कांग्रेसभित्रको विवाद : भ्रम र वास्तविकता - अर्जुननरसिंह केसी

बहसमा विविधता र निर्णयमा एकता नै नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक संस्कार तथा परम्पराको चुरो हो । यसको ६५ वर्ष उमेरभरिका ऐतिहासिक गतिविधि र जीवनचरित्रलाई जान्ने कसैले पनि कांग्रेस लोकतान्त्रिक चरित्र र पहिचान भएको पार्टी होइन भन्नै सक्दैन । २००३ सालमा स्थापना भएदेखि नै कांगे्रसको संस्कार र संस्कृति वाद, प्रतिवाद र संवादमै आधारित छ । त्यसैले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै कांग्रेसले जुन पहिचान र मान्यता पाएको छ, त्यो मागेर पाएको होइन, जनसहभागिता तथा समर्थनमा आफ्नै अभ्यास तथा वीरताद्वारा आर्जन गरेको हो । कांग्रेसले आफैँभित्र हुर्काएको मौलिक व्यावहारिक परम्परा र लोकतान्त्रिक संस्कार छ । तर, कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने सार्वजनिक हुनु नहुने पार्टीभित्रका कुरा सार्वजनिक हुन पुग्छन्, तर सार्वजनिक हुनुपर्ने कुरा पार्टीभित्रै रहिरहन्छन् । आखिर पारदर्शिता भनेको \'छ्यांगै\' मात्र हो, नांगै होइन !

म २०२५ सालको एउटा सन्दर्भमा जान चाहन्छु । त्योवेला जेलबाट भर्खरै रिहा हुनुभएका बिपी कोइराला सशस्त्र क्रान्तिको लाइनमा हुनुहुन्थ्यो भने पार्टी सभापति सुवर्णशमशेरचाहिँ \'राजासँग सहयोगात्मक सम्बन्ध\' भनिएको शान्तिपूर्ण सम्झौताको लाइनमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसैवेला एकातिर कृष्णप्रसाद भट्टर्राई सत्याग्रह वा अहिंसात्मक आन्दोलनको विकल्प छैन, देशभित्रै बसेर अहिंसात्मक बाटोबाटै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो भने अर्कातिर सूर्यप्रसाद उपाध्यायचाहिँ प्रजातन्त्रवादीहरूले पञ्चायतलाई बाँझो छोडिदिँदा त्यहाँ अनेक विषवृक्ष झांगिएर सम्पूर्ण वातावरण विषाक्त हुन्छ । तसर्थ प्रजातान्त्रिक अभ्यास र जनतासम्म जाने गोरेटोकै रूपमा प्रजातान्त्रिक विकासवादी प्रक्रियालाई प्रयोग गर्दै भए पनि पञ्चायतको उपयोग प्रजातन्त्रवादीहरूले गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । उहाँ यसका लागि एउटा उदाहरण पनि दिनुहुन्थ्यो, \'कागको गुँडमा कोइलीका चल्ला कोरल्ने र हुर्काउने ।\' यसरी त्यो वेला कांग्रेसभित्र एकसाथ चार किसिमका विचार प्रभावकारी रूपमा फैलिरहेको परिस्थिति पनि थियो ।

कांग्रेसको पृष्ठभूमिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेताहरूबाट वेला-वेलामा अभिव्यक्त हुने यस्ता आ-आफ्नै कार्यदिशाले पार्टी कार्यकर्तामा केही अलमल र भ्रम पैदा गर्ने परिस्थिति पनि बन्ने गथ्र्यो । तर, त्यसवेला नेताहरूले जे-जे भने पनि त्यसको लक्ष्य वा गन्तव्य एउटै हुने गथ्र्यो- पूर्ण प्रजातन्त्रको प्राप्ति । प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, जनताले पाउनुपर्ने यावत् स्वतन्त्रता र समानताका मूल्यमा नेताहरूले कहीँ कसैसँग सम्झौता वा नौलो बाटो प्रतिपादन गरेका थिएनन् । यस कसीबाट कांग्रेसलाई हर्ेदा लोकतान्त्रिक उदारवादी संगठनभित्र हुने बहस र विवादलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । \'वादे वादे जायते तत्त्वबोध....\' भनेजस्तै वादविवादलाई सिर्जनशील गति दियो भने त्यसले ठोस निष्कर्षमा पुर्याउँछ, यसले समग्रमा पार्टीलाई जीवन्त र गतिशील बनाउन सघाउ पुर्याउँछ ।

पछिल्लो समयमा जुन सन्दर्भमा कांग्रेसभित्र ठूलै विवाद भएको प्रचार गरिँदै छ, यथार्थमा त्यो ठूलो विवाद होइन । फुटपरस्त ढंगले पार्टीभित्र कुनै विवाद छैन । खासगरी १२औँ महाधिवेशनपछि पदाधिकारी चयनका क्रममा भन्डै चार/पाँच महिनासम्म कुनै प्रगति हुन नसकेपछि पार्टी सभापति सुशील कोइराला र शेरबहादुरजीबीच संवाद भयो र गतिरोधको गाँठो फुकाउने काम भयो । पदाधिकारी चयन सर्वसम्मतिमा गर्ने र पार्टीको संसदीय दल, कार्यसमिति एवं अन्य विभागको गठन सहमतिसाथ गर्ने साझा निष्कर्षमा पुगेको र त्यसै सिलसिलामा संसदीय दलको नेता परिवर्तनका लागि \'एक व्यक्ति एक पद\' को सूत्रमा आधारित रहेर सभापतिले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो भन्ने कुरा चर्चामा आएकै हो ।

