अन्यौलपूर्ण राजनीतिक स्थिति र प्रतिगमनको खतरा

बारम्बारको चुनावपछि पनि प्रधानमन्त्रीको चुनावबारे कुनै निर्णय हुन सकेको छैन।

यो कुरामा मात्र अन्तरनिहित छैन कि प्रधानमन्त्रीको चयन हुन सकेन र यही स्थिति कायम रहेमा पाँचौ छैठौं… पटक पनि प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुन सक्नेछ। योभन्दा कैयौं गुणा बढी गम्भीर प्रश्न यो होः यदि यही स्थिति दोहरिँदै जाँदा जुन अस्थिर र अन्योलपूर्ण राजनीतिक वातावरण भएको छ र हुँदै जानेछ त्यसको परिणाम के हुनेछ त्यसको पहिलो र प्रत्यक्ष परिणाम त यो हुनेछः त्यसबाट संविधानको निर्माणका लागि तोकिएको अवधि कम हुँदै गइरहेको छ र यो स्थिति कायम रहेमा थपिएको एकवर्षको अवधिमा पनि संविधानको निर्माण हुन सक्ने छैन। शायद कुरा त्यहीसम्म मात्र सीमित रहने छैन।

पुनः थपिएको एकवर्षको अवधिभित्र पनि संविधानको निर्माण भएन भने गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम अधूरो रहनेछ। प्रतिगामी शक्तिहरु त्यसका लागि बाटो कुरेर बसिरहेका छन्। प्रथमतः उनीहरुले संविधानसभाको म्याद थप्ने कुराको नै विरोध गरेका थिए। अहिले पनि उनीहरुले लगातार संविधानसभाको विघटन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन्। उनीहरुले चाहेको कुरा त्यही हो- संविधान नबनोस् र गणतन्त्र पनि संस्थागत नहोस्। त्यसका पछाडि उनीहरुको रणनीति स्पष्ट छ- त्यो अवस्थामा उनीहरुलाई राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि गतिविधिहरु बढाउन बल पुग्नेछ। संविधानसभा र गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरुले जुन प्रकारको नीति अपनाइरहेका छन् त्यसबाट उनीहरुको नियत जेजस्तो भए पनि राजावादीहरुलाई नै मद्दत पुगिरहेको छ र पुग्नेछ।

संविधानसभाको विघटन हुनुपर्दछ भन्ने अभियानमा सर्वप्रथम र मुख्य रुपमा राजावादीहरु नै अग्रिम पंक्तिमा छन्। तर संविधान बनाउने कार्य अनिश्चित बन्दै जानुका साथै अझ जनतामा पनि संविधानसभाको आवश्यकता वा औचित्यबारे आशंका बढ्दै गइरहेको छ। त्यसको आभास प्रगतिशील पक्षका कतिपय अधिवक्ताहरुले प्रकट गरेका अभिव्यक्तिहरुबाट मिल्दछ। उनीहरुले पनि संविधानसभाको विघटनको पक्षमा आवाज उठाउन प्रारम्भ गरेका छन्। त्यस प्रकारको आवाज शायद ४/ पल्टको प्रयत्नपछि पनि प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुन नसक्दा पैदा भएको निराशा अशन्तोष वा चिन्ताको परिणाम हो। यो कुराको अन्दाज गर्न सकिन्छ कि अहिलेको अवस्था कायम रहेमा वा लम्बिदै गएमा त्यो अवस्थामा जनताबाट पनि त्यही प्रकारको आवाज उठ्न थाल्ने छ र व्यवहारमा नै संविधानसभाको औचित्यता समाप्त हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। त्यस्तो भयो भने करिब ६ दशकसम्म संघर्ष गरेर प्राप्त भएको संविधानसभाको आफ्नो कार्य पूरा नगरिकन अन्त मात्र हुनेछैन २०६२-६३ को आन्दोलनका उपलब्धिहरु र गणतन्त्र समेत समाप्त हुने खतरा रहने छ। राजावादीहरुले त्यही खोजिरहेको छन् र कतिपय प्रमुख गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरुले पनि आफ्ना गलत नीति र कार्यप्रणालीद्वारा त्यस प्रकारको खतरालाई बढाउँदै लगिरहेका छन्।

