शान्ति प्रक्रियाको सुस्त गति र नियति < गेजा शर्मा वाग्ले

जेठ १४ मध्यरात पाँचबुँदे सहमति गरी संविधानसभाको किस्ताबन्दी कार्यकाल तीन महिना थपिएपछि शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विश्वास गरिएको थियो । माओवादीको दोहोरो सुरक्षा प्रणाली अन्त्य र लडाकुहरूको समायोजन तथा पुनःस्थापन विशेष समितिले समायोजनको 'मोडालिटी' तय गरी तीन महिनाभित्र वर्गीकरण गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि शान्ति प्रक्रियाले गति लिने प्रारम्भिक संकेत पनि देखिएको थियो । यद्यपि विगतमा पनि अन्तिम घडीमा सहमति गर्ने तर सहमति गरेकै पलदेखि सहमतिबारे अनावश्यक विवाद गरी कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिको पृष्ठभूमिमा विश्लेषण गर्दा आशावादी हुने आधार कमजोर थिए । तर विगत र वर्तमानको राजनीतिक, संवैधानिक तथा सैन्य परिवेश मौलिक रूपमा पृथक छ । तीन महिनापछि अर्काे किस्ताबन्दीमा कार्यकाल पुनः थप्न पनि शान्ति र संविधानको प्रक्रियालाई निश्चित विन्दुमा पुर्‍याउनुपर्ने संवैधानिक तथा राजनीतिक बाध्यता छ ।
सार्वजनिक कार्यतालिकाअनुसार गत असार ५ गते समायोजनको मोडालिटी तय गरी १३ गतेदेखि सर्वेक्षण टोली शिविरमा जानुपर्ने थियो । तर विशेष समितिले निर्धारित समयमा मोडालिटी तय गर्न नसकी असार ५ गते नै तीन दलको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेपछि परिस्थिति थप जटिल भएको पुष्टि हुन्छ । यदि चमत्कारिक घटनाक्रम विकसित भएन भने आन्तरिक विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको माओवादीको शुक्रबारदेखि हुने केन्द्रीय समिति बैठक अगावै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

नयाँ संविधानको आधारभूत प्रस्तावना, राज्यको पुनसर्ंरचना, शासकीय स्वरूप तथा निर्वाचन प्रणालीजस्ता कार्यसूचीमा माओवादी, कांग्रेस, एमाले तथा तराईकेन्दि्रत दलहरूको विरोधाभासपूर्ण अडानले पनि परिस्थिति प्रतिकूल बनाएको छ । सत्ता साझेदारीमा सहमति भइनसकेकाले र दलहरूको (विशेषगरी माओवादी) आन्तरिक विवादले पनि परिस्थिति तरल भएको छ । लडाकुहरूको समायोजन तथा पुनःस्थापन अहिलेको प्रमुख र जटिल मुद्दा हो । यसबारे दलीय अवधारणाको सापेक्षिक विश्लेषण गर्दा अहिले पनि विशेषगरी चार बुँदामा बहस भइरहेको छः सुरक्षा निकायमा समायोजन हुने लडाकुको सम्भावित संख्या, मोडालिटी, मापदण्ड र समायोजनपछिको दर्जा मिलान ।

कांग्रेस, एमाले लगायत दलहरूले सकेसम्म कम संख्यामा लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्ने रणनीति र अडान लिएका छन् । त्यसैले राजनीतिक निर्णयको आधारमा संख्या निर्धारणमा जोड दिइरहेका छन् । तर माओवादी सकेसम्म बढी संख्यामा समायोजन चाहन्छ । तराई केन्दि्रत दलहरूले लडाकुहरूको समायोजनलाई नजिर बनाउँदै मधेसी समुदायबाट पनि सेनामा समूहगत समायोजन गर्न मोलतोल गरिरहेका छन् । माओवादी सामूहिक समायोजनको पक्षमा छ, तर अन्य दलहरू व्यक्तिगत आधारमा हुनुपर्ने अडानमा छन् । माओवादीले समायोजनको छुट्टै मापदण्ड बनाउने र त्यसैको आधारमा समायोजन गर्न माग गरेको छ, तर अन्य दलहरू सुरक्षा निकायको विद्यमान मापदण्ड पूरा गर्नेहरूको मात्रै समायोजन हुनसक्ने अडानमा छन् । यसैगरी माओवादीले सम्भव भए उपरथी नभए सहायक रथीसम्म दर्जा मिलानको आकांक्षा राखेको छ । तर गैरमाओवादी दलहरू उच्च तहमा दर्जा मिलानको पक्षमा छैनन् ।

