फेरि नागरिकता राजनीति >विश्वमणि पोखरेल

मुलुक फेरि नागरिकता विवादमा अल्भि्कएको छ। मतदाता परिचयपत्र बनाउने प्रमाणको आधारका रूपमा नागरिकता प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको नियमका विरोधमा मधेसवादी दल एकाएक सक्रिय भए।
यही भदौ ३१ देखि विभिन्न नगरपालिकाबाट सुरु गरिएको मतदाता नामावली अद्यावधिक बनाउने अभियान मधेसवादी दलको विरोधबाट नराम्ररी प्रभावित भएको छ। निर्वाचन आयोग र मधेसवादी दल पक्षविपक्ष हुन पुगेका छन्। आयोग मतदाता परिचयपत्र बनाउने मूल आधार नागरिकता प्रमाणपत्र हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छ भने मधेसवादी दलहरू संविधान सभा निर्वाचनको मतदाता नामावलीलाई नै मुख्य आधार बनाउनुपर्ने माग गरिरहेकाछन्।
नेपाली समाजमा वषौंदेखिको गुम्सिएको मधेसी-पहाडी विवाद र विभाजन २ वर्षअघि चरम स्थितिमा पुगेर सामान्य भैरहेको अवस्थामा एकाएक नागरिकता पुनः राजनीतिक विवादको विषय बन्न पुगेको छ। माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्नका लागि साँचोजस्तै बनेका मधेसवादी दलको भूमिका माओवादी र एमालेको पछिल्लो राजनीतिक सहमतिपछि कमजोर भएको छ। यही मौकामा २ वर्षअघि किनारा लागिसकेको नागरिकताको मुद्दा जगाएर मतदाता परिचयपत्रमा राजनीति गर्न खोजिएको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ। मधेसवादी दलहरूको पछिल्लो राजनीतिका कारण खोजिन थालेको छ। किन, नागरिकतालाई भन्दा मतदाता नामावलीलाई महत्व दिँदैछन् मधेसी दलहरू? हुनत, यस प्रश्नलाई पहाडी मानसिकताकोे उपज भनेर पन्छाउन र निर्वाचन कानुनमा मतदाता बन्न नागरिकता प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्था छैन भन्न पनि सकिएला। कानुनका कमजोरीलाई समाएर मतदाता परिचयपत्र अभियानमा जति पनि प्रहार गर्न सकिन्छ। तर, राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने दलहरूले निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउन सहयोगी हुने कि नहुने? मतदाता परिचयपत्र अभियानलाई पहाडी मानसिकताको नियोजित षडयन्त्र भनेर त्यसको बिरोधमा आँगो ओकल्न सकिएला तर, आयोगको ३० प्रतिशत जाली मतदाता रहेको अध्ययन प्रतिवेदनको उत्तर दिन राजनीतिदलहरू सहयोगी बन्ने कि त्यसविरुद्धमा राजनीति गर्ने?
आयोगले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गरेको हो। सरकारी निर्णयमा सत्ताधारी तीनवटा मधेसवादी दल पनि सहभागी थिए। विडम्बना, अहिले तिनै दलहरू आफ्नै निर्णयविरुद्ध राजनीति गरिरहेका छन्।
मधेसका जनताले मधेसवादीदलको पछिल्लो नागरिकता मतदाता नामाबली विवादलाई कसरी लिएका छन्? यस प्रश्नको उत्तर खोज्ने काममा मधेसी नेता लाग्नु उनीहरूकै हितमा हुनेछ। लाखौं मधेसी नागरिकता प्रमाणपत्रबाट वञ्चित भएकाले दुई वर्षअघिसम्म यस विषयले महत्व पाएको थियो। नागरिकता समस्या राजनीतिक मुद्दा बन्दै आएको पृष्ठभूमिमा सविधान सभा निर्वाचन अघि कानुनी व्यवस्था गरी विशेष टोली खटाएर मुलुकभर नागरिकता वितरण गरेपछि यो समस्या किनारा लागेको थियो। तराई/मधेसमा २०६४ मा नागरिकता प्रमाणपत्र लिनेको संख्या २० लाख पुगेको थियो भने पहाडमा २२ लाखले नागरिकता लिएका थिए। नागरिकता नलिएका मानिस मधेसमा भन्दा पहाडमा धेरै रहेछन् भन्ने यसबाट देखिन्छ। तर, पहाडमा नागरिकता विवादको विषय कहिल्यै बन्दैन। मधेसमा समाधान भैसकेको मुद्दा बल्झाउने काम भैरहन्छ। किन?
