माओवादीको द्वैधचरित्र बाधक

होमनाथ दाहाल हिंसाको माध्यमले समाज परिवर्तन गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षका आधारमा एकीकृत नेकपा माओवादी ०६२/०६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सरिक भएको हो । १० वर्षसम्म जनयुद्ध गर्दा हासिल नभएको उपलब्धि १९ दिनको शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्त भयो । यही आन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप उनीहरूमाथि लगाइएको आतंककारीको बिल्ला तत्कालै हट्यो । माओवादी विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि भएको निर्वाचनमा मुलुकको सबभन्दा ठूलो पार्टी भयो । यो पाँच वर्षको दौरानमा उनीहरूले दुईपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । अहिले पनि माओवादीका नेता डा.बाबुराम भट्टराईले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यी माथिका पंक्ति यसकारण दोहो�याउनु परेको हो कि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दलहरूसँग एमाओवादीले जे प्रतिबद्धता जनाएको थियो, त्यसमा ऊ गम्भीर भएन । मुलुकले निकास पाउन सकेन । पाँच वर्षको बहुमूल्य समय त्यसै खेर गयो । पाँच वर्षको ठोस उपलब्धि भनेको शान्ति प्रक्रियामा हाल केही सकारात्मक विकास हुनु हो, तर यसमा पनि एमाओवादी पार्टीभित्रैबाट नै जे जस्ता प्रतिक्रियाहरू आएका छन्, स्वयं कतिपय लडाकुहरूमा जुन तरंग पैदा भएको छ, त्यसलाई हेर्दा यो प्रक्रिया कसरी टुंगिन्छ र अहिले नेपाली जनताले खोजेको जस्तो शान्ति हुन्छ कि हुन्न, एमाओवादी पार्टीभित्रैबाट र उसका भ्रातृसंस्थाहरूबाट आएका प्रतिक्रियाहरूले शंका उब्जाउने स्थिति देखापरेको छ । एमाओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूबाट आएका प्रतिक्रिया र आरोप�प्रत्यारोप हेर्दा एमाओवादी सिद्धान्तमा आबद्ध राजनीतिक दल नभएर प्रजातन्त्रविरोधी झुन्ड जस्तो देखिन्छ । माओवादीले बन्दुक प्रजातन्त्रविरुद्ध नै उठाएका हुन् । प्रजातन्त्रबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण सुविधाको उपयोग गरेर अहिले पनि उनीहरू प्रजातन्त्रलाई बद्नाम गर्न संसदीय व्यवस्थालाई बुर्जुवाहरूको व्यवस्था भन्छन् । बहुदलप्रति विश्वास छैन भनी सार्वजनिक रूपमा नै भनिरहेछन् । एमाओवादी पार्टीभित्र २०५२ सालदेखि लड्दै आएका, अन्य साना कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रवेश गरेका, पञ्चायतलाई निर्विकल्प मान्ने र राजाको बारेमा सामान्य आलोचना हुँदा पनि गोली ठोक्नेहरू अहिले त्यस पार्टीका हर्ताकर्ता भएका छन् । त्यसकारण यिनीहरूको भनाइ र गराइमा एकरूपता देखिँदैन । आफ्नै पार्टीका अध्यक्षलाई �र� ( भारतीय गुप्तचर संस्था) को एजेन्ट र �भँडुवा विकासवादी� को आरोप लगाउँदासमेत कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । हिजो प्रतिपक्ष कांग्रेस वा एमालेप्रति समर्थन मात्र जनाउँदा पनि तिनका हात काट्ने, खुट्टा भाँच्ने, गोली हानेर मार्ने र सवस्वहरण गर्ने माअ‍ोवादीका नेता कार्यकर्ता आज आफ्नो अध्यक्षलाई विदेशी गुप्तचर संस्थाको दलाल भएको आरोप लगाइरहेका छन् । �र� को एजेन्टको आरोप चानचुने कुरा होइन । यसमा पार्टीले छानबिन गरेर आरोपमा सत्यता भए अध्यक्षमाथि कारबाही हुनुपर्ने, आरोप गलत भए लगाउनेमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने हो । तर माओवादी तंै चुप मै चुप छ । उनीहरूले बुर्जुवा भनेका पार्टीहरूमा पनि यस किसिमको आरोपलाई सामान्य रूपमा लिइँदैन । सन् १९६० को दशकमा बेलायतको लेबर पार्टीका रक्षामन्त्री प्रोफुमोको केजीबीकी एजेन्ट क्रिस्चियन किलरसँग यौन सम्पर्क रहने गरेको कुरा सार्वजनिक भएपछि उनले पदबाट राजीनामा गरेका थिए । शीतयुद्ध कालमा केजीबी र सीआईएद्वारा एकले अर्काको विरुद्ध जासुसी गराउँदा कयौं राजनीतिक नेता, सांसद र सुरक्षा अधिकारीहरूमाथि कारबाही भएका छन् । र, जेल परेका छन् । भर्खर मात्र राजीनामा गरेका इटालीका प्रधानमन्त्रीमाथि छानबिन भइरहेको छ । उनी दोषी पाइए भने मुद्दा चल्ने छ । प्रचण्डमाथि विदेशी गुप्तचर संस्थाको एजेन्टको आरोप कुनै सामान्य मानिसले यसै भनिदिएको आरोप होइन । पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य �किरण� ले लिखित रूपमा पार्टीको चालू केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफलका लागि दर्ता गरेका छन् । यस्तो संगीन आरोपमा एमाओवादी पार्टीले मात्र होइन, अहिले एमाओवादी पार्टीकै अर्का उपाध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकार छ, उसले पनि छानबिन गर्नुपर्ने हो । सभ्य मुलुकमा यस किसिमको आरोपकाु छानबिन हुन्छ र कारबाही गरिन्छ । प्रचण्ड कुनै सामान्य मानिस होइनन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टीका अध्यक्ष हुन् । हाल उनकै दलको सरकार पनि भएकाले उनीबारेको सत्य तथ्य जान्ने अधिकार नेपाली जनतालाई छ । त्यसको सम्मान पार्टी र सरकारले गर्नुपर्छ । एमाओवादी स्थापनाकालका आफ्ना घोषित उद्देश्यबाट विमुख भएको छ । सुरुका दिनमा रक्सी खाने, तासजुवा खेल्नेहरूमाथि भाटे कारबाही गर्ने, महिला र दलितहरूका समान अधिकारको वकालत गर्ने पार्टी अहिले, क्यासिनो र काठमाडौंका जुवाघरमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गरेर त्यसको कमिसन खाएर बसेको आरोप स्वयं एमाओवादी नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्रीले लगाएका छन् । जसको एमाओवादीले खण्डन गर्न सकेन । भनिन्छ, एमाओवादी पार्टी एसियाकै सबैभन्दा धनी कम्युनिस्ट पार्टी हो । त्यसैगरी, महिला हकप्रतिको सम्मानका प्रश्नप्रति पनि पार्टी गम्भीर नरहेको र देखिन्छ । एमाओवादी पार्टीले भन्ने गरेको सांस्कृतिक विचलन पनि त्यतिकै बढेको छ । महिलाहरू पार्टीभित्र शोषणमा परेका छन् । एमाओवादी पार्टीको विशेषता नै भएको छ, सम्झौता र सहमति गर्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने । उसको यही द्वैधचरित्रले गर्दा निकास निस्कन सकेको छैन । र, उसप्रति अन्य दलहरू सधैं सशंकित रहने गरेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, सातबुँदे सहमतिमा उल्लेख भएको कब्जा घरजग्गा फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा उसले खेलेको दोहोरो भूमिका । सम्झौताअनुसार सात दिनभित्र जग्गा फिर्ता गर्ने भनेर सरकार र पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डले निर्देशन दिए । त्यसलाई एमाओवादीका जिल्ला संगठनहरूले बेवास्ता गरेको मात्र होइन, नयाँ नयाँ जग्गा कब्जा गरेका छन् । प्रशासन लगाएर हटाउन खोजेमा प्रतिकारमा उत्रने धम्की दिएका छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि संसद्को रोस्ट्रमबाटै घोषणा गरेका थिए, एक महिनाभित्र कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने । उनी नौ महिना सत्तामा बसे, तर आफूले रोस्ट्रममा उभिएर बोलेको कुरा लागू गर्न सकेनन् । सेना समायोजन र व्यवस्थापन जतिकै संवेदनशील प्रश्न हो, घरजग्गा कब्जा प्रकरण । १५ वर्षदेखि कांग्रेस र एमाले वा अन्य दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू आफ्नो जायज सम्पत्तिबाट बेदखल भएर कतिपयको मागेर खानुपर्ने अवस्था छ । कतिपय कब्जामध्येको घरजग्गा एमाओवादीले बेचेर खाइसकेका छन् । अधिकांश जग्गाको किसानबाट अधिया उठाएर अन्नबाली एमाओवादी नेताहरूले लिने गरेका छन् । एमाओवादीका नेता काठमाडौंमा महलमा बस्ने, ५०/६० लाख पर्ने गाडी चढ्ने र छोराछोरीलाई बोर्डिङमा पढाउने, तर १/२ बिघा जमिन भएका कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ता भने सामन्ती शोषक भएको आरोप लगाउँदा अपमान सहेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । त्यहो हो भने तिनको सम्पत्ति फिर्ता नभई शान्ति सम्झौता टुंग्याइयो भने तिनले भोलिका दिनमा विद्रोह गर्छन् नै । माओवादीले अर्काको सम्पत्ति जबर्जस्ती कब्जा गर्दा पनि राज्यले केही गर्दैन भन्ने नजिर यसै पनि बसाइसकेको छ ।

धोबीघाटमा धोबीहरुको भेला र प्रचण्डलाई धुने कसम - खग्रेन्द्र संग्रौला

माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो । यसले जनयुद्ध लड्यो । परिवर्तनको ऐजेण्डाहरूलाई रगतको र शहादतको रूपमा यसले उठाएको हो भनेर म ठोकुवा गर्दछु । अहिले माओवादीभित्र धोवीघाटको कुरा छ , धोवीघाटमा धोवीहरू भेला भएर आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्डलाई धुने कसम खाए । मैले सुने, काठमाडौको बिभिन्न मोलमोलाइचाको प्रवाहहरूमा धोवीघाट नाका सबैभन्दा फोहोर र अपवित्र छ ।
धोवीघाट अभियानले के कुराको संकेत गर्दछ भने एनेकपा माओवादीमा प्रचण्ड भन्ने मान्छे सबैभन्दा फोहोर हो । मलाई यो कुरा सुन्दा बडो अनौठो लाग्यो । इतिहास भन्छ, नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने काममा, नेपालमा संघीयता ल्याउने काममा, धर्म निरपेक्षताको संकल्पमा, नेपालको राजनीतिलाई समाबेशी बनाउने संकल्पमा सबैभन्दा ठूलो योगदान एनेकपा माओवादीको रहेको थियो । नेपालको इतिहासमा दशबर्षको जनयुद्धको माध्यमबाट नेपालका अशक्तहरू, आवाज नभएका आवाज बिहीनहरू, बिपन्नहरू ,परित्यक्त र बञ्चितहरूलाई दृष्टि दिएको, आफ्नो अधिकारका लागि सडकमा उतारेको एनेकपा माओवादीले हो । परिवर्तनका ऐजेण्डा सस्थागत गर्ने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी पनि एनेकपा माओवादी कै हो । शान्ति र संविधानको कामलाई निश्कर्षमा पु-याउने काममा माओवादीले निर्णायक भूमिका खेल्छ कि खेल्दैन ? त्यसको परिणाममा एनेकपा माओवादीको भविष्य र गणतन्त्र नेपालको भविष्य पनि भर पर्छ ।

यतिबेला नेकपा माओवादीभित्रको नेतृत्व तहको क्रियाकलाप हेर्दाखेरी यो कम्युनिस्ट पार्टीजस्तो लाग्दैन । यो त कुम्भ मेला जस्तो लाग्छ । एउटा भिड जस्तो लाग्छ । दृष्टिबिहीन, दिशाबिहीन, दायित्वबिहीन र नैतिकताबिहीन जस्तो लाग्छ । नेपालको राजनीतिमा माओवादीमा अभिब्यक्त भइरहेको राजनीति अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको छ । यो माओवादीको मात्र चिन्ताको बिषय होइन । सबै नेपालीको चिन्ताको बिषय हो । हामीले पढेको र जानेको कुरा के हो भने कम्युनिस्ट पार्टी सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध हुन्छ , कम्युनिस्ट पार्टी संरचनामा बाँधिएको हुन्छ , अनुशासनमा बाँधिएको हुन्छ र संकल्पबद्ध हुन्छ ।

माओवादीमा अहिले दुईटा छ । कार्यसूचिको र कार्यविभाजनको प्रश्न छ, त्यो सँगै नेतृत्व परिवर्तन र नेतृत्व सुधारको प्रश्न छ । खासगरीकन धोवीघाटको मण्डलीले आफ्नो सबै शक्ति लगाएर प्रचण्डलाई आक्रमणको केन्द्र बनाएको छ । नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर समय सन्दर्भ महत्वपूर्ण हुन्छ , विधि प्रक्रियाको कुरो पनि हुन्छ । प्रचण्डपथको निर्माण गर्दै प्रचण्डको देवत्वकरण गरियो ।

प्रचण्डको देवत्वकरण गर्ने प्रेरणा कमरेड स्टालिनबाट आएको हो । प्रचण्डपथ एक बिम्ब थियो प्रचण्डलाई बिशाल बिम्ब बनाइयो । राजनीतिक अधिकार, सैन्य अधिकार सम्पूर्ण अधिकार प्रचण्डमा केन्द्रित गरियो । त्यो परिपाटी, त्यो परम्परा अहिलेसम्म पनि चलिआएको छ । प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा जाने अवस्थामा एक ब्यक्ति एक पद न्यायोचित कुरा हो । तर तपाइले १८, १९ बर्ष लगाएर निर्माण गरेको जुन परम्परा छ, त्यसलाई रूपान्तरणको नाममा रातारात फेर्न सक्नुहन्न । समय लाग्छ । प्रचण्डका धेरै कमजोरी छन, प्रचण्डलाई देवता मानेकोले स्वभाविकरूपमा अलिकता अभिमान हुन्छ, स्वेच्छाचारिता हुन्छ , अरुलाई नगन्ने प्रवृति हुन्छ, सामुहिक रूपमा गर्नुपर्ने निर्णय पनि ब्यक्तिगत रूपमा गर्ने प्रवृत्ति पनि पनि हुन्छ । त्यो प्रवृत्ति प्रचण्ड एक्लैले बनाएको होइन । जोजोले मिलेर प्रचण्डपथ निर्माण गरे, ती सबैले मिलेर बनाएको हो ।

अहिले शक्तिकेन्द्रिकरण, साधन श्रोतको केन्द्रिकरणको नाममा आफ्नो अध्यक्षलाई जसरी किनारा लगाएर ताछ्ने, बदनाम गराउने काम गरिएको छ त्यो त तपाईहरू सबैको अपमान हो । जसले सबैभन्दा बदनामी गर्न खोजेको हो सबैभन्दा बदनाम त्यही हो । कुनैपनि संस्थाको अध्यक्ष भनेको तपाईले रोजेको मान्छे हो । संस्थाको अध्यक्ष भनेको संस्थाको टाउको पनि हो र संस्थाको मस्तिष्क पनि हो । तपाईले जब आफ्नो टाउकोको बिरुद्ध अभियान चलाउनु हुन्छ , जब आफू धोवी भएर त्यसलाई धुने कुरा गर्नुहुन्न्छ भने कम्युनिस्ट परम्परा र कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा त्यो भन्दा लज्जाजनक कुरा केही पनि हुन सक्दैन । अहिले त्यो अध्यक्षको बिरुद्धको जो गठबन्धनको निर्माण भएको छ , त्यो सिद्धान्तको आधारमा निष्ठाको आधारमा हो भन्ने लाग्दैन ।

नेताहरू पदको लालसामा हिडेका छन । मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो । मलाइ यो चाहियो, त्यो चाहियो त्यो त टपरेहरूले माग्ने कुरा हो । आफ्नो संस्थाको अध्यक्षको बिरुद्धमा सार्वजनिकरूपमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको सस्थापक आदरणीय नरबहादुर समेतलाई फसाएर जसरी टपरे अभियान चलाइएको छ, त्यसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी सिद्ध गर्दैन । नेकपा माओवादी रगतमा लतपतिएर आएको पार्टी हो । माओवादीको आह्वानमा १५ ÷१६ हजार मान्छेहरूको ज्यान गएको छ । क्यान्टोन्मेन्टमा १९ हजार लडाकु, क्रान्तिको भविष्य के होला ? मेरो भविष्य के होला ? भनेर चिन्ता बोकेर बसिरहेका छन । आफन्त हराएकाहरू आफन्तको खवर पर्खेर बसिरहेका छन । तिनका आँखामा आँसु सकिएका छैनन् । १६ हजार मान्छेको बलिदान तपाईलाई प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री बनाउन होइन । दश बर्षको जनयुद्धमा मर्न र मार्न तयार भएकाहरू, नेपालको इतिहासमा चेतनाको बाढी पु-याउनेहरू किनारामा पुगेका छन । बीचमा प्रवेश गरेकाहरू मिडियामा दात देखाउँदै हिडेका छन । मन्त्री र प्रधानमन्त्री पदको निम्ति टपरी थाप्दै हिडेका छन । आफ्नो गुटको सङख्या बढाउनको लागि, संख्या प-याउनको निम्ति कोही अर्का समूहबाट आएको मान्छेलाई हैसियत भन्दा बढी ठाउँ दिनुहुँदैन । जो धरातलमा उभिन्छ उ बिनम्र हुन्छ । त्यो यथार्थवादी हुन्छ , त्यो शालिन हुन्छ , टुप्पोबाट पलाएका हरू बैशाखी टेकेर माथि पु-याएकाहरूमा बिनम्रता हुँदैन । तपाईको शिरमा धेरै ठूलो भार छ । तपाईले सबै नेपाली जनताको भाग्य अटाउने संविधान लेख्ने संकल्प गर्नुभएन भने तपाईलाई घेर्न तपाइलाई चिथोर्न कमल थापा चाहिदैन, तपाईका पार्टीका असन्तुष्ट ब्यक्तिहरू नै धेरै हुनेछन ।

अव कुरा टु¨याउछु । प्रचण्डका धेरै कमजोरी छन मलाई थाहा छ । प्रचण्ड नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा मन पर्ने मान्छे पनि हो, मन नपर्ने मान्छे पनि हो । प्रचण्डको आलोचना गर्दा मैले जतिसुकै आलोचना गरेपनि उहाँले यो सही कुरा हो भन्नुहुन्छ । प्राय उहाँले भोलिपल्ट बिर्सनुहुन्छ । यो शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पु-याउने पात्रहरूमध्ये एकमात्र र निर्बिकल्प पात्र भनेको प्रचण्ड हो । त्यसैले संविधान निर्माण भएपछि तपाई महाधिवेशन गर्नुहोस , विधिसम्मत ढंगले तपाई प्रचण्डलाई फेर्नोस, योग्य र आकांक्षीहरूलाई अध्यक्ष बनाउहोस, त्यो पार्टीको सामान्य प्रक्रिया हो ।

अहिले प्रचण्डलाई घेर्ने प्रचण्डलाई ताछ्ने, प्रचण्डको कद घटाउने र प्रचण्डलाई बदनाम गराउने भनेको शान्तिप्रक्रिया र संविधान प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने कुरा हो । जनताका जे जति ऐजेण्डा छन तिनलाई कुल्चिने कुरा हो । मेरो आफ्नो विचार सुन्नुहुन्छ भने, बन्ने भनिएको राष्ट्रिय सरकारमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको खण्डमा यो प्रक्रिया अगाडि जाला कि भन्ने मलाई झिनो आशा छ । प्रचण्ड बाहेक तपाइले जोसुकैलाई प्रधानमन्त्री बनाएपनि यो प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ । ब्यक्तिको बिम्ब , ब्यक्तिको पहिचान, ब्यक्तिको प्रतिष्ठा, ब्यक्तिको प्रभावकारिता भनेको अर्कै कुरा हो । त्यसको बिम्ब तपाई धोवीघाटमा गएर एकरातमा धोएर धुन सक्नुहुन्न । म प्रचण्डसँग बिनम्र अनुरोध गर्दछु । तपाईको पार्टीमा तपाईको बिपक्षमा बहुमत पुगेको छ भने तपाई अध्यक्ष पद छोडदिनुस । माओवादीले यो जोखिम उठाउने बेला हो । यो प्रचण्डले साहस गर्ने बेला हो । शान्ति र संविधानको पक्षमा जो प्रतिबद्ध हुन्छ त्यसलाई साथ दिने बेला हो । जो प्रतिबद्ध हुँदैन उसलाई आफ्नो बाटो जान दिने बेला हो ।

माओवादी पार्टी फुटिसकेको छ । धोवीघाटको जम्बोले माओवादी पार्टी फुटाउने गम्भीर रिहलसल ग-यो । त्यसको परिणाम हामीले भोगिसकेका छौं । तर प्रचण्डले आदर्शलाई नबिर्सने, संविधान चाहने पार्टी भित्रका र पार्टी बाहिरकालाई साथ लिएर साहस गर्नुपर्छ । जोखिम उठाउनु पर्छ । आफूले उठाएका ऐजेण्डा सस्थागत गर्न सके प्रचण्ड र नेकपा माओवादीले जो गौरव बोकेको छ त्यसको इतिहास रहला, माओवादीको इतिहास रहला, यदि उहाँले त्यो जोखिम उठाउनु भएन , साहस गर्नुभएन, यो सिनेटबाट त्यो सिनेटमा उहाँ हल्लिरहनुभयो भने माओवादीको इतिहास समाप्त हुन्छ । प्रचण्डको इतिहास समाप्त हुन्छ ।

राजनेता र सर्वहाराको भूमिका , प्रदीप गिरी

गत साता (भदौ ३० गते) नागरिक दैनिकमा एनेकपा (माओवादी)को एउटा सभाको सानो समाचार छापिएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले सभालाई सँगै सम्बोधन गरेका रहेछन्। सभामा मोहन वैद्यले प्रचण्डलाई राजनेता बन्ने प्रलोभनबाट जोगिने सल्लाह दिएका थिए। प्रचण्डले राजनेता बन्दा सर्वहारा वर्गको वर्गीय हित हुँदैन भन्ने मोहन वैद्यको कथन थियो।

