नेताहरुको बढ्दो चीन यात्रा

(सूर्य सुवेदी), नेपालका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाओवादीका थुप्रै सेना कमान्डरसमेत चीन भ्रमणमा जाने क्रम बढेको छ।

यसभन्दा अघि प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले पनि चीनको भ्रमण गरी सकेका छन्। यही कात्तिक ५ गते दलबलसहित प्रचण्ड संघाई बेइजिङ पुगेर नेपाल फर्किसकेका छन्। प्रचण्डलाई चीनमा राम्रै स्वागत पनि भयो। एमाओवादी नेताहरुको चीन भ्रमणलाई नेपालका एक जना कम्युनिस्ट नेता नारायणमान बिजुक्छेले भारतलाई चिढुउने कदम भनेका छन्। उपराष्ट्रपति झा र राष्ट्रपति यादवसमेत माओवादी कमान्डरहरुको ताँती हेर्दा लाग्दछ नेपाली राजनीतिज्ञहरुले अब चीनबाट पनि राजनीतिक निकासको लागि बाटो पहिल्याउन खोजेका छन्। सन् २००७ देखि अहिलेसम्म चीनबाट कम्तीमा १७ वटा उच्चस्तरका प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण भएको छ। सो भ्रमणहरुमा एक जना मेजर जनरल र तिब्बत प्रान्तका डिपुटी कमान्डर र चीनका उपप्रधानमन्त्रीसरहका ही योङले समेत भ्रमण गरेका छन्।

एमाओवादी पार्टीले गरेको अनिश्चितकालीन हडतालको बीचमा २०६७ बैशाख २१ गते चीन सरकारले नेपालमा जारी असहज परिस्थितिको निकासका लागि दलीय सहमति कायम गर्न सम्बन्ध पक्षसँग आ³वान गर्यो। यो नेपालको आधारभूत स्वार्थको लागि मात्रै होइन क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताको लागि पनि आवश्यक छ। भन्ने विज्ञप्ति निकाल्यो।

चीनले उक्त शैलीमा यसभन्दा पहिला नेपालको आन्तरिक मामिलालाई लिएर विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दैनथ्यो। सन् २००८ को चीनमा भएको ओलम्पिक खेल भाँड्न भारत पश्चिमा राष्ट्रहरु र फ्रि तिब्बतवालाहरुको सक्रियता बढेबाट चीनले नेपालमा गतिविधि बढाएको देखिन्छ।

गत भदौ २०६७ मा चीनी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता हि योङले ँसार्वभौम मुलुक नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप भएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने’ भनेका थिए। २०१८ सालमा चीनका तत्कालीन रक्षामन्त्री मास्रल चेन इले नेपालमा कसैले हमला गर्यो भने चीन नेपालकै पक्षमा उभिनेछ -भनेर नेपाललाई आश्वस्त पारेका थिए। नेपालको २०६२।६३ को परिवर्तनको आडमा नेपालमा भारतीय गतिविधि अभूतपूर्व रुपमा बढेको छ। जुन कुरो चीनले मन पराएको देखिएन। चीनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सन् १९६० को नेपाल चीन सम्झौताको सट्टा नयाँ नेपाल चीन सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। सो प्रस्तावित सम्झौतामा सही गर्न सकेको भए चीनले नेपाललाई बढी आर्थिक सहयोग पुर्याउन सक्थ्यो र नेपाल र तिब्बतको भौगोलिक र रणनीतिक मामिलामा नयाँ आयाम थपिन सक्थ्यो। तर भारतीय दबाबले गर्दा प्रचण्डको सरकार चीनसँग सो सम्झौता गर्न असमर्थ रह्यो। बरु सेनापति प्रकरणमा जस्तो झिनामसिना काममा अल्झिएर प्रचण्ड आफैं राजीनामा दिन बाध्य भए।

