नेताहरुको बढ्दो चीन यात्रा

(सूर्य सुवेदी), नेपालका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाओवादीका थुप्रै सेना कमान्डरसमेत चीन भ्रमणमा जाने क्रम बढेको छ।

यसभन्दा अघि प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले पनि चीनको भ्रमण गरी सकेका छन्। यही कात्तिक ५ गते दलबलसहित प्रचण्ड संघाई बेइजिङ पुगेर नेपाल फर्किसकेका छन्। प्रचण्डलाई चीनमा राम्रै स्वागत पनि भयो। एमाओवादी नेताहरुको चीन भ्रमणलाई नेपालका एक जना कम्युनिस्ट नेता नारायणमान बिजुक्छेले भारतलाई चिढुउने कदम भनेका छन्। उपराष्ट्रपति झा र राष्ट्रपति यादवसमेत माओवादी कमान्डरहरुको ताँती हेर्दा लाग्दछ नेपाली राजनीतिज्ञहरुले अब चीनबाट पनि राजनीतिक निकासको लागि बाटो पहिल्याउन खोजेका छन्। सन् २००७ देखि अहिलेसम्म चीनबाट कम्तीमा १७ वटा उच्चस्तरका प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण भएको छ। सो भ्रमणहरुमा एक जना मेजर जनरल र तिब्बत प्रान्तका डिपुटी कमान्डर र चीनका उपप्रधानमन्त्रीसरहका ही योङले समेत भ्रमण गरेका छन्।

एमाओवादी पार्टीले गरेको अनिश्चितकालीन हडतालको बीचमा २०६७ बैशाख २१ गते चीन सरकारले नेपालमा जारी असहज परिस्थितिको निकासका लागि दलीय सहमति कायम गर्न सम्बन्ध पक्षसँग आ³वान गर्यो। यो नेपालको आधारभूत स्वार्थको लागि मात्रै होइन क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताको लागि पनि आवश्यक छ। भन्ने विज्ञप्ति निकाल्यो।

चीनले उक्त शैलीमा यसभन्दा पहिला नेपालको आन्तरिक मामिलालाई लिएर विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दैनथ्यो। सन् २००८ को चीनमा भएको ओलम्पिक खेल भाँड्न भारत पश्चिमा राष्ट्रहरु र फ्रि तिब्बतवालाहरुको सक्रियता बढेबाट चीनले नेपालमा गतिविधि बढाएको देखिन्छ।

गत भदौ २०६७ मा चीनी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता हि योङले ँसार्वभौम मुलुक नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप भएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने’ भनेका थिए। २०१८ सालमा चीनका तत्कालीन रक्षामन्त्री मास्रल चेन इले नेपालमा कसैले हमला गर्यो भने चीन नेपालकै पक्षमा उभिनेछ -भनेर नेपाललाई आश्वस्त पारेका थिए। नेपालको २०६२।६३ को परिवर्तनको आडमा नेपालमा भारतीय गतिविधि अभूतपूर्व रुपमा बढेको छ। जुन कुरो चीनले मन पराएको देखिएन। चीनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सन् १९६० को नेपाल चीन सम्झौताको सट्टा नयाँ नेपाल चीन सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। सो प्रस्तावित सम्झौतामा सही गर्न सकेको भए चीनले नेपाललाई बढी आर्थिक सहयोग पुर्याउन सक्थ्यो र नेपाल र तिब्बतको भौगोलिक र रणनीतिक मामिलामा नयाँ आयाम थपिन सक्थ्यो। तर भारतीय दबाबले गर्दा प्रचण्डको सरकार चीनसँग सो सम्झौता गर्न असमर्थ रह्यो। बरु सेनापति प्रकरणमा जस्तो झिनामसिना काममा अल्झिएर प्रचण्ड आफैं राजीनामा दिन बाध्य भए।

नेपालको राजसंस्था समाप्त पार्न र नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन भारत सरकारको प्रत्यक्ष सहयोग थियो भनेर भारतका तत्कालीन विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले पुष्टि गरिसकेकोले ०६२।६३ को एमाओवादीको एजेन्डामा भएको आन्दोलन भारतीय डिजायनमा भएको आन्दोलन थियो भन्ने प्रस्ट भएको छ। नेपालमा यत्रो आन्दोलन गराउने भारत सरकार किन नेपाली जनमानसमा लोकप्रिय भइरहेको छैन आठ-आठ वर्षसम्म भारतकै मेजमानीमा बसेका एमाओवादी नेताहरु किन चीनतिर बढी नै लहस्सिए भन्ने प्रश्न पनि कायम नै छ। तत्कालीन सेनापति रुकमाङगत कटुवाललाई सत्ताबाट हटाउन आफूले भारतसँग पनि सहायता मागेको तर भारतले नसुनेको भनेर प्रचण्डले अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए। किन एमाओवादी पार्टी भारतसँग बढी टेढियो यसको मूल जरा खोज्दा माओवादीलाई सत्ताबाट हट्नुपरेको पीडा नै प्रमुख देखिन्छ। किन भारत सरकारले झलनाथलाई कटुवाल प्रकरणबाट हात झिक्न दबाब दियो कटुवाललाई बीचैमा हटाउन भारतले सहयोग नगरेकोले नै आफूले राजीनामा दिन बाध्य भएको प्रचण्डले पटक-पटक अभिव्यक्ति दिएका छन्।