संविधानको निर्माण र संविधानसभाको सन्दर्भमा जुन अवस्थाको सिर्जना भइरहेको छ त्यसका लागि प्रमुख राजनीतिक संगठनहरुका नीति र कार्यप्रणाली नै जिम्मेवार छन्। आम जनतामा आज देशमा देखापरेको अवस्थाका लागि सबै राजनीतिक दल संगठन वा सदस्यहरुलाई दोष दिने प्रवृत्ति पाइन्छ। त्यो अधिभूतवादी प्रकारको सोंचाई हो। अधिभूतवादी’ प्रकारको सोंचाईको अर्थ हुन्छ - कुनै चीजको गहिराइमा नपुगीकन र सम्बन्धित तथ्यहरु वा समग्रस्थितिबारे गम्भीरतापूर्वक विचार नगरिकन राय प्रकट गर्नु। तर चीजहरुबारे सही र तथ्यपरक दृष्टिले विचार गर्ने हो भने संविधानको निर्माण र देशमा अहिले कायम भएको अस्थिर र अन्यौलपूर्ण राजनीतिक अवस्थाका लागि सबै राजनीतिक संगठनहरु वा सभासद्हरुलाई समान प्रकारले दोषी ठहराउनु अवस्य पनि सही हुनेछैन।

अहिले देशमा जुन प्रकारको अवस्था उत्पन्न भएको छ त्यसको एउटा मूल कारण - तर यही एउटा मात्र कारण हो भन्ने होइन - संविधानको निर्माण र देशप्रतिको जिम्मेवारीभन्दा सत्ता र पद प्राप्तिलाई केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्ति नै हो। कुनै राजनीतिक शक्तिले सत्ता वा सरकारको नेतृत्व गर्न खोज्नुलाई गलत भन्न सकिन्न। तर त्यसका लागि स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुनु पर्दछ। त्यस सन्दर्भमा अहिलेको समस्या के हो भने कतिपय राजनीतिक शक्तिहरुले सत्ता वा सरकारको नेतृत्वको प्रश्नलाई सबैभन्दा माथि राखेर आफ्ना नीति निर्धारित गर्ने र गतिविधिहरु साचालन गर्ने गरेका छन्। त्यस सिलसिलामा माओवादीहरुको नाम मुख्य रुपले आउँछ। उनीहरुले बहुमतद्वारा चुनिएको सरकारलाई असंवैधानिक घोषित गर्ने आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबन्दासम्म संविधान बन्न नदिने आफ्नो नेतृत्वमा सरकारको निर्माण बाहेक अन्य कुनै सरकारबारे कुनै पनि प्रकारको सहमतिलाई अस्वीकार गर्ने जुन प्रकारको कार्यप्रणाली अपनाउँदै आएका छन् त्यसले न लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता र प्रणालीसित मेल खान्छ न स्वयं उनीहरु समेतको सहमति र सहभागितामा बनेको संविधानसित। अहिले उनीहरुले बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका छन्। त्यो गलत होइन। तर उनीहरुमा जीत वा हार जे भए पनि संविधानको निर्माणमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने भावना हुनुपर्दछ।

