नेपाल स्पेन समाचार तपाई हरुको हार्दिक स्वागत गर्दै निस्पल्क्ष सत्य र राजनैतिक तथा सामाजिक समाचार लाई प्राथमिकता दिदै समाचार को अपेक्षा गर्दछ

गृह - बिचार तथा बिस्लेशण - शुभ कामना- साहित्य- प्रवासी समाचार- ब्यक्ती / ब्यक्तित्व- मोडेल - धर्म- ड्राईभिङ - भाषा परिवर्तन - फन्ट डाउन्लोड -नेपाली टाईप - हाम्रो बारेमा

Sunday, December 5, 2010

नागरिक समाजको भूमिका खै ?

देवीप्रसाद आचार्य), नागरिकको स्वतन्त्र पहिचान आधुनिक राज्य व्यवस्थाले दिएको एउटा महत्वपूर्ण योगदान हो । समाजका शिक्षित र चेतनशील अग्रदुतहरुको गैर राजनीतिक संघ नै नागरिक समाजको पहिचान हो ।

प्राचीन समाजमा पनि विभिन्न संघसंस्थाहरुको माध्यमद्वारा समाजका विविध समस्याहरु समाधान गर्ने प्रचलन भएको पाइन्छ । गुठी पर्म ढिकुर आदि सामाजिक संस्थाहरुको प्रचलन र यसले विकास गरेको संस्कृतिले मानिसको अवस्था र जन्ममा आधारित विशेष सुविधालाई मात्र जीवनयापन गर्ने शैलीको मात्र पृष्ठपोषण नगरी सर्वो हितायको लागि काम गरेका थिए ।

नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा नागरिक समाजको स्वरुप र अस्तित्व विविध प्रकारको देखिए तापनि खास गरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछाडि यसको सक्रियता देखिएको हो । प्रजातन्त्र पूर्ण बहालीका प्रारम्भिक समयमा नागरिक समाजले समसामायिक चेतना फैलाउने प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणका लागि खबरदारी गर्ने वैदेशिक हस्तक्षेपको विरुद्धमा आवाज उठाउने जस्ता चेतनामूलक कार्यमा संलग्न देखिन्छ । दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३ मा राजतन्त्रविरुद्धको नारामा सम्भवतः नेपालको इतिहासमै विभिन्न तह र क्षेत्रबाट नागरिकहरुको सहभागिता राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताकोभन्दा अगाडि देखियो । जनाताले चाहे भने राजनीतिक दलका नेता पार्टी र कार्यकर्ताहरुलाई पछाडि पार्दै प्रजातन्त्र स्वतन्त्रता र शान्तिका लागि नागरिकहरु अग्रपंक्तिमा आउन सक्छन् र परिवर्तनको ढोका खोल्न सक्छन् भन्ने प्रमाण दिएका छन् ।

यतिखेर राज्यका अगाडि जटिल प्रश्नहरु खडा भएका छन् । संघीय गणतन्त्रको पण्डित्याइँले व्यवहारतः समाधानका उपायहरुको खोजीमा राजनीतिक दलहरु लागेका छैनन् । पार्टीगत स्वार्थ र आत्मगत चिन्तनले देशमा भाँडभैलो मच्चिएको छ । जनताले आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक नियन्त्रण गुमाउँदै गएकाले प्रजातन्त्रको नागरिक नियम घट्दै गएको छ । अहिले राज्यमा जटिल समस्याहरु छन् । संघीय गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएर मात्र पनि नेपाली समाजमा रहेको समस्या पूर्ण रुपमा हल हुन सक्दैन । गरिबी कम गर्नु सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्नु राजनीतिक पृथकतासँग जुध्नु र उत्तर आधुनिक कालका लोकप्रिय तथा आधारभूत आवश्यकता जस्तै लेड्डिक वातावरणीय मानवअधिकार शिक्षामा समान पहुँच स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी समस्याहरु समाधान गर्नु पनि आजका जल्दाबल्दा विषयहरु हुन् ।

प्रजातन्त्रलाइ केवल उपयोगितावादी दृष्टिकोणले मात्र हेरिएको छ । यस्तो चिन्तनले प्रजातन्त्रको आधारलाई भत्काइदिएको छ । जनता राजनीतिक पार्टी र उनीहरुका क्रियाकलपसँग सन्तुष्ट छैनन् । ८० प्रतिशतभन्दा बढी गाउँका दूरदराजका बासिन्दाहरुमा विकासको पहुँच शून्य छ । ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनता गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छन् । राज्यका आन्तरिक विषयवस्तुहरुमा राजनीतिक दलहरुबीचको आन्तरिक कलहले वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दो छ । राष्ट्रियता सार्वभौमिकता र इतिहासको कालखण्डमा देश अहिले गम्भीर अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा राज्यका विभिन्न संघसंस्थाहरु नागरिक समाज शिक्षक विद्यार्थी प्राध्यापक पत्रकार वकिललगायत हरेक तह र तप्काका जनसमूह निरंकुश व्यवस्थाको विरुद्धमा अप्रिल क्रान्तिमा होमिएका थिए र सदियौंदेखि जरा गाडेको राज्यव्यवस्थाको अन्त्य भई नयाँ नेपालको शुरुआत भएको थियो । तर हालैका दिनमा भने राज्य व्यवस्थापन र विकास गर्न राजनीतिक दलहरु असफल प्रायः भइरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै राजनीतिक संस्थाको क्याडरभन्दा नेपाल राष्ट्र ठूलो हो भन्ने अवधारण शिक्षित र दीक्षित जनसमूहमा परिरहेको छ ।

