समाजवादको पुनर्जन्म > शशिधर भण्डारी

सन् १९१७ मा सोभियत सङ्घमा स्थापना भएको समाजवादी व्यवस्थाको निर्माण, प्रगति र समृद्धिले विश्व पुँजीवादलाई ठूलो चुनौती दियो । सन् १९२९ देखि १९३२ सम्म अमेरिकालगायत पुँजीवादी विश्व भयानक आर्थिक सङ्कटको सिकार भए तर सोभियत सङ्घ सन् १९२७ देखि लागू भएको प्रथम पञ्चवषर्ीय योजनाको सफलताले सन् १९३२ मा आउँदा अमेरिकासँग सिङ नार्ने महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा उदायो । समाजवादी व्यवस्थाका इन्जिनियर स्टालिन थिए ।
 विश्वमा प्रथमपल्ट समाजवादको प्रयोगका सन्दर्भमा स्टालिनबाट केही गल्ती जरुर भए तर सोभियत सङ्घमा प्रयोग भएको समाजवादको सफलताले स्टालिनलाई विश्व राजनीतिक मञ्चमा अर्को वैकल्पिक व्यवस्था, संस्कृत र संस्कारको नायकका रूपमा इतिहासले उभ्यायो । सन् १९५३ मा स्टालिनको निधन भएको थियो ।
सन् १९५६ मा सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट पार्टी -बोल्सेविक)को बीसौँ पार्टी महाधिवेशनमा खु्रश्चेबद्वारा प्रस्तुत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र र पुँजीवादसँग शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व कायम गर्ने भन्ने प्रस्ताव पारित भयो । स्टालिनको समाजवाद निर्माणका सिलसिलामा रहेको योगदानलाई निषेधमात्र गरिएन, स्टालिनका विरुद्धमा निन्दाको प्रस्तावसमेत पारित भयो । वास्तविक अर्थमा समाजवादको विघटन सन् १९५६ मै भएको थियो तर थप ३५ वर्षसम्म खु्रश्चेबपन्थीहरूले सोभियत सङ्घलाई समाजवादी मुलुक नै भने । सन् साठीको दशकपछि त सोभियत संशोधनवादले सामाजिक साम्राज्यवादको रूप धारण गरेको थियो । चीन र अल्बानियाका समाजवादीहरूले सोभियत संशोधनवादका विरुद्धमा समाजवादको झण्डा उठाएपछि विश्व समाजवादी आन्दोलन दुई भागमा विभाजन भयो ।
सन् १९९१ मा सोभियत समाजवाद घोषितरूपमा पुँजीवादमा परिणत भयो । यो कुनै आश्चर्यको विषय थिएन । किनभने यो लामो तयारी, योजना र षड्यन्त्रको स्वाभाविक परिणाम थियो । समाजवादको यो पतनलाई पश्चिमा विश्लेषक र अर्थशास्त्रीहरूले पुँजीवादलाई विश्वको निर्विकल्प अर्थराजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा व्याख्या गरे । अमेरिकाका एक राजनीतिक अर्थशास्त्री प्रान्सिस फुकुयामले बजार अर्थतन्त्रमा आधारित उदारवादी पुँजीवादी व्यवस्थाको दिगविजय भएको मात्र बताएनन्, उनले समाजवादी इतिहास वा मानव जातिको विकासक्रमकै "इतिहासको अन्त्य" भएको घोषणा गरे । सोभियत समाजवादको विघटन, पूर्वी युरोपको प्रतिक्रान्ति र चीनको समाजवादको संशोधनवादमा पतन भएका घटनाबाट रोमाञ्चित भएर विश्व पुँजीवाद नयाँ ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो । उदारवाद र निजीकरणको दुईवटा पाङ्ग्रामा टेकेर विश्व पुँजीवाद भूमण्डलीकरणको दिशामा उन्मुख भयो । प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरूको परिकल्पनामा आधारित भएको मिश्रति आर्थिक प्रणालीसमेत धराशयी भयो । तीव्रतर नवीन शोषणमा आधारित आर्थिक सामाजिक संरचनाको स्थापनाका लागि डरलाग्दा प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरिए । दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि स्थापना भएका विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व व्यापार सङ्गठनलगायतका संस्था पुँजीवादी भूमण्डलीय शोषणका औजार बने । फुकुयामाको "समाजवाद अन्त्य"को घोषणाले एक दशक पनि थाम्न सकेन । पुँजीवाद मान्छेले मान्छेलाई शोषण गर्ने र नाफामा बाँच्ने व्यवस्था भएको हुनाले त्यसमा सुधार गरेर शोषणको मात्रा घटाउन सकिए पनि शोषण समाप्तै गर्न सकिने कुरा भएन । त्यसैले विशेषतः सन् १९९० पछाडि एकछत्र भएर मडारिएको पुँजीवाद फुकुयामाले देखेको सपना जस्तै निर्विकल्प व्यवस्था हुनसकेन । अहिलेको आर्थिक सङ्कटले झन् पुँजीवादको जगै खल्बल्याएको छ ।
