।
सरकार गठन प्रक्रियागत आधारमा खोटविहीन थियो। कामचलाउ हैसियतमा पुगिसकेको भए पनि प्राविधिकरूपमा अहिले पनि प्रधानमन्त्री नेपाललाई विधायिकाको समर्थन प्राप्त छैन भन्न मिल्दैन। एमाले-माओवादी राजनीतिक सहमतिपछि पुष्पकमल दाहालले उमेदवारी फिर्ता लिएको कदम विद्यमान सरकारलाई अनौपचारिक समर्थन प्रदान गरेको रूपमा पनि अर्थ्याउन सकिन्छ। साथै, प्राविधिकरूपले दोषरहित रहेको संरचना वैधानिक पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ हैन। विधिसम्मत सरकार राजनीतिका स्थापित मूल्य, मान्यता र सम्मानित प्रचलनमा पनि आधारित हुनुपर्छ। राज्य एवं समाजको स्वीकृतिले कानुनी सरकारलाई वैधानिक सरकारको हैसियत प्रदान गर्छ। त्यस अर्थमा प्रधानमन्त्री नेपालले नेतृत्व गरेको सरकार गठन भएको क्षणदेखि नै कामचलाउमात्र थियो। त्यही विडम्बनालाई बुझेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको परिकल्पना गरेका थिए। जोगाड गर्नेको अत्याधिक प्रभावले गर्दा उनको सदाशयपूर्ण कदम आफ्नै पार्टीभित्र आलोचित भएर असफल भयो।
मलुकले कामचलाउको साटो काम गर्ने सरकार पाउन सकेको छैन। देश निरन्तर जोडजाम र जोगाडको भरमा चलिरहेछ। यो तालले कति दिन धान्ने हो भन्ने सायद कसैले भन्न सत्तै्कन। संकट पूर्वसूचना दिएर आउने गर्दैन। तथापि सम्भाव्य चुनौतीको आकलन भने गरी नै राख्नुपर्ने हुन्छ।
संकटको स्वरूपः
कामचलाउ सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेन भने वित्यास निम्तिन्छ भने कोकोहलोमा कुनै दम छैन। बजेट भनेको विधायिकाले कार्यपालिकालाई कार्य सञ्चालनका लागि प्रदान गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन हो। प्रतिनिधित्व बेगर कर निषेध भन्ने सिद्धान्तमा आधारित बजेट मूलतः राजनीतिक अवधारणा हो। योमात्र प्राविधिक विषय हँुदै होइन। राजनीतिक मुद्दा यथावत् रहेका बेला स्वयं आफ्नै पार्टीको विश्वास गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीले बजेटको आवश्यकता दर्शाउनु कृत्रिम संकट सिर्जना गरेर मुलुकको ध्यान अन्यत्र मोड्न खोज्ने षडयन्त्र हुनसक्छ। मुलुकको दुरवस्थाप्रतिको चिन्ता त्यस प्रस्तावमा छैन।
बजेटको विरोध पनि राजनीतिक रूपले इमानदार प्रयास भने होइन। गएको आर्थिक वर्षको बजेट पनि कामचलाउ नै थियो भन्ने राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिमा त्यसले ल्याएको प्रभावबाट स्वतः स्पष्ट छ। न्यून आर्थिक वृद्धिदर, दुई अंकको मूल्य वृद्धि, कमजोर राजस्व संकलन, आकासिँदो साधारण खर्च, जोखिमपूर्ण बनिसकेको व्यापार घाटा, नगण्य विकास खर्च एवं चुलिएको भ्रष्टाचार बजेटको उद्देश्य पक्कै थिएन। यी सबै संकट राजनीतिक अराजकता एवं बहुमत प्राप्त कामचलाउ सरकारका अनियन्त्रित गतिविधिका कारण उब्जिएका हुन्। अर्को बजेट प्रस्तुत हुन्छ वा हँुदैन भन्ने विषयले आसन्न आर्थिक संकट सम्बोधन गर्न कुनै भूमिका निर्वाह गर्दैन। यथास्थितिमा नीति र कार्यक्रम बेगरको बजेट प्रस्तुत हुनु भनेकै सरकारको 'लखनउ लुट' लाईसेन्स नवीकरण गर्नु हो। त्यो त तिहार अगाडिको आकाश जतिकै सफा छ। तर, माओवादीसँग त्यसको विकल्प पनि छैन। उसै पनि नेपालको बजेट दातृ निकाय