सभासदज्यू, उठ्नुस् रात पर्नै लाग्यो ! > विश्वप्रकाश शर्मा

थपिएको तीन महिनालाई सार्थक बनाउन दलहरू समर्थ हुन नसकेपछि अब संविधानसभाको म्याद फेरि किन थप्ने ? कसका लागि थप्ने भन्ने प्रश्न, निराशा या आक्रोशले आकार लिनु स्वाभाविक छ तर म्याद नथपेर संविधानसभा विघटन गर्ने हो भने त्यसपछि उत्पन्न हुने संवैधानिक शून्यता र राजनीतिक जटिलताको सहज ओखती, कसैले पनि 'प्रेस्क्राइब' गर्न सकिरहेका छैनन् । अर्थात् संविधानसभाको जीवन मुलुकको जीवनका लागि 'जीवन' निश्चय नै सावित हुन सकिरहेको छैन । तर यसलाई कात्रो ओढाएर नवीन जीवन हासिल हुन सक्ने कुनै फरक संकेत पनि दृश्यमा उपलब्ध छैन । भीरको चिन्डो उँधो न उँभोको यो अवस्था उज्यालो मैदान होइन, अँध्यारो गल्लीतर्फको सम्भावना हो । त्यसैले यो मोडमा विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्नैपर्छ- सभासदज्यू, रात पर्नै लाग्यो, उठ्नुस् अब ।
संविधानसभाभित्र दल बोलिरहेका छन्, सभासद सुनिरहेका छन् । दल बाझिरहेका छन्, सभासद रमितापान गरिरहेका छन् । दल कहिले सम्झौता गर्छन्, अनुमोदनमा थपडी बजाउँछन् सभासद । दल अनिर्णयमा अल्मलिन्छन्, नमिठोसँग गाली सुन्छन् सभासद । मूलतः दोषी छन् ६/७ जना तर जनताको तारो बन्छन् एकमुष्ट ६ सय १ जना । भन्न मन लाग्छ आकृतिको दोष उसको छायालाई किन ? सँगैमा सोध्न मन लाग्छ मित्र ! तपाईं सभासद हुनुहुन्छ तर जम्माजम्मी छायाजस्तो मात्रै किन हुनुहुन्छ ? किन हलचल र गतिको आभास छैन ? विरोध र विद्रोहको आवाज तपाईंभित्र किन छैन ? दलको चक्कर र गुटको घनचक्करभन्दा माथि उठेर तपाईं किन देश सोचिरहनुभएको छैन ? सोचिरहनुभएको छ भने किन बोलिरहनुभएको छैन ? जब कि तपाईं जान्नुहुन्छ, समस्याको गाँठो संविधानसभाभित्र छैन, छ त पेरिसडाँडा, सानेपा र बल्खुमा छ । तर सार्वभौम देशका हामी सार्वभौम नागरिकका तपाईं सार्वभौम प्रतिनिधि त्यो गाँठोउपर प्रहार गर्न नसकेर बरु अहंकारहरूको 'यस मेन' बनेर किन बदनाम गराउँदै हुनुहुन्छ संविधानसभालाई ? सभासद मित्र, उन्मुक्तिका साथ साझा आवाज उठाएर, जुटाएर, घन्काएर आआफ्नो नेतृत्वलाई ठीक पार्न किन हातखुट्टा कमाइरहनुभएको छ ? के जानेवाला छ तपाईंको ? अनि शान्ति प्रक्रिया नै जोगिएन र संविधानसभा असफल भयो भने के बच्ने र बाँच्नेवाला छ तपाईंको ?