मोहन वैद्य अर्थात् कमरेड 'किरण' माओवादीका शीर्षस्थ सिद्धान्तकार हुन्। माओवादीको स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम र रणनीतिको व्याख्याका क्रममा उनको ठुलो योगदान छ। मोहन वैद्यले माओवादी १२ बुँदे सम्झौतामा आएदेखि अहिलेसम्म आफ्नो वर्गीय(?) दृष्टिकोणलाई कहिले पनि लुकाएका छैनन्। माओवादीले 'जनयुद्ध' थाल्दा नेपालमा सीमाबद्ध भए पनि एउटा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था थियो। विसं २०४७ सालमा लागु गरिएको संविधानमा लेख्ने, बोल्ने, पार्टी खोल्ने स्वतन्त्रता सन्तोषजनक मात्रामा प्रत्याभूति गरिएको थियो। माओवादीले त्यस व्यवस्थाको विरोधमा हतियार उठायो। भोलिको नेपालमा पनि उदारवादका यस्तै आधारभूत मान्यता कायम राखेर एउटा नयाँ किसिमको बहुदलीय व्यवस्था बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ। यस पृष्ठभूमिमा मोहन वैद्यको टिप्पणीले ध्यान आकर्षण गर्छ।
कम्युनिस्टहरूले मार्क्सवादलाई एउटा सम्पूर्ण एवं अकाट्य वैज्ञानिक शास्त्रका रूपमा लिएका छन्। मार्क्सवादभित्र अणुपरमाणुदेखि ब्रह्माण्डसम्मका सबै समस्याको व्याख्या छ। त्यस्ता समस्याको त्यहाँ व्याख्यामात्र छैन, समस्याहरूको समाधान पनि छ भन्ने सामान्यतः सबै कम्युनिस्टको विश्वास छ। यस सर्वज्ञ विज्ञानले नेतृत्वको चरित्र र कोटीका बारेमा पृथक धारणा राख्नु स्वभाविकै हो। शास्त्रीय मार्क्सवाद अर्थात् मार्क्स र एंगेल्सको रचनात्मक परम्परामा भने नेतृत्वका बारे धेरै विशद चर्चा भएको भेटिँदैन। कार्ल मार्क्सले नेपोलियन तृतीयका बारे लेखेको 'दी एटिन्थ ब्रुमअर अफ नेपालीयन बोनापार्ट' भन्ने पुस्तकमा व्यक्तिले इतिहास बनाउने प्रक्रियाका बारेमा केही गम्भीर टिप्पणी अवश्य गरिएको छ। होइन भने मार्क्सवादले इतिहास निर्माणका प्रक्रियामा व्यक्तिलाई केन्द्रीय भूमिका दिने गरेको छैन। सोभियत क्रान्तिको विकासक्रमका निमित्त लेनिनको व्यक्तित्वभन्दा पनि तत्कालीन आर्थिक, भौतिक र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जिम्मेदार छ भनेर कट्टर लेनिनपन्थीले पनि लेखेका छन्। बरु लेनिनका आलोचकले सोभियत क्रान्ति लेनिनको व्यक्तित्व र नेतृत्वको प्रत्यक्ष परिणाम थियो भनेका छन्। लेनिनका कुनै समयका गुरु प्लेखानोभले इतिहासमा निर्वैयक्तिक शक्ति प्रधान हुन्छ भनेर एउटा सिंगो पुस्तक नै लेखे। तदनुरूप बोल्सेभिक क्रान्तिपछि रुसमा एउटा खास प्रकारको मार्क्सवाद विकसित भयो। यस्तै चिन्तनको आधारमा स्टालिनले पार्टी, कार्यकर्ता, नेतृत्व र समाजका बारेमा सिद्धान्तहरू बनाए। स्टालिनको भाष्य नै कम्युनिज्मको आधिकारिक सिद्धान्त भयो। यसै वौद्धिक परम्परामा नेतृत्वको वर्ग र श्रेणीका बारे मोहन वैद्यले टिप्पणी गर्नुभएको हो।
मोहन वैद्यको प्रस्तुतीकरणले आजको नेपालको ऐतिहासिक चरणमा सर्वहारा वर्गको भूमिका र बाँकी समाजको सम्बन्धका बारे एउटा प्रश्न उठाएको छ। सर्वहारा वर्ग र बाँकी समाजका हित एक हुन् वा विपरीत छन्? शास्त्रीय मार्क्सवादले सर्वहारा वर्गको स्वार्थलाई बाँकी समाजको स्वार्थभन्दा पृथक राखेको थिएन। सर्वहारा वर्ग एउटा खास ऐतिहासिक चरणमा समाजको सर्वाधिक प्रगतिशील वर्ग हुन्छ। सर्वहारा वर्गले अगाडि सारेको विचारलाई समाजका शेष सदस्यले तत्कालका लागि अस्वीकार गर्न सक्छन्। किन्तु, समग्रमा सर्वहारा वर्गको हित नै त्यस समयको वर्ग समाजमा समेत सिंगो समाजको निमित्त हितकारी हुन्छ भन्ने मार्क्सको अडान थियो। त्यस दृष्टिले सर्वहारा वर्गको एउटा नेता सिंगो समाजको नेता हुन नसक्ने भन्ने देखिँदैन। साँच्चै भन्ने हो भने जुन नेता जति हदसम्म सर्वहारा वर्गको साचो नेता छ त्यस हदसम्म त्यसले सिंगो समाजको भावना र आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हो।
उपर्युक्त तर्कलाई तन्काएर एउटा कुरा सजिलै भन्न सकिन्छ, आज नेपालका माओवादी नेता सिंगो समाजको प्रतिनिधित्व गर्न सकिराखेको छैन। त्यसको कारण के हो भने नेपालमा सर्वहारा वर्ग छँदैछैन। नेपालमा रहेका आजको सर्वहारा वर्ग त दिल्ली र बम्बैमा दरवान, चौकिदार र होटलका कामदार बनेर जवानी गुजार्दै छन्, सक्नेहरू मध्यपूर्व अथवा मलेसियामा गएका छन्। हाम्रो समाजको कटु सत्य के छ भने अन्य देशमा हाम्रा सर्वहारा वर्गले बगाएको पसिनाबाट आर्जिएको ज्यालाका भरमा नेपालमा एउटा 'भुइँफुट्टा' वर्गको रजगज चलेको छ। यस्तो 'भुइँफुट्टा' वर्गको अस्तित्वका बारे सर्वप्रथम बीपी कोइरालाले औँलाउनु भएको थियो। त्यस 'भुइँफुट्टा' वर्गलाई पञ्चायत कालमा विदेशी दानअनुदान र प्रोजेक्टले र एनजीओले मलजल गरेका थिए। तर आज त्यतिले नपुगेर विदेशिएको श्रमको शोषणबाट नेपालमा विषम समाजको निर्माण भएको छ। यस परिस्थितिमा प्रचण्ड, बाबुराम वा मोहन वैद्यले नेपालमा विद्यमान नभएका सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्दैछन्। त्यसैले गर्दा उनीहरू सर्वहारा वर्गको नेता हुन सकेका छैनन् भन्न सकिन्छ। यस्तो उत्तर मोहन वैद्यलाई दिएको ओठे जवाफ ठहरिनेछ। यो उत्तर गम्भीर हुनेछैन। यथार्थ के हो भने मार्क्सले भनेजस्तो सर्वहारा वर्ग रुस र चीनमा पनि थिएन। त्यति हुँदाहुँदै पनि दुवै देशमा क्रान्ति भए। ती क्रान्तिले आफूलाई कम्युनिस्ट क्रान्ति नै भने। उक्त दुवै मुलुकमा मात्रै होइन, क्युबा र भियतनाममा समेत मजदुर वर्गको पहल र संगठनमा कम्युनिस्ट क्रान्ति भएको थिएन। कदाचित् आजको नेपालमा माओवादी यही गर्न खोज्दैछन्। माथिका कम्युनिस्ट क्रान्तिमा त्यहाँका नेताले राष्ट्रिय परिस्थितिअनुरूप आफ्नो नेतृत्व र नीतिको व्याख्या गरेका थिए। माओ त्सेतुंगको तथाकथित नयाँ जनवादी क्रान्ति त्यस्तै व्याख्याको एउटा प्रयास थियो। एनेकपा (माओवादी)ले भने आजको नेपालका अनुसार आफ्नो कार्यक्रमको व्याख्या गर्नसकेको छैन। एकातिर उनीहरू नेपालमा अनुपस्थित सर्वहारा वर्गको जमात र त्यसको सम्भाव्य हितलाई कल्पना गरेर क्रान्ति गर्न खोज्दै छन् भने अर्कोतिर नेपालको धरातलअनुसारको सिद्धान्त बनाउनै असमर्थ भएका छन्। नेपालको धरातललाई बुझेका भए वैद्यले सर्वहारा वर्गको हित र राजनेताको महत्वकांक्षा विपरीत हुन्छ भन्ने अवस्था आउने थिएन।
नेताले जनताको भावनाअनुसार काम गर्न सकेको दिन त्यो व्यक्ति वर्ग विशेषको लालमोहरिया सदस्य भइरहनु पर्दैन। नेपालमा वर्ग छ, वर्ग संघर्ष पनि छ। त्यतिले नपुगेर यहाँ जातीय र जनजातीय भेद पनि छ। यताका दिनहरूमा लैंगिक आन्दोलन अगाडि आएको छ। पर्यावरणलगायत अनेकानेक सामयिक समस्याका अभियान पनि हामीले देखिरहेका छौं। रुढ वर्गीय दृष्णिकोणबाट मात्र सारा आन्दोलनलाई बुझ्न र बुझाउन गाह्रो पर्छ। अझ हिजोका कम्युनिस्ट क्रान्तिले प्रचलनमा ल्याएका प्रवर्ग र अवधारणालाई दोहोर्‍याएर केही बुझ्नबुझाउन त सत्तै्कसकिँदैन। पर्यावरणले कुनै एउटा वर्ग विशेषलाई मात्रै प्रभाव गरेको हुँदैन। पर्यावरणको विनाशका लागि पुँजीवाद अवश्य जिम्मेवार छ तर पर्यावरण जोगाउने क्रममा पुँजीवादी र साम्यवादीले प्रत्यक्ष लडाइँ गर्नैपर्छ भन्ने छैन। अझ हामीले भर्खरै एउटा डरलाग्दो भुँइचालो झेल्यौं। यस भुइँचालोले ल्याउन सक्ने भयावहता पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीले झन् चर्को बनाएको छ। भूमण्डलीकरणले केन्द्रीकृत विकराल र विकृत सहरलाई जन्म दिएका छन्। काठमाडौं त्यस्तो एकमात्र सहर होइन। यस केन्द्रीकरणलाई रोक्न पुँजीवादको विस्तारको प्रचलित बाटो बदलिनुपर्छ, यो अन्तिम सत्य हो। तर भँुइचालोबाट रक्षाका क्रममा पुँजीवादी र कम्युनिस्टले पहिले नै काटाकाट गर्नुपर्छ भन्ने छैन। भोलि सहयोगको कुरा उठ्ला। माओवादीले त्यसमा पनि वर्गीय भेदभाव देख्लान्। यसमा अहिले केही टिप्प्णी गर्नु अमानवीय प्रतीत हुनेछ।
सूक्ष्मरूपमा भन्दा जाति, जनजाति, महिला, क्षेत्रीय विषमता, पर्यावरणका सबै समस्यालाई पुँजीवादको आर्थिक विकाससँग जोड्न सकिन्छ। यो एक वस्तुनिष्ठ सत्य हो। र, त्यति हुँदाहुँदै पनि यी सारा समूहलाई लिएर एउटा कार्यक्रम विशेषका लागि अगाडि बढाउन आज यावत पुराना शास्त्रको नवसंस्कार आवश्यक भएको छ। पुँजीवाद र साम्यवादसँग त्यस्तो शास्त्र छैन। आज नेपालमा हुने राजनेताले सबै सरोकारवाला समूहलाई साथ लिएर हिड्नुपर्छ। नेपालमा आज यस समय व्यापक नागरिक समाजको उपस्थिति छ। त्यस नागरिक समाजका विभिन्न अवयव छन्। यी सारालाई लिएर हिड्न राजनेताले खास किसिमको नौलो भाषा, प्रतीक र विम्बको निर्माण गर्नुपर्छ। राजनेता आकाशबाट टप्कने जन्तु होइन। यसै समाजमा विद्यमान विभिन्न वर्ग र प्रवृतिका बीचमा न्यूनतम मिलन विन्दु खोज्नु नै राजनेताको परिभाषा हो।
अमेरिकाको इतिहासमा अब्राहम लिंकनलाई राजनेताका रूपमा लिइन्छ। लिंकनले दास प्रथाका सबालमा भीषण गृहयुद्धको नेतृत्व गरेका थिए। अमेरिकाको ठूलो सम्पन्न जमात र क्षेत्र त्यस समय दास प्रथाको विमोचन चाहँदैन थिए। तर लिंकन दास प्रथाको विरोधमा लड्दाखेरी निश्चय उनी अमेरिकाको इतिहासमा तत्कालका लागि पक्षधर भए। तर समग्रमा उनीले लिएको कदमले लगत्तैपछि सिंगो अमेरिकालाई लाभान्वित गर्‍यो। अमेरिकालाई लाभान्वित गर्ने क्रममा उनले बोलेका भाषा, अभिव्यक्ति र भंगिमा आज पनि मननीय र अनुकरणीय छ। उनले गेटिसवर्गमा कसैका प्रति दुर्भावना नराख्ने ऐतिहासिक भाषण गरेका थिए। दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मन्डेलाले त्यहाँका काला र गोराका बीचमा त्यसरी नै सेतु स्थापित गरे। समग्रमा राजनेताले प्रत्येक संघर्ष र द्वन्द्वका बीचमा पनि सबैलाई सक्तो चित्त बुझ्ने भाषा र शैली प्रयोग गरेको हुन्छ। उसले आफ्नो वैचारिक प्रतिबद्धता यथावत् राख्दाराख्दै पनि अर्को वर्गका शंका र डरलाई समेत निर्मूल गर्ने काम गरेको हुन्छ। राजनेता आफ्ना वर्गप्रति बेइमान हुनु पर्दैन बरुे आफ्नो वर्गका आग्रह, आकांक्षा, कमजोरी अर्को वर्गलाई बताउनुपर्छ। ठिक त्यस्तै अर्को वर्गको अकांक्षा, कमीकमजोरी आफ्नो वर्गलाई पनि बुझाउनु पर्छ। कुनै पनि राजनेता आफ्नो पार्टीको सदस्य हुनुहुँदैन भन्ने होइन तर त्यस व्यक्तिले आफ्नो पार्टीको दृष्टिकोणमात्र नबुझीकन अर्को पार्टीको दृष्टिकोण पनि बुझ्नुपर्छ। यसरी राजनेता समाजलाई तोड्ने होइन कि जोड्ने व्यक्तित्वका रूपमा परिचित हुँदैजान्छ। एनेकपा (माओवादी)को आजको अप्ठेरो के हो भने यो पार्टी आजको मितिमा अरू पार्टीको दृष्टिकोण बुझ्न बिलकुलै तयार छैन। अरू पार्टीको पनि समस्या त्यही हो। उनीहरू माओवादीको दृष्टिकोण बुझ्न पटक्कै तयार छैनन्। दुवै पटि्ट पूर्वाग्रह छ। यसले गर्दा नेपालीले आज नेता पाइरहेको छैन। राजनेता पाउनेको त परैको कुरा रहोस्।
आफ्ना मूल्य र मान्यतालाई यथावत राखेर विरोधीसमेतलाई बुझ्नु, विरोधीलाई बुझ्नुमात्रै होइन, सम्मान गर्नु राजनेताको पहिलो पहिचान हुन्छ। आफ्ना आखिरी दिनमा बीपी कोइरालाले यो गुण देखाउनुभएको थियो। राजासँग अत्यन्त कटु सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि राजाको सदाशयता विश्वास राखेर उहाँले राष्ट्रिय मेलमिलापको आह्वान गर्नुभयो। यस सिद्धान्तको सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति गान्धीमा छ। गान्धीले सधैंँ आफ्ना परम विरोधीलाई पनि मित्र भनेर सम्बोधन गरे। उनी सधैँ भन्थे, 'म दुस्मनलाई मार्ने पक्षमा छैन। म दुस्मनीलाई मार्न चाहन्छु। लडाइँ उही हो। लडाइँमा तपार्इँले व्यक्ति विशेषलाई हमला गर्नुभयो भने त्यसमा दुस्मनको मात्रै मृत्यु हुन्छ। व्यक्ति विशेषले प्रतिनिधित्व गरेको प्रवृत्तिलाई हमला गर्नुभयो भने दुस्मनी निर्मूल हुन्छ।' एनेकपा (माओवादी)को विडम्बना के हो भने यस दलले आफ्नो संघर्ष गर्ने क्रम व्यक्ति हत्या प्रारम्भ गर्‍यो। अहिले त्यो हत्या व्यवहारमा बन्द भएको छ तर त्यसको वैचारिक अभिव्यक्ति जारी छ। मोहन वैद्यको व्यक्तित्वमा त्यसको झझल्को पाइन्छ। अझ अफसोचको त केमा छ भने यो प्रवृत्ति माओवादीमा मात्र सीमित छैन। हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसमा पनि शीर्षस्थ स्थानमा अवस्थित छ। यो आजको नेपालको भयानक त्रासदी हो।
राजनीतिक दलहरूमा एक अर्काको दृष्टिकोण बुझ्न तयार हुने प्रवृत्ति नभएकै कारण नेपालीले आज नेता नै पाइरहेका छैनन् भने राजनेता पाउनु त धेरै परको सपना भयो।
राजनेता र सर्वहाराको भूमिका
प्रदीप गिरि
गत साता (भदौ ३० गते) नागरिक दैनिकमा एनेकपा (माओवादी)को एउटा सभाको सानो समाचार छापिएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले सभालाई सँगै सम्बोधन गरेका रहेछन्। सभामा मोहन वैद्यले प्रचण्डलाई राजनेता बन्ने प्रलोभनबाट जोगिने सल्लाह दिएका थिए। प्रचण्डले राजनेता बन्दा सर्वहारा वर्गको वर्गीय हित हुँदैन भन्ने मोहन वैद्यको कथन थियो। मोहन वैद्य अर्थात् कमरेड 'किरण' माओवादीका शीर्षस्थ सिद्धान्तकार हुन्। माओवादीको स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम र रणनीतिको व्याख्याका क्रममा उनको ठुलो योगदान छ। मोहन वैद्यले माओवादी १२ बुँदे सम्झौतामा आएदेखि अहिलेसम्म आफ्नो वर्गीय(?) दृष्टिकोणलाई कहिले पनि लुकाएका छैनन्। माओवादीले 'जनयुद्ध' थाल्दा नेपालमा सीमाबद्ध भए पनि एउटा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था थियो। विसं २०४७ सालमा लागु गरिएको संविधानमा लेख्ने, बोल्ने, पार्टी खोल्ने स्वतन्त्रता सन्तोषजनक मात्रामा प्रत्याभूति गरिएको थियो। माओवादीले त्यस व्यवस्थाको विरोधमा हतियार उठायो। भोलिको नेपालमा पनि उदारवादका यस्तै आधारभूत मान्यता कायम राखेर एउटा नयाँ किसिमको बहुदलीय व्यवस्था बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ। यस पृष्ठभूमिमा मोहन वैद्यको टिप्पणीले ध्यान आकर्षण गर्छ।
कम्युनिस्टहरूले मार्क्सवादलाई एउटा सम्पूर्ण एवं अकाट्य वैज्ञानिक शास्त्रका रूपमा लिएका छन्। मार्क्सवादभित्र अणुपरमाणुदेखि ब्रह्माण्डसम्मका सबै समस्याको व्याख्या छ। त्यस्ता समस्याको त्यहाँ व्याख्यामात्र छैन, समस्याहरूको समाधान पनि छ भन्ने सामान्यतः सबै कम्युनिस्टको विश्वास छ। यस सर्वज्ञ विज्ञानले नेतृत्वको चरित्र र कोटीका बारेमा पृथक धारणा राख्नु स्वभाविकै हो। शास्त्रीय मार्क्सवाद अर्थात् मार्क्स र एंगेल्सको रचनात्मक परम्परामा भने नेतृत्वका बारे धेरै विशद चर्चा भएको भेटिँदैन। कार्ल मार्क्सले नेपोलियन तृतीयका बारे लेखेको 'दी एटिन्थ ब्रुमअर अफ नेपालीयन बोनापार्ट' भन्ने पुस्तकमा व्यक्तिले इतिहास बनाउने प्रक्रियाका बारेमा केही गम्भीर टिप्पणी अवश्य गरिएको छ। होइन भने मार्क्सवादले इतिहास निर्माणका प्रक्रियामा व्यक्तिलाई केन्द्रीय भूमिका दिने गरेको छैन। सोभियत क्रान्तिको विकासक्रमका निमित्त लेनिनको व्यक्तित्वभन्दा पनि तत्कालीन आर्थिक, भौतिक र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जिम्मेदार छ भनेर कट्टर लेनिनपन्थीले पनि लेखेका छन्। बरु लेनिनका आलोचकले सोभियत क्रान्ति लेनिनको व्यक्तित्व र नेतृत्वको प्रत्यक्ष परिणाम थियो भनेका छन्। लेनिनका कुनै समयका गुरु प्लेखानोभले इतिहासमा निर्वैयक्तिक शक्ति प्रधान हुन्छ भनेर एउटा सिंगो पुस्तक नै लेखे। तदनुरूप बोल्सेभिक क्रान्तिपछि रुसमा एउटा खास प्रकारको मार्क्सवाद विकसित भयो। यस्तै चिन्तनको आधारमा स्टालिनले पार्टी, कार्यकर्ता, नेतृत्व र समाजका बारेमा सिद्धान्तहरू बनाए। स्टालिनको भाष्य नै कम्युनिज्मको आधिकारिक सिद्धान्त भयो। यसै वौद्धिक परम्परामा नेतृत्वको वर्ग र श्रेणीका बारे मोहन वैद्यले टिप्पणी गर्नुभएको हो।
मोहन वैद्यको प्रस्तुतीकरणले आजको नेपालको ऐतिहासिक चरणमा सर्वहारा वर्गको भूमिका र बाँकी समाजको सम्बन्धका बारे एउटा प्रश्न उठाएको छ। सर्वहारा वर्ग र बाँकी समाजका हित एक हुन् वा विपरीत छन्? शास्त्रीय मार्क्सवादले सर्वहारा वर्गको स्वार्थलाई बाँकी समाजको स्वार्थभन्दा पृथक राखेको थिएन। सर्वहारा वर्ग एउटा खास ऐतिहासिक चरणमा समाजको सर्वाधिक प्रगतिशील वर्ग हुन्छ। सर्वहारा वर्गले अगाडि सारेको विचारलाई समाजका शेष सदस्यले तत्कालका लागि अस्वीकार गर्न सक्छन्। किन्तु, समग्रमा सर्वहारा वर्गको हित नै त्यस समयको वर्ग समाजमा समेत सिंगो समाजको निमित्त हितकारी हुन्छ भन्ने मार्क्सको अडान थियो। त्यस दृष्टिले सर्वहारा वर्गको एउटा नेता सिंगो समाजको नेता हुन नसक्ने भन्ने देखिँदैन। साँच्चै भन्ने हो भने जुन नेता जति हदसम्म सर्वहारा वर्गको साचो नेता छ त्यस हदसम्म त्यसले सिंगो समाजको भावना र आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हो।
उपर्युक्त तर्कलाई तन्काएर एउटा कुरा सजिलै भन्न सकिन्छ, आज नेपालका माओवादी नेता सिंगो समाजको प्रतिनिधित्व गर्न सकिराखेको छैन। त्यसको कारण के हो भने नेपालमा सर्वहारा वर्ग छँदैछैन। नेपालमा रहेका आजको सर्वहारा वर्ग त दिल्ली र बम्बैमा दरवान, चौकिदार र होटलका कामदार बनेर जवानी गुजार्दै छन्, सक्नेहरू मध्यपूर्व अथवा मलेसियामा गएका छन्। हाम्रो समाजको कटु सत्य के छ भने अन्य देशमा हाम्रा सर्वहारा वर्गले बगाएको पसिनाबाट आर्जिएको ज्यालाका भरमा नेपालमा एउटा 'भुइँफुट्टा' वर्गको रजगज चलेको छ। यस्तो 'भुइँफुट्टा' वर्गको अस्तित्वका बारे सर्वप्रथम बीपी कोइरालाले औँलाउनु भएको थियो। त्यस 'भुइँफुट्टा' वर्गलाई पञ्चायत कालमा विदेशी दानअनुदान र प्रोजेक्टले र एनजीओले मलजल गरेका थिए। तर आज त्यतिले नपुगेर विदेशिएको श्रमको शोषणबाट नेपालमा विषम समाजको निर्माण भएको छ। यस परिस्थितिमा प्रचण्ड, बाबुराम वा मोहन वैद्यले नेपालमा विद्यमान नभएका सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्दैछन्। त्यसैले गर्दा उनीहरू सर्वहारा वर्गको नेता हुन सकेका छैनन् भन्न सकिन्छ। यस्तो उत्तर मोहन वैद्यलाई दिएको ओठे जवाफ ठहरिनेछ। यो उत्तर गम्भीर हुनेछैन। यथार्थ के हो भने मार्क्सले भनेजस्तो सर्वहारा वर्ग रुस र चीनमा पनि थिएन। त्यति हुँदाहुँदै पनि दुवै देशमा क्रान्ति भए। ती क्रान्तिले आफूलाई कम्युनिस्ट क्रान्ति नै भने। उक्त दुवै मुलुकमा मात्रै होइन, क्युबा र भियतनाममा समेत मजदुर वर्गको पहल र संगठनमा कम्युनिस्ट क्रान्ति भएको थिएन। कदाचित् आजको नेपालमा माओवादी यही गर्न खोज्दैछन्। माथिका कम्युनिस्ट क्रान्तिमा त्यहाँका नेताले राष्ट्रिय परिस्थितिअनुरूप आफ्नो नेतृत्व र नीतिको व्याख्या गरेका थिए। माओ त्सेतुंगको तथाकथित नयाँ जनवादी क्रान्ति त्यस्तै व्याख्याको एउटा प्रयास थियो। एनेकपा (माओवादी)ले भने आजको नेपालका अनुसार आफ्नो कार्यक्रमको व्याख्या गर्नसकेको छैन। एकातिर उनीहरू नेपालमा अनुपस्थित सर्वहारा वर्गको जमात र त्यसको सम्भाव्य हितलाई कल्पना गरेर क्रान्ति गर्न खोज्दै छन् भने अर्कोतिर नेपालको धरातलअनुसारको सिद्धान्त बनाउनै असमर्थ भएका छन्। नेपालको धरातललाई बुझेका भए वैद्यले सर्वहारा वर्गको हित र राजनेताको महत्वकांक्षा विपरीत हुन्छ भन्ने अवस्था आउने थिएन।
नेताले जनताको भावनाअनुसार काम गर्न सकेको दिन त्यो व्यक्ति वर्ग विशेषको लालमोहरिया सदस्य भइरहनु पर्दैन। नेपालमा वर्ग छ, वर्ग संघर्ष पनि छ। त्यतिले नपुगेर यहाँ जातीय र जनजातीय भेद पनि छ। यताका दिनहरूमा लैंगिक आन्दोलन अगाडि आएको छ। पर्यावरणलगायत अनेकानेक सामयिक समस्याका अभियान पनि हामीले देखिरहेका छौं। रुढ वर्गीय दृष्णिकोणबाट मात्र सारा आन्दोलनलाई बुझ्न र बुझाउन गाह्रो पर्छ। अझ हिजोका कम्युनिस्ट क्रान्तिले प्रचलनमा ल्याएका प्रवर्ग र अवधारणालाई दोहोर्‍याएर केही बुझ्नबुझाउन त सत्तै्कसकिँदैन। पर्यावरणले कुनै एउटा वर्ग विशेषलाई मात्रै प्रभाव गरेको हुँदैन। पर्यावरणको विनाशका लागि पुँजीवाद अवश्य जिम्मेवार छ तर पर्यावरण जोगाउने क्रममा पुँजीवादी र साम्यवादीले प्रत्यक्ष लडाइँ गर्नैपर्छ भन्ने छैन। अझ हामीले भर्खरै एउटा डरलाग्दो भुँइचालो झेल्यौं। यस भुइँचालोले ल्याउन सक्ने भयावहता पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीले झन् चर्को बनाएको छ। भूमण्डलीकरणले केन्द्रीकृत विकराल र विकृत सहरलाई जन्म दिएका छन्। काठमाडौं त्यस्तो एकमात्र सहर होइन। यस केन्द्रीकरणलाई रोक्न पुँजीवादको विस्तारको प्रचलित बाटो बदलिनुपर्छ, यो अन्तिम सत्य हो। तर भँुइचालोबाट रक्षाका क्रममा पुँजीवादी र कम्युनिस्टले पहिले नै काटाकाट गर्नुपर्छ भन्ने छैन। भोलि सहयोगको कुरा उठ्ला। माओवादीले त्यसमा पनि वर्गीय भेदभाव देख्लान्। यसमा अहिले केही टिप्प्णी गर्नु अमानवीय प्रतीत हुनेछ।
सूक्ष्मरूपमा भन्दा जाति, जनजाति, महिला, क्षेत्रीय विषमता, पर्यावरणका सबै समस्यालाई पुँजीवादको आर्थिक विकाससँग जोड्न सकिन्छ। यो एक वस्तुनिष्ठ सत्य हो। र, त्यति हुँदाहुँदै पनि यी सारा समूहलाई लिएर एउटा कार्यक्रम विशेषका लागि अगाडि बढाउन आज यावत पुराना शास्त्रको नवसंस्कार आवश्यक भएको छ। पुँजीवाद र साम्यवादसँग त्यस्तो शास्त्र छैन। आज नेपालमा हुने राजनेताले सबै सरोकारवाला समूहलाई साथ लिएर हिड्नुपर्छ। नेपालमा आज यस समय व्यापक नागरिक समाजको उपस्थिति छ। त्यस नागरिक समाजका विभिन्न अवयव छन्। यी सारालाई लिएर हिड्न राजनेताले खास किसिमको नौलो भाषा, प्रतीक र विम्बको निर्माण गर्नुपर्छ। राजनेता आकाशबाट टप्कने जन्तु होइन। यसै समाजमा विद्यमान विभिन्न वर्ग र प्रवृतिका बीचमा न्यूनतम मिलन विन्दु खोज्नु नै राजनेताको परिभाषा हो।
अमेरिकाको इतिहासमा अब्राहम लिंकनलाई राजनेताका रूपमा लिइन्छ। लिंकनले दास प्रथाका सबालमा भीषण गृहयुद्धको नेतृत्व गरेका थिए। अमेरिकाको ठूलो सम्पन्न जमात र क्षेत्र त्यस समय दास प्रथाको विमोचन चाहँदैन थिए। तर लिंकन दास प्रथाको विरोधमा लड्दाखेरी निश्चय उनी अमेरिकाको इतिहासमा तत्कालका लागि पक्षधर भए। तर समग्रमा उनीले लिएको कदमले लगत्तैपछि सिंगो अमेरिकालाई लाभान्वित गर्‍यो। अमेरिकालाई लाभान्वित गर्ने क्रममा उनले बोलेका भाषा, अभिव्यक्ति र भंगिमा आज पनि मननीय र अनुकरणीय छ। उनले गेटिसवर्गमा कसैका प्रति दुर्भावना नराख्ने ऐतिहासिक भाषण गरेका थिए। दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मन्डेलाले त्यहाँका काला र गोराका बीचमा त्यसरी नै सेतु स्थापित गरे। समग्रमा राजनेताले प्रत्येक संघर्ष र द्वन्द्वका बीचमा पनि सबैलाई सक्तो चित्त बुझ्ने भाषा र शैली प्रयोग गरेको हुन्छ। उसले आफ्नो वैचारिक प्रतिबद्धता यथावत् राख्दाराख्दै पनि अर्को वर्गका शंका र डरलाई समेत निर्मूल गर्ने काम गरेको हुन्छ। राजनेता आफ्ना वर्गप्रति बेइमान हुनु पर्दैन बरुे आफ्नो वर्गका आग्रह, आकांक्षा, कमजोरी अर्को वर्गलाई बताउनुपर्छ। ठिक त्यस्तै अर्को वर्गको अकांक्षा, कमीकमजोरी आफ्नो वर्गलाई पनि बुझाउनु पर्छ। कुनै पनि राजनेता आफ्नो पार्टीको सदस्य हुनुहुँदैन भन्ने होइन तर त्यस व्यक्तिले आफ्नो पार्टीको दृष्टिकोणमात्र नबुझीकन अर्को पार्टीको दृष्टिकोण पनि बुझ्नुपर्छ। यसरी राजनेता समाजलाई तोड्ने होइन कि जोड्ने व्यक्तित्वका रूपमा परिचित हुँदैजान्छ। एनेकपा (माओवादी)को आजको अप्ठेरो के हो भने यो पार्टी आजको मितिमा अरू पार्टीको दृष्टिकोण बुझ्न बिलकुलै तयार छैन। अरू पार्टीको पनि समस्या त्यही हो। उनीहरू माओवादीको दृष्टिकोण बुझ्न पटक्कै तयार छैनन्। दुवै पटि्ट पूर्वाग्रह छ। यसले गर्दा नेपालीले आज नेता पाइरहेको छैन। राजनेता पाउनेको त परैको कुरा रहोस्।
आफ्ना मूल्य र मान्यतालाई यथावत राखेर विरोधीसमेतलाई बुझ्नु, विरोधीलाई बुझ्नुमात्रै होइन, सम्मान गर्नु राजनेताको पहिलो पहिचान हुन्छ। आफ्ना आखिरी दिनमा बीपी कोइरालाले यो गुण देखाउनुभएको थियो। राजासँग अत्यन्त कटु सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि राजाको सदाशयता विश्वास राखेर उहाँले राष्ट्रिय मेलमिलापको आह्वान गर्नुभयो। यस सिद्धान्तको सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति गान्धीमा छ। गान्धीले सधैंँ आफ्ना परम विरोधीलाई पनि मित्र भनेर सम्बोधन गरे। उनी सधैँ भन्थे, 'म दुस्मनलाई मार्ने पक्षमा छैन। म दुस्मनीलाई मार्न चाहन्छु। लडाइँ उही हो। लडाइँमा तपार्इँले व्यक्ति विशेषलाई हमला गर्नुभयो भने त्यसमा दुस्मनको मात्रै मृत्यु हुन्छ। व्यक्ति विशेषले प्रतिनिधित्व गरेको प्रवृत्तिलाई हमला गर्नुभयो भने दुस्मनी निर्मूल हुन्छ।' एनेकपा (माओवादी)को विडम्बना के हो भने यस दलले आफ्नो संघर्ष गर्ने क्रम व्यक्ति हत्या प्रारम्भ गर्‍यो। अहिले त्यो हत्या व्यवहारमा बन्द भएको छ तर त्यसको वैचारिक अभिव्यक्ति जारी छ। मोहन वैद्यको व्यक्तित्वमा त्यसको झझल्को पाइन्छ। अझ अफसोचको त केमा छ भने यो प्रवृत्ति माओवादीमा मात्र सीमित छैन। हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसमा पनि शीर्षस्थ स्थानमा अवस्थित छ। यो आजको नेपालको भयानक त्रासदी हो।