अहिले उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको चुनावमा जुन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् त्यो संवैधानिक प्रकि्रया र लोकतान्त्रिक विधि अनुसार नै छ। त्यसकारण त्यसलाई गलत भन्न सकिन्न। अहिले प्रधानमन्त्रीको चुनावमा देखापरिरहेको गत्यावरोधका लागि पनि माओवादी वा नेपाली कांग्रेसमध्ये कुनैलाई पनि दोष दिने ठाउँ छैन। अहिले प्रधानमन्त्रीको चुनावमा भइरहेको गत्यवरोधको अवस्थाका लागि एकातिर एमाले र अर्कातिर मधेशवादी राजनीतिक शक्तिहरु नै जिम्मेवार छन्। एमालेले सहमति वा दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारको कुरा उठाएर प्रधानमन्त्रीको चुनावको मतदानबाट आफूलाई अलग राखेको छ। निश्चित रुपले त्यो गलत कार्यपद्धति हो। कुनै पनि विवाद वा प्रधानमन्त्रीको चुनावमा पनि सर्वप्रथम सहमतिको आधारमा कुनै निर्णयमा पुग्नु नै सही हुन्छ र सर्वप्रथम त्यसरी नै विवाद टुंगाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। तर त्यसरी विवाद नटुंगिएको अवस्थामा बहुमतीय प्रणाली अपनाउनुको कुनै विकल्प छैन। प्रधानमन्त्रीको चुनावमा सहमतिको दिशामा गरिएको प्रयत्न असफल भएपछि बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्रीको चुनावको प्रकि्रया प्रारम्भ भएको छ। त्यसरी बहुमतीय प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया शुरु भएको अवस्थामा सहमतिको कुरा उठाउनु बेमौसमी बाजा वा अप्रासंगिक कुरा हो। मधेशवादी दलहरुले पनि एक मधेश एक प्रदेश आत्मनिर्णयको अधिकार मधेशवादी समूहहरुका लडाकूहरुलाई नेपाली सेनामा सामूहिक प्रवेश आदि शर्तहरु अगाडि राखेर प्रधानमन्त्रीको चुनावमा बाधा पुर्याउने काम गरिरहेका छन्। उनीहरुका उक्त तीनवटै माग गलत छन्। तर जे भए पनि उनीहरुले आफ्ना मागहरुलाई संविधानसभामा प्रस्तुत गरेर नै टुंगाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ र बाहिरबाट दबाब दिएर तिनीहरुलाई पूरा गर्ने प्रयत्न गर्नु वा त्यसका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चुनावमा गत्यवरोधको स्थिति पैदा गर्नु अवस्य पनि सही तरिका होइन। बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

उनीहरुले सही र जिम्मेवारपूर्ण भूमिका खेल्न सकेनन् भने व्यवस्था असफल हुने खतरा हुन्छ र त्यो अवस्थामा एक वा अर्को प्रकारका दुर्घटनाहरु हुने सम्भावना हुन्छ। २००७ साल वा २०४६ सालपछि पनि विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुले सही नीति अपनाउन वा सही भूमिका खेल्न नसकेका कारणले देशमा जुन दुर्घटनाहरु भए ती हाम्रा अगाडि छन्।

माओवादी र नेकालाई अहिले प्रधानमन्त्रीको चुनावका सन्दर्भमा दोष दिन मिल्दैन। उनीहरु प्रधानमन्त्रीको चुनावमा उम्मेदवार बनेका छन् र संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार उनीहरुले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। त्यसैले उनीहरुका कारणले अहिले कुनै समस्या पैदा भएको छैन। तर एमाले र मधेशवादी संगठनहरुका कारणले नै अहिले चुनावमा गत्यवरोधको अवस्था उत्पन्न भएको छ। त्यसप्रकारको गत्यवरोधको अवस्था कायम रहेमा त्यसबाट कैयौं दुर्घटनाहरु हुन सक्नेछन्। त्यसैले ती दुवै संगठनहरुले अहिलेको आफ्नो नीति वा भूमिकाबारे पुनर्विचार गरेर तिनीहरुलाई सच्चाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