नेपालको राजसंस्था समाप्त पार्न र नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन भारत सरकारको प्रत्यक्ष सहयोग थियो भनेर भारतका तत्कालीन विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले पुष्टि गरिसकेकोले ०६२।६३ को एमाओवादीको एजेन्डामा भएको आन्दोलन भारतीय डिजायनमा भएको आन्दोलन थियो भन्ने प्रस्ट भएको छ। नेपालमा यत्रो आन्दोलन गराउने भारत सरकार किन नेपाली जनमानसमा लोकप्रिय भइरहेको छैन आठ-आठ वर्षसम्म भारतकै मेजमानीमा बसेका एमाओवादी नेताहरु किन चीनतिर बढी नै लहस्सिए भन्ने प्रश्न पनि कायम नै छ। तत्कालीन सेनापति रुकमाङगत कटुवाललाई सत्ताबाट हटाउन आफूले भारतसँग पनि सहायता मागेको तर भारतले नसुनेको भनेर प्रचण्डले अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए। किन एमाओवादी पार्टी भारतसँग बढी टेढियो यसको मूल जरा खोज्दा माओवादीलाई सत्ताबाट हट्नुपरेको पीडा नै प्रमुख देखिन्छ। किन भारत सरकारले झलनाथलाई कटुवाल प्रकरणबाट हात झिक्न दबाब दियो कटुवाललाई बीचैमा हटाउन भारतले सहयोग नगरेकोले नै आफूले राजीनामा दिन बाध्य भएको प्रचण्डले पटक-पटक अभिव्यक्ति दिएका छन्।

नेपालको राजनीतिका जानकारहरु के भन्छन् भने राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेलामा शाही सेनाले माओवादीलाई निकै पेल्यो। राजा फ्याँक्ने कार्डको रुपमा प्रयोग गरेको एमाओवादी कमजोर हुनु त्यो बेला भारतको हितमा थिएन। यसकारण नै कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजालाई राष्ट्रपति बनाइदिउँला भनेर भारतले उक्सायो। राजा फालेपछि भारतको लागि गिरिजाको उपयोगिता सकिएको थियो। एक मधेश एक प्रदेश अनेक प्रान्तमा नेपालको विभाजन र कमजोर केन्द्रीय सरकार नै नेपाललाई कमजोर देख्न चाहनेहरुको प्राथमिकता हो। यसतर्फ नेपालका राजनेताहरु गम्भीर देखिएनन्। एमाओवादी पार्टीको अहिलेको राजनीतिक हैसियतको मुख्य स्रोत उसका सेना र हतियार नै हुन्। ६ महिनाभित्र समायोजन गरिने भनिएका सेना चार-चार वर्ष पनि समायोजन नहुनुको कारण माओवादीको रणनीतिभित्रकै कुरा हो। हतियारविनाको माओवादीलाई कसले पत्याउँछ त्यो कुरो माओवादीले नबुझ्ने कुरा पनि भएन।
नेपालका ब्यालेटवादी पार्टीहरु माओवादीले हतियार बिसाउँछ भनेर विश्वस्त छैनन्। नेपालमा राजतन्त्र फ्याँकेपछि माओवादीलाई एमाले बनाउन सक्ने सपना देखेको भारत पनि अब एमाओवादी पार्टी एमाले हुने छैन भनेर निश्चित भएझै देखिन्छ। भारत र पश्चिमा शक्तिहरुसामु दुइटा विकल्प छन् एमाओवादीका हतियार खोस्नु वा हतियारसहितको माओवादीलाई पूर्णरुपमा स्वीकार्नु।

नेपालका पूर्वपाचका पार्टीहरु अस्तित्वविहीन छन्। अतः नेपालमा भारत र पश्चिमाहरुले विश्वास गर्ने शक्ति भनेको धनीमानी वर्गको प्रतिनिधि पार्टीसरह भएको नेपाली कांग्रेस मात्रै हो। जनमानसमा कांग्रेस अत्यन्तै कमजोर छ। माओवादीका बन्दुके र एमालेका जुझारु कार्यकर्ताको प्रतिस्पर्धामा साख हराएका कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले मैदान खाली गरिसकेका छन्। कांग्रेसलाई बचाउन भारत र पश्चिमा शक्ति असफल भए भने उनीहरुका मधेशका उच्च वर्गीयको मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने साम्प्रदायिक मधेशवादी भनिने पार्टीहरु निरिह मात्र हुनेछन्। उनीहरुको आडभरोसा भनेको पनि कांग्रेस नै हो।