बाबुरामको नैतिक हार

जुन प्रक्रियाबाट डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए, त्यही बिन्दुबाट उनको हार प्रारम्भ भएको छ।
> विष्णु रिजाल
मुलुकको ३५औं प्रधानमन्त्रीमा माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई विजयी भए। एउटा राजनीतिकर्मीको जीवनको यो ठूलो सपना होला, तर उनले यो जितसँगै नैतिक लडाईं हारेका छन्।

झ्लनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफ्नै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छापामार शैलीमा सातबुँदे सहमति गर्दा डा. भट्टराईले पार्टी निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए। उनको तर्क थियो― “बहुमतीय अभ्यासबाट शान्ति र संविधान सुनिश्चित हुनसक्दैन।”

सहमतिको नारा, बहुमतको सहारा!
भट्टराईका कुरा गलत थिएनन्। सर्वत्र असफलता र आलोचना बेहोर्दै पार्टीभित्र समेत टिक्न नसक्ने स्थितिमा खनालले राजिनामा दिएपछि पनि भट्टराईले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारकै वकालत गरिरहे, तर पछि आफैँले दुत्कारेको बहुमतीय प्रक्रियाबाटै प्रधानमन्त्री बने। सहमतिको ढोका खुल्दानखुल्दै माओवादी अध्यक्ष दाहालले स्थायी समितिको बैठकबाट बहुमतीय सरकारको प्रधानमन्त्रीका लागि पनि डा.भट्टराईलाई नै उम्मेदवार बनाउने निर्णय गराएकै दिनदेखि उनको नैतिक पराजय शुरु भएको हो।

यसबीच पटक-पटक आफू बहुमतको प्रधानमन्त्री नबन्ने घोषणा गरेका डा. भट्टराई त्यसमा अड्न नसकेको मात्र होइन, एमाले र काङ्ग्रेसले आफूलाई समर्थन नगरे पनि फरक नपर्ने प्रतिक्रिया समेत दिन पुगेे। यस आधारमा झ्लनाथ खनाल र उनमा समानता देखिएको छ। माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा आफ्नै पार्टीको सुविधाजनक बहुमतको सरकार छँदाछँदै खनालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नारामा नेपाललाई राजिनामा दिन बाध्य पारे र बहुमतीय सरकारलाई नर्क-कुण्डको संज्ञा दिँदै त्यसविरुद्ध सात महिना चट्टानी अडान लिए। तर, पछि स्वयम् त्यसमै हाम्फाल्दै सिंहदरबारमा तस्बिर टाँगेर फर्किएका छन्। र, पदका लागि आफ्नै प्रतिबद्धता कुल्चिएर जुन बाटो अवलम्बन गरे डा. भट्टराईले त्यही नियति बेहोर्नु नपर्ला, भन्न सकिन्न।

शृङ्खलाबद्ध राजनीतिक क्षति
माओवादीमा बौद्धिक नेताका रूपमा स्थापित डा.भट्टराई अरू राजनीतिक शक्तिको विश्लेषणमा पनि चुकेका छन्। कतिपय सतही बुद्धिजीवीले जस्तै नेपाली राजनीतिमा नेकपा (एमाले)को उपादेयतामाथि प्रश्न उठाउँदै दुइटा मात्र राजनीतिक शक्तिको कल्पना गरेर उनले एमालेलाई तेस्रो लिङ्गीको संज्ञा दिए र आफ्नो पार्टी र काङ्ग्रेस मिल्ने हो भने मुलुकका सबै समस्या समाधान हुने विश्लेषण गरे।

डा. भट्टराईको त्यो विश्लेषण मुलुकको राजनीतिक यथार्थभन्दा टाढा रहेको घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन्। परम्परागत नेपाली वर्ग र विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने काङ्ग्रेससँग उग्रवामपन्थी धङधङीबाट मुक्त नभइसकेको माओवादीको सहकार्य सम्भव देख्ने तर मध्यमार्गी एमालेलाई बाधकका रूपमा चित्रित गर्ने त्यो विश्लेषण सही थियो भने उनले यसपटक काङ्ग्रेस-माओवादी मोर्चाबन्दी गर्न सक्नुपर्थ्यो।

तात्कालिक राजनीतिक लाभ-हानिका आधारमा गरिएको उनको विश्लेषण कति कोरा रहेछ भन्ने अहिले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा काङ्ग्रेस-एमाले विपरीत ध्रुवमा उभिनु र दलीय गठबन्धनमा त्यसको प्रभाव पर्नुले पनि छर्लङ्ग पार्दछ। दल र नेताहरूबीच परस्पर प्रतिस्पर्धा तथा आफूलाई उँचो देखाउने प्रयत्न हुन्छ। तर, त्यसक्रममा कुनै कुरालाई सिद्धान्तकृत गर्दा आफैँ त्यसको जालमा फँस्ने खतराबाट मुक्त हुनसक्नु नै असल राजनीतिकर्मीको गुण हो। डा. भट्टराई यसमा चुकेका छन्। अरूलाई आरोप लगाउन र छुद्र वचन बोल्न उनी दाहालभन्दा कम देखिँदैनन्।

डा. भट्टराईको राजनीतिक जीवनमा अर्को क्षति पनि हुनपुगेको छ। अध्यक्ष दाहाल र आफूलाई मात्रै क्रान्तिकारी दाबी गर्ने उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षधरले बेला-बेलामा साइजमा ल्याउन उनलाई लगाउने गरेको आरोप हो― भारतपरस्त। संयोग मात्र हो या एउटै तीरले दुई सिकार गर्न माहिर पुष्पकमल दाहालको योजना, उतैको रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्ने आरोप खेपिरहेका मधेशी दलहरूले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भट्टराईलाई एकाएक काँध थापेका र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका स्कलर बाबुराम भट्टराई सजिलै नेपालको ३५औं प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका छन्। कारण जेसुकै भए पनि त्यसको मार भट्टराईले खेप्नुपर्नेछ।

एकछिनलाई कल्पना गरौं― मधेशका साना-ठूला सबै दलले रामचन्द्र पौडेललाई मत दिएर उनी प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको भए अहिले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप, खासगरी भारतीय भूमिकाका बारेमा कति प्रश्न उठाइन्थ्यो र माओवादी नेताहरूले फेरि एकपटक राष्ट्रिय स्वाधीनता र आफ्नो निर्णय आफैं गर्न पाउने अधिकारका बारेमा कति पट्यारलाग्दा भाषण गर्ने थिए होला!
फेसबुक, ट्वीटर, ब्लग, एसएमएस र मत सर्वेक्षणमा अरूभन्दा डा. भट्टराई अघि देखिनुका पछाडि उनको नामका अगाडि झुण्डिएको डाक्टर उपाधि र पढाइमा कहिल्यै दोस्रो नभएको विगतले काम गरेको छ। नौ महिना अर्थमन्त्री हुँदा केही अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व उठाएकै कारण हाई-हाई गर्ने हो भने पनि उनीपछि अर्थशास्त्रको सामान्य ज्ञान समेत नभई आएका सुरेन्द्र पाण्डेलाई हेरे पुग्छ। विशेषज्ञता एउटा विशेषता हुन सक्छ, तर राजनीतिमा जनाधार र साङ्गठनिक बललाई मुख्य आधार मानिन्छ। समकालीन नेताहरूमध्ये उनको साङ्गठनिक धरातल कमजोर छ। प्रधानमन्त्रीमा टिकिराख्न उनले पार्टीभित्र दाहालमाथि र सरकारमा अविश्वसनीय छवि भएका मधेशी दलहरूमा निर्भर हुनुपर्नेछ। यस्तो धरापका बीच उनीबाट अरूभन्दा भिन्न काम होला भन्ने अपेक्षा गर्नु बढी हुनेछ।

प्रतिक्रियाको लागि letters@himalmedia.com मा पठाउनुस् ।

 

