शान्ति मन्त्रालयका १३ दिन

देश राजनैतिक संक्रमणको उत्कर्षमा छ । लामो जोखिमपूर्ण संघर्षपछि स्थापित विद्यमान व्यवस्थामा समेत नेपालमा उत्पीडित र उपेक्षित जनताले आफ्नो अस्तित्व र पहिचानको लागि लड्नु पर्ने बाध्यता छ ।

समावेशी र समानुपातिक राजनैतिक मुद्दालाई स्थापित गर्ने हेतुले पछिल्लो समयमा हामी मन्त्रिमण्डलमा सामेल भएका थियौँ । अग्रगमनको पक्षमा लडेको पार्टीमा समेत यो मुद्दालाई क्रियासिल गर्न लामो समयसम्म लड्नु पर् यो । समानुपातिक र समावेशीको अस्तित्वलाई कार्यान्वयन गर्न र यसलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन हामी केही हदसम्म सफल भयौ । यसलाई हामीले राजनैतिक उपलब्धि ठानेका छौ ।

गत साउन १७ गते हामी हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादीको पछिल्लो निणय अनुसार सरकारमा गयौ । सपथ ग्रहण गरेकै दिन सम्मानिय प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले १० दिनको समय सीमा तोकेर राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभयो । अस्थिर राजनैतिक परिस्थितिलाई थप अस्थिर बनाउन यो अभिव्यक्तिले नकारात्मक भूमिका खेल्यो । हामी मन्त्रालय नपुग्दै काम चलाऊ जस्ता वनिसकेका थियौ । हामीले मन्त्रालय सम्हालेको १३औँ दिन उहाँले राजिनामा दिनुभयो । त्यसपछि स्वत काम चलाउ भयौ । अस्तिर मानसिकतावाट हुने काम दिर्घकालीन हुन सक्दैनथ्यो तैपनि मैले मन्त्रालयमा रहेर सकेजति जनता र राष्ट्रको पक्षमा रहेर काम गर्ने कोसीस गरेँ ।
लामो ससस्त्र संघर्षवाट गुज्रेको नेपालमा शान्ति स्थापना गर्नु निकै जटिल तर प्राथमिक काम हो । यो सँगै द्धन्द्धका कारण भग्नावशेष रहेका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गरेर द्धन्द्धका आला घाउहरुलाई पुर्नु पनि अत्यावश्यक थियो । यसको अगुवाइ स्वतः शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यसको भुमिकाप्रति सरकारमा रहेकाहरुवाटै उदासिनता र उपेक्षाभाव राखेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि महसुस गरेँ । यस मन्त्रालयमा दिएको बजेटको मात्रा त्यसलाई खर्च गर्न समेत मन्त्रालयको स्वयतता नभएको देखिनुले पिडावोध पनि भयो । यद्यपि ती सिमाभित्र रहेर छोटै अवधिमा केही नीतिगत र केही ब्यवहारिक कामहरु गरिएको छ । जसलाई आम जनताको बीचमा बाँड्न चाहन्छु ।
यसअघि सहिद तथा वेपत्ता नागरिकका परिवारले पाउने भनिएको २ लाखको राहातमा यस पटकवाट थप १ लाख गरि ३ लाख पाउने भएका छन् । हाम्रो यस निर्णयवाट महान् सहिद र वेपत्ता परिवारलाई थोरै भएपनि राहात पुग्ने विश्वास छ । सशस्त्र द्धन्द्धका समयमा आमा वावु गुमाएका वालवालिकाहरुका हकमा संरक्षण वापत मासिक ५ हजार पाउने ब्यवस्था छ । त्यसमा आमा वावु मध्ये एक जो गुमाएको भएपनि सो रकम पाउने निर्णय गरिएको छ । यस निर्णयबाट अभिभावक गुमाएका ती भविश्यका कर्णधारहरुले राज्यबाट अलिकति भएपनि राहात पाएको अनुभव गर्नेछन् ।