नेपालको राजनीतिका जानकारहरु के भन्छन् भने राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेलामा शाही सेनाले माओवादीलाई निकै पेल्यो। राजा फ्याँक्ने कार्डको रुपमा प्रयोग गरेको एमाओवादी कमजोर हुनु त्यो बेला भारतको हितमा थिएन। यसकारण नै कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजालाई राष्ट्रपति बनाइदिउँला भनेर भारतले उक्सायो। राजा फालेपछि भारतको लागि गिरिजाको उपयोगिता सकिएको थियो। एक मधेश एक प्रदेश अनेक प्रान्तमा नेपालको विभाजन र कमजोर केन्द्रीय सरकार नै नेपाललाई कमजोर देख्न चाहनेहरुको प्राथमिकता हो। यसतर्फ नेपालका राजनेताहरु गम्भीर देखिएनन्। एमाओवादी पार्टीको अहिलेको राजनीतिक हैसियतको मुख्य स्रोत उसका सेना र हतियार नै हुन्। ६ महिनाभित्र समायोजन गरिने भनिएका सेना चार-चार वर्ष पनि समायोजन नहुनुको कारण माओवादीको रणनीतिभित्रकै कुरा हो। हतियारविनाको माओवादीलाई कसले पत्याउँछ त्यो कुरो माओवादीले नबुझ्ने कुरा पनि भएन।
नेपालका ब्यालेटवादी पार्टीहरु माओवादीले हतियार बिसाउँछ भनेर विश्वस्त छैनन्। नेपालमा राजतन्त्र फ्याँकेपछि माओवादीलाई एमाले बनाउन सक्ने सपना देखेको भारत पनि अब एमाओवादी पार्टी एमाले हुने छैन भनेर निश्चित भएझै देखिन्छ। भारत र पश्चिमा शक्तिहरुसामु दुइटा विकल्प छन् एमाओवादीका हतियार खोस्नु वा हतियारसहितको माओवादीलाई पूर्णरुपमा स्वीकार्नु।

नेपालका पूर्वपाचका पार्टीहरु अस्तित्वविहीन छन्। अतः नेपालमा भारत र पश्चिमाहरुले विश्वास गर्ने शक्ति भनेको धनीमानी वर्गको प्रतिनिधि पार्टीसरह भएको नेपाली कांग्रेस मात्रै हो। जनमानसमा कांग्रेस अत्यन्तै कमजोर छ। माओवादीका बन्दुके र एमालेका जुझारु कार्यकर्ताको प्रतिस्पर्धामा साख हराएका कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले मैदान खाली गरिसकेका छन्। कांग्रेसलाई बचाउन भारत र पश्चिमा शक्ति असफल भए भने उनीहरुका मधेशका उच्च वर्गीयको मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने साम्प्रदायिक मधेशवादी भनिने पार्टीहरु निरिह मात्र हुनेछन्। उनीहरुको आडभरोसा भनेको पनि कांग्रेस नै हो।

संविधान बनाउनुभन्दा जसरी पनि सरकार क्याप्चर गर्नुपर्छ भन्ने माओवादीले अहिले आएर भारतलाई घुक्र्याउने र चीनलाई रिझाउने नीति लिएको छ। त्यसै गरेर कात्तिक ७ गते आएको माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणको भनाइले पनि भारतले नेपालमा माओवादीको नेतृत्व सरकार बन्न नदिने भएकोले माओवादी प्रतिपक्षमा बस्ने बताएका छन्।

एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डदेखि सैन्य कमान्डरहरुको ठूलो संख्यामा चीन भ्रमणले गर्दा कतै एमाओवादी पार्टी पुनः हतियारबन्द युद्धको पक्षमै लाग्ने त होइन भन्ने आशंका पनि देखिएको छ। एमाओवादी पार्टीको शक्तिखोर टेप र माओवादी सैन्य प्रमुखहरुको चीन भ्रमणसमेतका क्रियाकलापले गर्दा भारत र अन्य पश्चिमा शक्तिहरु माओवादीप्रति निकै सशंकित देखिँदै आएका छन्।

अहिले सरकारमा भएको पार्टी एमाले दुई भागमा बाँडिएको छ। झलनाथ एमाओवादीका आडमा जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुने खेलमा देखिएका छन् भने माधव-केपी पक्ष कांग्रेसको सरकारको पक्षमा देखिएका छन्। एमालेभित्रको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारबाट रामचन्द्रको राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने पक्ष र प्याकेजमा सहमति नभै राजीनामा दिनु हुँदैन भन्ने पक्षबीच प्रस्ट फरक मत देखिएका छन्। सैद्धान्तिक रुपमै भिन्न धारमा एमाले पुग्नु र माओवादीले प्रतिपक्षमा बस्छु भन्नुले राजनीतिक धु्रवीकरण अरु बढ्ने देखिएको छ।

एमालेमा भइरहेको राजनीतिक धु्रवीकरण र माओवादीमा देखिएको चीनपक्षीय झुकावलाई सैद्धान्तिक दृष्टिले हेर्नुपर्छ। जसबाट आगामी दिनमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गफगाफको विषय मात्रै हुन सक्छ।