हाम्रो जोड यो कुरामा छ कि अहिले देशका अगाडि उपस्थित ऐतिहासिक र राष्ट्रिय महत्वका जिम्मेवारीहरु मुख्यतः संविधानको निर्माण र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यहरु पूरा गर्नका लागि सामान्यतः संविधानसभा र गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरु मुख्यतः माओवादी एमाले र नेकाका बीचको सहमतिले निर्णयात्मक महत्व राख्दछ। तर त्यो कुरालाई प्रधानमन्त्रीको चुनाव वा सरकारको गठनसित जोडेर हेर्नु सही हुने छैन। संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुन नसकेमा बहुमतीय आधारमा पनि त्यसको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुन सक्दछ। तर संविधानको निर्माणका लागि दुईतिहाइ बहुमतको समर्थनको आवश्यकता पर्दछ। त्यो कुरालाई आधार बनाएर कतिपय पक्षधहरुले प्रधानमन्त्रीको चुनाव पनि सहमतिको आधारमा हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड िदंदै त्यसो हुन नसकेमा संविधान बन्न नसक्ने कुरा उठाइरहेका छन्।

तर यहाँ विषयलाई गलत प्रकारले बुझ्ने वा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। त्यो सोंचाई यो मान्यता माथि टिकेको छ कि कुनै राजनीतिक शक्ति सरकारमा सामेल भएपछि नै संविधानको निर्माणमा त्यसको सकारात्मक योगदान हुन सक्दछ वा हुनुपर्दछ। यो मौलिक रुपले नै गलत सोंचाई हो। त्यस प्रकारको सोचाईमा सत्तालाई नै केन्द्रमा राखेर सोंच्न चरम प्रकारको पदलोलुप प्रवृत्ति अन्तरनिहित भएको कुरा प्रष्ट छ। तर होइन कुनै राजनीतिक शक्ति सत्तामा भएमा वा प्रतिपक्षमा भएपनि संविधानको निर्माण वा गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने काममा सहयोग गर्ने उसको कत्र्तव्य हुन्छ र हुनुपर्दछ।

त्यस प्रकारको दृष्टिकोणलाई अपनाएपछि प्रधानमन्त्रीको चुनाव सहमति वा दुईतिहाई बहुमतको समर्थनमा नभएपनि संविधानको निर्माणमा दुईतिहाई बहुमतको समर्थन प्राप्त गर्न कुनै कठिनाई प्राप्त हुने छैन। राजनीतिक दलहरुमा त्यस प्रकारको भावना देखापर्न सकेन भने के गर्ने वा त्यसको परिणाम के हुनेछ बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि राजनीतिक दलहरुले सही नीति अपनाउन वा भूमिका खेल्न नसकेमा त्यसका कैयौं दुष्परिणामहरु हुनेछन् र तिनीहरुबाट २०६२-६३ को आन्दोलनका उपलब्धिहरु संविधानको निर्माण गणतन्त्रको सुदृढीकरण शान्ति प्रक्रिया वा देशको राष्ट्रियता सर्वभौमिकता र अखण्डतामा समेत गम्भीर क्षति पुग्ने छ। इतिहासको गति अग्रगमको दिशाको सट्टा प्रतिगमनको दिशामा फर्कने छ। निश्चय नै त्यो अवस्थामा पनि प्रतिगामी शक्तिहरुको विजय हुनेछ भन्ने होइन।

अन्तमा जीत जनता र अग्रगमनको नै हुनेछ। तर त्यसका लागि धेरै क्षतिहरु उठाउनु पर्नेछ र अहिले प्राप्त भएका उपलब्धिहरुलाई प्राप्त गर्न पुनः लामो र कठिन संघर्षको बाटो समात्नु पर्नेछ। तर राजनीतिक शक्तिहरुले समयमा नै ध्यान दिएर आफ्ना गलत नीति र गतिविधिहरुलाई सच्याउन सकेमा त्यस प्रकारका क्षति र अहिलेका उपलब्धिहरु प्राप्त गर्नका लागि पुनः लामो र कठिन संघर्षको बाटोबाट बच्न सकिने छ। त्यसका संविधानसभा र गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरुले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
लेखक सिंह नेकपा मसालका महामन्त्री हुनुहुन्छ।