एवं बहुराष्ट्रिय साहुहरूले बनाउने हुन्। निष्कपट एवं दक्ष अर्थमन्त्री भए बजेट दस्तावेजमा अर्धविराम वा पूर्णविरामजस्ता सामान्य हेरफेरसम्म गर्न सक्छन्। कामचलाउ सरकारसँग त्यतिसम्म गर्नसक्ने नैतिक हैसियत पनि हँुदैन। कात्तिकभित्र बजेट प्रस्तुत भयो भने त्यो विश्व मुद्राकोष र विश्व बैंकले नेपालका लागि बनाइदिएको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमको पोको हुनेछ। त्यसलाई परास्त गरेर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो राजनीतिक भविष्यमाथि आफैँले प्रश्न चिन्ह लगाउनेबाहेक अरू केही पाउने छैनन्।
वास्तवमा बजेटको विवाद गौण विषय हो। त्यो विधायिकाबाट स्वीकृत भयो भने कामचलाउ सरकारले सदाझैँ कमचलाई नै रहनेछ। अस्वीकृत भयो भने पनि झिंटीगुन्टा कोटेश्वर पठाइसकेका प्रधानमन्त्री नेपालले सिफारिस, शिलान्यास, उद्घाटन र विमोचनजस्ता कार्यक्रमको दबाबबाट मुक्त हुन पाउने छैनन्। अर्को सरकार गठन नभएसम्म उनका विवशता यथावत रहने छन्। कामचलाउ सरकार भएकाले यसले बजेट ल्याएर वा नल्याएर कुनै समाधान प्रस्तुत गर्न सक्तैन। एमाओवादी सरकारबाट बाहिरिएको झन्डै डेढ वर्षसम्म पनि माओवादीविरोधी राजनीतिले स्वीकृति पाउनुको साटो पूर्वविद्रोही अन्तर्राष्ट्रियरूपमा एक्लिएकाजस्ता देखिए पनि तिनको नैतिक अडान एवं समर्थन आधार सुदृढ हँुदै गएकाले जोगाड रणनीतिका प्रणेता अत्तालिएका छन्। तिनले आउँदा दिनमा अपनाउनसक्ने कार्यनीतिले रामचन्द्र पौडेल, झलनाथ खनाल वा कृष्णबहादुर महराबीच फरक देख्ने छैनन्। बोलवाला भने संविधान सभामा मतदाताको विश्वास आर्जन गर्न असफल महत्वकांक्षी राजनीतिकर्मीको अझ बढ्नसक्छ।
सहमतिको प्रारूपः
संकट गहिरिँदै जाने अवस्थामा पनि कामचलाउ प्रधानमन्त्री नेपालको उपयोगिता अझै समाप्त भइनसकेको हुनसक्छ। उनलाई सरकार प्रमुख बनाउनेको कार्यनीतिले निरन्तरता पाउने हो भने अनमिनको बर्हिगमन, शान्तिप्रक्रिया विघटन एवं संविधान सभा भंग नभएसम्म कामचलाउ सरकारले नै काम चलाइरहने छ। त्यसपछि मात्र अन्य कुनै सरकारको जोगाड गरिने छ। त्यस्तो परिदृश्यमा एमाओवादी, कांग्रेस वा एमालेजस्ता पार्टीहरू जहाँ पुगे पनि व्यक्तिगत रूपमा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई कुनै फरक पर्ने छैन। उनको देब्रे हातमा सत्ताको तात्तातो जेरी छ। त्यो माओवादीसँगको सहमतिबाट प्राप्त भएको हो। दाहिने हातमा कहिले नसकिने चिसो आइसक्रिमको आपूर्ति कांग्रेसलेे सुनिश्चित गरिदिएकै छ। त्यसैले उनलाई राजनीतिक सहमति खोज्ने कुनै हतारो छैन।
सहमति र समाधानको चटारो माओवादीलाई पनि छैन। तत्काल सशस्त्र विद्रोह सम्भव छैन। माओवादीले पनि खेल्ने भनेको निर्वाचन राजनीतिको तयारीभित्रका सीमामा रहेर नै हो। त्यका लागि अध्यक्ष दाहालले संयमपूर्वक प्रतीक्षा गरेमात्र पनि पुग्छ। मधेसवादीको लोकप्रियता परालको आगो निभेपछिको हल्का खरानीमा रूपान्तरित हुने क्रममा छ। कांग्रेस स्वयं आत्मदाह गर्न तत्पर छ। त्यसपछि तात्कालिकरूपमा प्राविधिक प्रयोग गरिए पनि अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी पनि माओवादीलाई नेपालको मूल राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्वीकार गर्न बाध्य हुनेछन्। आफ्नो राजनीतिक जितप्रति आश्वस्त दाहाल ढुक्कसँग चीनलाई रिझाउन व्यस्त छन्। उनको चिन्तित अनुहार आवरणमात्र पनि हुनसक्छ। कार्यपालिका प्रमुखको पाँच पाँच पटकको टेलिफोन तिरस्कार गर्ने आत्मविश्वास अरू जे भए पनि असुरक्षा भावबाट उब्जिएको पक्कै पनि होइन।