अति द्धन्द्धग्रस्त क्षेत्र मध्यपश्चिमान्चल र सुधुर पश्चिमान्चलका २४ जिल्लालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर सहिद स्मृति नमुना कार्यक्रम सन्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस कार्यक्रमले द्धन्द्धग्रस्त क्षेत्रका आला घाउहरुमा मलम लागाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपालको २४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा शान्तिका लागि विकास कार्यक्रम सन्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । सोको लागि ४४४ वटा योजना तय गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाईएको छ । यस खाले कार्यक्रमबाट शान्तिका लागि विकास गर्ने एउटा नयाँ जागरण निम्त्याउने आशा गरिएको छ । यस्तै २८ जिल्लामा २०१ वटा क्रमागत योजना निर्माण गरी ९ करोड ६८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
द्धन्द्धका कारण क्षति भएका भौतिक संरचना पुनःनिर्माणका लागि १४ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी प्रत्येक दिन एक हजार नेपाली युवाहरु खाडी मुलुकतिर कामका लागि जाने गरेको समाचारले आघात पारेको बेला हामीले १० हजार नेपालीलाई स्वरोजगार बनाउन जुनशक्ति विकास कार्यक्रमु गर्ने निर्णय गरेका छौ । जसका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सहिद र घाइतेका छोराछोरीलाई छात्रवृति सहिद वेपत्ता अपाङग र अपहरणमा परेकालाई राहातको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । अहिलेको यो परिवर्तन सम्भव तुल्याउने ज्युँदा सहिदहरुलाई यस खाले राहात कार्यक्रमले केही मात्रामा भएपनि संवोधन गर्ने नै छ । शान्ति साचार र जनसम्पर्क लागि पनि विशेष निर्णय लिइएको छ ।
विद्यमान राजनैतिक परिस्थितिले गर्दा विगतमा युद्धको नेतृत्व गर्नु परेको थियो । यस अवधिमा शान्ति र पुनर्निर्माणको नेतृत्व गर्न पर् यो । विगतको जस्तै आधारभूत वर्ग क्षेत्र लिङ्गका पक्षमा उभिएर देशलाई अग्रगामी रुपान्तरण गराउने भूमिका सकेजति खेल्ने प्रयास गरियो । दीगो शान्ति र सुब्यवस्था कायम गर्नका लागि क्रियाशील शान्ति मन्त्रालयवाट यो अवधिमा ६ वटा समुहसित औपचारिक रुपमा वार्ता भयो । त्यसमा क्रमसः अखिल तराई मुक्ति मोर्चा विवेक समुह संयुक्त जातिय मुक्ति मोर्चा संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्तिमोर्चा, पवन समुह, पूर्व जनमुक्ति सेना नेपाल, संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्तिमोर्चा, आजात समुह र नेपाल डिफेन्स आर्मी छन् ।
तराइ मधेस र राजधानीमा समेत संविधान र कानुन विपरित गतिविधि गरिरहेका सशस्त्र समुहहरुसित भएका औपचारिक वार्ताले एउटा सकारात्मक सन्देश दिनै लागेको बेला सत्ता राजनीतिमा फेरबदल आयो । भदौ १४ अघि ती समूहहरुले हतियार नेपाल सरकारलाई बुझाउने र आफुहरु शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा आउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको अवस्था छ । अरु समुहहरुसित पनि अनौपचारिक वार्ता जारी छन् । यस जगमा उभिएर डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सकारात्मक पहलकदमी लिन सकेमा दुनियाँले नेपालमा कहिल्यै शान्ति नआउने भयो भन्न पाउने दिन रहने छैनन् जस्तो पनि लाग्छ । यो सवेदनशील घडिमा यो वातारवण बनाउन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय सफल भएको छ ।
