किन फुट्छ एमाओवादी? > पुरुषोत्तम दाहाल

एमाओवादीभित्रका तीन खेमामध्ये कुनै एउटा पक्ष अलग हुने अवस्था टर्नु अब सानोतिनो चमत्कारबाट सम्भव देखिँदैन।कुनै राजनीतिक पार्टीमा वैयक्तिक र सैद्धान्तिकमध्ये एक मात्र मतभेद हुँदा पनि सँगै बस्न गाह्रो हुन्छ भने दुवैमा हुनथालेपछि त विभाजन नै हुन्छ। एमाओवादी अहिले त्यही नियति भोगिरहेको छ। संसदीय पद्धतिलाई ध्वस्त पारेर जनविद्रोहको आधार बनाउँदै जनवादी एकाधिकारवादी सत्ता स्थापना गर्ने सपना देखिरहेका पार्टी उपाध्यक्ष मोहन वैद्यको समूह विभाजनका लागि छट्पटाइरहेको छ।

वैद्यको छटपटाहट
पार्टीले परित्याग गरिसकेको हिंसात्मक आन्दोलन, स्वीकार गरेको संसदीय बाटो, लडाकू समायोजन, भारतसँगको निकटता र प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष झ्लनाथ खनालको विकल्प जस्ता विषयलाई वैद्य समूहले सैद्धान्तिक मतभेदको आधार बनाएको छ। पार्टीभित्रका विषयमा उसले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको एकल निर्णय, आर्थिक अपारदर्शिता, विलासी जीवनशैली र सरकारमा असमावेशी प्रतिनिधित्व जस्ता प्रश्न उठाएको छ। अध्यक्ष विरुद्ध सार्वजनिक रूपमै लगाइएका यीलगायत १८ आरोपको उत्तर पाए वा नपाए पनि वैद्य पक्षको चित्त बुझने देखिँदैन।

पालुङटार बैठकपछि पनि पार्टी अध्यक्षले उपयोग गर्ने अनि फाल्ने नीति नत्यागेको अनुभव गरेको वैद्य समूहले दाहालमाथि आफूहरूलाई भारतमा पक्रन लगाएर सात दलसँग २०६२ सालमा १२ बुँदे सहमति गरेको अत्यन्त गम्भीर आरोप समेत लगाएको छ। २०६१ मा भारतीय प्रहरीद्वारा समातिएका मोहन वैद्य किरण, सीपी गजुरेल, नारायण प्रधान, सुरेश आले मगर, मातृका यादव र उपेन्द्र यादवमध्ये मातृका यादव र आले मगरलाई तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई बुझाइएको र उपेन्द्र यादवलाई भारतमै छाडिएको थियो भने वैद्यसहित बाँकी सबैलाई २०६३ सालको जनआन्दोलनले नेपालमा राजसंस्थाको अन्त्य गरेपछि मात्र छाडियो। वैद्य पक्षले यो पुरानो घाउलाई अहिले चानचुने हिसाबले कोट्याएको छैन।

वैद्यले पार्टी नेताहरूको सुरक्षामा रहेका लडाकूलाई शिविरमा फर्काउने निर्णयलाई ठाडै चुनौती दिए। वैद्य समूहका सीपी गजुरेलले दोहोरो सुरक्षा प्रणाली हटाउने निर्णय अध्यक्ष दाहालको मात्रै भएको बताएका छन्भने देव गुरुङले संवैधानिक समितिको विवाद समाधान उपसमितिका संयोजक दाहालको निर्णय नमान्ने उद्घोष गरेका। संविधानसभाको निर्वाचन स्वीकारेका वैद्यले मनोनीत सभासद् पदबाट राजिनामा गरेर यसअघि नै संविधानसभा र संसद्लाई अस्वीकार गरेको जनाउ दिएका थिए।

वैद्य समूहले संविधानसभालाई असफल सिद्ध गर्न चाहिरहेको कुरा गएको तीन वर्षको उसको कार्यशैलीले प्रस्ट पार्दछ। गरीब राष्ट्रमा साम्यवादी क्रान्ति निर्यात गर्ने ताकमा रहने रिभोल्युसनरी इन्टरनेशनल मुभमेण्ट (रिम)ले समेत अध्यक्ष दाहाललाई भन्दा वैद्यलाई महत्व दिएको सार्वजनिक भइसकेको छ। चीन पनि दाहाललाई विश्वास गर्न नसकिने भारतीय निश्कर्षमै आइपुगेको चर्चा छ। यो परिवेशमा अर्का उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र वैद्यबीच केही मुद्दामा मोर्चाबन्दी हुनु अस्वाभाविक लाग्दैन।