आज पुँजीवादी भूमण्डलीकरणको युगमा विश्व पुँजीवादी अर्थतन्त्रले बेहोर्नुपरेको सङ्कट, आर्थिक असमानताको खाडल र अनिश्चित भविष्यको धरातलमा उभिएर समाजवादको चर्चा परिचर्चा गर्न थालिएको छ । एउटा परिस्थितिमा 'कन्टेनरमा फ्याँकिएको माक्र्स, एङ्गेल्सको 'पुँजी पुनः अध्ययन सुरु भएको छ । केही इतिहासकार तथा विश्लेषकले यो परिदृश्यलाई समाजवादको पुनर्जन्मका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । इतिहासको एउटा प्रयोगमा समाजवाद पराजय भए पनि पुँजीवाद निर्विकल्प हुनसकेन । त्यसैले मानव जातिको नवीन चिन्तनको इतिहासबाट समाजवाद पछाडि हटेन । पुँजीपतिभन्दा सरकार समृद्ध हुनु राज्यको नियन्त्रण खराबी हो । राज्यको हस्तक्षेप वा नियन्त्रणबिना नै समाजका हरेक तहमा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समृद्धि प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने भूमण्डली निजीकरणरूपी पुँजीवादको निष्कर्षलाई सन् १९९१ पछिको रुस र पूर्वी युरोपका मुलुकले प्राप्त गरेको अनुभवले यो विचारलाई माक्र्सवादप्रतिको पूर्वाग्रही र काँचो प्रमाणित गराइसकेको छ । पुँजीवादको विस्तारलाई सहयोग गर्न निर्माण भएका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाले डलर प्रवाह गर्ने क्रममा राखिने कडा सर्तका कारण अल्पविकसित मुलुक नव-उपनिवेशको दिशामा उन्मुख भएका छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कमाउने मुनाफाले गरिबीलाई बढाउँदै लगेको छ ।
पुँजीवादी विचारकहरूले समाजवादको मृत्यु भयो भनेर घोषणा गरेको करिब एक दशककै अन्तरालमा "समाजवाद"यति पि्रय शब्द भयो कि ल्याटिन अमेरिका र युरोपमा समेत समाजवाद भन्ने दलहरू उकालो लागिरहेका छन् । विश्व व्यापार सङ्गठन र 'जी- ८'को भेलामा पुँजीवादी मुलुककै लाखौँ जनताले पुँजीवादका विरुद्धमा झण्डा उठाइरहेका छन् र पुँजीवादी प्रजातन्त्रले राज्य सञ्चालनको विधिमा पुग्नका लागि निर्वाचनलाई व्यवस्थाको मेरुदण्ड मान्दछ । अब लोकतान्त्रिक अधिकारको उपयोगका सन्दर्भमा निर्वाचन यति महँगो हुँदै आएको छ कि निर्वाचनमा श्रमिक जनता चुनिएर आउने सम्भावना घट्दै आएको छ र पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक राजनीति निर्वाचनको पर्दाभित्र वंश राजनीतिक परम्परालाई कायम राख्न उद्यत छ । आज यो व्यवस्थाभित्रका तरलवाद, आतङ्कवाद, साम्प्रदायिकता, गरिबी, बेरोजगारी, हिंसा र न्यायालयसमेतको पक्षपात सामान्य भएका छन् । शक्तिशाली वर्गलाई दण्डहीनता यसको संस्कृति बन्दै आएको छ । पुँजीपति वर्गमाथि राज्यले लगाम लगाउन छाडेपछि निजीकरणले यस्तो विकराल स्वरूप ग्रहण गरेको छ कि राजनीतिक दलहरू पुँजीपति वर्गका आर्थिक सहयोगको प्रभावमा रहने र सरकारले पुँजीपति वर्गको कारिन्दाको भूमिका निर्वाह गर्ने तहमा पुँजीवाद झरेको परिदृश्यमा आज समाजवादको विश्वव्यापी चर्चा हुनु अस्वाभाविक होइन ।