चित भए माओवादीले जित्ने र पट भए सैन्य प्रभुत्वको सरकार बन्ने अवस्था रहेका बेला केही गरी सिक्का किनारमा अडिएर ठिंग उभिए पनि त्यसको लाभ एमालेले पाइरहने निश्चित छ। जे गरे पनि सधैँ हारमात्र हात पर्ने अवस्था कांग्रेस नेतृत्वले आफैँ निम्त्याएको हो। कांग्रेसले शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व 'पुनः' लिने हो भने जड र अन्धमाओवादी विरोधको कार्यनीतिमा तत्काल पुनःविचार गर्नुपर्नेछ। देशभित्र जुन राजनीतिक शक्ति प्रभावशाली हुँदै गइरहेछ त्यसलाई बेवास्ता गरेर सुतुरमूर्ग जसरी बालुवामा टाउको लुकाएर आँधीबाट जोगिन सकिँदैन। शान्ति प्रक्रियाको 'गिरिजापथ' माओवादीसँग गरिने प्रतिस्पर्धात्मक सहकार्यमा आधारित छ। त्यसको विकल्प जोगाड गर्नेले जुराइदिएको 'प्रजा परिषद्' कार्यनीति हुन सक्तैन। गलत वा सही जे भए पनि कांग्रेसले आफ्नो निर्णय स्वयं गर्ने साइत अब जुटाउनुपर्छ। त्यसो नभएसम्म कामचलाउ सरकारले गणतन्त्र, संघीयता, सामेलीपन, सदाग्रह एवं समाजवादजस्ता प्रजातान्त्रिक कार्यसूची ओझेलमा नपारिएसम्म कामचलाई नै रहने छ। त्यस्ता सबै कामको दायित्वभागी हुँदै राजनीतिक मूल्य भने मूलतः कांग्रेसले नै तिर्नुपर्ने निश्चित् छ।
सरकार गठन प्रक्रियागत आधारमा खोटविहीन थियो। कामचलाउ हैसियतमा पुगिसकेको भए पनि प्राविधिकरूपमा अहिले पनि प्रधानमन्त्री नेपाललाई विधायिकाको समर्थन प्राप्त छैन भन्न मिल्दैन। एमाले-माओवादी राजनीतिक सहमतिपछि पुष्पकमल दाहालले उमेदवारी फिर्ता लिएको कदम विद्यमान सरकारलाई अनौपचारिक समर्थन प्रदान गरेको रूपमा पनि अर्थ्याउन सकिन्छ। साथै, प्राविधिकरूपले दोषरहित रहेको संरचना वैधानिक पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ हैन। विधिसम्मत सरकार राजनीतिका स्थापित मूल्य, मान्यता र सम्मानित प्रचलनमा पनि आधारित हुनुपर्छ। राज्य एवं समाजको स्वीकृतिले कानुनी सरकारलाई वैधानिक सरकारको हैसियत प्रदान गर्छ। त्यस अर्थमा प्रधानमन्त्री नेपालले नेतृत्व गरेको सरकार गठन भएको क्षणदेखि नै कामचलाउमात्र थियो। त्यही विडम्बनालाई बुझेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको परिकल्पना गरेका थिए। जोगाड गर्नेको अत्याधिक प्रभावले गर्दा उनको सदाशयपूर्ण कदम आफ्नै पार्टीभित्र आलोचित भएर असफल भयो।
मलुकले कामचलाउको साटो काम गर्ने सरकार पाउन सकेको छैन। देश निरन्तर जोडजाम र जोगाडको भरमा चलिरहेछ। यो तालले कति दिन धान्ने हो भन्ने सायद कसैले भन्न सत्तै्कन। संकट पूर्वसूचना दिएर आउने गर्दैन। तथापि सम्भाव्य चुनौतीको आकलन भने गरी नै राख्नुपर्ने हुन्छ।
संकटको स्वरूपः