टाइमबमको मुखमा

कतिपय पाठकलाई लाग्न सक्छ, पंक्तिकार नकारात्मक कोणबाट शब्द प्रस्तुतिका लागि भड्काउमा छ । त्यसो होइन । सागर तर्न सक्ने शक्ति हनुमानजीलाई स्मरण गराइएझैँ सभासदहरूलाई तिनको एकीकृत शक्ति सम्झाउन ढिलो हुँदै गएको छ किनभने संविधानसभा कसैको एकछिनको जादु वा एकदिनको संघर्षबाट खडा हुन पुगेको 'वस्तु' होइन । न सभासदको पद कुनै खेलाची कुरा हो, न त सभासदहरू हामी नागरिकउपर जबरजस्त लादिएको कुनै जंगी शासनका प्रतिनिधि हुन् । बकाइदासँग मतदान गरेर यिनलाई चयन हामीले नै गरेका हौँ । प्रत्यक्ष होस् वा समानुपातिक तर सभासदहरू हामी जनताका बीचबाटै आएका हुन् । यिनी भन्नु 'हामी' हौँ । कोही सभासद योग्य होलान्, योग्यहरूका प्रतिनिधि । कोही सभासद कम योग्य होलान्, हामी कम योग्यका प्रतिनिधि । कोही सुकिला होलान्, सुकिलाका प्रतिनिधि । मैलाधैला होलान् कोही, मैलाधैलाकै प्रतिनिधि । कोही छन् भोकसँग जुधिरहेकाहरूको प्रतिनिधि, कोही छन् अघाउन समर्थहरूका प्रतिनिधि । कोही यो भाषाका, कोही त्यो भेगका । बहुजातिका अनि अनेक पार्टीका । पि्रय पाठक, कुनै न कुनै स्वरूपमा त्यहाँ तपाईं हुनुहुन्छ, म छु र समग्रमा हामी छौँ । त्यसैले यहाँनेर बिल्कुल प्रस्ट हुन के जरुरी छ भने यी सभासद अन्ततः असफल भए भने कुल मिलाएर 'हामी' असफल हुनेछौँ । संविधानसभा 'फाइनल्ली' असफल 'डिक्लेयर' भएको घडी तपाईं हामी कुनै व्यक्ति वा संस्थाको सफलता प्रारम्भ हुनेछैन । बरु सतीको श्रापले साँच्चै ग्रसित रहेछ हाम्रो भाग्य भनेर तपाईं हामी आपसलाई या आफंैलाई चिथोर्न प्रारम्भ गर्नेछौँ ।

संविधानसभाले यद्यपि इतिहासको आधा बाटो हिँडिसकेको छ । गणतन्त्र कार्यान्वयन गरेर यसले आधुनिक नेपाललाई विधिवत् रूपले नवीन नायकत्व प्रदान गरिसकेको छ । नेपाली समाजको विविधताको मिश्रणबाट निर्मित भएर यसले साझा अपनत्व बोध गर्न सक्ने अस्तित्व प्रकट गरिसकेको छ । राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने, गणतन्त्र संस्थागत गर्ने, हिंसाबाट आएको राजनीतिक शक्तिलाई रूपान्तरित गर्ने, विद्रोही लडाकु समायोजन एवं पुनस्र्थापन गर्ने अनि अनेक जाति-जनजाति, समूह र फरक मतहरूलाई विश्वासमा लिएर राज्यको पुनर्संरचना गर्ने । यस्तो एकदमै नवीन तर जटिल कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको संविधानसभाको यात्रा निकै जोखिम र चुनौतीपूर्ण छ भनेर देश-दुनियाँलाई सुरुमै थाहा थियो । पुरानै राजनीतिक-सांस्कृतिक स्कुलिङमा हुर्किएको नेतृत्व, संसद् र समाजका लागि यस्तो गम्भीर अभिभारा पूरा गर्न आधा दशक पनि लाग्न सक्नेछ भनेर पूर्व आकलन गर्न नसक्नु हाम्रो समग्रताको कमजोरी थियो । सामान्य अवस्थामा चयन हुन सक्ने संसद्ले समेत ५ वर्षको आयु बोकेको हुन्छ तर सुरुवाती उत्साह र उमंगको लहैलहै अनि सफल अपि|mकी अभ्यासको प्रेरणामा हामीले संविधानसभालाई सहजै २ वर्षको आयु तोकिदियौँ अनि 'मन्डेला' र 'डेक्लार्क' हरूको अभावमा म्याद थपको असहज शृंखलामा लागेर नागरिक पंक्तिमा वितृष्णा हुर्काउनतर्फ कसियौँ । यद्यपि २ वर्षको आयु आफैंमा कम भने थिएन तर दक्षिण अपि|mकामा झैँ संविधानसभाको निर्वाचनपूर्व नै ३४ बुँदे साझा संवैधानिक सिद्धान्त न त हामीले तय गरिसकेका थियौँ, न त जम्माजम्मी २ वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्न हामीले त्यसैअनुरूपको गम्भीरता र एकता कायम राख्न सक्यौँ । परिणाममा ३ वर्ष ३ महिनापछि आएर यतिबेला हामी फेरि पनि म्याद थपको खोजीमा छौँ, नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजीमा छौँ र नयाँ सहमतिको खोजीमा छौँ ।