समायोजनप्रति अन्तरविरोधपूर्ण दृष्टिकोण भए पनि राजनीतिक तथा सैन्य परिवेश विगतभन्दा फरक छ । किनभने कतिपय मुद्दामा सहमति भइनसकेको भए पनि विगतमा भन्दा दलहरूबीच अहिले निकटता र हार्दिकता बढेको देखिन्छ । विशेषगरी माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेसम्म तथा माओवादीसँग सातबुँदे सहमति गरी झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएपछि दलहरूबीच द्वन्द्वात्मक एवं कटु सम्बन्ध थियो । तर जेठ १४ सम्म आइपुग्दा उक्त सम्बन्ध संवाद र सहमतिमा रूपान्तरित भयो । अहिले दलहरू सबै विवादास्पद मुद्दामा सापेक्षिक रूपमा खुला र हार्दिकतापूर्ण छलफल गरिरहेका छन् । समायोजनप्रति माओवादी विगतमा भन्दा 'लचिलो' भएको छ । सेनाको प्रस्तावलाई औपचारिक अनुमोदन गर्नु त्यसैको प्रमाण हो । माओवादीको उक्त लचकताले वातावरण सकारात्मक र अनुकूल भएको छ । एक दसकसम्म जोसँग युद्ध गर्‍यो, त्यही सेनाको प्रस्ताव स्वीकार गर्नु माओवादी दृष्टिबाट हेर्दा 'अलोकपि्रय' निर्णय थियो । तर समय र आवश्यकताअनुसार साहसिक निर्णय लिने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले उक्त जोखिमपूर्ण कदम चाले । त्यसैले वैद्य पक्षधरहरूले उनलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।

समायोजनप्रति माओवादीमात्रै होइन, कांग्रेस र एमाले पनि पहिलेभन्दा 'उदार' देखिएका छन् । त्यसैले उनीहरू जेठ १४ रातिको वार्तामा ६ हजार लडाकुलाई समायोजन गर्न सहमत भएका थिए । यदि संविधान र शान्ति प्रक्रियामा सहमति भई स्थायी शान्ति स्थापना हुने विश्वास माओवादीले दिलाउनसके कांग्रेस र एमाले अन्तिममा ७ हजारसम्म स्वीकार्न सक्छन् । माओवादीले औपचारिक अडान ८ देखि १० हजार राखे पनि मापदण्ड र दर्जा मिलानप्रति कांग्रेस उदार भए ७ हजारसम्ममा सम्झौता हुनसक्छ । त्यसैले संख्याका दृष्टिले दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन् ।

संख्यामा मात्रै होइन, दलहरू मोडालिटी, मापदण्ड र दर्जा मिलानमा समेत उदार देखिएका छन् । समायोजन गरिने लडाकुको उमेर, वैवाहिक स्थिति र शैक्षिक योग्यतामा केही लचिलो मापदण्ड बनाउन कांग्रेस, एमाले र सेनासमेत सकारात्मक छन् भने सेनाका बाँकी मापदण्ड पूरा गर्न माओवादी सहमत देखिएको छ । यसैगरी अनमिनको अभिलेखअनुसार लडाकुको सेवा अवधि गणना गर्न तथा सैन्य अनुभवलाई पनि मान्यता दिन अनौपचारिक रूपमा सहमत भएका छन् । त्यसैले विकसित परिवेशमा समायोजन तुलनात्मक रूपमा सहज हुने सम्भावना छ । किनभने अहिले दल र सेनाले भर्ती होइन, समायोजनबारे बहस गरिरहेका छन् र उक्त समायोजनबाट सेनाको गैरराजनीतिक चरित्र र व्यावसायिकतामा आँच नआओस् भन्नेतर्फ कांग्रेस र एमालेमात्रै होइन, माओवादीसमेत सचेत भएको देखिन्छ ।

यदि सेनाको व्यावसायिकतामा आँच नआउनेगरी समायोजनको नयाँ मापदण्ड बनाई राजनीतिक तहबाट संख्या निर्धारण गर्ने हो भने मोडालिटी विवादको विषय रहँदैन । सेनाको आधारभूत चरित्र नै व्यक्तिगत रूपमा प्रवेश गर्ने तथा सैन्य अभ्यासअनुरूप सामूहिक रूपमा ब्यारेकमा बस्ने भएकाले अब 'व्यक्तिगत' कि 'सामूहिक' भन्ने शाब्दिक बहसको अर्थ छैन । तर समायोजित लडाकुहरूले विगतको राजनीतिक संलग्नता पूर्णरूपमा त्यागेर व्यावसायिकताको विकास गर्नुपर्छ, किनभने समायोजन भएका मितिदेखि सैनिक ऐन र नियमावली लागू हुन्छ र 'चेन अफ कमाण्ड' स्वीकार गर्नुपर्छ । होइन भने समायोजनपछिको विद्रोह र द्वन्द्व झनै दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ ।