नेपाली जनता शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहन्छन् । आर्थिक र सामाजिक विकास चाहन्छन् । संविधान बनाउन पठाएका नेताहरु गतिहीन भएका छन् । उनीहरुले जनविश्वास गुमाउँदै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा नागरिक समाजका अग्रदुतहरुले बुद्धिजीवी र राष्ट्रवादीहरुको सहयोग लिँदै संविधान निर्माण र शान्ति स्थापनाको लागि दबाबमूलक कार्यक्रमहरु गरेको खै जनता कुइरोको काग जस्तै अलमल्लमा परेका छन् । प्रत्येक दिनका दलका छेपारे छलफल र कुटिल चालबाजीले नागरिकहरु निराश वाक्कदिक्क र पीडित भएका छन् । नागरिकहरुको चाहनाको नेतृत्व दलहरुले गर्न नसक्दा देश दिनानुदिन अधोगतिमा जाँदै छ । राष्ट्रिय ढुकुटीबाट जनताको पसिनाबाट आर्जित धनराशि कुम्ल्याउने दलगत राजनीति गर्ने जनताको भावनालाई कुल्चने राजनीतिलाई स्वार्थकेन्द्रित विषय बनाउने र देशलाइ बर्बाद पार्ने नेताहरुलाई खबरदारी गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

अब जनताले कतिसम्म सहने यसको नेतृत्व नागरिक समाजले गर्नुपर्छ । नागरिक समाज के गर्दै छ राज्यको जटिल स्थितिमा यो संस्थाको भूमिका खै नागरिक समाज किन चुपचाप बस्दै छ जनताको दबाब नभई परिवर्तन सम्भव छैन । राजनीतिक दलहरुले कार्यकर्तालाई प्रजातान्त्रिक चरित्रभन्दा पार्टीतान्त्रिक बुद्धि मात्र दिएकाले उनीहरुले अरुलाइ देख्दैनन् । र अरुको अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्दैनन् । पार्टीगत दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थले कदापि देश निर्माण गर्न सकिन्न भन्ने कुरा बुझेर अगाडि बढ्न अब कसैलाई पर्खनुपर्दैन । लामो समयसम्म नागरिकहरुले भोगे देखे अनुभव गरे । अब जनतालाई साथमा लिएर नागरिक समाजले अगुवाइको कार्य गर्न चुक्नु हुँदैन ।

राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताहरुलाई जनमुखी बनाउन सजिलो माध्यम अहिलको समयमा नागरिक दबाब जनताको शक्तिको समयानुकूल प्रदर्शन नै हो । वुद्धिजिवी वर्ग प्रजातन्त्रका सेनानी प्राध्यापक शिक्षक वकील पत्रकार आदि जनशक्ति अपि्रल क्रान्तिमा जसरी परिवर्तनको लागि होमिएका थिए त्यो परिवर्तनलाई सही निष्कर्षमा पुर्याउन फेरि लाग्न यो खेमा तत्पर छ तर कुनै राजनीतिक दलप्रति विश्वास नभएको बेला समाज परिवर्तनको संवाहक शक्ति नागरिक समाजले गोलबद्धरुपमा कार्यक्रम गर्न जरुरी छ । फ्रान्सको राज्य क्रान्तिमा जनताले सिनेटहरुलाई भर्सेली प्यालेसमा थुनेर परिवनर्तको बिगुल बजाएका थिए । संसारका धेरै मुलुकहरुमा राजनीतिक दलहरुले बुद्धिजीवीहरुसँग सरसल्लाह र समन्वयमा राज्यका समस्याहरु समाधान गर्ने गर्दछन् । नेपालमा आफ्नो डम्फु बजाउँदाबजाउँदै अरुको आवाज नै नसुनिने भैसकेको छ । अबको नेपाल बुद्धिजीवीहरुको हातमा छ । प्रत्येक दलका आदर्शका शब्दकोषहरुमा रहेका नागरिक सीप ज्ञान र राष्ट्रिय हितको पाठ फेरि घोकाउनुपर्ने बेला आएकोले अब नागरिक समाज चुप लागेर बस्नु हुँदैन ।

राजनीति नेतृत्वलाई सही मार्ग दर्शन गराउन पार्टीका कार्यकर्ताले नसक्ने प्रमाण नेपालको इतिहासमा ताजा छ । प्रजातन्त्रपछाडि नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ताकै बुद्धिबाट विखण्डित भयो । एमालेलगायतका वाम घटकहरु पनि आन्तरिक विवादले द्वन्द्वको पराकाष्ठामा रुमल्लिएका छन् । एकीकृत नेकपा माओवादीको उच्च नेतृत्वका निर्णयहरु कार्यकर्ताले सहजै स्वीकार्न नसक्दा जनताले सोचे जस्ता अग्रगामी छलाङ मार्न पार्टी सफल भएको छैन । नेता तथा कार्यकर्ताहरु आपसी सद्भाव र सहिष्णुतापूर्ण व्यवहारको वास्तविक प्रयोगभन्दा बढी राजनीतिक दाउपेचमा केन्द्रित भएकाले अबको गणतान्त्रिक नयाँ नेपालमा अपेक्षित अग्रगामी विकास गर्न राज्यका सचेत र सुझबुझ भएका गैरराजनीतिक दलगत स्वार्थ नभएका नागरिक समूह नै यस्तो भाँडभैलो र फोहोरी राजनीतिक खेलमा पूर्णविराम लगाउन अग्रसर हुनुपर्ने देखिएको छ । त्यसै गरी देशमा शान्ति बहाली गरी नयाँ संविधान बनाउन मार्गप्रशस्त गर्न जुट्नुपर्ने भएको छ । यस महान् कार्यका लागि नागरिक समाजले अगुवाइको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र अहिलेको राजनीतिक अन्योललाई चिर्दै देश निर्माणमा कोशेढुंगाको काम गर्न सक्नुपर्छ ।

No comments:

Post a Comment