अर्थात् न अघि न पछि उही बिन्दुमा फन्फनी छ देश । परिणाममा अग्लँदो छ असन्तुष्टिको ग्राफ । विस्फोट हुन बाँकी छ वितृष्णाको टाइम बम । मित्र उमेशजंगका शब्दमा 'विस्फोटअघिको शान्ति' मात्रै छ मुलुकमा यतिबेला । सभासदहरूले सुन्न सक्नुपर्छ खतराको साइरन ।

अन्ना हजारे नपर्खौ

समाधान, जग जान्दछ राष्ट्रिय सहमति नै हो तर राष्ट्रिय सहमतिका नाममा ३ वर्ष ३ महिना यता बढी छलफल र विवाद 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार' का लागि भइआएको छ । मूल विषयलाई दोस्रो प्राथमिकतामा धकेलिएको छ । 'हड्डी' को न्यायोचित वितरण नै आजको हाम्रो प्रधान राजनीतिक समाधान हो भन्ने ढंगले जुन 'इमेज' बजारमा छरिएको छ त्यसले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, नूतन नेपाल र समग्र राजनीतिप्रति औँला ठड्याउन चाहनेहरूलाई मद्दत पुर्‍याएको छ । 'राष्ट्रिय' सहमतिको सरकार नै आजका समग्र विवादको छु-मन्तर होइन । सरकार सहमतिको बनिदियोस् निश्चय नै त्यो सुखद हुनेछ तर बनेन भने के गर्ने ? त्यसकै लागि रोएर बस्ने ? एकपछि अर्को प्रधानमन्त्रीलाई फालेर अन्त्यहीन जुँगे लडाइँ जारी राख्ने ? कि कोही सरकारमा कोही प्रतिपक्षमा रहेर भए पनि शान्ति र संविधानका मूल विषयमा इमानदार सहमतिमा पुग्ने ?

दलहरूसामु २ वटा विकल्प छन् । साध्य र साधन दुवैमा सहमति खोज्ने पहिलो विकल्प । सम्भवतः त्यस्तो महानतामा 'यति चाँडै' नपुग्लान् दलहरू । दोस्रो विकल्प भनेको मूल विषय अर्थात् साध्यमा एकता हो । देश-दुनियाँको त्यही अपेक्षा छ र यसका लागि दलहरूलाई बाध्य तुल्याउने संवैधानिक शक्ति भनेका सभासदहरू हुन् । ब्युँझनुपर्छ, जुट्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ र दबाबको ज्वारभाटा सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ सभासदहरूले अब ।

सभासदहरूका सामु पनि २ वटा विकल्प छन् । एक, दलहरूको द्वन्द्वका कारण संविधानसभा परिणाममुखी जो हुन सकिरहेको छैन, चुपचाप हेरिरहने, आफ्नै दल वा गुटका पक्षमा जबरजस्त तर्क गरिरहने, शान्ति र संविधानको यात्रालाई क्रमशः विघटनतर्फ जान दिने । दोस्रो, दल, गुट र व्यक्ति आग्रहबाट माथि उठ्ने । आखिर सभासद भनेका मनमस्तिष्क नभएका काठका पुतली होइनन् । भलै सभासद निर्दलीय पनि होइनन् तर दलको अनुशासन र मर्यादाभित्रै बसेर सभासदहरूले संविधानसभाभित्र एउटा फरक प्रकृतिको आन्दोलन उठाउन सक्छन् । त्यसका लागि दर्जन 'आइडिया' प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । साझा दबाब समूह गठन गर्ने, दलहरू मिल्न नसकेका विषयमा साझा अवधारणा निर्माण गर्ने, ती अवधारणाउपर सार्वजनिक बहस चलाउने, मन्त्री नबन्ने अभियान घोषणा गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने बाह्र महिने रागलाई धक्का पुर्‍याउने, संसदीय दलका बैठकहरूमा आवश्यकताअनुसार काला पट्टीहरूलाई शालीनतापूर्वक प्रवेश दिने । आदि इत्यादि । सभासदहरू यसरी 'ब्युँझिए' भने 'रात' मा ढल्कनेछैन पछिल्लो परिवर्तन ।

