कांग्रेसको माओवादी नीति- दयालबहादुर शाही

नेपाली कांग्रेसका नीति दूरदर्शी वा स्वार्थ केन्द्रित तिनले विशेष स्थान पाउँछन्। प्रेस, मधेस र विदेशले कांग्रेसको पक्षपोषण गर्ने गरेकाछन्। बाह्रौं महाधिवेशनमा उभिएको कांग्रेस मूलतः नेतृत्व चयनमा केन्द्रित भएकाले नीति निर्माण, समीक्षा र पुनर्परिभाषामा ध्यान दिएको देखिएन। यस क्रममा कांग्रेसको माओवादीसम्बन्धी नीतिको समीक्षा पनि ओझेलमा परेको छ। नेकपा (एमाले)को माओवादी नीति अनुसरण गर्दै कांग्रेसले आफ्नो माओवादी नीति तय गरेको भए पनि एमाले कांग्रेसको पछि लागेको भ्रम परेको छ।
कांग्रेसको माओवादी नीतिका दुई पाटा देखिएका छन्- चरम असहिष्णु र आवश्यकताभन्दा उदार नीति। कांग्रेसले २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा संयुक्त जनमोर्चा नेपाललाई राप्रपाभन्दा पनि पछि पार्न प्रत्यक्ष वा परोक्ष भूमिका खेल्यो। कम्युनिष्ट प्रभाव रोक्न सत्तारुढ दलले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्‍यो। त्यो असहिष्णु राजनीति एमालेप्रति लक्षित भए पनि धैर्य, आत्मविश्वासको कमी, कमजोर संगठन, महत्वाकांक्षा र असहिष्णुता प्रवृत्ति भएका उग्रवामपंथीले सहनै सकेनन्। रचनात्मक सहयोग र सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने एमाले २०५१ सालमा संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। माओवादीले चुनाव बहिस्कार गर्‍यो र हिंसात्मक विद्रोहमा उत्रियो। सायद, कांग्रेस त्यति धेरै कम्युनिस्ट विरोधी नभएको भए द्वन्द्वले हिंसात्मक रूप नलिन पनि सक्थ्यो। यसको समीक्षा आवश्यक छ।

पार्टीसत्ता र राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरी राजनीतिलाई कमउने धन्दा बनाउन कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र एमालेमा माधवकुमार नेपाललाई घेर्नेहरू श्रेष्ठ साबित भएकै बेला २०५८ सालमा शेरबहादुर देउवाहरू सफलताको शिखरमा पुगे। कम्युनिस्ट विरोधी जनमतको ...शेर' हुने सपना ध्वस्त भएपछि प्रयोगधर्मी राजनीतिज्ञ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफँैले सूत्रपात गरेको आवश्यकताभन्दा बढी असहिष्णु नीति त्यागेर माओवादीप्रति बढी उदार नीतिको अवलम्बन गरे। संविधान सभाको चुनावी परिणामपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो नीति छाडेका भए पनि कांग्रेसले त्यसलाई कसरी लिएको छ भन्ने अहिलेसम्म प्रष्ट पारिएको छैन।
कोइरालाले त्यागेको बेवारिसे उदार माओवादी नीतिको संरक्षण गर्न अहिले एकातिरबाट राजबहादुर सिंह र कमल थापा अर्कोतिरबाट वामदेव गौतम र झलनाथ खनाल समानान्तर ढंगले अघि बढिरहेका छन् । व्यक्तिको विचलन र मनचिन्ते झोली आआफ्नै भएपनि एमाले २०४९ सालमा जननेता मदन भण्डारीले अवलम्बन गरेको कसैकाप्रति पनि धेरै उग्र, न धेरै उदार नीतिमा अटल छ।

अराजकताले राजनीतिमाथि पारेको दबाब न्यून गर्न नेपाली कांग्रेसले माओवादी नीति प्रष्ट र स्थायी प्रकृतिको बनाउनु आवश्यक छ। माओवादीप्रति कांग्रेसले २०४८ देखि २०५८ सम्म आख्तियार गरेको उग्र र निषेधकारी नीति पाण्डवहरूले पाँच गाउँ माग्दा पनि नदिने दुर्योधनकोे अहंकारजस्तो थियो। त्यस्तै, २०५९ र अझ २०६३ पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एमालेलाई साइजमा राख्न माओवादीप्रति आवश्यकताभन्दा बढी उदार नीति अख्तियार गर्दा नै संविधान सभाको चुनावी परिणाम समस्याको पोको भएर आइदियो।
एमालेकै हाराहारीमा माओवादी पुग्ने गरी ८४ जना सांसद माओवादीलाई दिनु, सुरक्षा अंगलाई पंगु बनाएर चुनाव जित्ने हमास शैलीलाई बल पुग्ने गरी एक दुई जिल्लामा सीमित पार्नुको सट्टा देशभर माओवादी लडाकुका शिविर स्थापना गर्न दिनु र वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना र अराजकतालाई छुट दिनु कांग्रेसको एमालेविरुद्धको घेराबन्दीकै अंश थियो । बली राजासँग वामनले तीन पाइला जमिनमात्र मागेका थिए तर पछि उनको दुई पाइलाले जमिन र आकाश ढाक्यो। वाचाअनुसार तेस्रो पाइला राख्न टाउको थाप्नुपर्‍यो। माओवादीप्रतिको उदार नीतिले कांग्रेस आधुनिक बली बन्न पुग्यो। एमालेलाई कमजोर पार्ने कांग्रेस, पे्रस, मधेस र विदेशको चालबाट लाभ भने माओवादीले पायो।
कांगे्रसले गलत नीति लिने र त्यसैलाई अन्य शक्ति केन्द्रले सही ठानेर अघिबढ्ने हो भने विगतमा जस्तै एमालेलाई नै प्रतिकूलता थपिने छ। वामआन्दोलनको मूलप्रवाह एमालेलाई सुकाउन खोजे खहरेले मूलप्रवाहको आकार लिएर राजनीतिक तटबन्ध भत्काउनेछ। त्यसपछि हुने कटानको अनुमानमात्र गर्न सकिन्छ।

अहिले राजावादी र एमालेकित्ताबाट देखाइएको उदारताले पनि लोभीपापी राजनीतिकर्मीलाई बलीकै अवस्थामा पुर्‍याउने देखिन्छ। लोकतन्त्रलाई सबल पार्न अन्य दलसँगको नीतिको मापदण्ड न निषेध न प्रवेश हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको स्थायी खम्बाको रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले परिपक्व र स्थायी माओवादी नीति अवलम्बन गर्नु लोकतन्त्रको हितमा हुनेछ।
लेखक नेकपा (एमाले)का कार्यकर्ता हुन्।