अहिले जुन रुपमा माओवादी बढी चीनउन्मुख देखिएको छ त्यो सैद्धान्तिक रुपमा जायजै देखिन्छ। माओवादी पार्टीको सैद्धान्तिक आधार नै माओवाद हो। चीन र एमाओवादी दुवै कम्युनिस्ट हुन्।
सन् २००८ को चीनमा भएको ओलम्पिकको बेला नेपालमा जसरी चिनीयाँ दूतावासलाई घेर्न भारत पश्चिमाहरु र दलाई लामा समर्थकहरु लागे त्यसबाट सुपरपावर हैसियतमा भएको चीन- भारत पश्चिमा देशहरु र स्वतन्त्र तिब्बत नीति राख्नेप्रति रुष्ट हुनु स्वाभाविक हो। भारतको डिजाइनमा नेपालबाट राजसंस्था हटिसकेपछि चीनले नेपालमा राजसंस्थाजस्तै विश्वासिलो स्थायी मित्र खोज्नु स्वाभाविक हो। आगामी दिनमा माओवादी नै चीनको भरपर्दो मित्र हुन सक्ने संकेत देखिएको छ। यस्तो स्थितिमा भारत र पश्चिमा देशहरुले पनि नेपालमा आफ्नो भूमिका बढाउनेछन्। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले बुद्धि पुर्याएनन् भने आगामी दिनमा नेपाल युद्धभूमिमा परिणत हुन सक्छ। जुन सबै नेपालीको चासो र चिन्ताको विषय हो।

एनी हाउ काम चलाऊ! > सी के लाल .