शान्ति र संविधानको अग्निपरीक्षा > विजयकुमार

संविधानसभामा 'भोटिङ' सकिँदा नसकिँदै जुन रफ्तारमा बाबुराम भट्टराईका निम्ति 'मुस्ताङ' गाडी तयार भएर आयो, त्यसबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ, आफू प्रधानमन्त्री हुने कुरामा डाक्टर साब कति धेरै विश्वस्त थिए । बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्री पदमा आगमनले नेपाली राजनीतिको एक चरण समाप्त भएको छ । प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा र त्यसपछि नयाँबानेश्वरमा उनले उफ्री-उफ्री दिएको भाषणपछि नेपाली राजनीति जुन अध्यायमा प्रवेश गरेका थियो, त्यो चरण जयन्त प्रसादको भारतीय राजदूतका रूपमा नेपाल आगमनका साथै स्थगन हुने संयोग परेको छ । राकेश सूद अब आरामसँग पेरिसमा फ्रेन्च वाइनको आनन्द लिइरहेका बेला उनका परम मित्र पुष्पकमल दाहल अब आफ्नो प्रचण्ड रूप परिवर्तन गर्ने स्थानमा आएका छन्, ल्याइपुर्‍याइएका छन् । उनको रूप परिवर्तनको यो क्रममा, अब कामरेड मोहन वैद्यले लगातार 'नोट अफ डिसेन्ट' लेख्ने कामका लागि नयाँ वहिखाता खोलेका छन् । यो वहिखाताले नेपाली सञ्चार माध्यमहरूलाई अब आउने केही समय खुराक दिने छ ।
हामीजस्ता सामान्य विश्लेषकको बुद्धि र विश्लेषणको सीमाबाहिर रहेर विकास भएको माओवादी पार्टी, वर्तमान समयमा, नेपालको सबैभन्दा ठूलो दल त हुँदै हो, अब यसले पनि दक्षिण एसियाको राजनीतिक परिवेशको हावापानीअनुसार चल्ने संकेत प्राप्त हुन थालेका छन् । एक प्रकारले भन्ने हो भने वर्तमान घटनाक्रम शान्तिपूर्वक दुई छाक 'गरी खान पाउँ' भन्ने चाहना राख्ने अधिकांश नेपाली जनताका निम्ति शुभसंकेत पनि हो । यो परिस्थितिको निर्माण गर्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको ठूलो योगदान छ । बुझेर पनि बुझ पचाउने नेता होइनन् दाहाल । केही समय अगाडि उनले चुनिएका केही पत्रकारलाई घर बोलाएर 'विगतमा आफूले गरेका' गल्तीहरूको लिस्ट सुनाएका थिए । प्रचण्डले बुझिसके- माओवादीको मालगाडी अब उधारो आश्वासनको तेल हालेर धेरै दिन चल्न सक्दैन ।

मलाई लाग्छ, धेरै टाढा नपुर्‍याइए पनि, अब शान्ति प्रक्रियाका गाडीलाई एक स्टेसन परसम्म धकेलिने छ । शान्ति प्रक्रियाको यो गाडी रोकेर फाइदा हुने दिन सकिएका छन् । कांग्रसले पनि माओवादी सेना समायोजनको संख्याबारे सानोतिनो झिंगे अत्तो थापेर बखेडा गर्नुको औचित्य छैन । पुनःस्थापन हुन चाहने लडाकुहरूलाई दिइने उचित प्याकेज रकममा पनि कसैले मन सानो पार्न पर्ने कारण छैन । माओवादीलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 'शान्ति सम्झौता' मा ल्याएका थिए, न कि कुनै आत्मसमर्पणको टेबुलमा । अर्कोतिर, माओवादीको आफ्नो 'बुझाइ' सम्बन्धी समस्या कहाँबाट सुरु भयो भने- उसले जनआन्दोलन-२ पछि काठमाडौं आउँदा आफूले सारा संसारलाई नै हराएर आएको भ्रम पाल्न थाल्यो । हुँदाहुँदा दक्षिण एसियाको सामरिक नक्सा नै बदल्ने 'सोम शर्माको सातु' सपना देख्न थाल्यो । त्यो देखेर 'दुःखका बेला' माओवादी नेतृत्वलाई 'नोयडा' मा डेरा दिने 'घरबेटी' क्रोधित हुनु स्वाभाविकै थियो । तर आजको दिनसम्म आइपुग्दा त्यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा 'केही' बदलाव आएको छ । दुवै पक्षको मनमा जमेको मैलो पूरै सफा नभएता पनि केही हदसम्म पखालिएको भने अवश्य छ ।

आदरणीय पाठकहरूले भन्नु होला, 'नयाँ प्रधानमन्त्री आएको साइतमा के बेकारका पुराना कुरा गरिरहेको होला ?' कुरा त एकछिन पछि म पनि नयाँ नै गर्नेछु, तर बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने- अघि उठाइएका प्रसंग पुराना भएता पनि बासीचाहिँ अवश्य भएका छैनन् । ताजा नै छन् र समाधान नगरेसम्म ताजै रहने छन्, प्रधानमन्त्री चाहे जति आऊन् र जाऊन् ।

अहिलेको अवस्थामा समस्या समाधानको अर्थ हो- तीन महिना होइन, दुई महिनाभित्र सरकारले शान्ति प्रक्रियामा ठोस 'नगदी' काम गरेर देखाउने । होइन भने जुन रफ्तारमा मधेसी मोर्चा माओवादी नेतृत्वको सरकारमा आउन सहमत भएको छ, त्योभन्दा धेरै छिटो वर्तमान गठबन्धनबाट गायब हुने छ । एक वाक्यमा भन्ने हो भने यो सरकारको आयु यसले शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा गर्ने नगदी कार्यमाथि निर्भर रहने छ । के बाबुरामको सरकारले त्यसो गर्न सक्ला ? यसको सरल उत्तर छ- गर्न सक्नुपर्छ । यो सरकार पनि असफल भयो भने १२ बुँदे समझदारीको आधारमा निर्माण भएको वर्तमान राजनीतिक संरचना जरैदेखि भत्कने छ ।

यो तथ्यप्रति सबैभन्दा धेरै चिन्ता कामरेड प्रचण्डलाई छ । किनभने १२ बुँदे समझदारीयताका घटनाक्रममा सबैभन्दा धेरै लाभ उहाँकै पार्टीलाई भएको छ । मैले यसो भन्दा माओवादी पार्टी उक्त लाभको हकदार थिएन भन्ने अर्थ कदापि नलागोस् । निश्चित रूपले पहिलो पटक भएको चुनावमा सबैभन्दा बढी भोट ल्याउने पार्टी त्यही हो । र, प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा प्रमुख कार्यकारीको निर्वाचन हुने प्रावधान नयाँ संविधानमा आएको खण्डमा माओवादी नेतृत्वलाई पराजित गर्न अरू पार्टीका 'साविकबमोजिम' नेताहरूलाई फलामे चिउरा चपाउनुसरह हुनेछ । यस्तो सुखद सम्भाव्य भविष्य त्यस बखतमात्र यथार्थ बन्ने छ, जब शान्ति प्रक्रिया टुंगिएर नयाँ संविधानको निर्माण हुने छ । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण गर्न अहिलेजस्तो अनुकूल समय पहिला कहिले थिएन । १२ बुँदे समझदारीका दुई देखिने र एक नदेखिने तर बुझिने पक्षले विगतमा गरेका गल्तीबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढे शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण एउटा निश्चित विन्दुमा पुग्ने छन् । तर त्यो काम एउटा निश्चित समयसीमाभित्र एउटा निर्धारित विन्दुमा पुगेन भने सबैभन्दा बढी घाटा माओवादी पार्टीलाई नै हुनेछ, किनभने समाजलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याउन सबैभन्दा बढी दुःख र सुख पनि त्यही पार्टीले बेहोरेको छ ।

प्रचण्डले पछिल्लोपटक माओवादी सरकारको नेतृत्व गर्दाको अवस्थालाई आजको अवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । प्रधानमन्त्री पदबाट प्रचण्डको निर्गमपछि आफ्ना हरेकजस्तो सभामा माओवादीद्वारा कालो झन्डा देखाइने गरिएका विजयकुमार गच्छदारलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर माओवादी नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा सादर दण्डवत गरी समावेश गरिएको छ । बताइन्छ कि माओवादी र मधेसवादी दुई परिवर्तनकामी शक्ति हुन् । अब हेरौं यी 'परिवर्तनकामी' हरू 'परिवर्तनकारी' बन्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? परिवर्तनकामी हुनु र परिवर्तनकारी हुनु धर्ती आसमान जत्तिकै नितान्त फरक कुरा हुन् । नयाँ नेपाल 'परिवर्तनकामी' नेताहरूले भरिएको छ, नकि परिवर्तनकारी नेताहरूले । परिवर्तनको 'कामना' जसले पनि गर्न सक्छ तर परिवर्तन 'गरेर' देखाउन सक्ने पुरुषार्थ, परिस्थिति र भाग्यको त्रिवेणी थोरैलाई मात्र उपलब्ध हुन्छ ।

बजारमा बाबुरामजीका कुशल मिडिया म्यानेजरहरूले झ्याली पिटाएका छन्- डाक्टरसाब सिंहदरबारमा पस्नु भयो अब नयाँ नेपाल गजब नेपाल हुन्छ । डाक्टर साबले मुस्ताङ गाडी चढ्नुभयो, अब नेपाली अर्थ व्यवस्थाले सगरमाथाको चुचुरो चढ्नेछ । सर्वहारालाई पनि राहत मिल्छ, धनीमानीलाई पनि राहत मिल्छ । बुद्धिजीवीको त कुरै छाडौं डाक्टर साब आफैं बुद्धिजीवी । पत्रिका र टेलिभिजनमा कथित जनसर्वेक्षण देखाइएका छन्, जहाँ ८५ प्रतिशत मत डाक्टरसाबका पक्षमा छन् । -म आजै यसै स्तम्भद्वारा विभिन्न सञ्चार माध्यममा दैनिक गरिने सर्वेक्षणहरूको एक अत्यन्त गलत र अवैधानिक पक्षप्रति सम्पूर्ण जनताको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । मैले देखेअनुसार नेपाली टाइम्सको एउटा अपवादबाहेक अरू कसैले कथित 'जनताको आवाज' सर्वेक्षणमा कति जनाले भोट हाले अर्थात् सर्वेको 'स्याम्पल साइज' कत्रो थियो भन्ने कुरा जनतालाई कहिले बताइँदैन । नेपाल टेलिकमको एक अधिकृतले मलाई बताएअनुसार कतिपय अवस्थामा दस जनाले पनि भोट नहालेको कुरालाई टेलिभिजन च्यानलहरूले 'यही हो आजको जनमत' भनेर प्रसारण गरिरहेका छन् ।) यो कुरा मैले डाक्टर भट्टराई अरू कसैभन्दा कम लोकपि्रय छन् भन्ने अर्थमा लेखेको होइन । निश्चय पनि देशले एक सुयोग्य मानिसलाई, सम्भवतः सबैभन्दा योग्यलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा पाएको छ ।

आज मेरा पुराना मित्र डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभएकोमा म जति खुसी छु, त्यतिकै चिसो मेरो मनमा पसेको छ, उहाँलाई देवत्वकरण गराउने प्रयास देखेर । कसैलाई यति धेरै देवत्वकरण पनि नगरौं ताकि त्यो खस्ने बेलामा पृथ्वीमा समेत नरोकिएर सीधै पाताल प्रवेश गरोस् । मानिसलाई कि राक्षस बनाउने कि देवता तुल्याउने नेपाली समाजको पुरानै रोग हो । हाम्रो प्रेसमा पनि त्यो रोगको छाया बेलाबखतमा प्रस्टै देखिन्छ । अलि अलि देवः र अलि अलि दानव मिलेर बनेको छ- मानव । यसलाई मानवकै रूपमा राखे पछिसम्म सजिलो हुन्छ ।

नेपालमा गर्नै नसकिने होइन । गर्न सकिन्छ, धेरै क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिन्छ तर एउटा सीमाभित्र मात्र । नेपालको विडम्बना के छ भने यहाँ योग्यहरू साहसी छैनन् र साहसीहरू योग्य छैनन् । योग्यता र साहसको मिश्रणले मात्र आजको उपभोगतावादी संसारमा 'नतिजा' दिन सक्छ । त्यो मिश्रणले मात्र एक परिवर्तनकारी समाज (परिवर्तनकामी मात्र होइन ­नि !) सिर्जना हुनसक्छ । डाक्टर भट्टराईको योग्यतामा शंका गर्ने मूर्खता म गर्न चाहन्न, अब बाँकी रह्यो, साहसको कुरा, त्यो डाक्टर साबले आफैं महसुस गर्ने वा नगर्ने विषय हो । प्रचण्डजी वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्री नहुने व्यावहारिक परिस्थितिको सन्दर्भमा बाबुराम भट्टराई नै माओवादीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पदका स्वाभाविक दावेदार हुनसक्थे र भए । साँच्चै भन्ने हो भने नेकपा माओवादीको जनसेना र नेतागण जसरी क्रमशः जंगलबाट र 'नोयडा' बाट यहाँसम्म आइपुगेका छन्, त्यो सफलताका निम्ति बाबुरामजीको नीतिलाई जस दिन कसैले पनि कन्जुस्याइँ गर्नु हँुदैन । एक हिसाबले भन्ने हो भने, अहिलेको माओवादी सरकारमा 'जसको नीति उसकै नेतृत्व' स्थापित भएको छ ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुनुका निम्ति अरू कुराहरूका अलावा पार्टी अध्यक्ष दाहालको उदारता पनि जिम्मेवार छ । हुन त, हल्लाको बजारमा एकथरी शंका व्यक्त गर्दैछन्- प्रचण्डले बाबुरामलाई कत्तिको सहयोग गर्लान् ? शंका गर्नेहरूले नबुझेको गुह्य कुरा के हो भने- बाबुराम, एकैरातमा प्रधानमन्त्री बनेका होइनन् । प्रचण्डजीले यो शुभ कामका निम्ति देश-विदेशमा विगत केही समयदेखि यथेष्ट गृहकार्य पूरा गरिसक्नुभएको थियो । चारै दिशामा गरिएका गृहकार्यपछि मात्र कमरेड प्रचण्ड यो आँकलनमा पुग्नुभएको थियो कि यसपटक माओवादीबाट कुनै मानिस प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् भने त्यो बाबुराम भट्टराईमात्र हुन् । एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा, प्रधानमन्त्री बन्न इच्छुक, 'फस्टम्यान' छँदाछँदै 'सेकेन्डम्यान' ले त्यो अवसर पाएको यो घटना साधारण परिवेशमा घटेको हो भनेर पत्याउने मूर्खता म गर्न चाहन्न । अतः प्रचण्डजीले बाबुरामजीलाई धेरै शंकालुहरूले सोचेभन्दा बढ्ता सहयोग गर्ने छन् भन्ने मेरो आँकलन छ । किनभने अब पनि, १२ बुँदे समझदारीका आधारमा निर्माण भएको, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यको इमानदारीपूर्वक पालन नहुने हो भने अहिलेसम्मको साराका सारा खेल 'रिप्ले' हुने खतरा वास्तविकता बन्न छ महिना पनि लाग्ने छैन । त्यो दुर्घटना रोक्ने हो भने नयाँ सरकारलाई २ महिना उसकै हिसाबले काम गर्न दिऊँ । सके सहयोग गरौं, नसके नयाँ बबाल नथपौं । त्यो अवधिपछि पनि राम्रो लक्षण नदेखिए विकल्पको खोजी स्वाभाविक हुनेछ ।

vijaypanday@hotmail.com

शान्ति मन्त्रालयका १३ दिन

देश राजनैतिक संक्रमणको उत्कर्षमा छ । लामो जोखिमपूर्ण संघर्षपछि स्थापित विद्यमान व्यवस्थामा समेत नेपालमा उत्पीडित र उपेक्षित जनताले आफ्नो अस्तित्व र पहिचानको लागि लड्नु पर्ने बाध्यता छ ।

समावेशी र समानुपातिक राजनैतिक मुद्दालाई स्थापित गर्ने हेतुले पछिल्लो समयमा हामी मन्त्रिमण्डलमा सामेल भएका थियौँ । अग्रगमनको पक्षमा लडेको पार्टीमा समेत यो मुद्दालाई क्रियासिल गर्न लामो समयसम्म लड्नु पर् यो । समानुपातिक र समावेशीको अस्तित्वलाई कार्यान्वयन गर्न र यसलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन हामी केही हदसम्म सफल भयौ । यसलाई हामीले राजनैतिक उपलब्धि ठानेका छौ ।

गत साउन १७ गते हामी हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादीको पछिल्लो निणय अनुसार सरकारमा गयौ । सपथ ग्रहण गरेकै दिन सम्मानिय प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले १० दिनको समय सीमा तोकेर राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभयो । अस्थिर राजनैतिक परिस्थितिलाई थप अस्थिर बनाउन यो अभिव्यक्तिले नकारात्मक भूमिका खेल्यो । हामी मन्त्रालय नपुग्दै काम चलाऊ जस्ता वनिसकेका थियौ । हामीले मन्त्रालय सम्हालेको १३औँ दिन उहाँले राजिनामा दिनुभयो । त्यसपछि स्वत काम चलाउ भयौ । अस्तिर मानसिकतावाट हुने काम दिर्घकालीन हुन सक्दैनथ्यो तैपनि मैले मन्त्रालयमा रहेर सकेजति जनता र राष्ट्रको पक्षमा रहेर काम गर्ने कोसीस गरेँ ।
लामो ससस्त्र संघर्षवाट गुज्रेको नेपालमा शान्ति स्थापना गर्नु निकै जटिल तर प्राथमिक काम हो । यो सँगै द्धन्द्धका कारण भग्नावशेष रहेका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गरेर द्धन्द्धका आला घाउहरुलाई पुर्नु पनि अत्यावश्यक थियो । यसको अगुवाइ स्वतः शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यसको भुमिकाप्रति सरकारमा रहेकाहरुवाटै उदासिनता र उपेक्षाभाव राखेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि महसुस गरेँ । यस मन्त्रालयमा दिएको बजेटको मात्रा त्यसलाई खर्च गर्न समेत मन्त्रालयको स्वयतता नभएको देखिनुले पिडावोध पनि भयो । यद्यपि ती सिमाभित्र रहेर छोटै अवधिमा केही नीतिगत र केही ब्यवहारिक कामहरु गरिएको छ । जसलाई आम जनताको बीचमा बाँड्न चाहन्छु ।
यसअघि सहिद तथा वेपत्ता नागरिकका परिवारले पाउने भनिएको २ लाखको राहातमा यस पटकवाट थप १ लाख गरि ३ लाख पाउने भएका छन् । हाम्रो यस निर्णयवाट महान् सहिद र वेपत्ता परिवारलाई थोरै भएपनि राहात पुग्ने विश्वास छ । सशस्त्र द्धन्द्धका समयमा आमा वावु गुमाएका वालवालिकाहरुका हकमा संरक्षण वापत मासिक ५ हजार पाउने ब्यवस्था छ । त्यसमा आमा वावु मध्ये एक जो गुमाएको भएपनि सो रकम पाउने निर्णय गरिएको छ । यस निर्णयबाट अभिभावक गुमाएका ती भविश्यका कर्णधारहरुले राज्यबाट अलिकति भएपनि राहात पाएको अनुभव गर्नेछन् ।
अति द्धन्द्धग्रस्त क्षेत्र मध्यपश्चिमान्चल र सुधुर पश्चिमान्चलका २४ जिल्लालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर सहिद स्मृति नमुना कार्यक्रम सन्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस कार्यक्रमले द्धन्द्धग्रस्त क्षेत्रका आला घाउहरुमा मलम लागाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपालको २४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा शान्तिका लागि विकास कार्यक्रम सन्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । सोको लागि ४४४ वटा योजना तय गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाईएको छ । यस खाले कार्यक्रमबाट शान्तिका लागि विकास गर्ने एउटा नयाँ जागरण निम्त्याउने आशा गरिएको छ । यस्तै २८ जिल्लामा २०१ वटा क्रमागत योजना निर्माण गरी ९ करोड ६८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
द्धन्द्धका कारण क्षति भएका भौतिक संरचना पुनःनिर्माणका लागि १४ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी प्रत्येक दिन एक हजार नेपाली युवाहरु खाडी मुलुकतिर कामका लागि जाने गरेको समाचारले आघात पारेको बेला हामीले १० हजार नेपालीलाई स्वरोजगार बनाउन जुनशक्ति विकास कार्यक्रमु गर्ने निर्णय गरेका छौ । जसका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सहिद र घाइतेका छोराछोरीलाई छात्रवृति सहिद वेपत्ता अपाङग र अपहरणमा परेकालाई राहातको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । अहिलेको यो परिवर्तन सम्भव तुल्याउने ज्युँदा सहिदहरुलाई यस खाले राहात कार्यक्रमले केही मात्रामा भएपनि संवोधन गर्ने नै छ । शान्ति साचार र जनसम्पर्क लागि पनि विशेष निर्णय लिइएको छ ।
विद्यमान राजनैतिक परिस्थितिले गर्दा विगतमा युद्धको नेतृत्व गर्नु परेको थियो । यस अवधिमा शान्ति र पुनर्निर्माणको नेतृत्व गर्न पर् यो । विगतको जस्तै आधारभूत वर्ग क्षेत्र लिङ्गका पक्षमा उभिएर देशलाई अग्रगामी रुपान्तरण गराउने भूमिका सकेजति खेल्ने प्रयास गरियो । दीगो शान्ति र सुब्यवस्था कायम गर्नका लागि क्रियाशील शान्ति मन्त्रालयवाट यो अवधिमा ६ वटा समुहसित औपचारिक रुपमा वार्ता भयो । त्यसमा क्रमसः अखिल तराई मुक्ति मोर्चा विवेक समुह संयुक्त जातिय मुक्ति मोर्चा संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्तिमोर्चा, पवन समुह, पूर्व जनमुक्ति सेना नेपाल, संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्तिमोर्चा, आजात समुह र नेपाल डिफेन्स आर्मी छन् ।
तराइ मधेस र राजधानीमा समेत संविधान र कानुन विपरित गतिविधि गरिरहेका सशस्त्र समुहहरुसित भएका औपचारिक वार्ताले एउटा सकारात्मक सन्देश दिनै लागेको बेला सत्ता राजनीतिमा फेरबदल आयो । भदौ १४ अघि ती समूहहरुले हतियार नेपाल सरकारलाई बुझाउने र आफुहरु शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा आउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको अवस्था छ । अरु समुहहरुसित पनि अनौपचारिक वार्ता जारी छन् । यस जगमा उभिएर डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सकारात्मक पहलकदमी लिन सकेमा दुनियाँले नेपालमा कहिल्यै शान्ति नआउने भयो भन्न पाउने दिन रहने छैनन् जस्तो पनि लाग्छ । यो सवेदनशील घडिमा यो वातारवण बनाउन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय सफल भएको छ ।
यसैगरी पुर्व जनमुक्ति सेनाले उठाएका कथित अयोग्यको विल्ला खारेज गर्नुपर्ने दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने र संयुक्त राष्ट्र संघ शान्ति कोषबाट पूर्व जनमुक्ति सेनाको नाममा भएको खर्चको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने जस्ता माग राख्यो । यसखाले जाहेज मागप्रति नेपाल सरकारले यथासक्य संबोधन गर्न सकारात्मक पहल गर्ने निर्णय गर् यो । जसका आधारमा पुर्व जनमुक्ति सेनाले घोषित नेपाल बन्दको कार्यक्रम समेत स्थगित गर् यो । यस सन्दर्भलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका महासिचवका विशेष दुत स्यामुअल टाम्राटलाई पनि अवगत गराइएको छ । यसबारे नेपाल सरकारले सकारात्मक सन्देस दिन सक्नु पर्नेछ ।
यो छोटो अवधिमा मन्त्रालयमा आएका प्रायः सबै निवेदन उपर आवश्यक कारवाहीका लागि तोक लगाईयो । जसले गर्दा सेवाग्राहीका गुनासा कम गर्ने प्रयास गरियो । मैले एउटा कार्यक्रममा सवै जनतालाई शान्ति मन्त्रालय हेर्न आउन आग्रह गरेकी थिएँ । यसले पनि हुन सक्छ यसवीचमा शान्ति मन्त्रालय निवास र फोन सर्म्पक गरि प्रत्यक्ष ६ हजारभन्दा बढी स्वदेसी र विदेशी नागरिकसित भेटघाट गर्न पाइयो । यसका लागि विशेष सहयोग गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारी पार्टीपंक्ति स्वकीय तथा सल्लाकार टिमप्रति आभार ब्यक्त गर्दछु । यो छोटो समयमा पुरा गरेको जिम्मेवारीले देशलाई अग्रगामी रुपान्तरण गर्नका लागि थप उत्साहित तुल्याएको छ । र अनुभवका हिसावले आउँदा दिनमा खेल्नुपर्ने भूमिकाको लागि पनि तयार छु ।