विशेष टोलीले नागरिकता वितरण गरेपछि मधेसवादी दलहरूले यस विषयलाई अहिलेसम्म उठाएका थिएनन्। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको अवधारणामा विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएका विषयबाहेक तराई /मधेसका ढंुगा, गिट्टी, वनजङ्गलका धेरै विषय भए पनि नागरिकता वा मतदाता नामावली त्यसमा उल्लेख भएको देखिँदैन। अहिले एकाएक मतदाता परिचयपत्र वितरणको विरोध गर्र्दैछन् मधेसवादी नेता। विरोध गर्ने क्रममा अझै पनि मधेसका ३० लाखले नागरिकता नपाएको 'तथ्य' प्रस्तुत गरिँदैछ। विशेष टोलीले अभियानकै रूपमा नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गरेपछि जिल्लामा नागरिकता नलिनेको संख्या काठमाडौंमा नेताहरूले भनेजस्तो धेरै भने छैन। नागरिकताको राजनीतिक हतियार अहिले भुत्तै हुँदै गएको अवस्थामा मधेसवादीदलका नेताले काठमाडांैमा बसेर तिखार्न किन उद्यत भएका हुन्? टुंगो लागिसकेको विवादलाई बल्झाउन समय खर्चिनुभन्दा त आफ्नै समर्थक र मतदाताको राय बुझ्न नेताहरू जिल्ला गए राम्रो हुने थियो। मतदाता परिचयपत्र अभियानको विरोध कपिलबस्तुबाट सुरु गरियो। काठमाडौंमा वक्तव्यवाजी गरेर देशैभर विथोल्ने नीति लिइएको छ। मधेसवादी नेताले केन्द्रबाट निर्णय थोपर्नु कति उचित होला? उदाहरण, विराटनगरमा भदौ ३१ देखि सुरू भएको अभियानमा मतदाताको सक्रिय सहभागिता देखिएको थियो। स्थानीयतहका सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सहमतिपछि आयोगले काम थालेको थियो। बिराटनगरको मात्र होइन, तराईका सबैजसो नगरपालिकाको अवस्था यस्तै छ। मधेसवादी दलकै स्थानीय नेता केन्द्रको निर्णयबाट चकित भएका छन्। मधेसवादी दलका स्थानीय नेताहरू सुरूमा आयोगको काममा सहयोगी बनेका थिए। अहिले केन्द्रीय निर्णयपछि उनीहरू नै अभियान बिथोल्न लागेका छन्।
अहिले पनि तराईका सबैजसो जिल्लामा दिनहुँ ठूलै संख्यामा नागरिकता प्रमाणपत्र दिने गरिएको छ। नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलको संगठन वडावडासम्म फैलेको छ। दलहरू सक्रिय भए नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका र नलिएको तथ्यांक संकलन गर्न समस्या हुँदैन। राजनीतिक दलहरूले सबै वयस्क नेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन प्रोत्साहित गर्ने हो दुवै काम अर्थात् नागरिकता प्रमाणपत्र र मतदाता परिचयपत्र बनाउने काम सँगै हुनसक्छ। निर्वाचनमा परिचयपत्र चाहिने अभ्यास हामीले प्रयोगमा ल्याइसकेका छौं। गत २०६५ चैतमा भएका मोरंगका २ वटा क्षेत्रको उपनिर्वाचनमा इलेक्ट्रोनिक विधि प्रयोग गरिएको थियो भने मतदान गर्न प्रमाणपत्रसहित आउनुपर्ने नियम लागू गरिएको थियो। निर्वाचनको बेलामा निर्वाचन क्षेत्र ५ र ७ का ८ हजार तीन जनाले नागरिकता प्रमाणपत्र बनाएका थिए।
यस विषयमा मधेसवादी नेताबीच पनि मतैक्य भने छैन। एकथरी २०६४ को जस्तै विशेष टोली खटाएर नागरिकता प्रमाणपत्र बाँडेपछि मात्र मतदाता परिचयपत्र बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्। विशेष टोली खटाएर नागरिकताको प्रमाणपत्र वर्षैपिच्छे बाँड्नु व्यावहारिक छैन। विशेष टोलीको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन। यस्ता विशेष टोली विगतमा पटकपटक गठन भएका थिए। त्यस्ता टोलीले बाँडेका नागरिकता प्रमाणपत्र विवाद मुक्त भने हुन सकेका छैनन्। सात राजीतिकदलका प्रतिनिधिको सिफारिसमा त्यसबेला ठूलो संख्यामा भारतीय अपराधीले नेपाली नागरिकता लिएको मानिएको छ। आर्थिक राजधानी भनिने वीरगजको बाइपास क्षेत्रमा नयाँ घर बनाउनेमा अधिकांश 'नव नागरिक' भएको चर्चा त्यहाँ सुनिन्छ। रक्सौलमा भात खाएर बाइपासमा बन्दै गरेको घरको रेखदेख गर्न भारतीय नम्बरको मोटरसाइकलमा आउनु त्यहाँ सामान्य मानिन्छ। भारतको कुख्यात अपराधीले नेपालका दुईटा जिल्लाबाट नागरिकता लिएको उदाहरण सप्तरी र सिरहामा देखिएको छ। तीन वर्ष अघि एक जना अपराधीलाई भारतीय प्रहरीको सुराकीका आधारमा सप्तरी प्रहरीले प्रक्राउ गर्‍यो। दुई देशका प्रहरीबीच बेलाबखत हुने व्यावहारिक 'सुपुर्दगी' अनुसार भारतबाट सादा पोसाकमा प्रहरीहरू जिप लिएर राजबिराज आए। तर, नेपालका सबै राजनीतिक दल ती अपराधीको संरक्षणमा उत्रिएपछि भारतीय प्रहरी रित्तै फर्कियो। भारतमा कुख्यात अपराधीले त्यही २०६४ को हुलमुलमा सुनसरीबाट नागरिकता लिएका रहेछन्।
यसैले मधेसवादी दलका नेताले मतदाता नामावलीको आडमा विरोधको राजनीति गर्नुभन्दा बाँकीको नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउने अभियान थाल्नु सबैको हितमा हुनेछ।