हिन्दी भाषाको 'जुगाड' शब्दले अन्तराष्ट्रिय व्यवस्थापन विधामा स्थान बनाइसकेको छ। भनिन्छ, भारतीय अर्थतन्त्रको गतिशीलतामा जुगाड विधा (नेपालीमा जोगाड)को ठूलो योगदान छ। सामान्य अवस्थामा असम्भव मानिएका कार्य पनि जोडजाम एवं जोगाड गरेर सम्पन्न गर्न सकिन्छ भने उदाहरण पञ्जाबका केही किसानले प्रस्तुत गरेका थिए, टाटाको बहुचर्चित 'लखटकिया' कारको कल्पनासमेत नगरिएको सन् सत्तरीको दशकमा। अनुदानले गर्दा सस्तोमा उपलब्ध पानी तान्ने पम्पको मेसिनलाई फलामे ठेलगाडामा जोडेर बनाइने मोटरको नाम नै बन्न पुगेको थियो 'जुगाड'। जुगाड मोटरगाडामा छाना हालेपछि त्यसको पुनःनामाकरण गरिन्थ्यो 'मारता' अर्थात् सुकोमल र सुकुमार सस्तो मोटर गाडीको बलशाली पर्याय। पञ्जाबीको जोगाड क्षमतालाई अन्य भारतीयले समेत बेजोड मान्ने गर्छन्। पुष्पकमल दाहालले आत्तिएर पदत्याग गरेपछि जोरजाम र जोगाड नगरी वैकल्पिक सरकार बन्नसक्ने अवस्था थिएन। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार निर्माणमा कुनै पञ्जाबी वा अन्य भारतीय 'विदेेशी प्रभु' संलग्न थिए वा थिएनन् भन्ने कुरा सप्रमाण साबित गर्न असम्भवप्रायः छ। माओवादीले लगाउने गरेका 'कठपुतली' आरोप निराशाजन्य आक्रोशको अभिव्यक्ति पनि हुनसक्छ। तर, एमाले स्वयं प्रभावी रहेको सरकार विघटनपछि पुनः त्यसै दलको नेतृत्वमा नयाँ गठजोड निर्माण हुनु स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया भने पक्कै थिएन। त्यसैले माओवादी-एमाले गठबन्धन सरकारलाई 'कम्युनिस्ट' उपमा दिने हो भने विद्यमान एमाले नेतृत्वको सरकार स्पष्टरूपले 'कमाउनिष्ठ' छ। अन्य कुनै राजनीतिक, सामाजिक वा आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम वर्तमान गठजोड सरकारसँग छ भने आरोप लगाउन सकिने तथ्यपरक आधार भेट्टाउन गाह्रो छ। दीपक बोहोरा, विजय गच्छेदार, भीम रावल र राजेन्द्र महतोजस्ता राजनीतिकर्मीबीच जे जस्तो समानता सम्भव छ, त्योमात्रै हुनसक्छ। त्यसभन्दा बढी दोष अन्य कुनै मन्त्रीलाई पनि दिन मिल्दैन।
सरकार गठन प्रक्रियागत आधारमा खोटविहीन थियो। कामचलाउ हैसियतमा पुगिसकेको भए पनि प्राविधिकरूपमा अहिले पनि प्रधानमन्त्री नेपाललाई विधायिकाको समर्थन प्राप्त छैन भन्न मिल्दैन। एमाले-माओवादी राजनीतिक सहमतिपछि पुष्पकमल दाहालले उमेदवारी फिर्ता लिएको कदम विद्यमान सरकारलाई अनौपचारिक समर्थन प्रदान गरेको रूपमा पनि अर्थ्याउन सकिन्छ। साथै, प्राविधिकरूपले दोषरहित रहेको संरचना वैधानिक पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ हैन। विधिसम्मत सरकार राजनीतिका स्थापित मूल्य, मान्यता र सम्मानित प्रचलनमा पनि आधारित हुनुपर्छ। राज्य एवं समाजको स्वीकृतिले कानुनी सरकारलाई वैधानिक सरकारको हैसियत प्रदान गर्छ। त्यस अर्थमा प्रधानमन्त्री नेपालले नेतृत्व गरेको सरकार गठन भएको क्षणदेखि नै कामचलाउमात्र थियो। त्यही विडम्बनालाई बुझेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको परिकल्पना गरेका थिए। जोगाड गर्नेको अत्याधिक प्रभावले गर्दा उनको सदाशयपूर्ण कदम आफ्नै पार्टीभित्र आलोचित भएर असफल भयो।
मलुकले कामचलाउको साटो काम गर्ने सरकार पाउन सकेको छैन। देश निरन्तर जोडजाम र जोगाडको भरमा चलिरहेछ। यो तालले कति दिन धान्ने हो भन्ने सायद कसैले भन्न सत्तै्कन। संकट पूर्वसूचना दिएर आउने गर्दैन। तथापि सम्भाव्य चुनौतीको आकलन भने गरी नै राख्नुपर्ने हुन्छ।
संकटको स्वरूपः
कामचलाउ सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेन भने वित्यास निम्तिन्छ भने कोकोहलोमा कुनै दम छैन। बजेट भनेको विधायिकाले कार्यपालिकालाई कार्य सञ्चालनका लागि प्रदान गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन हो। प्रतिनिधित्व बेगर कर निषेध भन्ने सिद्धान्तमा आधारित बजेट मूलतः राजनीतिक अवधारणा हो। योमात्र प्राविधिक विषय हँुदै होइन। राजनीतिक मुद्दा यथावत् रहेका बेला स्वयं आफ्नै पार्टीको विश्वास गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीले बजेटको आवश्यकता दर्शाउनु कृत्रिम संकट सिर्जना गरेर मुलुकको ध्यान अन्यत्र मोड्न खोज्ने षडयन्त्र हुनसक्छ। मुलुकको दुरवस्थाप्रतिको चिन्ता त्यस प्रस्तावमा छैन।
बजेटको विरोध पनि राजनीतिक रूपले इमानदार प्रयास भने होइन। गएको आर्थिक वर्षको बजेट पनि कामचलाउ नै थियो भन्ने राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिमा त्यसले ल्याएको प्रभावबाट स्वतः स्पष्ट छ। न्यून आर्थिक वृद्धिदर, दुई अंकको मूल्य वृद्धि, कमजोर राजस्व संकलन, आकासिँदो साधारण खर्च, जोखिमपूर्ण बनिसकेको व्यापार घाटा, नगण्य विकास खर्च एवं चुलिएको भ्रष्टाचार बजेटको उद्देश्य पक्कै थिएन। यी सबै संकट राजनीतिक अराजकता एवं बहुमत प्राप्त कामचलाउ सरकारका अनियन्त्रित गतिविधिका कारण उब्जिएका हुन्। अर्को बजेट प्रस्तुत हुन्छ वा हँुदैन भन्ने विषयले आसन्न आर्थिक संकट सम्बोधन गर्न कुनै भूमिका निर्वाह गर्दैन। यथास्थितिमा नीति र