हाल जनसम्पर्क समिति स्पेन अत्यन्तै लोक प्रिय सस्था

नेपाली काँग्रेस को आदर्श , सिद्दान्त र नीतिगत निर्देशन मा चलिरहने र समस्याको समाधान को वकालत गर्ने एक मात्र राजनैतिक सस्था अर्थात नेपाली काँग्रेस को भात्री संगठन जनसम्पर्क समिति स्पेन सफल भएको छ .जनसम्पर्क समिति युरोप कमिटि लाई बिर्सेर हेर्ने हो भने प्रत्येक देशमा गठित जनसम्पर्क समिति एक किसिम ले स्थानीय क्षेत्रमा सफल भएको छ भने अर्को तिर अन्तरास्ट्रिय स्तरमा गठित एन आर एन को अर्को पाटा बन्न पुगेको छ .हामी लोक तान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आस्थावान व्यक्तिहरु एन आर एन को अर्को पाटा बन्न सक्नु , स्थानीय क्षेत्रमा प्रभावित बन्न सक्नु भनेको नेपाली काँग्रेस र जनसम्पर्क समिति तथा सबै खाले लोकतान्त्रिक शक्तिहरु सफल भएको महसुस राजनैतिक तथा सामाजिक व्यक्तित्व लाई भएको छ
हामी लाई सबै भन्दा बढी खड्केको कुरा के छ भने बलेको आगो ताप्ने , नेताको चाकडी गरेर आदर्श र सिद्दान्त लाई एकातिर धकेल्दै आफ्नो हैकम र पुजी को आधारमा सस्था हेउ चलाउन खोज्दा संभवत केहि व्यक्ति को हातमा राजनैतिक सस्था पुग्ने र कार्यकर्ता लाई घुमाउदै आफु नेता बन्ने प्रवृति ले जनसम्पर्क समिति युरोप लाई त्यति सफल र प्रभावित म ठान्न सक्दिन . तर स्थानीय क्षेत्र ( देशका मूल कमिटि हरु भन्ने जनाउछ ) भने अत्यन्तै प्रभावित छन्
त्यस्तै नमुनाको रुपमा स्पेन जनसम्पर्कसमिति लाई मान्न सकिन्छ स्पेन को जन सम्पर्क समिति ले आफ्नो त्याग र ऊसको संगठन प्रति को जिम्मेवार लाई अरु ले नक्कल गर्दा पनि काम सामाजिक नै बन्दछ . केहि समय अगाडी जन सम्पर्क समिति स्पेनको चुनाब हुदा बर्तमान अध्यक्ष को निकै आलोचना ,चर्चा परिचर्चा भयो तर मेरो पूर्ण रुपमा मौन समर्थन थियो बर्तमान अध्यक्ष राजनैतिक पृष्ठ भुमि र राजनैतिक व्यक्ति हुनुहुन्थियो भने आर्का प्रतिस्प्रधी एक सामाजिक व्यक्ति हुनुन्थियो . आश्च्यार्य लाग्न सक्छ यहा ...? सामाजिक र राजनैतिक व्यक्ति भनेर सामाजिक व्यक्ति समाजको वरिपरी भोलेंटर र्को रुपमा हुन्छ भने राजनैतिक व्यक्ति समाज को साथ साथै कुटनैतिक र रणनीति जस्ता क्षेत्र लाई समाह्ल्दै आन्य राजनैतिक सस्था संग प्रतिस्प्रधा को रुपमा वकालत गर्दै आफ्नो कार्य तर्फ दौडिएको हुन्छ त्यसैले त हो जनसम्पर्कसमिति का अध्यक्ष एक राज गिरि लाई विभिन्न किसिमका राजनैतिक आरोप लगाउनु का साथ वहा लाई लोकतान्त्रिक मंच को बिल्ला समेत भिराएका थिए बास्तबमा यो कुटनैतिक मात्र थियो भन्ने मैले बुझेको कारण मेरो १००% मौन समर्थन थियो जनसम्पर्क समिति स्पेन स्थापना काल देखि यता केहि गर्न नसकेको भएता पनि बर्तमान सस्था ले यहा सम्म आउदा स्पेन बासि नेपाली लाई अत्यन्त प्रभावित पारेको छ जन सम्पर्क समिति ले नेपाली दुतावास फ्रान्स गई हाम्रा सामुहिक समस्याको पहल गर्न सफल भएको छ जस्तै (१) स्पेनमा बस्ने नेपालीहरुका परिवार पुनर्मिलनका लागि नयाँदिल्लीबाट बनाउनु पर्ने मेडिकल रिपोर्टका लागि जतिसको चाडो कुरा गरेर काठमाण्डौबाट नै बनाउन पहल गर्ने। (२) परिवार पुनर्मिलनको कागजी प्रक्रिया काठमाण्डौबाट नै गराउनका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट स्पेनिस सरकारलाई आधिकारिक रुपमा अनुरोध गर्ने र यसबारेमा महामहिम राजदुत ज्युले स्पेनका राजा समक्ष आफ्नो ओहदाको प्रमाण-पत्र बुझाउने क्रममा बिशेस जोडका साथ यो कुरालाई प्रस्तुत गर्ने। (३) स्पेनमा बस्ने नेपालीहरुको पासपोर्ट बनाउन एन आर एन स्पेन मार्फत एक टीम गराएर त्यसको सिफारिसका आधारमा जतिसको सहज र सरल रुपमा उपलब्ध गराउने। (४) अधिक्रित वारेसनामा जस्ता कागजातहरुका लागि हरेक ४/५ महिनामा दुतावासबाट एकटोलीले स्पेन भ्रमण गरि सहज गराउने। (५) नेपालबाट पासपोर्ट गराउदा लामो समय लाग्ने हुँदा युरोपका सम्पुर्ण दुतावासहरुसँग संपर्क गरि छलफलका आधारमा नेपाल सरकारसँग कुरा गरि युरोपमा बस्ने नेपालीहरुको एम आर पी पासपोर्ट यहाँका दुतावासहरु मध्य कुनै एकद्वारा जारी गराउने। (६) नेपालको पर्यटन बिकासका लागि स्पेनमा पनि दुतावासले त्यहाका सस्थासँग मिलेर कम्तिमा पनि ६/६ महिनामा अथवा वर्षमा एकपटक कार्यक्रम गर्ने। (७) नेपाली दुतावास पेरिस फ्रान्स अन्तर्गतका स्पेन लगायत अन्य देशमा बस्ने नेपालीहरुसँग नियमितरुपमा संपर्क गर्ने। (८) स्पेनमा नेपाली दुतावास स्थापना गराउनका लागि पेरिस दुतावासले पनि पहल गरिदिने। (९) नेपाली बाबु-आमाबाट बिदेशमा जन्मेका बच्चाहरु स्वत: नेपाली हुने भन्ने नेपालको नियमलाई सचाएर स्व-इच्छामा निर्भर रहने भन्ने नियम गराउन नेपाल सरकारसँग पहल गर्ने। (१०) स्पेनको विभिन्न ठांउहरुमा बस्ने नेपालीहरुलाई स्पेनमा रहेका नेपाली कन्सुलरद्वारा गराउनु पर्ने विभिन्न किसिमका कागजातहरुका लागि म्याड्रिड अथवा बार्सिलोना धाउनु पर्ने अवस्थाले गर्दा स्पेनको भालेन्सिया, पाईसभास्को, आन्दालुथिया, कानारियन टापुहरु लगायतका ठांउहरुमा मानार्थ कन्सुलर थप्नुपर्ने लगायत अरु बुदाहरुमा छलफल र सहमती गरेको छ साथै नेपाली हरु को सामुहिक तथा व्यक्तिगत समस्याको समाधान कसरि गर्ने भन्ने बिचार ले स्पेन भित्रकै सामाजिक वकिल लिएर बिचार विमर्श गर्नु तथा नेपाली चाड पर्व तथा आफ्नो कुनै पनि रिति रिवाज र परम्परा लाई यथार्थ स्थान मा राख्नु हाम्रो कर्तब्य भएको महसुस गराउदै बिभिन्न सास्कृतिक कार्यक्रम गर्ने , नेता हरु ल्याई राजनैतिक चेतना फैलाउनु का साथ बिभिन्न परामर्श हरु लिएका छन्
स्मरण रहोस स्पेनको भौगोलिक अवस्था लाई हेरी विभन्न स्थान मा नेपाली हरुको बसोबास बढी भएको र उनीहरुको समस्याको लागि एक कन्सुलर भ्यालेंसियामा थप गर्न जोडदार माग राखी आएको छ र उक्त मागको सम्बन्धित निकै द्वारा आस्वासन पनि पाई सकेका छन् यदि यो काम लाई संभवत सफल भएमा स्पेनको जनसम्पर्क समिति युरोपकै नमुना को रुपमा रहने र स्पेन माझ अति लोक पर्य सस्था बन्ने छ .
जगन्नाथ डाँडा कटेरी
सल्लाहकार
जन सम्पर्क समिति स्पेन

सभासदज्यू, उठ्नुस् रात पर्नै लाग्यो ! > विश्वप्रकाश शर्मा

थपिएको तीन महिनालाई सार्थक बनाउन दलहरू समर्थ हुन नसकेपछि अब संविधानसभाको म्याद फेरि किन थप्ने ? कसका लागि थप्ने भन्ने प्रश्न, निराशा या आक्रोशले आकार लिनु स्वाभाविक छ तर म्याद नथपेर संविधानसभा विघटन गर्ने हो भने त्यसपछि उत्पन्न हुने संवैधानिक शून्यता र राजनीतिक जटिलताको सहज ओखती, कसैले पनि 'प्रेस्क्राइब' गर्न सकिरहेका छैनन् । अर्थात् संविधानसभाको जीवन मुलुकको जीवनका लागि 'जीवन' निश्चय नै सावित हुन सकिरहेको छैन । तर यसलाई कात्रो ओढाएर नवीन जीवन हासिल हुन सक्ने कुनै फरक संकेत पनि दृश्यमा उपलब्ध छैन । भीरको चिन्डो उँधो न उँभोको यो अवस्था उज्यालो मैदान होइन, अँध्यारो गल्लीतर्फको सम्भावना हो । त्यसैले यो मोडमा विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्नैपर्छ- सभासदज्यू, रात पर्नै लाग्यो, उठ्नुस् अब ।
संविधानसभाभित्र दल बोलिरहेका छन्, सभासद सुनिरहेका छन् । दल बाझिरहेका छन्, सभासद रमितापान गरिरहेका छन् । दल कहिले सम्झौता गर्छन्, अनुमोदनमा थपडी बजाउँछन् सभासद । दल अनिर्णयमा अल्मलिन्छन्, नमिठोसँग गाली सुन्छन् सभासद । मूलतः दोषी छन् ६/७ जना तर जनताको तारो बन्छन् एकमुष्ट ६ सय १ जना । भन्न मन लाग्छ आकृतिको दोष उसको छायालाई किन ? सँगैमा सोध्न मन लाग्छ मित्र ! तपाईं सभासद हुनुहुन्छ तर जम्माजम्मी छायाजस्तो मात्रै किन हुनुहुन्छ ? किन हलचल र गतिको आभास छैन ? विरोध र विद्रोहको आवाज तपाईंभित्र किन छैन ? दलको चक्कर र गुटको घनचक्करभन्दा माथि उठेर तपाईं किन देश सोचिरहनुभएको छैन ? सोचिरहनुभएको छ भने किन बोलिरहनुभएको छैन ? जब कि तपाईं जान्नुहुन्छ, समस्याको गाँठो संविधानसभाभित्र छैन, छ त पेरिसडाँडा, सानेपा र बल्खुमा छ । तर सार्वभौम देशका हामी सार्वभौम नागरिकका तपाईं सार्वभौम प्रतिनिधि त्यो गाँठोउपर प्रहार गर्न नसकेर बरु अहंकारहरूको 'यस मेन' बनेर किन बदनाम गराउँदै हुनुहुन्छ संविधानसभालाई ? सभासद मित्र, उन्मुक्तिका साथ साझा आवाज उठाएर, जुटाएर, घन्काएर आआफ्नो नेतृत्वलाई ठीक पार्न किन हातखुट्टा कमाइरहनुभएको छ ? के जानेवाला छ तपाईंको ? अनि शान्ति प्रक्रिया नै जोगिएन र संविधानसभा असफल भयो भने के बच्ने र बाँच्नेवाला छ तपाईंको ?

टाइमबमको मुखमा

कतिपय पाठकलाई लाग्न सक्छ, पंक्तिकार नकारात्मक कोणबाट शब्द प्रस्तुतिका लागि भड्काउमा छ । त्यसो होइन । सागर तर्न सक्ने शक्ति हनुमानजीलाई स्मरण गराइएझैँ सभासदहरूलाई तिनको एकीकृत शक्ति सम्झाउन ढिलो हुँदै गएको छ किनभने संविधानसभा कसैको एकछिनको जादु वा एकदिनको संघर्षबाट खडा हुन पुगेको 'वस्तु' होइन । न सभासदको पद कुनै खेलाची कुरा हो, न त सभासदहरू हामी नागरिकउपर जबरजस्त लादिएको कुनै जंगी शासनका प्रतिनिधि हुन् । बकाइदासँग मतदान गरेर यिनलाई चयन हामीले नै गरेका हौँ । प्रत्यक्ष होस् वा समानुपातिक तर सभासदहरू हामी जनताका बीचबाटै आएका हुन् । यिनी भन्नु 'हामी' हौँ । कोही सभासद योग्य होलान्, योग्यहरूका प्रतिनिधि । कोही सभासद कम योग्य होलान्, हामी कम योग्यका प्रतिनिधि । कोही सुकिला होलान्, सुकिलाका प्रतिनिधि । मैलाधैला होलान् कोही, मैलाधैलाकै प्रतिनिधि । कोही छन् भोकसँग जुधिरहेकाहरूको प्रतिनिधि, कोही छन् अघाउन समर्थहरूका प्रतिनिधि । कोही यो भाषाका, कोही त्यो भेगका । बहुजातिका अनि अनेक पार्टीका । पि्रय पाठक, कुनै न कुनै स्वरूपमा त्यहाँ तपाईं हुनुहुन्छ, म छु र समग्रमा हामी छौँ । त्यसैले यहाँनेर बिल्कुल प्रस्ट हुन के जरुरी छ भने यी सभासद अन्ततः असफल भए भने कुल मिलाएर 'हामी' असफल हुनेछौँ । संविधानसभा 'फाइनल्ली' असफल 'डिक्लेयर' भएको घडी तपाईं हामी कुनै व्यक्ति वा संस्थाको सफलता प्रारम्भ हुनेछैन । बरु सतीको श्रापले साँच्चै ग्रसित रहेछ हाम्रो भाग्य भनेर तपाईं हामी आपसलाई या आफंैलाई चिथोर्न प्रारम्भ गर्नेछौँ ।

संविधानसभाले यद्यपि इतिहासको आधा बाटो हिँडिसकेको छ । गणतन्त्र कार्यान्वयन गरेर यसले आधुनिक नेपाललाई विधिवत् रूपले नवीन नायकत्व प्रदान गरिसकेको छ । नेपाली समाजको विविधताको मिश्रणबाट निर्मित भएर यसले साझा अपनत्व बोध गर्न सक्ने अस्तित्व प्रकट गरिसकेको छ । राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने, गणतन्त्र संस्थागत गर्ने, हिंसाबाट आएको राजनीतिक शक्तिलाई रूपान्तरित गर्ने, विद्रोही लडाकु समायोजन एवं पुनस्र्थापन गर्ने अनि अनेक जाति-जनजाति, समूह र फरक मतहरूलाई विश्वासमा लिएर राज्यको पुनर्संरचना गर्ने । यस्तो एकदमै नवीन तर जटिल कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको संविधानसभाको यात्रा निकै जोखिम र चुनौतीपूर्ण छ भनेर देश-दुनियाँलाई सुरुमै थाहा थियो । पुरानै राजनीतिक-सांस्कृतिक स्कुलिङमा हुर्किएको नेतृत्व, संसद् र समाजका लागि यस्तो गम्भीर अभिभारा पूरा गर्न आधा दशक पनि लाग्न सक्नेछ भनेर पूर्व आकलन गर्न नसक्नु हाम्रो समग्रताको कमजोरी थियो । सामान्य अवस्थामा चयन हुन सक्ने संसद्ले समेत ५ वर्षको आयु बोकेको हुन्छ तर सुरुवाती उत्साह र उमंगको लहैलहै अनि सफल अपि|mकी अभ्यासको प्रेरणामा हामीले संविधानसभालाई सहजै २ वर्षको आयु तोकिदियौँ अनि 'मन्डेला' र 'डेक्लार्क' हरूको अभावमा म्याद थपको असहज शृंखलामा लागेर नागरिक पंक्तिमा वितृष्णा हुर्काउनतर्फ कसियौँ । यद्यपि २ वर्षको आयु आफैंमा कम भने थिएन तर दक्षिण अपि|mकामा झैँ संविधानसभाको निर्वाचनपूर्व नै ३४ बुँदे साझा संवैधानिक सिद्धान्त न त हामीले तय गरिसकेका थियौँ, न त जम्माजम्मी २ वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्न हामीले त्यसैअनुरूपको गम्भीरता र एकता कायम राख्न सक्यौँ । परिणाममा ३ वर्ष ३ महिनापछि आएर यतिबेला हामी फेरि पनि म्याद थपको खोजीमा छौँ, नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजीमा छौँ र नयाँ सहमतिको खोजीमा छौँ ।

अर्थात् न अघि न पछि उही बिन्दुमा फन्फनी छ देश । परिणाममा अग्लँदो छ असन्तुष्टिको ग्राफ । विस्फोट हुन बाँकी छ वितृष्णाको टाइम बम । मित्र उमेशजंगका शब्दमा 'विस्फोटअघिको शान्ति' मात्रै छ मुलुकमा यतिबेला । सभासदहरूले सुन्न सक्नुपर्छ खतराको साइरन ।

अन्ना हजारे नपर्खौ

समाधान, जग जान्दछ राष्ट्रिय सहमति नै हो तर राष्ट्रिय सहमतिका नाममा ३ वर्ष ३ महिना यता बढी छलफल र विवाद 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार' का लागि भइआएको छ । मूल विषयलाई दोस्रो प्राथमिकतामा धकेलिएको छ । 'हड्डी' को न्यायोचित वितरण नै आजको हाम्रो प्रधान राजनीतिक समाधान हो भन्ने ढंगले जुन 'इमेज' बजारमा छरिएको छ त्यसले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, नूतन नेपाल र समग्र राजनीतिप्रति औँला ठड्याउन चाहनेहरूलाई मद्दत पुर्‍याएको छ । 'राष्ट्रिय' सहमतिको सरकार नै आजका समग्र विवादको छु-मन्तर होइन । सरकार सहमतिको बनिदियोस् निश्चय नै त्यो सुखद हुनेछ तर बनेन भने के गर्ने ? त्यसकै लागि रोएर बस्ने ? एकपछि अर्को प्रधानमन्त्रीलाई फालेर अन्त्यहीन जुँगे लडाइँ जारी राख्ने ? कि कोही सरकारमा कोही प्रतिपक्षमा रहेर भए पनि शान्ति र संविधानका मूल विषयमा इमानदार सहमतिमा पुग्ने ?