यसैगरी पुर्व जनमुक्ति सेनाले उठाएका कथित अयोग्यको विल्ला खारेज गर्नुपर्ने दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने र संयुक्त राष्ट्र संघ शान्ति कोषबाट पूर्व जनमुक्ति सेनाको नाममा भएको खर्चको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने जस्ता माग राख्यो । यसखाले जाहेज मागप्रति नेपाल सरकारले यथासक्य संबोधन गर्न सकारात्मक पहल गर्ने निर्णय गर् यो । जसका आधारमा पुर्व जनमुक्ति सेनाले घोषित नेपाल बन्दको कार्यक्रम समेत स्थगित गर् यो । यस सन्दर्भलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका महासिचवका विशेष दुत स्यामुअल टाम्राटलाई पनि अवगत गराइएको छ । यसबारे नेपाल सरकारले सकारात्मक सन्देस दिन सक्नु पर्नेछ ।
यो छोटो अवधिमा मन्त्रालयमा आएका प्रायः सबै निवेदन उपर आवश्यक कारवाहीका लागि तोक लगाईयो । जसले गर्दा सेवाग्राहीका गुनासा कम गर्ने प्रयास गरियो । मैले एउटा कार्यक्रममा सवै जनतालाई शान्ति मन्त्रालय हेर्न आउन आग्रह गरेकी थिएँ । यसले पनि हुन सक्छ यसवीचमा शान्ति मन्त्रालय निवास र फोन सर्म्पक गरि प्रत्यक्ष ६ हजारभन्दा बढी स्वदेसी र विदेशी नागरिकसित भेटघाट गर्न पाइयो । यसका लागि विशेष सहयोग गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारी पार्टीपंक्ति स्वकीय तथा सल्लाकार टिमप्रति आभार ब्यक्त गर्दछु । यो छोटो समयमा पुरा गरेको जिम्मेवारीले देशलाई अग्रगामी रुपान्तरण गर्नका लागि थप उत्साहित तुल्याएको छ । र अनुभवका हिसावले आउँदा दिनमा खेल्नुपर्ने भूमिकाको लागि पनि तयार छु ।

हाल जनसम्पर्क समिति स्पेन अत्यन्तै लोक प्रिय सस्था

नेपाली काँग्रेस को आदर्श , सिद्दान्त र नीतिगत निर्देशन मा चलिरहने र समस्याको समाधान को वकालत गर्ने एक मात्र राजनैतिक सस्था अर्थात नेपाली काँग्रेस को भात्री संगठन जनसम्पर्क समिति स्पेन सफल भएको छ .जनसम्पर्क समिति युरोप कमिटि लाई बिर्सेर हेर्ने हो भने प्रत्येक देशमा गठित जनसम्पर्क समिति एक किसिम ले स्थानीय क्षेत्रमा सफल भएको छ भने अर्को तिर अन्तरास्ट्रिय स्तरमा गठित एन आर एन को अर्को पाटा बन्न पुगेको छ .हामी लोक तान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आस्थावान व्यक्तिहरु एन आर एन को अर्को पाटा बन्न सक्नु , स्थानीय क्षेत्रमा प्रभावित बन्न सक्नु भनेको नेपाली काँग्रेस र जनसम्पर्क समिति तथा सबै खाले लोकतान्त्रिक शक्तिहरु सफल भएको महसुस राजनैतिक तथा सामाजिक व्यक्तित्व लाई भएको छ
हामी लाई सबै भन्दा बढी खड्केको कुरा के छ भने बलेको आगो ताप्ने , नेताको चाकडी गरेर आदर्श र सिद्दान्त लाई एकातिर धकेल्दै आफ्नो हैकम र पुजी को आधारमा सस्था हेउ चलाउन खोज्दा संभवत केहि व्यक्ति को हातमा राजनैतिक सस्था पुग्ने र कार्यकर्ता लाई घुमाउदै आफु नेता बन्ने प्रवृति ले जनसम्पर्क समिति युरोप लाई त्यति सफल र प्रभावित म ठान्न सक्दिन . तर स्थानीय क्षेत्र ( देशका मूल कमिटि हरु भन्ने जनाउछ ) भने अत्यन्तै प्रभावित छन्