कार्यक्रम बेगरको बजेट प्रस्तुत हुनु भनेकै सरकारको 'लखनउ लुट' लाईसेन्स नवीकरण गर्नु हो। त्यो त तिहार अगाडिको आकाश जतिकै सफा छ। तर, माओवादीसँग त्यसको विकल्प पनि छैन। उसै पनि नेपालको बजेट दातृ निकाय एवं बहुराष्ट्रिय साहुहरूले बनाउने हुन्। निष्कपट एवं दक्ष अर्थमन्त्री भए बजेट दस्तावेजमा अर्धविराम वा पूर्णविरामजस्ता सामान्य हेरफेरसम्म गर्न सक्छन्। कामचलाउ सरकारसँग त्यतिसम्म गर्नसक्ने नैतिक हैसियत पनि हँुदैन। कात्तिकभित्र बजेट प्रस्तुत भयो भने त्यो विश्व मुद्राकोष र विश्व बैंकले नेपालका लागि बनाइदिएको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमको पोको हुनेछ। त्यसलाई परास्त गरेर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो राजनीतिक भविष्यमाथि आफैँले प्रश्न चिन्ह लगाउनेबाहेक अरू केही पाउने छैनन्।
वास्तवमा बजेटको विवाद गौण विषय हो। त्यो विधायिकाबाट स्वीकृत भयो भने कामचलाउ सरकारले सदाझैँ कमचलाई नै रहनेछ। अस्वीकृत भयो भने पनि झिंटीगुन्टा कोटेश्वर पठाइसकेका प्रधानमन्त्री नेपालले सिफारिस, शिलान्यास, उद्घाटन र विमोचनजस्ता कार्यक्रमको दबाबबाट मुक्त हुन पाउने छैनन्। अर्को सरकार गठन नभएसम्म उनका विवशता यथावत रहने छन्। कामचलाउ सरकार भएकाले यसले बजेट ल्याएर वा नल्याएर कुनै समाधान प्रस्तुत गर्न सक्तैन। एमाओवादी सरकारबाट बाहिरिएको झन्डै डेढ वर्षसम्म पनि माओवादीविरोधी राजनीतिले स्वीकृति पाउनुको साटो पूर्वविद्रोही अन्तर्राष्ट्रियरूपमा एक्लिएकाजस्ता देखिए पनि तिनको नैतिक अडान एवं समर्थन आधार सुदृढ हँुदै गएकाले जोगाड रणनीतिका प्रणेता अत्तालिएका छन्। तिनले आउँदा दिनमा अपनाउनसक्ने कार्यनीतिले रामचन्द्र पौडेल, झलनाथ खनाल वा कृष्णबहादुर महराबीच फरक देख्ने छैनन्। बोलवाला भने संविधान सभामा मतदाताको विश्वास आर्जन गर्न असफल महत्वकांक्षी राजनीतिकर्मीको अझ बढ्नसक्छ।
सहमतिको प्रारूपः
संकट गहिरिँदै जाने अवस्थामा पनि कामचलाउ प्रधानमन्त्री नेपालको उपयोगिता अझै समाप्त भइनसकेको हुनसक्छ। उनलाई सरकार प्रमुख बनाउनेको कार्यनीतिले निरन्तरता पाउने हो भने अनमिनको बर्हिगमन, शान्तिप्रक्रिया विघटन एवं संविधान सभा भंग नभएसम्म कामचलाउ सरकारले नै काम चलाइरहने छ। त्यसपछि मात्र अन्य कुनै सरकारको जोगाड गरिने छ। त्यस्तो परिदृश्यमा एमाओवादी, कांग्रेस वा एमालेजस्ता पार्टीहरू जहाँ पुगे पनि व्यक्तिगत रूपमा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई कुनै फरक पर्ने छैन। उनको देब्रे हातमा सत्ताको तात्तातो जेरी छ। त्यो माओवादीसँगको सहमतिबाट प्राप्त भएको हो। दाहिने हातमा कहिले नसकिने चिसो आइसक्रिमको आपूर्ति कांग्रेसलेे सुनिश्चित गरिदिएकै छ। त्यसैले उनलाई राजनीतिक सहमति खोज्ने कुनै हतारो छैन।
सहमति र समाधानको चटारो माओवादीलाई पनि छैन। तत्काल सशस्त्र विद्रोह सम्भव छैन। माओवादीले पनि खेल्ने भनेको निर्वाचन राजनीतिको तयारीभित्रका सीमामा रहेर नै हो। त्यका लागि अध्यक्ष दाहालले संयमपूर्वक प्रतीक्षा गरेमात्र पनि पुग्छ। मधेसवादीको लोकप्रियता परालको आगो निभेपछिको हल्का खरानीमा रूपान्तरित हुने क्रममा छ। कांग्रेस स्वयं आत्मदाह गर्न तत्पर छ। त्यसपछि तात्कालिकरूपमा प्राविधिक प्रयोग गरिए पनि अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी पनि माओवादीलाई नेपालको मूल राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्वीकार गर्न बाध्य हुनेछन्। आफ्नो राजनीतिक जितप्रति आश्वस्त दाहाल ढुक्कसँग चीनलाई रिझाउन व्यस्त छन्। उनको चिन्तित अनुहार आवरणमात्र पनि हुनसक्छ। कार्यपालिका प्रमुखको पाँच पाँच पटकको टेलिफोन तिरस्कार गर्ने आत्मविश्वास अरू जे भए पनि असुरक्षा भावबाट उब्जिएको पक्कै पनि होइन।
चित भए माओवादीले जित्ने र पट भए सैन्य प्रभुत्वको सरकार बन्ने अवस्था रहेका बेला केही गरी सिक्का किनारमा अडिएर ठिंग उभिए पनि त्यसको लाभ एमालेले पाइरहने निश्चित छ। जे गरे पनि सधैँ हारमात्र हात पर्ने अवस्था कांग्रेस नेतृत्वले आफैँ निम्त्याएको हो। कांग्रेसले शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व 'पुनः' लिने हो भने जड र अन्धमाओवादी विरोधको कार्यनीतिमा तत्काल पुनःविचार गर्नुपर्नेछ। देशभित्र जुन राजनीतिक शक्ति प्रभावशाली हुँदै गइरहेछ त्यसलाई बेवास्ता गरेर सुतुरमूर्ग जसरी बालुवामा टाउको लुकाएर आँधीबाट जोगिन सकिँदैन। शान्ति प्रक्रियाको 'गिरिजापथ' माओवादीसँग गरिने प्रतिस्पर्धात्मक सहकार्यमा आधारित छ। त्यसको विकल्प जोगाड गर्नेले जुराइदिएको 'प्रजा परिषद्' कार्यनीति हुन सक्तैन। गलत वा सही जे भए पनि कांग्रेसले आफ्नो निर्णय स्वयं गर्ने साइत अब जुटाउनुपर्छ। त्यसो नभएसम्म कामचलाउ सरकारले गणतन्त्र, संघीयता, सामेलीपन, सदाग्रह एवं समाजवादजस्ता प्रजातान्त्रिक कार्यसूची ओझेलमा नपारिएसम्म कामचलाई नै रहने छ। त्यस्ता सबै कामको दायित्वभागी हुँदै राजनीतिक मूल्य भने मूलतः कांग्रेसले नै तिर्नुपर्ने निश्चित् छ।