दलहरूसामु २ वटा विकल्प छन् । साध्य र साधन दुवैमा सहमति खोज्ने पहिलो विकल्प । सम्भवतः त्यस्तो महानतामा 'यति चाँडै' नपुग्लान् दलहरू । दोस्रो विकल्प भनेको मूल विषय अर्थात् साध्यमा एकता हो । देश-दुनियाँको त्यही अपेक्षा छ र यसका लागि दलहरूलाई बाध्य तुल्याउने संवैधानिक शक्ति भनेका सभासदहरू हुन् । ब्युँझनुपर्छ, जुट्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ र दबाबको ज्वारभाटा सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ सभासदहरूले अब ।

सभासदहरूका सामु पनि २ वटा विकल्प छन् । एक, दलहरूको द्वन्द्वका कारण संविधानसभा परिणाममुखी जो हुन सकिरहेको छैन, चुपचाप हेरिरहने, आफ्नै दल वा गुटका पक्षमा जबरजस्त तर्क गरिरहने, शान्ति र संविधानको यात्रालाई क्रमशः विघटनतर्फ जान दिने । दोस्रो, दल, गुट र व्यक्ति आग्रहबाट माथि उठ्ने । आखिर सभासद भनेका मनमस्तिष्क नभएका काठका पुतली होइनन् । भलै सभासद निर्दलीय पनि होइनन् तर दलको अनुशासन र मर्यादाभित्रै बसेर सभासदहरूले संविधानसभाभित्र एउटा फरक प्रकृतिको आन्दोलन उठाउन सक्छन् । त्यसका लागि दर्जन 'आइडिया' प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । साझा दबाब समूह गठन गर्ने, दलहरू मिल्न नसकेका विषयमा साझा अवधारणा निर्माण गर्ने, ती अवधारणाउपर सार्वजनिक बहस चलाउने, मन्त्री नबन्ने अभियान घोषणा गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने बाह्र महिने रागलाई धक्का पुर्‍याउने, संसदीय दलका बैठकहरूमा आवश्यकताअनुसार काला पट्टीहरूलाई शालीनतापूर्वक प्रवेश दिने । आदि इत्यादि । सभासदहरू यसरी 'ब्युँझिए' भने 'रात' मा ढल्कनेछैन पछिल्लो परिवर्तन ।

सभासदहरूको जागरणले ४ वटा सकारात्मक परिणाम दिन सक्नेछ । पहिलो, सभासदहरूको 'कुम्भकर्ण' छविको अन्त्य हुनेछ । तब 'खर्राटा' मार्दै निदाउन सक्नेछैन संविधानसभा । दोस्रो, दलहरूलाई दबाब दिन कुनै 'अन्ना हजारे' ले सडकमा उत्रनुपर्ने स्थितिलाई सभासदहरूको क्रियाशीलताले रोक्नेछ । तेस्रो, सभासदहरूप्रति नागरिक पंक्तिमा नयाँ विश्वासको प्रारम्भ हुनेछ । अलि अघिसम्म भत्ताका लागि गाली दिने, पुत्ला जलाउने र कपाल मुन्डन गर्नेहरू निराशाबाट क्रमशः मोडिन सक्छन् । चौथो, परिणाम हुनेछ दलहरूबीच सहमतिका लागि हजार टनको बाध्यता । आखिर सभासदहरू नै हुन् दलका शक्ति, सभासद नै हुन् संविधानसभारूपी शरीरको प्राण ।

पि्रय पाठक, संविधान बनेन/बनाएनन् भनेर सडकमा हिँडिरहेको कुनै निरीह सभासदलाई झापु लगाउन पाउँदा एकछिनका लागि 'मजा' त आउला तर त्यो आवेशको मार्गबाट हामी आजका संकटको सहज अवतरणमा पुग्न सक्दैनौँ । फेरि पनि यी सभासदको प्राण जगाएर मुलुकको जीवनका खातिर संविधानसभाको जीवनलाई जीवन्त बनाउनुभन्दा सुन्दर र संवैधानिक विकल्प हामीसँग छैन । दलहरूले नयाँ प्रधानमन्त्रीसँगै नयाँ सहमतिको प्याकेज दिए भने कार्यान्वयनको दबाबमा सभासदहरूको प्रखर भूमिका अपेक्षित हुन्छ । दलहरू 'एक' हुन सकेनन् भने अनेकताबाट उत्पन्न हुन सक्ने खतराहरू पराजित गर्न पनि अब सभासदहरूले संघर्षको बागडोर सम्हाल्न सक्नैपर्छ । यहाँनेर हेक्का राख्नैपर्ने तथ्य के छ भने जब संसद् बुढ्यौली शैलीमा पुग्छ तब त्यसले समयको आवाज र तन्नेरी आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् । तब सडकमा जन्म हुन पुग्छ अन्ना हजारेहरूको । मध्यपूर्वको विद्रोह, लन्डनको आगो र अन्ना हजारेको अभियान, सबैलाई एउटै डालोमा हालेर बुझिरहेको हुन सक्छ फेसबुक पुस्ता । यद्यपि सडक दबाब निश्चय नै अभिन्न अंग हो लोकतन्त्रको तर संक्रमणकाल भोगिरहेको हाम्रो आजको राजनीति र समाजमा सडक विद्रोहले समाधान होइन, थप जटिलता मात्रै थप्न सक्ने हो । तर वितृष्णासँग विश्लेषणको मस्तिष्क हुन्न, त्यसको न कान हुन्छ न आँखा । घनघोर ढंगले त्यो जागृत भयो भने विनाशभन्दा अर्को गन्तव्यमा पुगिनेछैन, सभासदहरूले यो बुझ्न, मनन गर्न र आफ्नो भूमिकामा प्रखर हुन जरुरी छ ।

जनताको वितृष्णालाई नेतृत्वसम्म घन्काउने दायित्व सभासदको हो । शान्ति प्रक्रियाको अवरोध फुकाउन जनताका तर्फबाट लड्ने कर्तव्य सभासदको हो । सत्ता केन्दि्रत द्वन्द्वहरूमा हस्तक्षेप गर्ने

अभिभारा सभासदको हो अनि संविधान बन्छ र अबको जमर्कोमा त्यो जरुर बन्छ भनेर नागरिकपंक्तिमा आशा र विश्वास भर्ने दायित्व पनि सभासदहरूकै हो । कालो बन्दै गएको बादलबाट शीतल वर्षा तब नै सम्भव हुनेछ ।

लेखक कांग्रेसका युवा नेता हुन् ।

कांग्रेसभित्रको विवाद : भ्रम र वास्तविकता - अर्जुननरसिंह केसी

बहसमा विविधता र निर्णयमा एकता नै नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक संस्कार तथा परम्पराको चुरो हो । यसको ६५ वर्ष उमेरभरिका ऐतिहासिक गतिविधि र जीवनचरित्रलाई जान्ने कसैले पनि कांग्रेस लोकतान्त्रिक चरित्र र पहिचान भएको पार्टी होइन भन्नै सक्दैन । २००३ सालमा स्थापना भएदेखि नै कांगे्रसको संस्कार र संस्कृति वाद, प्रतिवाद र संवादमै आधारित छ । त्यसैले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै कांग्रेसले जुन पहिचान र मान्यता पाएको छ, त्यो मागेर पाएको होइन, जनसहभागिता तथा समर्थनमा आफ्नै अभ्यास तथा वीरताद्वारा आर्जन गरेको हो । कांग्रेसले आफैँभित्र हुर्काएको मौलिक व्यावहारिक परम्परा र लोकतान्त्रिक संस्कार छ । तर, कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने सार्वजनिक हुनु नहुने पार्टीभित्रका कुरा सार्वजनिक हुन पुग्छन्, तर सार्वजनिक हुनुपर्ने कुरा पार्टीभित्रै रहिरहन्छन् । आखिर पारदर्शिता भनेको \'छ्यांगै\' मात्र हो, नांगै होइन !

म २०२५ सालको एउटा सन्दर्भमा जान चाहन्छु । त्योवेला जेलबाट भर्खरै रिहा हुनुभएका बिपी कोइराला सशस्त्र क्रान्तिको लाइनमा हुनुहुन्थ्यो भने पार्टी सभापति सुवर्णशमशेरचाहिँ \'राजासँग सहयोगात्मक सम्बन्ध\' भनिएको शान्तिपूर्ण सम्झौताको लाइनमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसैवेला एकातिर कृष्णप्रसाद भट्टर्राई सत्याग्रह वा अहिंसात्मक आन्दोलनको विकल्प छैन, देशभित्रै बसेर अहिंसात्मक बाटोबाटै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो भने अर्कातिर सूर्यप्रसाद उपाध्यायचाहिँ प्रजातन्त्रवादीहरूले पञ्चायतलाई बाँझो छोडिदिँदा त्यहाँ अनेक विषवृक्ष झांगिएर सम्पूर्ण वातावरण विषाक्त हुन्छ । तसर्थ प्रजातान्त्रिक अभ्यास र जनतासम्म जाने गोरेटोकै रूपमा प्रजातान्त्रिक विकासवादी प्रक्रियालाई प्रयोग गर्दै भए पनि पञ्चायतको उपयोग प्रजातन्त्रवादीहरूले गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । उहाँ यसका लागि एउटा उदाहरण पनि दिनुहुन्थ्यो, \'कागको गुँडमा कोइलीका चल्ला कोरल्ने र हुर्काउने ।\' यसरी त्यो वेला कांग्रेसभित्र एकसाथ चार किसिमका विचार प्रभावकारी रूपमा फैलिरहेको परिस्थिति पनि थियो ।

कांग्रेसको पृष्ठभूमिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेताहरूबाट वेला-वेलामा अभिव्यक्त हुने यस्ता आ-आफ्नै कार्यदिशाले पार्टी कार्यकर्तामा केही अलमल र भ्रम पैदा गर्ने परिस्थिति पनि बन्ने गथ्र्यो । तर, त्यसवेला नेताहरूले जे-जे भने पनि त्यसको लक्ष्य वा गन्तव्य एउटै हुने गथ्र्यो- पूर्ण प्रजातन्त्रको प्राप्ति । प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, जनताले पाउनुपर्ने यावत् स्वतन्त्रता र समानताका मूल्यमा नेताहरूले कहीँ कसैसँग सम्झौता वा नौलो बाटो प्रतिपादन गरेका थिएनन् । यस कसीबाट कांग्रेसलाई हर्ेदा लोकतान्त्रिक उदारवादी संगठनभित्र हुने बहस र विवादलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । \'वादे वादे जायते तत्त्वबोध....\' भनेजस्तै वादविवादलाई सिर्जनशील गति दियो भने त्यसले ठोस निष्कर्षमा पुर्याउँछ, यसले समग्रमा पार्टीलाई जीवन्त र गतिशील बनाउन सघाउ पुर्याउँछ ।

पछिल्लो समयमा जुन सन्दर्भमा कांग्रेसभित्र ठूलै विवाद भएको प्रचार गरिँदै छ, यथार्थमा त्यो ठूलो विवाद होइन । फुटपरस्त ढंगले पार्टीभित्र कुनै विवाद छैन । खासगरी १२औँ महाधिवेशनपछि पदाधिकारी चयनका क्रममा भन्डै चार/पाँच महिनासम्म कुनै प्रगति हुन नसकेपछि पार्टी सभापति सुशील कोइराला र शेरबहादुरजीबीच संवाद भयो र गतिरोधको गाँठो फुकाउने काम भयो । पदाधिकारी चयन सर्वसम्मतिमा गर्ने र पार्टीको संसदीय दल, कार्यसमिति एवं अन्य विभागको गठन सहमतिसाथ गर्ने साझा निष्कर्षमा पुगेको र त्यसै सिलसिलामा संसदीय दलको नेता परिवर्तनका लागि \'एक व्यक्ति एक पद\' को सूत्रमा आधारित रहेर सभापतिले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो भन्ने कुरा चर्चामा आएकै हो ।

सभापति र शेरबहादुरजीबीचको संवाद र एकखाले सहमति भएलगत्तै त्यसका निष्कर्ष मलाई पनि सुनाइएको थियो । पार्टीकै एउटा अंग भए पनि संसदीय दलका नेताको मर्यादित हैसियत हुन्छ । सभासद्हरूको विश्वास जितेर निर्वाचित भई आएको हुनाले सभापतिले राजीनामा गर् भन्नेबित्तिकै संसदीय दलका नेताले खुरुक्क राजीनामा दिए त खोजेजस्तै होला नै । होइन भने, \'राजीनामा गर्\' भन्ने पार्टी सभापतिको -सम्भाव्य) ठाडो निर्देशन पालना गर्न ऊ बाध्य भने हुँदैन, किनकि ऊ निर्वाचित संसदीय दलको नेता हो । यस्तो अवस्थामा संसदीय दलको नेता कसरी परिवर्तन हुनसक्छ - भनेर मैले प्रश्न उठाएको थिएँ । यस्तो सार र स्वरूप नभएको अमूर्त सहमतिको साक्षी बस्न सकिँदैन पनि भनेको थिएँ । साँच्चै समग्र पार्टी एकतालाई प्रभावकारी बनाउने क्रममा कुनै सहमति गरिएको हो भने त्यो उत्तम कुरा हो, तर यसलाई पालन गर्नेभन्दा आफ्नो तात्कालिक अप्ठ्यारो पन्छाउन मात्र सहमति गरिएको हो भने यसको कुनै अर्थ छैन मात्र होइन, भविष्यमा गरिने अन्य सहमतिको विश्वसनीयता पनि रहनेछैन भनेर मैले उसैवेला आफ्नो धारणाका साथ सचेष्ट गराएको हुँ । जे-जसरी सहमति भयो, त्यसको मूल ध्येय पार्टीभित्र विद्यमान \'संस्थापन\' र \'प्रजातान्त्रिक\' पक्ष भन्ने विवाद वा धङ्धङी रहलपहल अवस्थामा भए पनि, त्यसलाई पूर्णतः मेटाउनु र १२औँ महाधिवेशनपछि कुनै पक्ष वा विपक्ष यहाँभित्र छैन, हामी एउटै कांग्रेस हौँ भन्ने सन्देश दिनु जरुरी भएको आवश्यकताका कारण म सदैव एकताका पक्षमा छु । यस्ता प्रयोजनमा हुने कुनै पनि सहमतिमाथि मेरो पूर्ण समर्थन हुन्छ, तर सहमतिको कार्यान्वयन पदाधिकारी चयनमा सफा रूपमा नदेखिएपछि सर्वसम्मति गर्ने प्रक्रियाविरुद्ध \'नोट अफ डिसेन्ट\' नलेखे पनि मैले एक्लै विमति जनाएको हुँ ।

पछिल्लो चरणमा पार्टी सभापति र शेरबहादुरजीबीच भएको सहमतिकै कारण विवाद देखिएको छ । पार्टीका केही जिम्मेवार साथीहरूसमेत बसेरै सहमतिलाई अन्तिम निष्कर्ष दिइएको हो भन्ने शेरबहादुरजीको भनाइ छ । सभापति भन्नुहुन्छ, त्यस्तो कुनै गोप्य सम्झौता भएकै छैन । सहमति भएकै हो भने जो-जो साथीहरूसमेतको उपस्थितिमा त्यो निर्णय भएको थियो, उहाँहरूबाटै त्यसको छिनाफानो हुनुपर्छ । हुन सक्दैन भने यसबारेको वास्तविक विवरण पार्टी केन्द्रीय समितिमा आओस्, त्यहीँबाटै एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । यसमा मेरो यति मात्र भन्नु छ, कसैले पनि प्रतिबद्धता जनाइहाल्नुहुन्न, तर प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा पूर्ण इमानदार हुन सक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

कांग्रेसभित्र दलको नेता नफेरी नहुने अवस्था आएको भने होइन । सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाइहालेमा पनि संसदीय दलको नेतृत्व नै बाधक हुने अवस्था देखिन्न । संसदीय दलको नेताले नै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । एमालेभित्र झलनाथ खनाल दलका नेता हुँदाहुँदै पनि माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको वा भारतमा सोनिया गान्धी दलकी नेता हुँदाहुँदै पनि मनमोहन सिंहले सरकारको नेतृत्व गर्दै आउनुभएकै छ । कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा पार्टीले खुला छलफलद्वारा सर्वसम्मत निर्णय लिन सक्छ । तर, संसदीय दलभित्र त्यसकै विधान प्रयोग गरी साथीहरूले कुनै निर्णय लिन खोज्नुहुन्छ भने पनि त्यसलाई पार्टी केन्द्रले उचित संयोजन भने अवश्यै गर्नुपर्छ ।

आफ्ना आदर्शको सार्थकता र आकांक्षाको परिपूर्ति होस् भन्ने कामना राजनीतिमा लागेको हरेक व्यक्तिले गरिरहेकै हुन्छ । यो सहज मानवीय ध्येयमा आदर्श र आकांक्षाबीच सन्तुलन हुनुपर्छ । दुवैबीच सन्तुलन भएन र आकांक्षा मात्र अगाडि बढ्यो भने आदर्श मरेर जान्छ । आदर्श मारेर आकांक्षा मात्र बोकी हिँडेको व्यक्ति नेता वा कार्यकर्ताभन्दा पनि अवसरवादीका रूपमा चिनिन्छ । आदर्शवादी राजनीति मात्र बोकेर हिँड्ने मान्छे आजको जमानामा पाउन निकै कठिन छ । ऋषिमुनि वा जोगी बन्न आजको राजनीतिमा कोही आएको हुँदैन । अर्को महात्मा गान्धी जन्मिने अवस्था पनि देखिन्न । त्यसैले आकांक्षा आफैँमा खराब होइन, स्वाभाविक हो । पार्टी विधानको परिधिभित्रबाट उठेका यस्ता हर आकांक्षा वा उम्मेदलाई वैधानिक तथा सहज प्रक्रियाद्वारा टुंगो लगाउनु नेतृत्वको जिम्मेवारी हो । कांग्रेस संसदीय दलको नेता परिवर्तनबारे हाल देखा परेको विवादलाई हामी पार्टी विधान, संसदीय दलको विधान र पद्धतिअनुरूप टुंग्याउन समर्थ हुनेमा कुनै द्विविधा छैन । आफूभित्रका यी कचमचलाई मिलाएर कांग्रेस संसदीय दलले पाँचबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम चलाउनुपरेको छ । पाँचबुँदे सहमति कसैलाई कांग्रेसले दिएको \'ब्ल्यांक चेक\' होइन ।

कांग्रेसले सर्वसम्मतिबाटै शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका सम्बन्धमा दशबुँदे अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेको हो । त्यसमा कांग्रेसभित्र कसैको पनि विमति छैन । संविधान निर्माणका क्रममा विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत लोकतान्त्रिक मान्यतमा कुनै सम्झौता गर्न सिंगै कांग्रेस तयार छैन । बहुलवाद, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली, नेपाली जनताको सर्वोच्चता र मौलिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता कुरामा पनि हामीभित्र कुनै मतभेद छैन ।

कांग्रेसभित्र जतिसुकै विवाद र विमति देखिए पनि त्यसले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको गतिलाई अवरुद्ध पार्नेछैन र पारेको पनि छैन । हामीभित्र केही असन्तुष्टि र विमति होलान्, तर शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका सन्दर्भमा पार्टीभित्र एउटै दृष्टिकोण र अवधारणा छ । पछिल्लो समयमा कांग्रेसभित्र विकसित सम्पूर्ण एकताले जनतामा जुन सन्देश पुर्याएको छ र पार्टी कार्यकर्तामा यसले बढाएको उत्साह तथा जनताले कांग्रेसप्रति देखाएको नयाँ आकर्षणमा कतैबाट शिथिलता आउन नपाओस् भन्नेमा कांग्रेस पूर्णतः सचेत हुनुपर्छ । कांग्रेसभित्रको एकता कांग्रेसका लागि मात्र खाँचो नभइ लोकतन्त्र र शान्तिका लागि समेत अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ । लोकतन्त्रमा आइलागेका वर्तमानका सबै चुनौती र खतरालाई कांग्रेस बलियो भएपछि मात्र निराकरण गर्न सकिने यथार्थ इतिहासले नै प्रमाणित गरेको छ ।

पार्टीको केन्द्रीयस्तरमा देखिएको विवादले कुनै पनि दललाई कहिल्यै बलियो पार्दैन । हाम्रोजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र विवाद देखिनु स्वाभाविक छ । त्यसलाई पार्टी विधान र पद्धतिअनुरूप एकतापूर्ण ढंगले निराकरण गर्नुको विकल्प छैन । पार्टीभित्र देखिएका विवाद अनिर्णीत रूपमा छोडिदिएर बढ्दै गए भने तिनले पार्टीलाई कमजोर बनाउँछन् । यसमा कांग्रेस नेतृत्वले विवेकको उच्चतम् प्रयोगद्वारा विवादलाई किनारा लगाउनुपर्छ र पार्टी पूर्ण एकतासाथ अघि बढ्नुपर्छ । यो हामी सबैको साझा दायित्व हो । किनकि, फुटको पीडा कस्तो हुन्छ, हामी सबैले राम्ररी भोगिसकेका छौँ । फेरि त्यही पीडा दोहोर्याउने मूर्खताका पक्षमा कांग्रेसका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म कोही तयार छैनन् ।
arjunnkc@gmail.com

लामो सास तानेर सोच्नुपर्ने केही कुरा > विजयकुमार

राजु दैया, टुनटुन मोटी, बबलु, शेखर सुमन र अर्चना- भारतीय टेलिभिजनका केही प्रसिद्ध हास्य कलाकारको नाम हो । भारतमा टेलिभिजन चलाउने कुनै पनि च्यानल वा हेर्ने कुनै पनि दर्शकले यी हास्य कलाकारको लोकप्रियता वा 'मार्केट भ्यालु' लाई शाहरूख खान, सलमान खान वा कैटरिना कैफ आदिसँग 'सपनामा' पनि तुलना गर्ने साहस गर्दैन । तर यही कुरा हामीले नेपालमा वर्षौंदेखि गर्दै आएका छौं । यहाँका वर्षौदेखि गरिँदै आएका दर्शक 'सर्वेक्षण' लाई पत्याउने हो भने नेपालमा हिरो-हिरोइनको भन्दा हास्यकर्मीको लोकपि्रयता र भाउ बढ्ता छ । जनताले मन पराउने भनिएका शीर्ष टेलिभजन कार्यक्रमहरूको सूचीमा हास्यव्यंग्य कार्यक्रमकै बोलबाला देखाइन्छ । नेपालबाहेक संसारका कति देश यस्ता छन् जहाँ हिरो-हिरोइनभन्दा हास्य कलाकारको लोकपि्रयता बढी छ ? अमेरिकामा ? बेलायतमा ? थाइल्यान्डमा कि पाकिस्तानमा ? हिन्दुस्तानको कुरा त भनी नै हालें । आदरणीय पाठकहरू, भर्खरै गएको गाईजात्राको पृष्ठभूमिमा, एकपटक लामो सास तान्नुस् र सोच्नुस् यस्तो किन हुन्छ ?
हरेक साता टेलिभिजनमा राजनीतिक नेतालाई गालीगलौजको सीमालाई छुने घोचपेच र समाजलाई व्यंग्य गरिएका कार्यक्रमहरू किन यति साह्रो लोकप्रिय छन् ? वर्षौंदेखि हामी यस्ता उत्पादन हेरेर किन थाक्दैनौं ? 'सेन्स अफ ह्युमर' र 'स्टुपिडिटी' बीच फरक आवश्यक छ वा छैन ? हास्यव्यंग्यका नाममा, हाँस्ने बेलामा कतै हामी, थाहै नपाई हरेक दिन, आफ्नै जीवनको गाईजात्रा त बनाइरहेका छैनाै ?