संविधान बनाउनुभन्दा जसरी पनि सरकार क्याप्चर गर्नुपर्छ भन्ने माओवादीले अहिले आएर भारतलाई घुक्र्याउने र चीनलाई रिझाउने नीति लिएको छ। त्यसै गरेर कात्तिक ७ गते आएको माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणको भनाइले पनि भारतले नेपालमा माओवादीको नेतृत्व सरकार बन्न नदिने भएकोले माओवादी प्रतिपक्षमा बस्ने बताएका छन्।

एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डदेखि सैन्य कमान्डरहरुको ठूलो संख्यामा चीन भ्रमणले गर्दा कतै एमाओवादी पार्टी पुनः हतियारबन्द युद्धको पक्षमै लाग्ने त होइन भन्ने आशंका पनि देखिएको छ। एमाओवादी पार्टीको शक्तिखोर टेप र माओवादी सैन्य प्रमुखहरुको चीन भ्रमणसमेतका क्रियाकलापले गर्दा भारत र अन्य पश्चिमा शक्तिहरु माओवादीप्रति निकै सशंकित देखिँदै आएका छन्।

अहिले सरकारमा भएको पार्टी एमाले दुई भागमा बाँडिएको छ। झलनाथ एमाओवादीका आडमा जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुने खेलमा देखिएका छन् भने माधव-केपी पक्ष कांग्रेसको सरकारको पक्षमा देखिएका छन्। एमालेभित्रको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारबाट रामचन्द्रको राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने पक्ष र प्याकेजमा सहमति नभै राजीनामा दिनु हुँदैन भन्ने पक्षबीच प्रस्ट फरक मत देखिएका छन्। सैद्धान्तिक रुपमै भिन्न धारमा एमाले पुग्नु र माओवादीले प्रतिपक्षमा बस्छु भन्नुले राजनीतिक धु्रवीकरण अरु बढ्ने देखिएको छ।

एमालेमा भइरहेको राजनीतिक धु्रवीकरण र माओवादीमा देखिएको चीनपक्षीय झुकावलाई सैद्धान्तिक दृष्टिले हेर्नुपर्छ। जसबाट आगामी दिनमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गफगाफको विषय मात्रै हुन सक्छ।

अहिले जुन रुपमा माओवादी बढी चीनउन्मुख देखिएको छ त्यो सैद्धान्तिक रुपमा जायजै देखिन्छ। माओवादी पार्टीको सैद्धान्तिक आधार नै माओवाद हो। चीन र एमाओवादी दुवै कम्युनिस्ट हुन्।
सन् २००८ को चीनमा भएको ओलम्पिकको बेला नेपालमा जसरी चिनीयाँ दूतावासलाई घेर्न भारत पश्चिमाहरु र दलाई लामा समर्थकहरु लागे त्यसबाट सुपरपावर हैसियतमा भएको चीन- भारत पश्चिमा देशहरु र स्वतन्त्र तिब्बत नीति राख्नेप्रति रुष्ट हुनु स्वाभाविक हो। भारतको डिजाइनमा नेपालबाट राजसंस्था हटिसकेपछि चीनले नेपालमा राजसंस्थाजस्तै विश्वासिलो स्थायी मित्र खोज्नु स्वाभाविक हो। आगामी दिनमा माओवादी नै चीनको भरपर्दो मित्र हुन सक्ने संकेत देखिएको छ। यस्तो स्थितिमा भारत र पश्चिमा देशहरुले पनि नेपालमा आफ्नो भूमिका बढाउनेछन्। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले बुद्धि पुर्याएनन् भने आगामी दिनमा नेपाल युद्धभूमिमा परिणत हुन सक्छ। जुन सबै नेपालीको चासो र चिन्ताको विषय हो।