दर्जा मिलानको विषय भने जटिल र विवादास्पदमात्रै छैन, प्राविधिक किसिमको पनि छ । यस्तो जटिल मुद्दामा प्रारम्भिक चरणमै सहमति हुने सम्भावना पनि हुँदैन । त्यसैले संख्या, मोडालिटी र मापदण्डमा सहमति भएपछि मात्रै दर्जा मिलानमा प्रवेश गर्नुपर्छ । दर्जा मिलान सरकार र दलहरूबीच राजनीतिक 'मोलतोल' भएर मिल्ने विषय पनि होइन । किनभने सेनासँग समेत परामर्श गरी उसका संस्थागत संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र सेनालाई समेत विश्वासमा लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विशेष समितिमा राजनीतिक व्यक्तित्वहरू भएकाले समायोजन र दर्जा मिलानजस्ता प्राविधिक विषयमा उनीहरूलाई पूर्ण ज्ञान नहुन सक्छ वा भए पनि पर्याप्त नहुन सक्छ । त्यसैले राजनीतिक, सैन्य तथा प्राविधिक सबै दृष्टिले विश्लेषण गरी समायोजन तथा दर्जा मिलान प्रक्रियालाई त्रुटिरहित रूपमा अगाडि बढाउन सेना (बहालवाला वा अवकाशप्राप्त) का उच्च अधिकृत, माओवादी सेनाको उच्च तहका कमाण्डर तथा स्वतन्त्र विशेषज्ञको रूपमा सुरक्षाविद सम्मिलित 'विशेषज्ञ समिति' गठन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

उक्त समितिले राजनीतिक, प्राविधिक तथा सैन्य सबै पक्षलाई सम्बोधन गरी आधारभूत पक्षमा सम्झौता नगरी प्रक्रिया बढाउने गर्छ । किनभने निश्चित विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड विपरीत समायोजनको नजिरले पार्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभाव, सेनाको संख्या र मनोबल, विद्रोहीहरूमा पर्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव तथा सेनाको सम्भावित राजनीतीकरणको पूर्वसंकेत जेठ १४ को मध्यरातमै देखिइसकेको छ । मधेसी दलद्वारा १० हजारलाई समायोजन गर्नुपर्ने 'आकस्मिक तर अर्थपूर्ण' प्रस्ताव त्यही नजिरको प्रारम्भिक परिणाम हो । त्यसैले राजनीतिक उद्देश्यबाट अभिप्रेरित उक्त प्रस्तावको तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभावबारे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नुपर्छ । सशस्त्र भनिएका हरेक समूहका लडाकुलाई समायोजन गर्दै जाने हो भने भविष्यमा कस्तो नजिर बस्ला र राष्ट्रिय सेनाको स्वरूप कस्तो होला ?

सेनाको प्रस्तावले समायोजन प्रक्रियालाई तत्कालीन रूपमा सहज त बनाएको छ,, तर समायोजनपछि सेनाको संख्या बढ्ने निश्चित भएकाले दीर्घकालीन प्रभाव सकारात्मक नहुन सक्छ । किनभने अर्थतन्त्रका दृष्टिले अहिलेको खर्च धान्नसमेत कठिन भइरहेको पृष्ठभूमिमा शान्तिकालमा सेनाको बजेट, संख्या र भूमिकाप्रति स्वाभाविक रूपमा प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ । त्यसैले समायोजनको नाममा सेनाका सबै प्रस्ताव स्वीकार गर्ने दलहरूको प्रवृत्ति र समायोजनलाई बजेट, आकार र भूमिका विस्तार गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने सेनाको प्रवृत्तिको पनि विश्लेषण गरिनुपर्छ । अन्तरिम संविधानको अक्षर र भावनाअनुरूप समायोजनका साथै सेनाको लोकतान्त्रीकरण र पुनर्संरचनाको प्रक्रियालाई समेत अगाडि बढाउन अपरिहार्य छ ।

दलहरूबीच मात्रै होइन, अहिले माओवादी र सेनाबीच समेत सम्बन्ध सुधार भएको छ । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कट्वाललाई बर्खास्त गरेपछि उत्कर्षमा पुगेको माओवादी-सेना द्वन्द्व अहिले संवादको विन्दुमा आएको छ । त्यसैले अहिले राजनीतिक तथा सैन्य दुवै परिस्थिति सापेक्षिक रूपमा अनुकूल छ । यदि माओवादीको 'लचकता' तथा कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूको 'उदारता' कार्यनीतिक वा देखावटीमात्र होइन भने अहिलेजस्तो अनुकूल अवस्था कहिल्यै हुने छैन । त्यसैले अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताको आधारमा सेनाको व्यावसायिकतामा आँच नआउने तथा माओवादीलाई सम्मानजनक अनुभूति हुने मोडालिटी विकास गर्नुको विकल्प छैन । यद्यपि सेना समायोजनजस्तो लामो, जटिल र विवादास्पद विषय पाँच दिनमा मोडालिटी बनाई तीन महिनामा पूरा हुने प्रक्रिया होइन । तर भदौ १४ भन्दा अगाडि लडाकुहरूको तीन समूह (समायोजन, पुनःस्थापन र स्वेच्छिक अवकाश) विभाजन गरी हतियार व्यवस्थापनमा सहमति भएमा संविधानसभाको अर्काे किस्ताबन्दी कार्यकाल थप गर्ने प्राविधिक वातारण सिर्जना हुनेछ र संविधान लेखन प्रक्रियालाई मार्गप्रशस्त गर्नेछ । होइन भने भदौ १४ पछि हुने कल्पनातीत दुर्घटनालाई कसैले रोक्नसक्ने छैन ।