हास्य जीवनको सर्वाधिक महत्त्वको विषय हो तर त्यति हुँदाहुँदै पनि- जीवन भनेको कोरा व्यंग्यमात्र होइन । तर यहाँ यो हास्यव्यंग्यको यत्रो माग यसरी विकसित हुनाका कारण के/के होला ? कृपया यो प्रश्नको हतारिएर निष्कर्ष ननिकाली दिनु होला । नेपालमा हास्य कलाकारले मात्र कमेडी उत्पादन गरी रहेका छैनन् । म कहिलेकाहीं सोच्छु- देशको यस्तो हालत देखेर पनि हामी कसरी यतिका वर्षदेखि नअघाइकन रमाउन सकेका होलाउँ ? के हाम्रो प्रतिक्रिया स्वाभाविक हो ? वा अबउप्रान्त देशको दूरवस्थाका विषयमा हाम्रो समाजले ङच्िच हाँसेर प्रतिक्रिया दिनुको साटो के हामी आफ्ना पीडा र बिरोधलाई 'नयाँ र बढ्ता प्रभावशाली' उपायहरूद्वारा व्यक्त गर्न सक्छांै कि ?

भारतमा अन्ना हजारेको अभियानलाई सामान्य जनता र पढेलेखेका दुवैथरी लाखौंलाख मानिसले शान्तिपूर्वक सडकमा ओर्लिएर जसरी समर्थन गरेका छन्, के त्यसबाट हामीले केही सिक्ने क्षमता राख्छांै ? राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो काम नगरिदिएको अवस्थामा के नेपाली जनता आफैं संगठित हुन सक्छन् ? के नेपालमा विदेशी दातृ निकायको मद्दतबिना कुनै बृहत् सामाजिक अभियान चलाउन सकिन्छ ? के हामी फेसबुक, टवटरजस्ता सामाजिक सञ्जालसमेत प्रयोग गरेर एउटा निर्णायक दबाब दिने जनसमूह निर्माण गरी ठूलो संख्यामा सडकमा उत्रन सक्छौं ? भीड जम्मा नभई, कसैले केही पनि नसुन्ने संस्कृति भएको ठाउँमा प्रभावकारी जनदबाबका अरू वैकल्पिक उपाय के/के हुन सक्छन् ? कि अहिलेजस्तै हामी वर्षैभरि आफ्नै गाईजात्रा हेरेर, खितखित हाँसेर, कोठे विरोध गरेर, सेमिनारहरूमा दन्त बजान गरेर वा रोएर बाँकी समय काट्ने ?

हामीले अत्यन्तै गहिरो तबरबाट बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने- लोकतन्त्रको जुन प्रारूपमा हामी छौं, त्यसअन्तर्गत जनहितका सीमाभित्र रहेर राजनीति गर्नुपर्ने काम राजनीतिक दलहरूको हो । फेरि एकपटक दोहोर्‍याउँ- जनहितमा राजनीति गर्ने काम निःसन्देह रूपले राजनीतिक दलहरूकै हो । तर यदि दलहरूले त्यसो गरेनन् भने आम जनताले के गर्न सक्छन् ? निर्लज्ज नेताहरूले साँच्चिकै महसुस गर्ने सक्ने 'संगठित जनदबाब' दिने हालतमा नेपाली समाज पुगेको छ वा छैन ? हाम्रो कथित नागरिक समाजका कति प्रतिशत 'अगुवा' हरू वास्तवमा कुनै अगुवा-सगुवा नभएर यथार्थमा 'ग' श्रेणीका राजनीतिक कार्यकर्तामात्र हुन् ? के नेपालमा शान्ति र संविधानका नीम्ति साँचो अर्थमा 'क' श्रेणीका नेताहरूले महसुस गर्ने गरी कुनै जनदबाब दिन सकिन्छ ? कि हामी सबै या त कोठामा नेताहरूलाई सराप्दै वा टेलिभिजन हेरेर खितखित हाँस्दै दिन कटाउने ? आफ्नै गाईजात्रा वर्षैभरि हेर्न हामीसँग हास्यव्यंग्य कार्यक्रममात्र होइन, 'राजनीतिक अन्तर्वार्तामा आधारित 'टक सो' हरू पनि छन् । कतिपय पुराना मानिसहरू मलाई भन्छन्, 'विजयजी, नेपालमा टेलिभिजन टक शो भित्र्याउन तपाईंको ठूलो योगदान छ ।' सुनेर म वाल्ल पर्छु, रोउँ कि हाँसु ? आज नेपालका टेलिभिजन स्टेसनहरू संसारमा सबैभन्दा धेरै राजनीतिक टक शो देखाउने भाँडो बनेका

छन् । यसो हुनाको कारण र कारकबारे कुनै अर्को दिन चर्चा गरौंला । अहिलेका निम्ति मूल विषयमा फर्कौं ।

के आम जनतासँग कुनै उपाय छ, जसले गर्दा राजनीतिक दलहरूमाथि निर्णायक दबाब हाल्न सकियोस् ? के चक्काजाम, बन्द, हडताल आदि केही नगरिकन पनि शान्तिपूर्ण ढंगले दबाब दिन सकिन्छ ? के आम जनताको दैनिक जीवनमा कुनै दुःख नदिइकन पनि आफ्नो विरोध प्रकट गर्न सकिन्छ ? यसको सोझो उत्तर हुन्छ- सकिन्छ, सकिन्छ र सकिन्छ । गौतम बुद्धको मार्गबाट सकिन्छ । महात्मा गान्धीको मार्गबाट सकिन्छ । भारतमा भर्खरै गान्धीवादी अन्ना हजारेले जे गरेर देखाएका छन्, त्यो महान् कार्यबाट हामीले पनि ठूलो शिक्षा लिनुपर्छ । अन्ना हजारेले- आन्दोलन त यसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्ने महान् शिक्षा सारा संसारलाई दिएका छन् । गान्धीको नाममात्र सुनेका हामीलाई महात्माको जीवन्त छाया देखाएका छन् । अन्ना हजारे आन्दोलनका अद्भुत दृश्यहरू मैले घन्टौं बसेर टेलिभिजनमा हेरें । न कुनै बन्द, न हडताल, न तोडफोड, न कसैलाई जबर्जस्ती । लाखौं जनता यसरी शालीनता र शान्तिपूर्वक सडकमा ओर्लिए कि भारत सरकारको अहंकार चूर्ण-चूर्ण भयो ।

अहिले नेपाल आफ्नो इतिहासको एक अपूर्व कालखण्डमा छ । जनताले शान्ति र संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिएको संस्था संविधानसभाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी दिए त जनताले जयजयकार गर्ने थिए । तर अब पनि यो सभाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर देखाएन भने जनताले के गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेदेखि सोच्नु जरुरी छ । फेरि कोठामा बसेर नेताहरूलाई सराप्ने वा नेतालाई जिस्काइएका कार्यक्रम हेरेर खितखित हाँस्दै अखण्ड गाईजात्रा मनाएर रमाउने ? वा राष्ट्रिय दैनिकमा छापिने 'विशेष सम्पादकीय' पढेर चिन्ता व्यक्त गर्ने ? एकदिन गोपाल योञ्जनले मलाई भन्नु हुन्थ्यो- 'यहाँ सबका आँखा माथि उठ्छन्, सूर्यको उज्यालो हेर्न होइन । यहाँ सबका आँखा माथि उठ्छन्, चन्द्रमाको सुन्दरता महसुस गर्न होइन । यहाँ सबका आँखा माथि उठ्छन्, को कहिले खस्छ भनेर !' को प्रधानमन्त्री कहिले कुर्सीबाट खस्ला अथवा मेरो मन नपर्ने मानिसका खराब दिन कहिले आउलान् भनी आकाश हेरेर बस्ने वा केही गर्ने ?

यस्तो पृष्ठभूमिमा संविधानसभालाई जनताले प्रभावकारी र जायज दबाब दिने हो भने मलाई लाग्छ- नयाँ नेपालमा, नयाँ नागरिक समाजको आवश्यकता छ । अब पुरानो नागरिक समाजका केही अगुवाहरू पूर्णकालीन राजनीतिक कार्यकर्ता भएर स्थानान्तरण भए राम्रो हुन्छ । देश र उहाँहरू दुवैको राजनीतिक भविष्यका लागि त्यो शुभ हुनेछ । उहाँहरूले राजनीति नै गर्ने हो भने, ठाउँमै गर्दा राम्रो । यही कुरा हामी केही मानव अधिकारवादीका निम्ति पनि परीक्षण गर्न सक्छौं । अनि हामी पत्रकार बन्धुका निम्ति मात्र यो नियमको किन अपवाद बाँकी राख्ने ? होइन र ? यसप्रकार खाली भएका ठाउँहरूमा नयाँ मानिसहरू आउन सक्छन् । यस्ता अगुवाहरू जसले सार्वजनिक घोषणा गर्न सकुन्, 'म यो जीवनमा लाभको कुनै पद धारण गर्ने छैन ।' पछिल्ला दिनहरूमा मलाई केही जागरुक युवाहरूले फेसबुक र टवटरजस्ता सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरूको महत्त्व र उपादेयता सिकाएका छन् । यी माध्यमहरू पनि जनदबाबका निम्ति धेरै प्रभावकारी साबित हुन सक्छन् ।

म फेरि पनि दोहोर्‍याउन चाहन्छु- देशलाई शान्ति र संविधान दिने काम नेपालको संविधानसभाको हो । तर ऊ 'डबल कुम्भकर्ण' झैं बाहै्र महिना, बाह्रै काल सुतेर बस्ने हो भने उसलाई ब्युँताउने काम जनताको हो । रामायणको कुम्भकर्ण त सानोतिनो आवाजले उठ्दैन थियो भने कलियुगको 'डबल कुम्भकर्ण' सानोतिनो हल्लाले निद्राबाट उठ्ने कुरा पनि त भएन नि । शान्तिपूर्ण, शालीन जनदबाबले परिवर्तनमात्र ल्याउने होइन, ल्याएको परिवर्तनलाई दिगोसमेत बनाउने छ ।

हास्यव्यंग्यमा मलाई पनि बडा रुचि छ । 'सेन्स अफ ह्युमर', हास्य चेतना नहुने मानिस अपूर्ण मानिस हो । हाम्रा केही हास्यव्यंग्य कलाकारप्रति मलाई स्नेहभाव पनि छ । मदनकृष्ण दाइ र हरिवंशजीका निम्ति त मेरो मनमा अत्यन्तै आदर छ । महजोडी उच्चतम स्तरका कलाकारमात्र होइनन्, अपितु देशका सचेत नागरिक र सच्चा समाजसेवक पनि

हुन् । मैले आज यो स्तम्भमा कोरेका शब्दको पीडा र मर्म सायद उहाँहरूले मभन्दा धेरै गुणा महसुस गर्नु हुन्छ । सबै राजनीतिक तप्काका समर्थकहरूले उहाँहरूप्रति धेरथोर सम्मान राक्नु हुन्छ । आम जनताको प्रेम त उहाँहरूप्रति छँदैछ । यस्तो अवस्थामा उहाँहरूजस्ता, रामेश्वर खनालजस्ता, रामप्रसाद श्रेष्ठजस्ता, अनुराधा कोइराला, महावीर पुन, खगेन्द्र संग्रौला, जगदीश घिमिरेजस्ता मानिसहरू, जसले जीवनमा 'पाउन र गुमाउन' अब धेरै थोक बाँकी छैन- त्यस्ता मानिसहरूले नेपालमा एक नवीन सामाजिक जागरणका नीम्ति नतृत्वदायी भूमिकाको बिजारोपण गर्न सक्छन् । यो सूचीमा धेरै नाम थप्न सकिन्छ, सबै क्षेत्र, वर्गका नाम समावेश गर्न सकिन्छ, चित्त नबुझे एक/दुई नाम घटाउन पनि सकिन्छ । त्यो मूल कुरा होइन । मुख्य तत्त्व भनेको त सामाजिक जागरण हो । जागरणको बीउ यिनीहरूले वा यस्तै खालका मानिसहरूले रोप्न सक्छन् तर मलजल गरेर हुर्काउने काम नयाँ पुस्ताको हो, फेसबुक पुस्ताको हो । हामी सबैले बडा गहिरो तबरले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने- नेपालमा शान्ति र संविधान निर्माणको असफलताका निम्ति राजनीतिक नेतृत्वमात्र असफल भएको होइन, अपितु हाम्रो सामाजिक, न्यायिक, बौद्धिक र सञ्चार नेतृत्व पनि असफलताको भागी छ । हामी असल भएको भए हाम्रा नेताहरू त्यति खराब हुने थिएनन् ।

जनताले चाहेको कुरा पाउनका लागि उसले आफंै सामाजिक आन्दोलनहरूलाई सघाउन पनि नितान्त जरुरी छ । नेपालमा राजनीतिक आन्दोलनहरू जे जति भए त्यसको तुलनामा सामाजिक आन्दोलन नगन्य छन् । प्रार्थना गरौं- संविधानसभाले आफ्नो काम सम्पन्न गरोस् । साथै त्यसो नभएको खण्डमा निर्णायक जनदबाबको तयारी गरौं ।

vijayko@gmail.com

देशको कथा > किशोर नेपाल

भविष्यका लागि आशा र उमंगको रेखा कोर्न उत्साहका साथ लागिरहेका पूर्वाञ्चलका सुन्दरीहरू सफलताको अन्तिम खुड्किलो उक्लिँदैछन्। सामाजिक बाधा, बन्धन र अपवादलाई पन्छाएर दुनियाँ जित्न हिँडेका यी सुन्दरी नयाँ नेपालका प्रतिनिधि पात्र हुन्। शनिबार साँझ उनीहरूमध्ये कुनै एकको शिरमा पूर्वाञ्चल सुन्दरीको ताज झल्किनेछ। झन्डै महिना दिनको तालीम र एकाग्रतापछि उनीहरूबीचकै कुनै सुन्दरी आफनो सफलताको स्कुटी चढेर रमाउनेछिन्। जीवन स्वस्थ्य प्रतियोगिता हो प्रगतिको।

यस्तो प्रतियोगिताले मानिसको विकासमा मद्दतमा पुर्‍याउँछ। जीवन उत्सव हो आशा र उत्साहको। यही आशा र उत्साहले समाजलाई गतिशील बनाउँछ। तन्नेरीहरूको ससाना गतिविधिले पनि समाजमा नयाँ नयाँ आशा र उत्साह जगाइरहेको हुन्छ। तर पनि, अहिलेको नेपाली समाज आशा र उत्साहमा चुर्लुम्म डुब्नपाएको छैन। उसको टाउकोमा राजनीतिको बोझ छ। त्यसैले थिचेको छ उसलाई। एक पटकमात्रै राजनीति सुध्रिएदेखि, अबको पटक भावी गन्तव्यको टुंगो लागि दिएदेखि राजनीति आफ्नो तालमा उफ्रिँदै गर्थ्यो, मानिस आफ्नो गतिमा हिँड्दैगर्थ्यो।

तर, त्यस्तो सम्भावना शून्य देखिन्छ। 'न दीया, न सबेरा' भनेझैँ राजनीतिको न आगमन देखिन्छ, न निर्गम। शिशिर यामको प्रत्येक रात जाडोले कठ्यांग्रिएपछि भोलि बिहानको घाममा त पक्कै घर बनाउँछु भन्ने छेपाराले जस्तै नेपाली राजनीतिका नायक र खलनायकहरू संविधान बनाउने दृढता व्यक्त गर्छन्। तर, एकपटकको संकट टरेपछि त्यसलाई बिर्सिन्छन् र आपसी विवादमा रमाउँछन्।

देशको एजेन्डा ओझेलमा परेको छ। त्यसका ठाउँमा दलको र त्यसभन्दापनि दलका प्रत्येक नेताको व्यक्तिगत एजेन्डा स्थापित भएको छ। इतिहास चक्रमा समय पछाडि सर्किएको छ। विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनले विस्थापित गरेको राजा महेन्द्रको निर्दलीय व्यवस्थामा जस्तै प्रत्येक व्यक्ति आफैँमा एउटा दल बनेको छ। उसको आफ्नै घोषणापत्र छ, आफ्नै पार्टी कार्यालय छ र आफ्नै कार्यकर्ता छन्। कहिलेकहीं लाग्छ, नेपाली नेता अति नै गुणवान छन्। संसारका कुनैपनि समकालीन नेताले नेपाली नेताको कल्पनाशीलतालाई मात दिन सक्दैनन्। नेपालले आफनो उन्नतिका लागि विश्वको वुध्दि बजारमा यिनै कल्पनाशील नेताको दिमागको केही अंशमात्र निर्यात गरे पनि पुग्छ।

नेताहरूले प्रतिबध्दता व्यक्त गरेजस्तो भदौ १४ गते नयाँ नेपालको नयाँ संविधानको मस्यौदा आउँदैन भन्ने अब स्पष्ट भइसकेको छ। किनभने, संविधान सभा त्यतातिर केन्द्रित नै हुनसकेको छैन। अबको डेढ महिनामा संविधान सभाको ध्यान संविधानमा केन्द्रित हुने कुनै सम्भावना पनि देखिँदैैन। संविधानका लागि सम्झौता र सहमतिमा आउनुपर्ने दुई ठूला दल आफ्नो आकार खुम्च्याउने अभियानमा लागि परेका छन्। पछिल्लो चरणको नेपाली राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा एकताबध्द र बलियो भनिएको एनेकपा (माओवादी)का लागि आफ्नो आकार नै भारी बनेको छ। अर्को ऐतिहासिक र ठूलो दल कांग्रेसभित्र आन्तरिक महासमरको तयारी भइरहेकोछ। दुवै दलका नेताहरूमा आफूलाई सबैभन्दा ठूलो र प्रभावशाली साबित गर्ने होड चलिरहेको बेला संविधान निर्माणका लागि बिनालगामका घोडाहरू दौड लगाइरहेकाछन। बिनालगामका घोडा कहीँ पनि र कहिल्यै पनि यात्राको अन्तिम टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन्। नेपाली राजनीतिको विडम्बना नै हो यो।

तै पनि, देशको शासन चलिरहेको छ। अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा अवरोध आएपनि अर्थतन्त्र चलिरहेको छ। केही मानिसले चलनचल्तीअनुसार अर्थतन्त्रका बारे चिन्ता व्यक्त गरिरहेका हुन्छन्। त्यसभन्दा बढी गर्न सकिने अरू केही पनि छैन। आर्थिक अपराध गरेको अभियोगमा हाँगाबिँगा छिमलिँदैछन्। हाँगा टिकाउने जरामा कसैको ध्यान गएको छैन। निर्णय प्रक्रियाका मूल पात्रहरू स्वच्छ मानिएका छन् र स्वतन्त्र छन्। निर्णय कार्यान्वयनमा पुर्‍याउनेहरूमात्र थुनामा जाकिएका छन्। एकदुई ठाउँमा राम्रो देखिएको प्रशासनलाई नमुनाका रूपमा प्रदर्शित गरेर सरकार सुदृढ शासनको गुड्डी हाँक्छ। लाज कसैलाई छैन। नेताहरू आफूलाई योग्य देखाउन व्यस्त छन् भने प्रशासकहरू आफैँलाई सक्षम देखाउन कटिबध्द छन।

एकथरी छन्, जो अशान्ति र भ्रष्टाचारका कुरा उठाउनेले संविधानको बाटोमा अवरोध खडा गरेको हल्ला गर्दैछन्। संचारकर्मीहरू, सदाझैं, यिनका आँखाका कसिंगर बनेका छन्। देशमा हुनुपर्ने कुरा भइ नै राखेका छन् - गाउँ र जिल्लाका शासन सर्वदलीय हिसाबले चली नै रहेका छन्। रातो किताबमा उल्लेख भएर स्थानीय तहमा पुर्‍याइएको विकासको रकम समानुपातिक ढंगले बाँडिएकैछ। मानिस पनि त्यति मारिएका छैनन्, पृथ्वीनारायण शाहको समयमा जस्तो तीस लाख नेपालीको नेपाल होइन यो जुन जमानामा वर्षमा तीनजना पनि मुश्किलले मारिन्थे। तीनसय लाखभन्दा बढी संख्या भइसकेको छ नेपालीको। त्यसमा वर्षको तीन चार सय मर्छन् भने आँकडाका हिसाबले त्यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। देश आँकडाकै भरमा त असफल हुनबाट जोगिएको छ।

एकताका नेपालमा नागरिक समाज थियो। देशभर यसको सञ्जाल थियो। अधिकारका लागि अनसनमा बसेका हुन्थे दिग्गजहरू। देशको चिन्ताले, जनताको चिन्ताले, अधिकारको चिन्ताले कठिनतम अवस्थामा पनि उनीहरु सक्रिय रहन्थे। जेल जान्थे। जुलु गर्थे। अहिले त्यो अभियान ठ्याम्मै रोकिएको छ। नागरिक समाज विभिन्न समाज र सिद्धान्तमा बाँडिएको छ। नेताहरूको बैठकमा पुगेर चिया खानेसम्मको फुर्सद पनि छैन कसैलाई। सबैका आआफ्नै धन्दा छन्। नागरिक समाज नयाँनयाँ स्कुल र नयाँनयाँ अस्पतालमा रमाएको छ। भर्सेलामै परोस् नागरिक अधिकार। भर्सेलामा परोस् राजनीति। भर्सेलामै परोस् शान्ति र संविधान।

प्रचण्डलाई हेरी सकियो। अब एकपटक बाबुरामलाई हेर्न बाँकी छ। उनी प्रधानमन्त्री भए देशको कायाकल्प हुन बेर लाग्नेछैन। एकपटक रामचन्द्र प्रधानमन्त्री भए लोकतन्त्रको जग एक सातामै मजबुत हुनेछ। एकपटक शेरवहादुर प्रधानमन्त्री भए सरकार सुदृढ हुनेछ। एकपटक त केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनै पर्छ। उनी भए अहिलेको राजनीति कि वार हुन्छ कि पार। धन्य हो कि अहिलेसम्म कसैले सुशील कोइराला र मोहन वैद्यलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेर्न खोजेका छैनन्। सबैका आआफ्ना संश्लेषण छन्। सबैका आआफ्नै विश्लेषण छन्।

देशको पूरै राजनीतिक नौटंकीमा बदलिएको छ। नेताहरू तमासाका पात्र बनेका छन्। देश त चलिरहेकै छ नि। छैन र?