कामचलाउ सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेन भने वित्यास निम्तिन्छ भने कोकोहलोमा कुनै दम छैन। बजेट भनेको विधायिकाले कार्यपालिकालाई कार्य सञ्चालनका लागि प्रदान गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन हो। प्रतिनिधित्व बेगर कर निषेध भन्ने सिद्धान्तमा आधारित बजेट मूलतः राजनीतिक अवधारणा हो। योमात्र प्राविधिक विषय हँुदै होइन। राजनीतिक मुद्दा यथावत् रहेका बेला स्वयं आफ्नै पार्टीको विश्वास गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीले बजेटको आवश्यकता दर्शाउनु कृत्रिम संकट सिर्जना गरेर मुलुकको ध्यान अन्यत्र मोड्न खोज्ने षडयन्त्र हुनसक्छ। मुलुकको दुरवस्थाप्रतिको चिन्ता त्यस प्रस्तावमा छैन।
बजेटको विरोध पनि राजनीतिक रूपले इमानदार प्रयास भने होइन। गएको आर्थिक वर्षको बजेट पनि कामचलाउ नै थियो भन्ने राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिमा त्यसले ल्याएको प्रभावबाट स्वतः स्पष्ट छ। न्यून आर्थिक वृद्धिदर, दुई अंकको मूल्य वृद्धि, कमजोर राजस्व संकलन, आकासिँदो साधारण खर्च, जोखिमपूर्ण बनिसकेको व्यापार घाटा, नगण्य विकास खर्च एवं चुलिएको भ्रष्टाचार बजेटको उद्देश्य पक्कै थिएन। यी सबै संकट राजनीतिक अराजकता एवं बहुमत प्राप्त कामचलाउ सरकारका अनियन्त्रित गतिविधिका कारण उब्जिएका हुन्। अर्को बजेट प्रस्तुत हुन्छ वा हँुदैन भन्ने विषयले आसन्न आर्थिक संकट सम्बोधन गर्न कुनै भूमिका निर्वाह गर्दैन। यथास्थितिमा नीति र कार्यक्रम बेगरको बजेट प्रस्तुत हुनु भनेकै सरकारको 'लखनउ लुट' लाईसेन्स नवीकरण गर्नु हो। त्यो त तिहार अगाडिको आकाश जतिकै सफा छ। तर, माओवादीसँग त्यसको विकल्प पनि छैन। उसै पनि नेपालको बजेट दातृ निकाय एवं बहुराष्ट्रिय साहुहरूले बनाउने हुन्। निष्कपट एवं दक्ष अर्थमन्त्री भए बजेट दस्तावेजमा अर्धविराम वा पूर्णविरामजस्ता सामान्य हेरफेरसम्म गर्न सक्छन्। कामचलाउ सरकारसँग त्यतिसम्म गर्नसक्ने नैतिक हैसियत पनि हँुदैन। कात्तिकभित्र बजेट प्रस्तुत भयो भने त्यो विश्व मुद्राकोष र विश्व बैंकले नेपालका लागि बनाइदिएको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमको पोको हुनेछ। त्यसलाई परास्त गरेर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो राजनीतिक भविष्यमाथि आफैँले प्रश्न चिन्ह लगाउनेबाहेक अरू केही पाउने छैनन्।
वास्तवमा बजेटको विवाद गौण विषय हो। त्यो विधायिकाबाट स्वीकृत भयो भने कामचलाउ सरकारले सदाझैँ कमचलाई नै रहनेछ। अस्वीकृत भयो भने पनि झिंटीगुन्टा कोटेश्वर पठाइसकेका प्रधानमन्त्री नेपालले सिफारिस, शिलान्यास, उद्घाटन र विमोचनजस्ता कार्यक्रमको दबाबबाट मुक्त हुन पाउने छैनन्। अर्को सरकार गठन नभएसम्म उनका विवशता यथावत रहने छन्। कामचलाउ सरकार भएकाले यसले बजेट ल्याएर वा नल्याएर कुनै समाधान प्रस्तुत गर्न सक्तैन। एमाओवादी सरकारबाट बाहिरिएको झन्डै डेढ वर्षसम्म पनि माओवादीविरोधी राजनीतिले स्वीकृति पाउनुको साटो पूर्वविद्रोही अन्तर्राष्ट्रियरूपमा एक्लिएकाजस्ता देखिए पनि तिनको नैतिक अडान एवं समर्थन आधार सुदृढ हँुदै गएकाले जोगाड रणनीतिका प्रणेता अत्तालिएका छन्। तिनले आउँदा दिनमा अपनाउनसक्ने कार्यनीतिले रामचन्द्र पौडेल, झलनाथ खनाल वा कृष्णबहादुर महराबीच फरक देख्ने छैनन्। बोलवाला भने संविधान सभामा मतदाताको विश्वास आर्जन गर्न असफल महत्वकांक्षी राजनीतिकर्मीको अझ बढ्नसक्छ।