कम्युनिस्टहरुले बिर्सेको मुद्दा-अकेला श्रेष्ठ-

अग्रगमनको पहिलो प्रस्तावक माओवादी हो यसमा द्विविधा छैन । ऊद्वारा साचालित दशवर्षे जनयुद्धले यो अग्रगामी परिवर्तन ल्याएको हॊ यसमा पनि द्विविधा छैन । र यो परिवर्तनलाई उन्नाईसदिने जनआन्दोलनले हावा दिएको पनि हो यसमा पनि द्विविधा छैन । र संविधान सभामा दबदबा पनि कम्युनिष्टहरुकै छ । तैपनि जनताले आजसम्म आफ्नो हक अधिकारको मुद्धालाइ सँस्थागत गर्न नसक्नुको एउटै कारण के छ भने अतिरिक्त श्रम र अतिरिु मूल्यवारे कहीँ कतै चर्चा गरिँदैन र गर्न जरुरी ठानिँदैन जुन अतिरिक्त श्रम र मूल्यलाइ गरिव मजदुरहरुले पत्तै नपाईकन आफ्ना मालिकहरुलाइ सुम्पिरहेका हुन्छन् र त्यही अतिरिक्त श्रम र मूल्यका आधारमा मालिकहरुले आफ्नो पूँजिलाइ बढवा दिईरहेका हुन्छन् ।

कोईलाको दलाली गर्नेको हात कालो भए जस्तै यहाँका क्रान्तिकारी पार्टीहरु र तिनका क्रान्तिकारी नेता-कार्यकर्ताहरुले आफ्नो राजनीतिक जीवनको कुनै कालखण्डमा पनि गरिव तथा मजदुरहरुको त्यो अतिरिक्त श्रम र अतिरिक्त मूल्य जसलाई उनीहरुले बाध्यतावश आफ्ना मालिकहरुलाइ सुम्पिदै आएका छन् र सुम्पिरहेका छन् त्यसवारे चर्चा गर्न जरुरी ठानेनन् । जसको सिधा अर्थ हो-स्वयम् क्रान्तिकारी दलहरुका क्रान्तिकारी नेता-कार्यकर्ताहरुले नै मालिकहरु र श्रमजिवि मजदुरहरुको बीचमा दलाली गर्दैछन् र आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्दैछन् । पूँजिवादको सर्वनाश हुनुपर्ने यो युगमा आज जुन हिसावसँग माक्स्रवाद-लेनिनवाद-माओत्सेतुङ्ग बिचारधाराको बदनामी भईरहेको छ त्यसको पछाडि कुनै न कुनै रुपमा क्रान्तिकारीताको जामा पहिरिने उनै दलालहरु छन् अरु छैनन् ।

हामीलाइ युगौँदेखि ईश्वरवादी चिन्तनको अफिम खुवाईँदै आएको हुँदा आफ्नो जीवन र जीवनका सबै जरुरतहरुलाइ हामीले भगवानकै भरोसामा छाडिदिन्छौँँ । किनकि हामी कर्म त गर्दछौँ तर फलको आसा गर्दै्रनौँ । अढाईसय बर्षसम्म दिलोदिमागमा कोच्चिँदै आएको अन्धबिश्वास कुरीति कुसँस्कारले हाम्रो दिमाग यति बोधो भईसकेको छ कि धनीहरु झन् झन् धनी र गरिवहरु झन् झन् गरिब बन्दै जानुको दोष हामी प्रारब्ध पूर्वजन्मको फल लाई दिन्छौँ । यो सोँच्दैनौँ कि मालिकहरुले अदृश्य रुपमा शोषण गरिरहेको गरिव मजदुरको अतिरिक्त श्रम (Surplus labour), र अतिरिक्त मूल्य  (Surplus value)  र अतिरिक्त श्रमकाल (Surplus labour time) तर्फ ध्यानै दिँदैनौ र दिन जरुरी पनि ठान्दैनौँ । 

राजतन्त्रको पलायनसँगै लोकतन्त्रको स्थापनापछिका दिनहरुमा हामीकहाँ पूँजिवादी दलहरु पुराना पाचहरुको दल लगायत नेपाली काँग्रेस र केही मधेसवादी दलहरु समेत र कम्युनिष्ट भनौदा साम्यवादी दलहरु बीच सधैँभरी मनमुटाव मात्र रहनु र उनीहरु बीच पानी बाराबारको स्थिति मात्रै बनिरहनुको मूलकारण के हो  पूँजिवादी बिचार र साम्यवादी बिचार बीचको फराकिलो बैचारिक अन्तरद्वन्द जसलाई स्वयम् पूँजिवादी अर्थशास्त्रीहरुले पनि नकार्दैनन् । किनकि पूँजिवादको मुख्य आधारशीला नै अतिरिक्त श्रम अतिरिक्त मूल्य र अतिरिक्त श्रमकाल हो । यसको चर्चा गरिव तथा मजदुर वर्गकॊ प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वहारा अधिनायकवादी दलहरुले गर्नुपर्दथ्यो गरेका छैनन् । किन  किनकि कोईलाको दलाली गर्दा गर्दै सबैको हात यति कालो भईसकेको छ कि केही गरे पनि त्यो छुट्दै छुटिरहेको छैन ।