त्यस्तै नमुनाको रुपमा स्पेन जनसम्पर्कसमिति लाई मान्न सकिन्छ स्पेन को जन सम्पर्क समिति ले आफ्नो त्याग र ऊसको संगठन प्रति को जिम्मेवार लाई अरु ले नक्कल गर्दा पनि काम सामाजिक नै बन्दछ . केहि समय अगाडी जन सम्पर्क समिति स्पेनको चुनाब हुदा बर्तमान अध्यक्ष को निकै आलोचना ,चर्चा परिचर्चा भयो तर मेरो पूर्ण रुपमा मौन समर्थन थियो बर्तमान अध्यक्ष राजनैतिक पृष्ठ भुमि र राजनैतिक व्यक्ति हुनुहुन्थियो भने आर्का प्रतिस्प्रधी एक सामाजिक व्यक्ति हुनुन्थियो . आश्च्यार्य लाग्न सक्छ यहा ...? सामाजिक र राजनैतिक व्यक्ति भनेर सामाजिक व्यक्ति समाजको वरिपरी भोलेंटर र्को रुपमा हुन्छ भने राजनैतिक व्यक्ति समाज को साथ साथै कुटनैतिक र रणनीति जस्ता क्षेत्र लाई समाह्ल्दै आन्य राजनैतिक सस्था संग प्रतिस्प्रधा को रुपमा वकालत गर्दै आफ्नो कार्य तर्फ दौडिएको हुन्छ त्यसैले त हो जनसम्पर्कसमिति का अध्यक्ष एक राज गिरि लाई विभिन्न किसिमका राजनैतिक आरोप लगाउनु का साथ वहा लाई लोकतान्त्रिक मंच को बिल्ला समेत भिराएका थिए बास्तबमा यो कुटनैतिक मात्र थियो भन्ने मैले बुझेको कारण मेरो १००% मौन समर्थन थियो जनसम्पर्क समिति स्पेन स्थापना काल देखि यता केहि गर्न नसकेको भएता पनि बर्तमान सस्था ले यहा सम्म आउदा स्पेन बासि नेपाली लाई अत्यन्त प्रभावित पारेको छ जन सम्पर्क समिति ले नेपाली दुतावास फ्रान्स गई हाम्रा सामुहिक समस्याको पहल गर्न सफल भएको छ जस्तै (१) स्पेनमा बस्ने नेपालीहरुका परिवार पुनर्मिलनका लागि नयाँदिल्लीबाट बनाउनु पर्ने मेडिकल रिपोर्टका लागि जतिसको चाडो कुरा गरेर काठमाण्डौबाट नै बनाउन पहल गर्ने। (२) परिवार पुनर्मिलनको कागजी प्रक्रिया काठमाण्डौबाट नै गराउनका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट स्पेनिस सरकारलाई आधिकारिक रुपमा अनुरोध गर्ने र यसबारेमा महामहिम राजदुत ज्युले स्पेनका राजा समक्ष आफ्नो ओहदाको प्रमाण-पत्र बुझाउने क्रममा बिशेस जोडका साथ यो कुरालाई प्रस्तुत गर्ने। (३) स्पेनमा बस्ने नेपालीहरुको पासपोर्ट बनाउन एन आर एन स्पेन मार्फत एक टीम गराएर त्यसको सिफारिसका आधारमा जतिसको सहज र सरल रुपमा उपलब्ध गराउने। (४) अधिक्रित वारेसनामा जस्ता कागजातहरुका लागि हरेक ४/५ महिनामा दुतावासबाट एकटोलीले स्पेन भ्रमण गरि सहज गराउने। (५) नेपालबाट पासपोर्ट गराउदा लामो समय लाग्ने हुँदा युरोपका सम्पुर्ण दुतावासहरुसँग संपर्क गरि छलफलका आधारमा नेपाल सरकारसँग कुरा गरि युरोपमा बस्ने नेपालीहरुको एम आर पी पासपोर्ट यहाँका दुतावासहरु मध्य कुनै एकद्वारा जारी गराउने। (६) नेपालको पर्यटन बिकासका लागि स्पेनमा पनि दुतावासले त्यहाका सस्थासँग मिलेर कम्तिमा पनि ६/६ महिनामा अथवा वर्षमा एकपटक कार्यक्रम गर्ने। (७) नेपाली दुतावास पेरिस फ्रान्स अन्तर्गतका स्पेन लगायत अन्य देशमा बस्ने नेपालीहरुसँग नियमितरुपमा संपर्क गर्ने। (८) स्पेनमा नेपाली दुतावास स्थापना गराउनका लागि पेरिस दुतावासले पनि पहल गरिदिने। (९) नेपाली बाबु-आमाबाट बिदेशमा जन्मेका बच्चाहरु स्वत: नेपाली हुने भन्ने नेपालको नियमलाई सचाएर स्व-इच्छामा निर्भर रहने भन्ने नियम गराउन नेपाल सरकारसँग पहल गर्ने। (१०) स्पेनको विभिन्न ठांउहरुमा बस्ने नेपालीहरुलाई स्पेनमा रहेका नेपाली कन्सुलरद्वारा गराउनु पर्ने विभिन्न किसिमका कागजातहरुका लागि म्याड्रिड अथवा बार्सिलोना धाउनु पर्ने अवस्थाले गर्दा स्पेनको भालेन्सिया, पाईसभास्को, आन्दालुथिया, कानारियन टापुहरु लगायतका ठांउहरुमा मानार्थ कन्सुलर थप्नुपर्ने लगायत अरु बुदाहरुमा छलफल र सहमती गरेको छ साथै नेपाली हरु को सामुहिक तथा व्यक्तिगत समस्याको समाधान कसरि गर्ने भन्ने बिचार ले स्पेन भित्रकै सामाजिक वकिल लिएर बिचार विमर्श गर्नु तथा नेपाली चाड पर्व तथा आफ्नो कुनै पनि रिति रिवाज र परम्परा लाई यथार्थ स्थान मा राख्नु हाम्रो कर्तब्य भएको महसुस गराउदै बिभिन्न सास्कृतिक कार्यक्रम गर्ने , नेता हरु ल्याई राजनैतिक चेतना फैलाउनु का साथ बिभिन्न परामर्श हरु लिएका छन्
