शान्ति मन्त्रालयका १३ दिन

देश राजनैतिक संक्रमणको उत्कर्षमा छ । लामो जोखिमपूर्ण संघर्षपछि स्थापित विद्यमान व्यवस्थामा समेत नेपालमा उत्पीडित र उपेक्षित जनताले आफ्नो अस्तित्व र पहिचानको लागि लड्नु पर्ने बाध्यता छ ।

समावेशी र समानुपातिक राजनैतिक मुद्दालाई स्थापित गर्ने हेतुले पछिल्लो समयमा हामी मन्त्रिमण्डलमा सामेल भएका थियौँ । अग्रगमनको पक्षमा लडेको पार्टीमा समेत यो मुद्दालाई क्रियासिल गर्न लामो समयसम्म लड्नु पर् यो । समानुपातिक र समावेशीको अस्तित्वलाई कार्यान्वयन गर्न र यसलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन हामी केही हदसम्म सफल भयौ । यसलाई हामीले राजनैतिक उपलब्धि ठानेका छौ ।

गत साउन १७ गते हामी हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादीको पछिल्लो निणय अनुसार सरकारमा गयौ । सपथ ग्रहण गरेकै दिन सम्मानिय प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले १० दिनको समय सीमा तोकेर राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभयो । अस्थिर राजनैतिक परिस्थितिलाई थप अस्थिर बनाउन यो अभिव्यक्तिले नकारात्मक भूमिका खेल्यो । हामी मन्त्रालय नपुग्दै काम चलाऊ जस्ता वनिसकेका थियौ । हामीले मन्त्रालय सम्हालेको १३औँ दिन उहाँले राजिनामा दिनुभयो । त्यसपछि स्वत काम चलाउ भयौ । अस्तिर मानसिकतावाट हुने काम दिर्घकालीन हुन सक्दैनथ्यो तैपनि मैले मन्त्रालयमा रहेर सकेजति जनता र राष्ट्रको पक्षमा रहेर काम गर्ने कोसीस गरेँ ।
लामो ससस्त्र संघर्षवाट गुज्रेको नेपालमा शान्ति स्थापना गर्नु निकै जटिल तर प्राथमिक काम हो । यो सँगै द्धन्द्धका कारण भग्नावशेष रहेका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गरेर द्धन्द्धका आला घाउहरुलाई पुर्नु पनि अत्यावश्यक थियो । यसको अगुवाइ स्वतः शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यसको भुमिकाप्रति सरकारमा रहेकाहरुवाटै उदासिनता र उपेक्षाभाव राखेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि महसुस गरेँ । यस मन्त्रालयमा दिएको बजेटको मात्रा त्यसलाई खर्च गर्न समेत मन्त्रालयको स्वयतता नभएको देखिनुले पिडावोध पनि भयो । यद्यपि ती सिमाभित्र रहेर छोटै अवधिमा केही नीतिगत र केही ब्यवहारिक कामहरु गरिएको छ । जसलाई आम जनताको बीचमा बाँड्न चाहन्छु ।
यसअघि सहिद तथा वेपत्ता नागरिकका परिवारले पाउने भनिएको २ लाखको राहातमा यस पटकवाट थप १ लाख गरि ३ लाख पाउने भएका छन् । हाम्रो यस निर्णयवाट महान् सहिद र वेपत्ता परिवारलाई थोरै भएपनि राहात पुग्ने विश्वास छ । सशस्त्र द्धन्द्धका समयमा आमा वावु गुमाएका वालवालिकाहरुका हकमा संरक्षण वापत मासिक ५ हजार पाउने ब्यवस्था छ । त्यसमा आमा वावु मध्ये एक जो गुमाएको भएपनि सो रकम पाउने निर्णय गरिएको छ । यस निर्णयबाट अभिभावक गुमाएका ती भविश्यका कर्णधारहरुले राज्यबाट अलिकति भएपनि राहात पाएको अनुभव गर्नेछन् ।
अति द्धन्द्धग्रस्त क्षेत्र मध्यपश्चिमान्चल र सुधुर पश्चिमान्चलका २४ जिल्लालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर सहिद स्मृति नमुना कार्यक्रम सन्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस कार्यक्रमले द्धन्द्धग्रस्त क्षेत्रका आला घाउहरुमा मलम लागाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपालको २४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा शान्तिका लागि विकास कार्यक्रम सन्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । सोको लागि ४४४ वटा योजना तय गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाईएको छ । यस खाले कार्यक्रमबाट शान्तिका लागि विकास गर्ने एउटा नयाँ जागरण निम्त्याउने आशा गरिएको छ । यस्तै २८ जिल्लामा २०१ वटा क्रमागत योजना निर्माण गरी ९ करोड ६८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