सोभियत सङ्घको समाजवादी व्यवस्थामा प्रतिक्रान्ति हुँदा र बर्लिनको पर्खाल ढल्दा पुँजीवादी अर्थतन्त्र निर्विकल्प ठानेर पुँजीवादीहरूमा जुन उन्माद उत्पन्न भयो, त्यसले निम्त्याएको असन्तुलन निजीकरण, उदारीकरण र भूमण्डलीकरणका रूपमा प्रकट भएको परिदृश्यमा पश्चिमाहरूले अमेरिकाको नेतृत्वको एकलध्रुवीय साम्राज्यवाद अन्तर्गत विश्व व्यवस्था निर्माण गर्न खोजे । यो अन्तरालमा एसिया, अपि|mका र ल्याटिन अमेरिकाका मुलुकले भूमण्डलीकरणको आर्थिक नीतिलाई सकार्न पुगे तर परिणाम एसिया, अपि|mका र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकलाई युरोप र अमेरिकाले आफ्नो बजारमात्र बनाउने आर्थिक रणनीति अगाडि सारेको अवस्थामा चीनको उपस्थिति कालो बादलमा चाँदीको घेरा भएको छ ।
आज विश्वका कैयौँ पुँजीवादी पार्टी तथा वातावरणवादी तथा अन्य शक्तिहरू भूमण्डलीकरणको विपक्षमा खडा भएको अवस्थामा समाजवादको पुनर्जीवनका लागि पर्याप्त चिन्तन भइरहेको छ तर समाजवादको 'मोडेलका प्रश्नमा रहेका मतभेद निकै गहिरा छन् । पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक कित्ताबाट अहिले पनि माक्र्सको वैज्ञानिक समाजवादी विचारधारालाई असफल विचारकै रूपमा प्रचार भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादको पुनःव्याख्या हुनथालेको परिवेशमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो पुरानो प्रजातान्त्रिक समाजवादको नारालाई जोडले उठाउन थालेको छ । यसलाई सम्पूर्णतः नकारात्मकरूपमा लिन मिल्दैन । काङ्ग्रेसले आफ्नो जवानीमा "घर कसको पोत्नेको, जमिन कसको जोत्नेको" भन्ने नारालाई आफ्नो आदर्श नारा बनाएको पनि हो तर जनताका जीवनपद्धति फेर्ने व्यावहारिक राजनीतिमा जाँदा लोकतान्त्रिक समाजवादका यी नारा कागजमा मात्र सीमित रहने गरेका तथ्य इतिहास बोल्दछ । नेपाली काङ्गे्रसको दार्शनिक र सैद्धान्तिक धरातल प्रतिक्रियावादी स्वरूपको भएका कारण सन् १९९० पछाडि आएको निजीकरण र उदारीकरणको सुनामीले काङ्ग्रेसलाई बढारेको हो । नेपालका राष्ट्रिय उद्योगधन्दालाई कौडीको मूल्यमा निजीकरण गरेको काङ्ग्रेसको इतिहास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मेरुदण्ड बनाउने समाजवाद त के प्रजातान्त्रिक समाजवाद र नेपाली काङ्ग्रेसको नाता भेटिँदैन ।
प्रजातान्त्रिक समाजवादी चिन्तक जयप्रकाश नारायणले प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई "९० प्रतिशत व्यवहार र १० प्रतिशत सिद्धान्त हो" भनेका छन् । निजीकरणका नाममा राष्ट्रिय उद्योगधन्दा तवाह परेको, विदेशको भूमिमा नेपालीले बगाएको पसिनाको 'रेमिटेन्सको वैशाखीमा देशको अर्थतन्त्र निर्भर रहेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसले ९० प्रतिशत व्यवहार प्रदर्शन गरेर सामाजिक रूपान्तरण थाल्ने चमत्कारै गर्‍यो भने बेग्लै हो । त्यो इतिहासको अनुपम घटना हुनेछ किनभने विश्व साम्राज्यवादको भूमण्डलीय स्वार्थलाई नाघेरमात्र समाजवादको दिशा पक्रन सकिन्छ तर नेपाली काङ्ग्रेसले विश्व पुँजीवादको भूमण्डलीकरणमा आधारित राजनीतिक अर्थशास्त्रलाई नाघ्ने क्षमता राख्दैन । त्यसकारण माक्र्सले प्रतिपादन गरेको लेनिन, स्टालिनले अभ्यास गरेको समाजवाद नै भूमण्डलीकरणको विकल्प भएको देखिन्छ । तर विडम्बना नेपालको सन्दर्भमा त्यो विकल्प पक्रने क्षमता आफूलाई कम्युनिस्ट बताउने एमाले र माओवादीले पनि राख्दैनन् किनभने गैरसरकारी संस्थादेखि लिएर तमाम भूमण्डलीकरणका चौताराहरूमा यिनीहरूले विश्राम लिइसकेका छन् । विश्वस्तरमा पनि सच्चा समाजवादीहरू असाध्य कमजोर छन् । त्यसैले विराट् आर्थिक सङ्कटका बीचमा पनि पुँजीवाले बैँस काढिरहेको छ ।
-लेखक नेकपा -मसाल)सँग आबद्ध हुनुहुन्छ ।)