स्मरण रहोस स्पेनको भौगोलिक अवस्था लाई हेरी विभन्न स्थान मा नेपाली हरुको बसोबास बढी भएको र उनीहरुको समस्याको लागि एक कन्सुलर भ्यालेंसियामा थप गर्न जोडदार माग राखी आएको छ र उक्त मागको सम्बन्धित निकै द्वारा आस्वासन पनि पाई सकेका छन् यदि यो काम लाई संभवत सफल भएमा स्पेनको जनसम्पर्क समिति युरोपकै नमुना को रुपमा रहने र स्पेन माझ अति लोक पर्य सस्था बन्ने छ .
जगन्नाथ डाँडा कटेरी
सल्लाहकार
जन सम्पर्क समिति स्पेन

सभासदज्यू, उठ्नुस् रात पर्नै लाग्यो ! > विश्वप्रकाश शर्मा

थपिएको तीन महिनालाई सार्थक बनाउन दलहरू समर्थ हुन नसकेपछि अब संविधानसभाको म्याद फेरि किन थप्ने ? कसका लागि थप्ने भन्ने प्रश्न, निराशा या आक्रोशले आकार लिनु स्वाभाविक छ तर म्याद नथपेर संविधानसभा विघटन गर्ने हो भने त्यसपछि उत्पन्न हुने संवैधानिक शून्यता र राजनीतिक जटिलताको सहज ओखती, कसैले पनि 'प्रेस्क्राइब' गर्न सकिरहेका छैनन् । अर्थात् संविधानसभाको जीवन मुलुकको जीवनका लागि 'जीवन' निश्चय नै सावित हुन सकिरहेको छैन । तर यसलाई कात्रो ओढाएर नवीन जीवन हासिल हुन सक्ने कुनै फरक संकेत पनि दृश्यमा उपलब्ध छैन । भीरको चिन्डो उँधो न उँभोको यो अवस्था उज्यालो मैदान होइन, अँध्यारो गल्लीतर्फको सम्भावना हो । त्यसैले यो मोडमा विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्नैपर्छ- सभासदज्यू, रात पर्नै लाग्यो, उठ्नुस् अब ।
संविधानसभाभित्र दल बोलिरहेका छन्, सभासद सुनिरहेका छन् । दल बाझिरहेका छन्, सभासद रमितापान गरिरहेका छन् । दल कहिले सम्झौता गर्छन्, अनुमोदनमा थपडी बजाउँछन् सभासद । दल अनिर्णयमा अल्मलिन्छन्, नमिठोसँग गाली सुन्छन् सभासद । मूलतः दोषी छन् ६/७ जना तर जनताको तारो बन्छन् एकमुष्ट ६ सय १ जना । भन्न मन लाग्छ आकृतिको दोष उसको छायालाई किन ? सँगैमा सोध्न मन लाग्छ मित्र ! तपाईं सभासद हुनुहुन्छ तर जम्माजम्मी छायाजस्तो मात्रै किन हुनुहुन्छ ? किन हलचल र गतिको आभास छैन ? विरोध र विद्रोहको आवाज तपाईंभित्र किन छैन ? दलको चक्कर र गुटको घनचक्करभन्दा माथि उठेर तपाईं किन देश सोचिरहनुभएको छैन ? सोचिरहनुभएको छ भने किन बोलिरहनुभएको छैन ? जब कि तपाईं जान्नुहुन्छ, समस्याको गाँठो संविधानसभाभित्र छैन, छ त पेरिसडाँडा, सानेपा र बल्खुमा छ । तर सार्वभौम देशका हामी सार्वभौम नागरिकका तपाईं सार्वभौम प्रतिनिधि त्यो गाँठोउपर प्रहार गर्न नसकेर बरु अहंकारहरूको 'यस मेन' बनेर किन बदनाम गराउँदै हुनुहुन्छ संविधानसभालाई ? सभासद मित्र, उन्मुक्तिका साथ साझा आवाज उठाएर, जुटाएर, घन्काएर आआफ्नो नेतृत्वलाई ठीक पार्न किन हातखुट्टा कमाइरहनुभएको छ ? के जानेवाला छ तपाईंको ? अनि शान्ति प्रक्रिया नै जोगिएन र संविधानसभा असफल भयो भने के बच्ने र बाँच्नेवाला छ तपाईंको ?