सहमतिको प्रारूपः
संकट गहिरिँदै जाने अवस्थामा पनि कामचलाउ प्रधानमन्त्री नेपालको उपयोगिता अझै समाप्त भइनसकेको हुनसक्छ। उनलाई सरकार प्रमुख बनाउनेको कार्यनीतिले निरन्तरता पाउने हो भने अनमिनको बर्हिगमन, शान्तिप्रक्रिया विघटन एवं संविधान सभा भंग नभएसम्म कामचलाउ सरकारले नै काम चलाइरहने छ। त्यसपछि मात्र अन्य कुनै सरकारको जोगाड गरिने छ। त्यस्तो परिदृश्यमा एमाओवादी, कांग्रेस वा एमालेजस्ता पार्टीहरू जहाँ पुगे पनि व्यक्तिगत रूपमा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई कुनै फरक पर्ने छैन। उनको देब्रे हातमा सत्ताको तात्तातो जेरी छ। त्यो माओवादीसँगको सहमतिबाट प्राप्त भएको हो। दाहिने हातमा कहिले नसकिने चिसो आइसक्रिमको आपूर्ति कांग्रेसलेे सुनिश्चित गरिदिएकै छ। त्यसैले उनलाई राजनीतिक सहमति खोज्ने कुनै हतारो छैन।
सहमति र समाधानको चटारो माओवादीलाई पनि छैन। तत्काल सशस्त्र विद्रोह सम्भव छैन। माओवादीले पनि खेल्ने भनेको निर्वाचन राजनीतिको तयारीभित्रका सीमामा रहेर नै हो। त्यका लागि अध्यक्ष दाहालले संयमपूर्वक प्रतीक्षा गरेमात्र पनि पुग्छ। मधेसवादीको लोकप्रियता परालको आगो निभेपछिको हल्का खरानीमा रूपान्तरित हुने क्रममा छ। कांग्रेस स्वयं आत्मदाह गर्न तत्पर छ। त्यसपछि तात्कालिकरूपमा प्राविधिक प्रयोग गरिए पनि अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी पनि माओवादीलाई नेपालको मूल राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्वीकार गर्न बाध्य हुनेछन्। आफ्नो राजनीतिक जितप्रति आश्वस्त दाहाल ढुक्कसँग चीनलाई रिझाउन व्यस्त छन्। उनको चिन्तित अनुहार आवरणमात्र पनि हुनसक्छ। कार्यपालिका प्रमुखको पाँच पाँच पटकको टेलिफोन तिरस्कार गर्ने आत्मविश्वास अरू जे भए पनि असुरक्षा भावबाट उब्जिएको पक्कै पनि होइन।
चित भए माओवादीले जित्ने र पट भए सैन्य प्रभुत्वको सरकार बन्ने अवस्था रहेका बेला केही गरी सिक्का किनारमा अडिएर ठिंग उभिए पनि त्यसको लाभ एमालेले पाइरहने निश्चित छ। जे गरे पनि सधैँ हारमात्र हात पर्ने अवस्था कांग्रेस नेतृत्वले आफैँ निम्त्याएको हो। कांग्रेसले शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व 'पुनः' लिने हो भने जड र अन्धमाओवादी विरोधको कार्यनीतिमा तत्काल पुनःविचार गर्नुपर्नेछ। देशभित्र जुन राजनीतिक शक्ति प्रभावशाली हुँदै गइरहेछ त्यसलाई बेवास्ता गरेर सुतुरमूर्ग जसरी बालुवामा टाउको लुकाएर आँधीबाट जोगिन सकिँदैन। शान्ति प्रक्रियाको 'गिरिजापथ' माओवादीसँग गरिने प्रतिस्पर्धात्मक सहकार्यमा आधारित छ। त्यसको विकल्प जोगाड गर्नेले जुराइदिएको 'प्रजा परिषद्' कार्यनीति हुन सक्तैन। गलत वा सही जे भए पनि कांग्रेसले आफ्नो निर्णय स्वयं गर्ने साइत अब जुटाउनुपर्छ। त्यसो नभएसम्म कामचलाउ सरकारले गणतन्त्र, संघीयता, सामेलीपन, सदाग्रह एवं समाजवादजस्ता प्रजातान्त्रिक कार्यसूची ओझेलमा नपारिएसम्म कामचलाई नै रहने छ। त्यस्ता सबै कामको दायित्वभागी हुँदै राजनीतिक मूल्य भने मूलतः कांग्रेसले नै तिर्नुपर्ने निश्चित् छ।
No comments:
Post a Comment