बाबुरामको बाटो
डा. भट्टराई एमाओवादीभित्र लोकतन्त्र, शान्ति र संविधानका पक्षमा बलियोसँग उभिएका छन्। पालुङटार बैठकमा जनविद्रोहको मनचिन्ते आगो तापेका अध्यक्ष दाहाल पनि आखिर उनकै विचारमा आए। तर, प्रधानमन्त्री पदको सम्भावना न्यून देखेर हो या अन्य कारणले, डा. भट्टराई अकस्मात् वैद्य नजिक भएका छन्। मन्त्रीमा पठाइएका दाहाल निकट तीन जनालाई फिर्ता गराउन वैद्यले चलाएको अभियानमा उनले आफूसहित ६६ जनाको हस्ताक्षर थपेर अध्यक्षका विपक्षी सभासद्को सङ्ख्या १५८ पुर्‍याइदिए। कुल २३७ मध्ये अब ७९ सभासद् मात्र अध्यक्षका पक्षमा छन्।

यो अवस्थामा मातृका यादव र मणि थापाहरू पार्टीमा फर्कने वातावरणसँगै महाधिवेशनमा दाहाललाई अल्पमतमा पारेर अध्यक्ष पदबाट हटाउने सम्भावना बढेको छ। उपाध्यक्षद्वयको लय मिलिरह्यो भने पार्टीमा वैद्य र सरकारमा भट्टराईले नेतृत्व गर्ने सहमति हुनसक्छ। प्रधानमन्त्रीमा माओवादीबाट भट्टराईको नाम प्रस्तावित भएको अवस्थामा उनले नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र मधेशवादी दलहरूको समर्थन पाउने सम्भावना छ।

सँगसँगै प्रश्न उठ्छ― लोकतन्त्र, शान्ति र संविधानका पक्षधर भट्टराई तथा एकाधिकारवादी सत्ताका उपासक वैद्यबीचको समीकरण अवसरवादी गठजोड हो कि वैद्य या भट्टराईको अडान परिवर्तन? अहिलेको अवस्थामा शान्ति र संविधानको कार्यदिशामा आएका पार्टी अध्यक्ष विरुद्ध उभिनु भट्टराईका लागि युक्तिसङ्गत हुन्छ? आजभोलि दाहाल, वैद्य र भट्टराई शक्ति सन्तुलन तथा प्रदर्शनका लागि आ-आफ्नो गोप्य भेला गरिरहेका छन्। अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेता अमिक शेरचन मात्र हैन, माओवादी मधेश राजनीतिका मियो प्रभु साह समेत आफ्नो धार बनाउँदैछन्। पार्टीको मजदुर फाँट त तीन नेताको पुल्ठो सल्काउने भट्टी नै भइसक्यो। माओवादीको वार्गेनिङ चिप्स, शिविरका लडाकूहरू, पालुङटार बैठकमै तीन पक्षमा विभाजित भएका थिए।

वैद्य अहिले समायोजन र व्यवस्थापनमा नपर्ने लडाकूलाई अध्यक्ष विरुद्ध उपयोग गर्ने सोचमा देखिन्छन्। यो सोचले डा. भट्टराईलाई पनि बहकाउन सक्छ। यी कारणले चिरा परेको घैंटो जस्तो बनेको एमाओवादीलाई टालटुले एकताले महाधिवेशनसम्म पुर्‍याउन सक्दैन। माओवादीभित्रको यो अनिवार्य फुटले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको विषयलाई नराम्ररी क्षति पुर्‍याउने छ। यो अवस्थामा अरू दलहरूले माओवादीभित्रको लोकतान्त्रिक धारलाई बलियो बनाउनेमा ध्यान दिनु आवश्यक छ, जसबाट लोकतान्त्रिक मोर्चा निर्माणको सम्भावना बलियो होस्।