किन फुट्छ एमाओवादी? > पुरुषोत्तम दाहाल

एमाओवादीभित्रका तीन खेमामध्ये कुनै एउटा पक्ष अलग हुने अवस्था टर्नु अब सानोतिनो चमत्कारबाट सम्भव देखिँदैन।कुनै राजनीतिक पार्टीमा वैयक्तिक र सैद्धान्तिकमध्ये एक मात्र मतभेद हुँदा पनि सँगै बस्न गाह्रो हुन्छ भने दुवैमा हुनथालेपछि त विभाजन नै हुन्छ। एमाओवादी अहिले त्यही नियति भोगिरहेको छ। संसदीय पद्धतिलाई ध्वस्त पारेर जनविद्रोहको आधार बनाउँदै जनवादी एकाधिकारवादी सत्ता स्थापना गर्ने सपना देखिरहेका पार्टी उपाध्यक्ष मोहन वैद्यको समूह विभाजनका लागि छट्पटाइरहेको छ।

वैद्यको छटपटाहट
पार्टीले परित्याग गरिसकेको हिंसात्मक आन्दोलन, स्वीकार गरेको संसदीय बाटो, लडाकू समायोजन, भारतसँगको निकटता र प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष झ्लनाथ खनालको विकल्प जस्ता विषयलाई वैद्य समूहले सैद्धान्तिक मतभेदको आधार बनाएको छ। पार्टीभित्रका विषयमा उसले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको एकल निर्णय, आर्थिक अपारदर्शिता, विलासी जीवनशैली र सरकारमा असमावेशी प्रतिनिधित्व जस्ता प्रश्न उठाएको छ। अध्यक्ष विरुद्ध सार्वजनिक रूपमै लगाइएका यीलगायत १८ आरोपको उत्तर पाए वा नपाए पनि वैद्य पक्षको चित्त बुझने देखिँदैन।

पालुङटार बैठकपछि पनि पार्टी अध्यक्षले उपयोग गर्ने अनि फाल्ने नीति नत्यागेको अनुभव गरेको वैद्य समूहले दाहालमाथि आफूहरूलाई भारतमा पक्रन लगाएर सात दलसँग २०६२ सालमा १२ बुँदे सहमति गरेको अत्यन्त गम्भीर आरोप समेत लगाएको छ। २०६१ मा भारतीय प्रहरीद्वारा समातिएका मोहन वैद्य किरण, सीपी गजुरेल, नारायण प्रधान, सुरेश आले मगर, मातृका यादव र उपेन्द्र यादवमध्ये मातृका यादव र आले मगरलाई तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई बुझाइएको र उपेन्द्र यादवलाई भारतमै छाडिएको थियो भने वैद्यसहित बाँकी सबैलाई २०६३ सालको जनआन्दोलनले नेपालमा राजसंस्थाको अन्त्य गरेपछि मात्र छाडियो। वैद्य पक्षले यो पुरानो घाउलाई अहिले चानचुने हिसाबले कोट्याएको छैन।

वैद्यले पार्टी नेताहरूको सुरक्षामा रहेका लडाकूलाई शिविरमा फर्काउने निर्णयलाई ठाडै चुनौती दिए। वैद्य समूहका सीपी गजुरेलले दोहोरो सुरक्षा प्रणाली हटाउने निर्णय अध्यक्ष दाहालको मात्रै भएको बताएका छन्भने देव गुरुङले संवैधानिक समितिको विवाद समाधान उपसमितिका संयोजक दाहालको निर्णय नमान्ने उद्घोष गरेका। संविधानसभाको निर्वाचन स्वीकारेका वैद्यले मनोनीत सभासद् पदबाट राजिनामा गरेर यसअघि नै संविधानसभा र संसद्लाई अस्वीकार गरेको जनाउ दिएका थिए।

वैद्य समूहले संविधानसभालाई असफल सिद्ध गर्न चाहिरहेको कुरा गएको तीन वर्षको उसको कार्यशैलीले प्रस्ट पार्दछ। गरीब राष्ट्रमा साम्यवादी क्रान्ति निर्यात गर्ने ताकमा रहने रिभोल्युसनरी इन्टरनेशनल मुभमेण्ट (रिम)ले समेत अध्यक्ष दाहाललाई भन्दा वैद्यलाई महत्व दिएको सार्वजनिक भइसकेको छ। चीन पनि दाहाललाई विश्वास गर्न नसकिने भारतीय निश्कर्षमै आइपुगेको चर्चा छ। यो परिवेशमा अर्का उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र वैद्यबीच केही मुद्दामा मोर्चाबन्दी हुनु अस्वाभाविक लाग्दैन।

बाबुरामको बाटो
डा. भट्टराई एमाओवादीभित्र लोकतन्त्र, शान्ति र संविधानका पक्षमा बलियोसँग उभिएका छन्। पालुङटार बैठकमा जनविद्रोहको मनचिन्ते आगो तापेका अध्यक्ष दाहाल पनि आखिर उनकै विचारमा आए। तर, प्रधानमन्त्री पदको सम्भावना न्यून देखेर हो या अन्य कारणले, डा. भट्टराई अकस्मात् वैद्य नजिक भएका छन्। मन्त्रीमा पठाइएका दाहाल निकट तीन जनालाई फिर्ता गराउन वैद्यले चलाएको अभियानमा उनले आफूसहित ६६ जनाको हस्ताक्षर थपेर अध्यक्षका विपक्षी सभासद्को सङ्ख्या १५८ पुर्‍याइदिए। कुल २३७ मध्ये अब ७९ सभासद् मात्र अध्यक्षका पक्षमा छन्।

यो अवस्थामा मातृका यादव र मणि थापाहरू पार्टीमा फर्कने वातावरणसँगै महाधिवेशनमा दाहाललाई अल्पमतमा पारेर अध्यक्ष पदबाट हटाउने सम्भावना बढेको छ। उपाध्यक्षद्वयको लय मिलिरह्यो भने पार्टीमा वैद्य र सरकारमा भट्टराईले नेतृत्व गर्ने सहमति हुनसक्छ। प्रधानमन्त्रीमा माओवादीबाट भट्टराईको नाम प्रस्तावित भएको अवस्थामा उनले नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र मधेशवादी दलहरूको समर्थन पाउने सम्भावना छ।

सँगसँगै प्रश्न उठ्छ― लोकतन्त्र, शान्ति र संविधानका पक्षधर भट्टराई तथा एकाधिकारवादी सत्ताका उपासक वैद्यबीचको समीकरण अवसरवादी गठजोड हो कि वैद्य या भट्टराईको अडान परिवर्तन? अहिलेको अवस्थामा शान्ति र संविधानको कार्यदिशामा आएका पार्टी अध्यक्ष विरुद्ध उभिनु भट्टराईका लागि युक्तिसङ्गत हुन्छ? आजभोलि दाहाल, वैद्य र भट्टराई शक्ति सन्तुलन तथा प्रदर्शनका लागि आ-आफ्नो गोप्य भेला गरिरहेका छन्। अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेता अमिक शेरचन मात्र हैन, माओवादी मधेश राजनीतिका मियो प्रभु साह समेत आफ्नो धार बनाउँदैछन्। पार्टीको मजदुर फाँट त तीन नेताको पुल्ठो सल्काउने भट्टी नै भइसक्यो। माओवादीको वार्गेनिङ चिप्स, शिविरका लडाकूहरू, पालुङटार बैठकमै तीन पक्षमा विभाजित भएका थिए।

वैद्य अहिले समायोजन र व्यवस्थापनमा नपर्ने लडाकूलाई अध्यक्ष विरुद्ध उपयोग गर्ने सोचमा देखिन्छन्। यो सोचले डा. भट्टराईलाई पनि बहकाउन सक्छ। यी कारणले चिरा परेको घैंटो जस्तो बनेको एमाओवादीलाई टालटुले एकताले महाधिवेशनसम्म पुर्‍याउन सक्दैन। माओवादीभित्रको यो अनिवार्य फुटले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको विषयलाई नराम्ररी क्षति पुर्‍याउने छ। यो अवस्थामा अरू दलहरूले माओवादीभित्रको लोकतान्त्रिक धारलाई बलियो बनाउनेमा ध्यान दिनु आवश्यक छ, जसबाट लोकतान्त्रिक मोर्चा निर्माणको सम्भावना बलियो होस्।

 

शान्ति प्रक्रियाको सुस्त गति र नियति < गेजा शर्मा वाग्ले

जेठ १४ मध्यरात पाँचबुँदे सहमति गरी संविधानसभाको किस्ताबन्दी कार्यकाल तीन महिना थपिएपछि शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विश्वास गरिएको थियो । माओवादीको दोहोरो सुरक्षा प्रणाली अन्त्य र लडाकुहरूको समायोजन तथा पुनःस्थापन विशेष समितिले समायोजनको 'मोडालिटी' तय गरी तीन महिनाभित्र वर्गीकरण गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि शान्ति प्रक्रियाले गति लिने प्रारम्भिक संकेत पनि देखिएको थियो । यद्यपि विगतमा पनि अन्तिम घडीमा सहमति गर्ने तर सहमति गरेकै पलदेखि सहमतिबारे अनावश्यक विवाद गरी कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिको पृष्ठभूमिमा विश्लेषण गर्दा आशावादी हुने आधार कमजोर थिए । तर विगत र वर्तमानको राजनीतिक, संवैधानिक तथा सैन्य परिवेश मौलिक रूपमा पृथक छ । तीन महिनापछि अर्काे किस्ताबन्दीमा कार्यकाल पुनः थप्न पनि शान्ति र संविधानको प्रक्रियालाई निश्चित विन्दुमा पुर्‍याउनुपर्ने संवैधानिक तथा राजनीतिक बाध्यता छ ।
सार्वजनिक कार्यतालिकाअनुसार गत असार ५ गते समायोजनको मोडालिटी तय गरी १३ गतेदेखि सर्वेक्षण टोली शिविरमा जानुपर्ने थियो । तर विशेष समितिले निर्धारित समयमा मोडालिटी तय गर्न नसकी असार ५ गते नै तीन दलको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेपछि परिस्थिति थप जटिल भएको पुष्टि हुन्छ । यदि चमत्कारिक घटनाक्रम विकसित भएन भने आन्तरिक विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको माओवादीको शुक्रबारदेखि हुने केन्द्रीय समिति बैठक अगावै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

नयाँ संविधानको आधारभूत प्रस्तावना, राज्यको पुनसर्ंरचना, शासकीय स्वरूप तथा निर्वाचन प्रणालीजस्ता कार्यसूचीमा माओवादी, कांग्रेस, एमाले तथा तराईकेन्दि्रत दलहरूको विरोधाभासपूर्ण अडानले पनि परिस्थिति प्रतिकूल बनाएको छ । सत्ता साझेदारीमा सहमति भइनसकेकाले र दलहरूको (विशेषगरी माओवादी) आन्तरिक विवादले पनि परिस्थिति तरल भएको छ । लडाकुहरूको समायोजन तथा पुनःस्थापन अहिलेको प्रमुख र जटिल मुद्दा हो । यसबारे दलीय अवधारणाको सापेक्षिक विश्लेषण गर्दा अहिले पनि विशेषगरी चार बुँदामा बहस भइरहेको छः सुरक्षा निकायमा समायोजन हुने लडाकुको सम्भावित संख्या, मोडालिटी, मापदण्ड र समायोजनपछिको दर्जा मिलान ।

कांग्रेस, एमाले लगायत दलहरूले सकेसम्म कम संख्यामा लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्ने रणनीति र अडान लिएका छन् । त्यसैले राजनीतिक निर्णयको आधारमा संख्या निर्धारणमा जोड दिइरहेका छन् । तर माओवादी सकेसम्म बढी संख्यामा समायोजन चाहन्छ । तराई केन्दि्रत दलहरूले लडाकुहरूको समायोजनलाई नजिर बनाउँदै मधेसी समुदायबाट पनि सेनामा समूहगत समायोजन गर्न मोलतोल गरिरहेका छन् । माओवादी सामूहिक समायोजनको पक्षमा छ, तर अन्य दलहरू व्यक्तिगत आधारमा हुनुपर्ने अडानमा छन् । माओवादीले समायोजनको छुट्टै मापदण्ड बनाउने र त्यसैको आधारमा समायोजन गर्न माग गरेको छ, तर अन्य दलहरू सुरक्षा निकायको विद्यमान मापदण्ड पूरा गर्नेहरूको मात्रै समायोजन हुनसक्ने अडानमा छन् । यसैगरी माओवादीले सम्भव भए उपरथी नभए सहायक रथीसम्म दर्जा मिलानको आकांक्षा राखेको छ । तर गैरमाओवादी दलहरू उच्च तहमा दर्जा मिलानको पक्षमा छैनन् ।

समायोजनप्रति अन्तरविरोधपूर्ण दृष्टिकोण भए पनि राजनीतिक तथा सैन्य परिवेश विगतभन्दा फरक छ । किनभने कतिपय मुद्दामा सहमति भइनसकेको भए पनि विगतमा भन्दा दलहरूबीच अहिले निकटता र हार्दिकता बढेको देखिन्छ । विशेषगरी माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेसम्म तथा माओवादीसँग सातबुँदे सहमति गरी झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएपछि दलहरूबीच द्वन्द्वात्मक एवं कटु सम्बन्ध थियो । तर जेठ १४ सम्म आइपुग्दा उक्त सम्बन्ध संवाद र सहमतिमा रूपान्तरित भयो । अहिले दलहरू सबै विवादास्पद मुद्दामा सापेक्षिक रूपमा खुला र हार्दिकतापूर्ण छलफल गरिरहेका छन् । समायोजनप्रति माओवादी विगतमा भन्दा 'लचिलो' भएको छ । सेनाको प्रस्तावलाई औपचारिक अनुमोदन गर्नु त्यसैको प्रमाण हो । माओवादीको उक्त लचकताले वातावरण सकारात्मक र अनुकूल भएको छ । एक दसकसम्म जोसँग युद्ध गर्‍यो, त्यही सेनाको प्रस्ताव स्वीकार गर्नु माओवादी दृष्टिबाट हेर्दा 'अलोकपि्रय' निर्णय थियो । तर समय र आवश्यकताअनुसार साहसिक निर्णय लिने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले उक्त जोखिमपूर्ण कदम चाले । त्यसैले वैद्य पक्षधरहरूले उनलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।

समायोजनप्रति माओवादीमात्रै होइन, कांग्रेस र एमाले पनि पहिलेभन्दा 'उदार' देखिएका छन् । त्यसैले उनीहरू जेठ १४ रातिको वार्तामा ६ हजार लडाकुलाई समायोजन गर्न सहमत भएका थिए । यदि संविधान र शान्ति प्रक्रियामा सहमति भई स्थायी शान्ति स्थापना हुने विश्वास माओवादीले दिलाउनसके कांग्रेस र एमाले अन्तिममा ७ हजारसम्म स्वीकार्न सक्छन् । माओवादीले औपचारिक अडान ८ देखि १० हजार राखे पनि मापदण्ड र दर्जा मिलानप्रति कांग्रेस उदार भए ७ हजारसम्ममा सम्झौता हुनसक्छ । त्यसैले संख्याका दृष्टिले दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन् ।

संख्यामा मात्रै होइन, दलहरू मोडालिटी, मापदण्ड र दर्जा मिलानमा समेत उदार देखिएका छन् । समायोजन गरिने लडाकुको उमेर, वैवाहिक स्थिति र शैक्षिक योग्यतामा केही लचिलो मापदण्ड बनाउन कांग्रेस, एमाले र सेनासमेत सकारात्मक छन् भने सेनाका बाँकी मापदण्ड पूरा गर्न माओवादी सहमत देखिएको छ । यसैगरी अनमिनको अभिलेखअनुसार लडाकुको सेवा अवधि गणना गर्न तथा सैन्य अनुभवलाई पनि मान्यता दिन अनौपचारिक रूपमा सहमत भएका छन् । त्यसैले विकसित परिवेशमा समायोजन तुलनात्मक रूपमा सहज हुने सम्भावना छ । किनभने अहिले दल र सेनाले भर्ती होइन, समायोजनबारे बहस गरिरहेका छन् र उक्त समायोजनबाट सेनाको गैरराजनीतिक चरित्र र व्यावसायिकतामा आँच नआओस् भन्नेतर्फ कांग्रेस र एमालेमात्रै होइन, माओवादीसमेत सचेत भएको देखिन्छ ।

यदि सेनाको व्यावसायिकतामा आँच नआउनेगरी समायोजनको नयाँ मापदण्ड बनाई राजनीतिक तहबाट संख्या निर्धारण गर्ने हो भने मोडालिटी विवादको विषय रहँदैन । सेनाको आधारभूत चरित्र नै व्यक्तिगत रूपमा प्रवेश गर्ने तथा सैन्य अभ्यासअनुरूप सामूहिक रूपमा ब्यारेकमा बस्ने भएकाले अब 'व्यक्तिगत' कि 'सामूहिक' भन्ने शाब्दिक बहसको अर्थ छैन । तर समायोजित लडाकुहरूले विगतको राजनीतिक संलग्नता पूर्णरूपमा त्यागेर व्यावसायिकताको विकास गर्नुपर्छ, किनभने समायोजन भएका मितिदेखि सैनिक ऐन र नियमावली लागू हुन्छ र 'चेन अफ कमाण्ड' स्वीकार गर्नुपर्छ । होइन भने समायोजनपछिको विद्रोह र द्वन्द्व झनै दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ ।

दर्जा मिलानको विषय भने जटिल र विवादास्पदमात्रै छैन, प्राविधिक किसिमको पनि छ । यस्तो जटिल मुद्दामा प्रारम्भिक चरणमै सहमति हुने सम्भावना पनि हुँदैन । त्यसैले संख्या, मोडालिटी र मापदण्डमा सहमति भएपछि मात्रै दर्जा मिलानमा प्रवेश गर्नुपर्छ । दर्जा मिलान सरकार र दलहरूबीच राजनीतिक 'मोलतोल' भएर मिल्ने विषय पनि होइन । किनभने सेनासँग समेत परामर्श गरी उसका संस्थागत संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र सेनालाई समेत विश्वासमा लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विशेष समितिमा राजनीतिक व्यक्तित्वहरू भएकाले समायोजन र दर्जा मिलानजस्ता प्राविधिक विषयमा उनीहरूलाई पूर्ण ज्ञान नहुन सक्छ वा भए पनि पर्याप्त नहुन सक्छ । त्यसैले राजनीतिक, सैन्य तथा प्राविधिक सबै दृष्टिले विश्लेषण गरी समायोजन तथा दर्जा मिलान प्रक्रियालाई त्रुटिरहित रूपमा अगाडि बढाउन सेना (बहालवाला वा अवकाशप्राप्त) का उच्च अधिकृत, माओवादी सेनाको उच्च तहका कमाण्डर तथा स्वतन्त्र विशेषज्ञको रूपमा सुरक्षाविद सम्मिलित 'विशेषज्ञ समिति' गठन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

उक्त समितिले राजनीतिक, प्राविधिक तथा सैन्य सबै पक्षलाई सम्बोधन गरी आधारभूत पक्षमा सम्झौता नगरी प्रक्रिया बढाउने गर्छ । किनभने निश्चित विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड विपरीत समायोजनको नजिरले पार्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभाव, सेनाको संख्या र मनोबल, विद्रोहीहरूमा पर्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव तथा सेनाको सम्भावित राजनीतीकरणको पूर्वसंकेत जेठ १४ को मध्यरातमै देखिइसकेको छ । मधेसी दलद्वारा १० हजारलाई समायोजन गर्नुपर्ने 'आकस्मिक तर अर्थपूर्ण' प्रस्ताव त्यही नजिरको प्रारम्भिक परिणाम हो । त्यसैले राजनीतिक उद्देश्यबाट अभिप्रेरित उक्त प्रस्तावको तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभावबारे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नुपर्छ । सशस्त्र भनिएका हरेक समूहका लडाकुलाई समायोजन गर्दै जाने हो भने भविष्यमा कस्तो नजिर बस्ला र राष्ट्रिय सेनाको स्वरूप कस्तो होला ?

सेनाको प्रस्तावले समायोजन प्रक्रियालाई तत्कालीन रूपमा सहज त बनाएको छ,, तर समायोजनपछि सेनाको संख्या बढ्ने निश्चित भएकाले दीर्घकालीन प्रभाव सकारात्मक नहुन सक्छ । किनभने अर्थतन्त्रका दृष्टिले अहिलेको खर्च धान्नसमेत कठिन भइरहेको पृष्ठभूमिमा शान्तिकालमा सेनाको बजेट, संख्या र भूमिकाप्रति स्वाभाविक रूपमा प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ । त्यसैले समायोजनको नाममा सेनाका सबै प्रस्ताव स्वीकार गर्ने दलहरूको प्रवृत्ति र समायोजनलाई बजेट, आकार र भूमिका विस्तार गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने सेनाको प्रवृत्तिको पनि विश्लेषण गरिनुपर्छ । अन्तरिम संविधानको अक्षर र भावनाअनुरूप समायोजनका साथै सेनाको लोकतान्त्रीकरण र पुनर्संरचनाको प्रक्रियालाई समेत अगाडि बढाउन अपरिहार्य छ ।

दलहरूबीच मात्रै होइन, अहिले माओवादी र सेनाबीच समेत सम्बन्ध सुधार भएको छ । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कट्वाललाई बर्खास्त गरेपछि उत्कर्षमा पुगेको माओवादी-सेना द्वन्द्व अहिले संवादको विन्दुमा आएको छ । त्यसैले अहिले राजनीतिक तथा सैन्य दुवै परिस्थिति सापेक्षिक रूपमा अनुकूल छ । यदि माओवादीको 'लचकता' तथा कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूको 'उदारता' कार्यनीतिक वा देखावटीमात्र होइन भने अहिलेजस्तो अनुकूल अवस्था कहिल्यै हुने छैन । त्यसैले अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताको आधारमा सेनाको व्यावसायिकतामा आँच नआउने तथा माओवादीलाई सम्मानजनक अनुभूति हुने मोडालिटी विकास गर्नुको विकल्प छैन । यद्यपि सेना समायोजनजस्तो लामो, जटिल र विवादास्पद विषय पाँच दिनमा मोडालिटी बनाई तीन महिनामा पूरा हुने प्रक्रिया होइन । तर भदौ १४ भन्दा अगाडि लडाकुहरूको तीन समूह (समायोजन, पुनःस्थापन र स्वेच्छिक अवकाश) विभाजन गरी हतियार व्यवस्थापनमा सहमति भएमा संविधानसभाको अर्काे किस्ताबन्दी कार्यकाल थप गर्ने प्राविधिक वातारण सिर्जना हुनेछ र संविधान लेखन प्रक्रियालाई मार्गप्रशस्त गर्नेछ । होइन भने भदौ १४ पछि हुने कल्पनातीत दुर्घटनालाई कसैले रोक्नसक्ने छैन ।