कांग्रेस विवादले उब्जाएको आशंका

नेपाली कांग्रेसको विधानले पदाधिकारी चयनलाई सभापतिबाट प्रस्ताव गर्ने र केन्द्रीय समितिले त्यसको अनुमोदन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसपटक पनि सभापति सुशील कोइरालाले पदाधिकारी चयनको प्रस्ताव गर्नुभएपछि उक्त प्रस्तावमाथि लगभग सबै केन्द्रीय सदस्यले पाँच दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरे । बोल्ने प्रायः सबै सदस्यले केवल पदाधिकारी मनोनयनका विषयमा मात्र आफूहरूलाई सीमित नगरी संगठन सुदृढीकरण र राष्ट्रिय राजनीतिका यावत् पक्षमा प्रस्तुत गरे । जजसले जेजे कुरा राखे पनि सारमा पार्टीलाई सकारात्मक र रचनात्मकतातिर अभिमुख गराउने असल नियत झल्किन्थ्यो । पार्टीको संस्थागत विकासको पक्षपोषण गर्दै आउनुभएका सभापति कोइरालाले आफ्नो प्रस्तावलाई बिनाछलफल पारित गराउनुभन्दा केन्द्रीय समितिमा बृहत् छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने लोकतान्त्रिक बाटोलाई अख्तियार गर्नुभयो । यसले गर्दा पनि बैठकलाई सफल मान्न सकिन्छ ।
पदाधिकारी मनोनयनमा केन्द्रीय समितिभित्र लोकतान्त्रिक ढंगले सार्थक संवाद भएको कुरालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । यति हुँदाहुँदै पनि पदाधिकारी मनोनयको विषयलाई लिएर बैठकमा गर्मागर्मी नभएको भने होइन । यसले गर्दा महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिप्रतिको अपेक्षामा केही निराशा छायो । कांग्रेसका मातहतका निकाय, समर्थक, शुभेच्छुक अनि आमलोकतन्त्रवादीहरूले चिन्तापूर्ण चासो र जिज्ञासा व्यक्त गरे किनभने उनीहरू सबै दिगो शान्ति र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास कांग्रेसको कार्यक्षमतामा निर्भर छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छन् जुन कुरा घटनाक्रमले प्रस्ट पारिसकेको छ । त्यसैले उनीहरू कांग्रेसको आन्तरिक एकतामा समयसापेक्ष सुधार चाहन्छन् ।
कांग्रेसको इतिहास, परम्परा र विगतको कुशल नेतृत्व आदिले धेरै विषय निर्धारण गरिसकेको छ । यसै पृष्ठभूमिमा नवनिर्वाचित सभापति सुशील कोइरालाले आफ्नो जीवनभर देखाउनुभएको समर्पण र निष्ठाको राजनीतिले छुट्टै पहिचान बनाएको छ । सभापतिले वर्षौंदेखि वकालत गर्दै आउनुभएको पार्टीलाई संस्थागत विकास गर्ने भावनालाई मूर्त ढंगले अभ्यासमा रूपान्तरण गर्ने बेला आएको छ । यसैको सकारात्मक दृष्टान्तका रूपमा पार्टीको पछिल्लो छलफल र संवादलाई अनुभव गर्न सकिन्छ ।
अन्य पार्टीसँग भएका छलफल, विदेशी कुटनितिज्ञहरूसँगका संवादलाई समेत पार्टीका साथीहरूसँग राख्नु, पार्टीको धारणा र  अडानमा स्पष्ट रहनु र अरूलाई पनि स्पष्ट पार्ने प्रयास प्रशंसनीय छ जहाँसम्म पदाधिकारी मनोनयनका सन्दर्भमा कांग्रेस सभापतिको विशेष अधिकारको विषय छ त्यसमा केन्द्रीय समितिसमेत जानकार र जिम्मेवार होस् भन्ने वैधानिक उत्तरदायित्वलाई समेत सभापतिले बोध गरेको बुझ्न सकिन्छ । यसैअनुरूप केन्द्रीय समितिको मर्यादा, अधिकार र कर्तव्यको समुन्नत अभ्यास गर्दै संस्थागत गराउने प्रयासमा सभापतिले छलफलको वातावरण निर्माण गर्नुभएको कुरालाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । उहाँको यस्तो चरित्र र उदारतालाई कमजोरीका रूपमा लिँदा पार्टीलाई बल पुग्दैन । सभापतिको सदाशयलाई सकारात्मक आरम्भका रूपमा लिँदै कार्यसम्पादनलाई सहज बनाउन र पदाधिकारी चयनको विषयलाई टुङ्ग्याउन केन्द्रीय समितिले थप रचनात्मक, सकारात्मक र सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई कसरी र कुन तरिकाले चुस्त र जीवन्त बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नयाँखालको प्रयास हुनु सराहनीय नै हो । यसका लागि सभापति र केन्द्रीय समिति मनसा, वाचा कर्मणा एकाकार हुन जरुरी छ । सभापतिको व्यक्तित्व र छविले पार्टीको सफलता र प्रभावलाई झल्काउँछ । केन्द्रीय समितिको सहयोग र शक्ति नै सभापतिको वास्तविक शक्ति हो । सभापति र केन्द्रीय समिति एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वी होइनन् बरु अन्योन्याश्रति हुन् ।