द्धन्द्धका कारण क्षति भएका भौतिक संरचना पुनःनिर्माणका लागि १४ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी प्रत्येक दिन एक हजार नेपाली युवाहरु खाडी मुलुकतिर कामका लागि जाने गरेको समाचारले आघात पारेको बेला हामीले १० हजार नेपालीलाई स्वरोजगार बनाउन जुनशक्ति विकास कार्यक्रमु गर्ने निर्णय गरेका छौ । जसका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सहिद र घाइतेका छोराछोरीलाई छात्रवृति सहिद वेपत्ता अपाङग र अपहरणमा परेकालाई राहातको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । अहिलेको यो परिवर्तन सम्भव तुल्याउने ज्युँदा सहिदहरुलाई यस खाले राहात कार्यक्रमले केही मात्रामा भएपनि संवोधन गर्ने नै छ । शान्ति साचार र जनसम्पर्क लागि पनि विशेष निर्णय लिइएको छ ।
विद्यमान राजनैतिक परिस्थितिले गर्दा विगतमा युद्धको नेतृत्व गर्नु परेको थियो । यस अवधिमा शान्ति र पुनर्निर्माणको नेतृत्व गर्न पर् यो । विगतको जस्तै आधारभूत वर्ग क्षेत्र लिङ्गका पक्षमा उभिएर देशलाई अग्रगामी रुपान्तरण गराउने भूमिका सकेजति खेल्ने प्रयास गरियो । दीगो शान्ति र सुब्यवस्था कायम गर्नका लागि क्रियाशील शान्ति मन्त्रालयवाट यो अवधिमा ६ वटा समुहसित औपचारिक रुपमा वार्ता भयो । त्यसमा क्रमसः अखिल तराई मुक्ति मोर्चा विवेक समुह संयुक्त जातिय मुक्ति मोर्चा संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्तिमोर्चा, पवन समुह, पूर्व जनमुक्ति सेना नेपाल, संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्तिमोर्चा, आजात समुह र नेपाल डिफेन्स आर्मी छन् ।
तराइ मधेस र राजधानीमा समेत संविधान र कानुन विपरित गतिविधि गरिरहेका सशस्त्र समुहहरुसित भएका औपचारिक वार्ताले एउटा सकारात्मक सन्देश दिनै लागेको बेला सत्ता राजनीतिमा फेरबदल आयो । भदौ १४ अघि ती समूहहरुले हतियार नेपाल सरकारलाई बुझाउने र आफुहरु शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा आउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको अवस्था छ । अरु समुहहरुसित पनि अनौपचारिक वार्ता जारी छन् । यस जगमा उभिएर डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सकारात्मक पहलकदमी लिन सकेमा दुनियाँले नेपालमा कहिल्यै शान्ति नआउने भयो भन्न पाउने दिन रहने छैनन् जस्तो पनि लाग्छ । यो सवेदनशील घडिमा यो वातारवण बनाउन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय सफल भएको छ ।
यसैगरी पुर्व जनमुक्ति सेनाले उठाएका कथित अयोग्यको विल्ला खारेज गर्नुपर्ने दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने र संयुक्त राष्ट्र संघ शान्ति कोषबाट पूर्व जनमुक्ति सेनाको नाममा भएको खर्चको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने जस्ता माग राख्यो । यसखाले जाहेज मागप्रति नेपाल सरकारले यथासक्य संबोधन गर्न सकारात्मक पहल गर्ने निर्णय गर् यो । जसका आधारमा पुर्व जनमुक्ति सेनाले घोषित नेपाल बन्दको कार्यक्रम समेत स्थगित गर् यो । यस सन्दर्भलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका महासिचवका विशेष दुत स्यामुअल टाम्राटलाई पनि अवगत गराइएको छ । यसबारे नेपाल सरकारले सकारात्मक सन्देस दिन सक्नु पर्नेछ ।
यो छोटो अवधिमा मन्त्रालयमा आएका प्रायः सबै निवेदन उपर आवश्यक कारवाहीका लागि तोक लगाईयो । जसले गर्दा सेवाग्राहीका गुनासा कम गर्ने प्रयास गरियो । मैले एउटा कार्यक्रममा सवै जनतालाई शान्ति मन्त्रालय हेर्न आउन आग्रह गरेकी थिएँ । यसले पनि हुन सक्छ यसवीचमा शान्ति मन्त्रालय निवास र फोन सर्म्पक गरि प्रत्यक्ष ६ हजारभन्दा बढी स्वदेसी र विदेशी नागरिकसित भेटघाट गर्न पाइयो । यसका लागि विशेष सहयोग गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारी पार्टीपंक्ति स्वकीय तथा सल्लाकार टिमप्रति आभार ब्यक्त गर्दछु । यो छोटो समयमा पुरा गरेको जिम्मेवारीले देशलाई अग्रगामी रुपान्तरण गर्नका लागि थप उत्साहित तुल्याएको छ । र अनुभवका हिसावले आउँदा दिनमा खेल्नुपर्ने भूमिकाको लागि पनि तयार छु ।