गरिव मजदुर तथा श्रमजिवि जनताको वकालत गर्ने सैयौँ संघ संगठनहरु हामीकहाँ छन्् । कुनैले पनि अतिरिक्त श्रम अतिरिक्त मूल्य  र अतिरिक्त श्रमकाल  र अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त ९त्जभयचथ या क्गचउगिक खबगिभ० जुन माक्स्रवादको आधारशीला हुन् त्यसको चर्चा गर्दैनन् र गर्न जरुरी ठान्दैनन् । यसकारण गरिव मजदुर किसान दलित पीडित उत्पीडित जनता आज पनि आपनो हक अधिकारबाट बिाचत छन् र सुकिला-मुकिला क्रान्तिकारीहरुदेखि टाढा भाग्दैछन् ।

अतिरिक्त मूल्य माक्स्रवादी अर्थशास्त्रको अचूक अश्त्र हो । यो अतिरिक्त श्रमबाट उत्पन्न हुन्छ । कामदारले श्रमशक्तिलाई आफ्नो परिवारको जिविकोपार्जनका लागि आफ्नो श्रमशक्तिको मूल्य हासिल गर्न बाध्य भएर पूँजिपति मालिक को हातमा बेच्ने गर्दछ र पूँजिपतिले अतिरिक्त श्रमशक्ति शोषण गरेर त्यसबाट जुन मूल्य हासिल गर्दछ त्यसलाई पँूजिवादी अर्थशास्त्रीहरुले ुनाफाु को अत्तर छर्कि दिन्छन् । परन्तु माक्स्रवादको परिभाषामा त्यही ुनाफाु नै अतिरिक्त मूल्य हो जसको चर्चा हाम्रा कुनै पनि क्रान्तिकारी पार्टी र तिनका नेता कार्यकर्ताहरुले गर्दैनन् । हिजो पनि । आज पनि । किनकि यही दलालीबाटै उनीहरुलाइ सबथोक हासिल भईरहेको छ ।

उद्योग धन्धा कलकारखाना दोकान पसल जहाँसुकै कामदारले जुन श्रमशक्ति खर्च गर्दछ । त्यसमा आवश्यक श्रमशक्ति र अतिरिक्त श्रमशक्ति दुईवटा स्वरुप हुन्छन् । ज्याला तथा मजदुरीका लागि कामदारले खर्च गर्ने श्रमशक्ति आवश्यक श्रमशक्ति हो । त्यसलाई उसले थाहै नपाईकन मालिकको हातमा सुम्पिरहेको हुन्छ । लगानीभन्दा दोब्बरतेब्बर नाफा आर्जनका लागि कामदारबाट हासिल गर्ने श्रमशक्ति अतिरिक्त श्रमशक्ति हो जसमा सिङ्गै पूँजिवाद टिकेको हुन्छ र पूँजिपतिहरुले फूर्ति लगाउँने गर्दछन् ।

उत्पादन बिक्री वा बितरणको क्रममा कामदारले खर्च गर्ने श्रमशक्ति दुईथरी हुन्छन् । यसलाइ श्रमकालले नाप्ने गरिन्छ । कामदारले आफ्नो जिविकोपार्जनको लागि खर्चिने समय आवश्यक श्रमकाल हो । तर अतिरिक्त मूल्य हासिल गर्नको लागि मालिकले मजदुरबाट जति बढी श्रमकाल शोषण गर्दछ त्यो श्रमकाल चाहीँ अतिरिक्त श्रमकाल हो जुन मालिकले आर्जन गर्ने अतिरिक्त मूल्यको सूत्रधार पनि हो । गरिव मजदुर किसान भूमिहीन जनताको वकालत गरेरै नथाक्ने यहाँ कुनै यस्ता कम्युनिष्ट पार्टी र नेताहरु देखिएनन् जसले गरिव मजदुरले मालिकको हातमा सुम्पिएको त्यो अतिरिक्त श्रम र अतिरिक्त मूल्यवारे कहिल्यै चर्चासम्म गरेका होउन् र कम्मर कसेर त्यसलाइ सँस्थागत गर्न लागीपरेका होउन् ।

माक्स्रवाद सदा जिवित रहने र अपराजेय शिक्षा मानिन्छ । यसले पूँजिवादको आथिृक नियम र त्यसका विकृतिहरुको विस्तृत ब्याख्या गरेर पूँजिवादको सर्वनाश हुने कारण पत्ता लगायो । तर यहाँका कुनै पनि कम्युनिष्टहरुले कहिल्यै त्यसवारे एक शब्द बोल्न जरुरी ठानेनन् र बोलेनन् । जवकि पूँजिवाद बिरुद्ध साम्यवादको निम्ति अतिरिक्त श्रम अतिरिक्त मूल्य र अतिरिक्त श्रमकाल अभेद्य अश्त्र हो । यस अर्थले नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरु र तिनका नेता-कार्यकर्ताहरु केवल सत्ता हथ्याउन र शक्तिमा पुग्नकै निम्ति मात्र क्रान्तिकारीताको स्वाङ गरिरहेका छन् र आफ्ना झण्डाहरुमा हँसिया हथौडाको लोगो कोरिरहेका छन् । यो नै श्रमजिवि मजदुर किसान दलित पीडित भूमिहीन र सर्वहारा जनतासँग गरिएको आधुनिक जमानाको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक बेईमानी हो । अर्थात राजनैतिक छल !