सभापति र शेरबहादुरजीबीचको संवाद र एकखाले सहमति भएलगत्तै त्यसका निष्कर्ष मलाई पनि सुनाइएको थियो । पार्टीकै एउटा अंग भए पनि संसदीय दलका नेताको मर्यादित हैसियत हुन्छ । सभासद्हरूको विश्वास जितेर निर्वाचित भई आएको हुनाले सभापतिले राजीनामा गर् भन्नेबित्तिकै संसदीय दलका नेताले खुरुक्क राजीनामा दिए त खोजेजस्तै होला नै । होइन भने, \'राजीनामा गर्\' भन्ने पार्टी सभापतिको -सम्भाव्य) ठाडो निर्देशन पालना गर्न ऊ बाध्य भने हुँदैन, किनकि ऊ निर्वाचित संसदीय दलको नेता हो । यस्तो अवस्थामा संसदीय दलको नेता कसरी परिवर्तन हुनसक्छ - भनेर मैले प्रश्न उठाएको थिएँ । यस्तो सार र स्वरूप नभएको अमूर्त सहमतिको साक्षी बस्न सकिँदैन पनि भनेको थिएँ । साँच्चै समग्र पार्टी एकतालाई प्रभावकारी बनाउने क्रममा कुनै सहमति गरिएको हो भने त्यो उत्तम कुरा हो, तर यसलाई पालन गर्नेभन्दा आफ्नो तात्कालिक अप्ठ्यारो पन्छाउन मात्र सहमति गरिएको हो भने यसको कुनै अर्थ छैन मात्र होइन, भविष्यमा गरिने अन्य सहमतिको विश्वसनीयता पनि रहनेछैन भनेर मैले उसैवेला आफ्नो धारणाका साथ सचेष्ट गराएको हुँ । जे-जसरी सहमति भयो, त्यसको मूल ध्येय पार्टीभित्र विद्यमान \'संस्थापन\' र \'प्रजातान्त्रिक\' पक्ष भन्ने विवाद वा धङ्धङी रहलपहल अवस्थामा भए पनि, त्यसलाई पूर्णतः मेटाउनु र १२औँ महाधिवेशनपछि कुनै पक्ष वा विपक्ष यहाँभित्र छैन, हामी एउटै कांग्रेस हौँ भन्ने सन्देश दिनु जरुरी भएको आवश्यकताका कारण म सदैव एकताका पक्षमा छु । यस्ता प्रयोजनमा हुने कुनै पनि सहमतिमाथि मेरो पूर्ण समर्थन हुन्छ, तर सहमतिको कार्यान्वयन पदाधिकारी चयनमा सफा रूपमा नदेखिएपछि सर्वसम्मति गर्ने प्रक्रियाविरुद्ध \'नोट अफ डिसेन्ट\' नलेखे पनि मैले एक्लै विमति जनाएको हुँ ।

पछिल्लो चरणमा पार्टी सभापति र शेरबहादुरजीबीच भएको सहमतिकै कारण विवाद देखिएको छ । पार्टीका केही जिम्मेवार साथीहरूसमेत बसेरै सहमतिलाई अन्तिम निष्कर्ष दिइएको हो भन्ने शेरबहादुरजीको भनाइ छ । सभापति भन्नुहुन्छ, त्यस्तो कुनै गोप्य सम्झौता भएकै छैन । सहमति भएकै हो भने जो-जो साथीहरूसमेतको उपस्थितिमा त्यो निर्णय भएको थियो, उहाँहरूबाटै त्यसको छिनाफानो हुनुपर्छ । हुन सक्दैन भने यसबारेको वास्तविक विवरण पार्टी केन्द्रीय समितिमा आओस्, त्यहीँबाटै एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । यसमा मेरो यति मात्र भन्नु छ, कसैले पनि प्रतिबद्धता जनाइहाल्नुहुन्न, तर प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा पूर्ण इमानदार हुन सक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

कांग्रेसभित्र दलको नेता नफेरी नहुने अवस्था आएको भने होइन । सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाइहालेमा पनि संसदीय दलको नेतृत्व नै बाधक हुने अवस्था देखिन्न । संसदीय दलको नेताले नै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । एमालेभित्र झलनाथ खनाल दलका नेता हुँदाहुँदै पनि माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको वा भारतमा सोनिया गान्धी दलकी नेता हुँदाहुँदै पनि मनमोहन सिंहले सरकारको नेतृत्व गर्दै आउनुभएकै छ । कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा पार्टीले खुला छलफलद्वारा सर्वसम्मत निर्णय लिन सक्छ । तर, संसदीय दलभित्र त्यसकै विधान प्रयोग गरी साथीहरूले कुनै निर्णय लिन खोज्नुहुन्छ भने पनि त्यसलाई पार्टी केन्द्रले उचित संयोजन भने अवश्यै गर्नुपर्छ ।