सभासदहरूको जागरणले ४ वटा सकारात्मक परिणाम दिन सक्नेछ । पहिलो, सभासदहरूको 'कुम्भकर्ण' छविको अन्त्य हुनेछ । तब 'खर्राटा' मार्दै निदाउन सक्नेछैन संविधानसभा । दोस्रो, दलहरूलाई दबाब दिन कुनै 'अन्ना हजारे' ले सडकमा उत्रनुपर्ने स्थितिलाई सभासदहरूको क्रियाशीलताले रोक्नेछ । तेस्रो, सभासदहरूप्रति नागरिक पंक्तिमा नयाँ विश्वासको प्रारम्भ हुनेछ । अलि अघिसम्म भत्ताका लागि गाली दिने, पुत्ला जलाउने र कपाल मुन्डन गर्नेहरू निराशाबाट क्रमशः मोडिन सक्छन् । चौथो, परिणाम हुनेछ दलहरूबीच सहमतिका लागि हजार टनको बाध्यता । आखिर सभासदहरू नै हुन् दलका शक्ति, सभासद नै हुन् संविधानसभारूपी शरीरको प्राण ।

पि्रय पाठक, संविधान बनेन/बनाएनन् भनेर सडकमा हिँडिरहेको कुनै निरीह सभासदलाई झापु लगाउन पाउँदा एकछिनका लागि 'मजा' त आउला तर त्यो आवेशको मार्गबाट हामी आजका संकटको सहज अवतरणमा पुग्न सक्दैनौँ । फेरि पनि यी सभासदको प्राण जगाएर मुलुकको जीवनका खातिर संविधानसभाको जीवनलाई जीवन्त बनाउनुभन्दा सुन्दर र संवैधानिक विकल्प हामीसँग छैन । दलहरूले नयाँ प्रधानमन्त्रीसँगै नयाँ सहमतिको प्याकेज दिए भने कार्यान्वयनको दबाबमा सभासदहरूको प्रखर भूमिका अपेक्षित हुन्छ । दलहरू 'एक' हुन सकेनन् भने अनेकताबाट उत्पन्न हुन सक्ने खतराहरू पराजित गर्न पनि अब सभासदहरूले संघर्षको बागडोर सम्हाल्न सक्नैपर्छ । यहाँनेर हेक्का राख्नैपर्ने तथ्य के छ भने जब संसद् बुढ्यौली शैलीमा पुग्छ तब त्यसले समयको आवाज र तन्नेरी आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् । तब सडकमा जन्म हुन पुग्छ अन्ना हजारेहरूको । मध्यपूर्वको विद्रोह, लन्डनको आगो र अन्ना हजारेको अभियान, सबैलाई एउटै डालोमा हालेर बुझिरहेको हुन सक्छ फेसबुक पुस्ता । यद्यपि सडक दबाब निश्चय नै अभिन्न अंग हो लोकतन्त्रको तर संक्रमणकाल भोगिरहेको हाम्रो आजको राजनीति र समाजमा सडक विद्रोहले समाधान होइन, थप जटिलता मात्रै थप्न सक्ने हो । तर वितृष्णासँग विश्लेषणको मस्तिष्क हुन्न, त्यसको न कान हुन्छ न आँखा । घनघोर ढंगले त्यो जागृत भयो भने विनाशभन्दा अर्को गन्तव्यमा पुगिनेछैन, सभासदहरूले यो बुझ्न, मनन गर्न र आफ्नो भूमिकामा प्रखर हुन जरुरी छ ।

जनताको वितृष्णालाई नेतृत्वसम्म घन्काउने दायित्व सभासदको हो । शान्ति प्रक्रियाको अवरोध फुकाउन जनताका तर्फबाट लड्ने कर्तव्य सभासदको हो । सत्ता केन्दि्रत द्वन्द्वहरूमा हस्तक्षेप गर्ने

अभिभारा सभासदको हो अनि संविधान बन्छ र अबको जमर्कोमा त्यो जरुर बन्छ भनेर नागरिकपंक्तिमा आशा र विश्वास भर्ने दायित्व पनि सभासदहरूकै हो । कालो बन्दै गएको बादलबाट शीतल वर्षा तब नै सम्भव हुनेछ ।

लेखक कांग्रेसका युवा नेता हुन् ।