बाह्रौं महाधिवेशनका दौरानमा नेपाली कांग्रेसलाई वडादेखि केन्द्रीय तहसम्म सांगठनिक रूपमा मजबुत पार्ने काम भएको छ । करिब साढे   तीन लाख सक्रिय सदस्य, लाखौं शुभचिन्तक र समर्थकको भावभूमिमा पार्टीको जग मजबुत भएको छ । सक्रिय सदस्यहरूले वडासमिति, गाउँ/नगर समिति क्षेत्र र जिल्ला समिति हुँदै केन्द्रीय समिति निर्माणको तहगत प्रक्रियालाई सम्पन्न गरेका छन् । पार्टीमा विद्यमान संक्रमण र अष्पस्टताको अन्त्य भएको छ । पार्टीभित्र नयाँ उत्साह, उमंग र आत्मविश्वास पैदा भएको छ । दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र युवाहरूको प्रचुर मात्रामा सबै तहमा उपस्थितिले वास्तविक अर्थमा कांग्रेस नयाँ र समावेशी नेपालको प्रतिबिम्ब बन्न पुगेको छ । सबै वर्ग, क्षेत्र, पेसा र समुदायको आशा र भरोसा पुनर्संरचित, पुनर्संगठित कांग्रेसप्रति बढेको छ ।
कांग्रेस वैचारिक राजनीतिक दृष्टिकोणले आफ्नो उद्देश्यमा स्पष्ट छ । आफैंले अगुवाइ गरेको शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउने र लोकतन्त्रलाई दिगो, व्यवस्थित र संस्थागत गर्ने अभियानमा स्पष्ट छ । पटकपटक विभिन्न रूप र परिचयका साथ नेपाली राजनीतिको अस्तित्वमा आउन खोज्ने निरंकुशतावादीहरूसँग जनअधिकारका लागि संघर्ष गरेको यो पार्टी उग्रवामपन्थी कोणबाट फेरि पनि अधिनायकवादतिर जान चाहनेका विपक्षमा यतिखेर दृढतासाथ उभिएको छ ।
माओवादीको पालुङटार बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक दस्तावेजले जनतालाई झनै झस्काएको छ । जनविद्रोहको बाटोबाट कथित 'जनताको संघीय गणतन्त्र' तिर जाने माओवादी मनोकाङ्क्षा शान्ति प्रक्रियाको बर्खिलाफ छ । एकातिर यो निहितार्थले शान्तिभन्दा हतियारलाई प्राथमिता दिएको छ भने अर्कोतिर लोकतन्त्रभन्दा एकदलीयतालाई अँगाल्न खोजेको देखिन्छ । त्यस्तै माओवादी दस्तावेजमा लोकतन्त्र शब्दको प्रयोगमा देखिएको संकुचनले अलोकतान्त्रिक बाटोपट्ट अभिमुख हुने संकेत गरेको छ । शान्ति प्रक्रियाको आधारबिन्दु बाह्रबँुदे समझदारीले दृष्टिगोचर गरेको शान्ति र लोकतन्त्रको मिलनबिन्दुमाथि समेत गम्भीर तुषारापात भएको छ । शान्ति प्रक्रिया वा हिंसाको बलमा अगाडि बढ्ने द्विविधाले लामो समयदेखि ग्रसित माओवादीले पालुङटार बैठकपछि जनविद्रोहका माध्यमबाट राजनीतिमा बलपूर्वक हस्तक्षेप गर्ने नीति लिन खोजेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।   
नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनको संस्थापक र संवाहक शक्ति नेपाली कांग्रेसले शान्ति र लोकतन्त्रका मार्गमा सबैलाई विगतमा जस्तै हिँडाउन निरन्तर चेष्टा गरिरहनुपर्छ । कुनै पनि पक्षलाई पूर्णतः निषेध नगरीकन सकारात्मक र लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको सिद्धान्तका आधारमा माओवादीलाई समेत शान्तिपूर्ण राजनीतिको मार्गबाट विचलित हुन नदिन अन्तिमसम्म प्रयास गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन । माओवादीलाई सततः निषेध गर्ने कुराले अथवा उसका सबै योजनाप्रति समर्थन र समर्पण गर्ने कुराले लोकतन्त्रको यात्रा जोखिमपूर्ण बन्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक लगाम लगाउँदै क्रमशः उनीहरूलाई लोकतान्त्रीकरणको दिशामा सामेल गराउने हिम्मत र क्षमता राख्नुपर्छ । यसका लागि कमजोर कांग्रेसबाट सम्भव छैन । कांग्रेस आफैंमा बलियो हुनुपर्छ । त्यसैले कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा समयसापेक्ष रूपान्तरण जरुरी छ । सांगठनिक हिसाबले मजबुत, जीवन्त र प्रभावकारी कांग्रेसले मात्रै यो अभिभारालाई पूरा गर्न सक्नेछ ।
शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा माओवादीको इमानदारीबारे घटनाक्रमले निराशाजनक संकेत दिइरहेका छन् । लडाकु समायोजनका सन्दर्भमा माओवादी आफैंले अरुचि प्रदर्शन गरिरहेको छ । राज्यबाट उपलब्ध सुविधाबाट सञ्चालित 'क्यान्टोनमेन्ट' का लडाकुहरू सबै पक्षको विरोधका बाबजुत पनि केन्द्रीय विस्तारित बैठकमा सामेल गराइए । अरू पार्टीजस्तै नागरिक पार्टी बन्ने दायित्वबोध उसले अझै गरेको देखिँदैन । लडाकुहरूकै आड र भरोसामा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव रक्षाको कसरत गरिरहेको छ । अन्य राजनीतिक दलहरूको आग्रहलाई स्वीकार गर्ने त कुरै छाडौँ । शिविर, हतियार र लडाकुहरूको अनुगमनको जिम्मा लिएको 'अनमिन' को आज्ञालाई समेत अवज्ञा गरेर उसले शान्ति प्रक्रियाको मर्ममाथि कठोर प्रहार गरेको छ । संविधान निर्माणका क्रममा समेत उसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अंगीकार नगर्ने संकेत देखिसकिएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई अस्वीकार गर्ने, नागरिकले व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई अस्वीकार गर्ने, लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष बहुलवादलाई सुन्नै नचाहनेलगायतका लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भमाथि नै धावा बोल्ने चेष्टा उसले गर्दै छ । व्यवस्थापिका संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा देखाएको असंसदीय र अमर्यादित व्यवहारले तल्ला निकाय र मातहतका कार्यकर्तालाई हिंसात्मक हस्तक्षेपको अनुकरण गर्न झनै उक्साएको छ ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा दिगो शान्ति र लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान् कांग्रेसले पदाधिकारी मनोनयनको बहसलाई शीघ्रातिशीघ्र निर्णयमा पुर्‍याउनुपर्छ । केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिँदै कार्यसम्पादन समिति, केन्द्रीय विभागहरू यथाशीघ्र गठन गर्नर्ुर्छ । केन्द्रदेखि तल्ला निकायसम्मका सबै संरचनाले तत्काल पूर्णता प्राप्त गर्ने गरी लोकतान्त्रिक जागरण अभियान देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको संवादहीनता र गतिरोधको अन्त्यको पहलकदमी पनि कांग्रेसले नै गर्नुपर्छ ।
चलिरहेको व्यवस्थापिका संसद्को बैठक अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट सार्वजनिक भएको छ । करिब ५ महिनापहिले प्रधानमन्त्रीले दिएको राजीनामाको संवैधानिक निकासको सार्थक प्रयत्न भएको छैन । सर्वोच्च अदालतले परिणाम नआउने पटकपटकको उम्मेदवारीलाई असंवैधानिक ठहर्‍याई परिणाममुखी निर्वाचनका निम्ति व्यवस्थापिका संसद् र सभामुखको ध्यान आकृष्ट गराइसकेको छ । तैपनि सभामुख अन्यमनष्क र अनिर्णयको बन्दी बनिरहनुभएको छ । सरकार निर्माणको संवैध्ानिक बाटो पनि नसुझाउने र एकमात्र उम्मेदवारलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार पनि नगर्ने हठले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध हुनपुगेको छ । एकपटक अवधि समाप्त भएको संविधानसभाले पुनः थपिएको समयसमेत बिनाउपलब्धि गुजारिरहेको छ । 'अनमिन' बिदाइको पूर्वसन्ध्यामा छ ।
यतिखेर संवाद, सहमति र सहकार्यको झनै टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक विषयमा अनावश्यक किचलोबाट मुक्त हुँदै राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा आफूलाई केन्दि्रत गर्नुपर्छ । पार्टीलाई स्वस्थ्य र तन्दुरुस्त बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिको समयसापेक्ष नेतृत्व सम्हाल्दै जनअपेक्षा मुताविक क्रियाशील हुनसके कांग्रेसले पुनः एकपटक ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछ ।
लेखक कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्