आफ्ना आदर्शको सार्थकता र आकांक्षाको परिपूर्ति होस् भन्ने कामना राजनीतिमा लागेको हरेक व्यक्तिले गरिरहेकै हुन्छ । यो सहज मानवीय ध्येयमा आदर्श र आकांक्षाबीच सन्तुलन हुनुपर्छ । दुवैबीच सन्तुलन भएन र आकांक्षा मात्र अगाडि बढ्यो भने आदर्श मरेर जान्छ । आदर्श मारेर आकांक्षा मात्र बोकी हिँडेको व्यक्ति नेता वा कार्यकर्ताभन्दा पनि अवसरवादीका रूपमा चिनिन्छ । आदर्शवादी राजनीति मात्र बोकेर हिँड्ने मान्छे आजको जमानामा पाउन निकै कठिन छ । ऋषिमुनि वा जोगी बन्न आजको राजनीतिमा कोही आएको हुँदैन । अर्को महात्मा गान्धी जन्मिने अवस्था पनि देखिन्न । त्यसैले आकांक्षा आफैँमा खराब होइन, स्वाभाविक हो । पार्टी विधानको परिधिभित्रबाट उठेका यस्ता हर आकांक्षा वा उम्मेदलाई वैधानिक तथा सहज प्रक्रियाद्वारा टुंगो लगाउनु नेतृत्वको जिम्मेवारी हो । कांग्रेस संसदीय दलको नेता परिवर्तनबारे हाल देखा परेको विवादलाई हामी पार्टी विधान, संसदीय दलको विधान र पद्धतिअनुरूप टुंग्याउन समर्थ हुनेमा कुनै द्विविधा छैन । आफूभित्रका यी कचमचलाई मिलाएर कांग्रेस संसदीय दलले पाँचबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम चलाउनुपरेको छ । पाँचबुँदे सहमति कसैलाई कांग्रेसले दिएको \'ब्ल्यांक चेक\' होइन ।

कांग्रेसले सर्वसम्मतिबाटै शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका सम्बन्धमा दशबुँदे अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेको हो । त्यसमा कांग्रेसभित्र कसैको पनि विमति छैन । संविधान निर्माणका क्रममा विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत लोकतान्त्रिक मान्यतमा कुनै सम्झौता गर्न सिंगै कांग्रेस तयार छैन । बहुलवाद, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली, नेपाली जनताको सर्वोच्चता र मौलिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता कुरामा पनि हामीभित्र कुनै मतभेद छैन ।

कांग्रेसभित्र जतिसुकै विवाद र विमति देखिए पनि त्यसले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको गतिलाई अवरुद्ध पार्नेछैन र पारेको पनि छैन । हामीभित्र केही असन्तुष्टि र विमति होलान्, तर शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका सन्दर्भमा पार्टीभित्र एउटै दृष्टिकोण र अवधारणा छ । पछिल्लो समयमा कांग्रेसभित्र विकसित सम्पूर्ण एकताले जनतामा जुन सन्देश पुर्याएको छ र पार्टी कार्यकर्तामा यसले बढाएको उत्साह तथा जनताले कांग्रेसप्रति देखाएको नयाँ आकर्षणमा कतैबाट शिथिलता आउन नपाओस् भन्नेमा कांग्रेस पूर्णतः सचेत हुनुपर्छ । कांग्रेसभित्रको एकता कांग्रेसका लागि मात्र खाँचो नभइ लोकतन्त्र र शान्तिका लागि समेत अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ । लोकतन्त्रमा आइलागेका वर्तमानका सबै चुनौती र खतरालाई कांग्रेस बलियो भएपछि मात्र निराकरण गर्न सकिने यथार्थ इतिहासले नै प्रमाणित गरेको छ ।

पार्टीको केन्द्रीयस्तरमा देखिएको विवादले कुनै पनि दललाई कहिल्यै बलियो पार्दैन । हाम्रोजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र विवाद देखिनु स्वाभाविक छ । त्यसलाई पार्टी विधान र पद्धतिअनुरूप एकतापूर्ण ढंगले निराकरण गर्नुको विकल्प छैन । पार्टीभित्र देखिएका विवाद अनिर्णीत रूपमा छोडिदिएर बढ्दै गए भने तिनले पार्टीलाई कमजोर बनाउँछन् । यसमा कांग्रेस नेतृत्वले विवेकको उच्चतम् प्रयोगद्वारा विवादलाई किनारा लगाउनुपर्छ र पार्टी पूर्ण एकतासाथ अघि बढ्नुपर्छ । यो हामी सबैको साझा दायित्व हो । किनकि, फुटको पीडा कस्तो हुन्छ, हामी सबैले राम्ररी भोगिसकेका छौँ । फेरि त्यही पीडा दोहोर्याउने मूर्खताका पक्षमा कांग्रेसका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म कोही तयार छैनन् ।
arjunnkc@gmail.com