गरिव मजदुर किसान दलित पीडित उत्पीडितहरुको वकालत गर्नेहरुले गरिव मजदुर किसान दलित पीडित उत्पीडितहरुले निःशुल्क रुपमा अाजानवश मालिकको हातमा सुम्पिरहेको बाध्यताको चर्चा गर्न जरुरी छ कि छैन  गरिव मजदुर किसान दलित पीडित उत्पीडितहरुको नाम बेचेर त्यसबाट नेताकार्यकर्ताहरुले मोज गरिरहेको प्रतिफल नाफा हो कि होईन  त्यो प्रतिफलमा गरिव श्रमजिवि मजदुर किसानहरुको अधिकार हुनुपर्छ कि पर्दैन  गरिवले त्यसको प्रतिफल पसिना नसुक्दै पाउँनुपर्छ कि पर्दैन  नपर्ने भए क्रान्तिकारीताको यो स्वाङ छोड्नुपर्छ कि पर्दैन  के माक्स्रवाद-लेनिनवाद-माओवाद केवल देखाउने दाँत मात्र हो  यसैको लागि हो माक्स्रवादलाई अजेय र अमर मानिएको  बिज्ञान मानिएको  जुन दसवर्षे जनयुद्धमा गरिव मजदुर किसान दलित पीडित उत्पीडितहरुले आफ्नो जिन्दगीको सम्पूर्ण ऊर्जा सिद्धयाए श्रमशक्ति र अतिरिक्त श्रम खर्चे त्यसबाट निस्केको लोकतन्त्ररुपी नाफाको प्रतिफल उनीहरुले पाउनुपर्ने कि नपर्ने  महान जनआन्दोलनबाट हासिल गरेको यो नाफाको केही अंश ती जनताले पाउनुपर्ने कि नपर्ने  जुन नाफामा उनका नेताहरुले दाईँ गर्दैछन्  पाउने भए कहिले पाउने  यो वितण्डा सकिएपछि  र यो वितण्डा सकिने कहिले पूँजिवादको प्रतिनिधि अमेरिकाको नजर संयुक्त अरव ईमिरेट्समा  युएई माथि पनि छ । किनकि त्यहाँ अपार तेलका कुवाहरु छन् । तर युएईका जनतालाई उचाल्ने उसकॊ हरेक प्रयास असफल भएका छन् । किनकि अरवका शेखहरुले आफ्नो सम्पूर्ण पूँजिलाई नागरिकको मुनाफाका लागि लगानी गर्दछ र त्यसको लाभाँश जनतामा बाँड्दछ । आज युएईमा जे छ त्यो अमेरिकासँग पनि छैन । किनभने आफु चारैतिरबाट सुरक्षित भएपछि मानिसलाइ केही पनि चाहिँदैन । न कुनै सिद्धान्त । न त कुनै बाद नै । स्वतन्त्र राज्य संघीयता को जुन खेल यहाँ खेलिँदैछ र तर त्यस्ता सँघीय राज्यहरुको जुन आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व र आफ्नै बौद्धिक नैतिक स्वतन्त्र आधारहरु हुन्छ भन्ठानिएको छ माक्स्रवादको परिभाषामा ती पनि बुर्जुवा राज्यहरु नै हुन् जहाँ कुनै अवधिमा पूँजिवादी सामाजिक व्यवस्थाले साम्यवादी सामाजिक व्यवस्थामाथि क्रान्तिकारी तरिकाले संक्रमण गर्नेछ र पनि त्यसलाइ क्रान्तिकारी सर्वहारा अधिनायकवादको सुदर्शन चक्रले टुक्राटुक्रा पारिदिनेछ ।

 

समाजवादको पुनर्जन्म > शशिधर भण्डारी

सन् १९१७ मा सोभियत सङ्घमा स्थापना भएको समाजवादी व्यवस्थाको निर्माण, प्रगति र समृद्धिले विश्व पुँजीवादलाई ठूलो चुनौती दियो । सन् १९२९ देखि १९३२ सम्म अमेरिकालगायत पुँजीवादी विश्व भयानक आर्थिक सङ्कटको सिकार भए तर सोभियत सङ्घ सन् १९२७ देखि लागू भएको प्रथम पञ्चवषर्ीय योजनाको सफलताले सन् १९३२ मा आउँदा अमेरिकासँग सिङ नार्ने महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा उदायो । समाजवादी व्यवस्थाका इन्जिनियर स्टालिन थिए ।