टाइमबमको मुखमा

कतिपय पाठकलाई लाग्न सक्छ, पंक्तिकार नकारात्मक कोणबाट शब्द प्रस्तुतिका लागि भड्काउमा छ । त्यसो होइन । सागर तर्न सक्ने शक्ति हनुमानजीलाई स्मरण गराइएझैँ सभासदहरूलाई तिनको एकीकृत शक्ति सम्झाउन ढिलो हुँदै गएको छ किनभने संविधानसभा कसैको एकछिनको जादु वा एकदिनको संघर्षबाट खडा हुन पुगेको 'वस्तु' होइन । न सभासदको पद कुनै खेलाची कुरा हो, न त सभासदहरू हामी नागरिकउपर जबरजस्त लादिएको कुनै जंगी शासनका प्रतिनिधि हुन् । बकाइदासँग मतदान गरेर यिनलाई चयन हामीले नै गरेका हौँ । प्रत्यक्ष होस् वा समानुपातिक तर सभासदहरू हामी जनताका बीचबाटै आएका हुन् । यिनी भन्नु 'हामी' हौँ । कोही सभासद योग्य होलान्, योग्यहरूका प्रतिनिधि । कोही सभासद कम योग्य होलान्, हामी कम योग्यका प्रतिनिधि । कोही सुकिला होलान्, सुकिलाका प्रतिनिधि । मैलाधैला होलान् कोही, मैलाधैलाकै प्रतिनिधि । कोही छन् भोकसँग जुधिरहेकाहरूको प्रतिनिधि, कोही छन् अघाउन समर्थहरूका प्रतिनिधि । कोही यो भाषाका, कोही त्यो भेगका । बहुजातिका अनि अनेक पार्टीका । पि्रय पाठक, कुनै न कुनै स्वरूपमा त्यहाँ तपाईं हुनुहुन्छ, म छु र समग्रमा हामी छौँ । त्यसैले यहाँनेर बिल्कुल प्रस्ट हुन के जरुरी छ भने यी सभासद अन्ततः असफल भए भने कुल मिलाएर 'हामी' असफल हुनेछौँ । संविधानसभा 'फाइनल्ली' असफल 'डिक्लेयर' भएको घडी तपाईं हामी कुनै व्यक्ति वा संस्थाको सफलता प्रारम्भ हुनेछैन । बरु सतीको श्रापले साँच्चै ग्रसित रहेछ हाम्रो भाग्य भनेर तपाईं हामी आपसलाई या आफंैलाई चिथोर्न प्रारम्भ गर्नेछौँ ।

संविधानसभाले यद्यपि इतिहासको आधा बाटो हिँडिसकेको छ । गणतन्त्र कार्यान्वयन गरेर यसले आधुनिक नेपाललाई विधिवत् रूपले नवीन नायकत्व प्रदान गरिसकेको छ । नेपाली समाजको विविधताको मिश्रणबाट निर्मित भएर यसले साझा अपनत्व बोध गर्न सक्ने अस्तित्व प्रकट गरिसकेको छ । राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने, गणतन्त्र संस्थागत गर्ने, हिंसाबाट आएको राजनीतिक शक्तिलाई रूपान्तरित गर्ने, विद्रोही लडाकु समायोजन एवं पुनस्र्थापन गर्ने अनि अनेक जाति-जनजाति, समूह र फरक मतहरूलाई विश्वासमा लिएर राज्यको पुनर्संरचना गर्ने । यस्तो एकदमै नवीन तर जटिल कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको संविधानसभाको यात्रा निकै जोखिम र चुनौतीपूर्ण छ भनेर देश-दुनियाँलाई सुरुमै थाहा थियो । पुरानै राजनीतिक-सांस्कृतिक स्कुलिङमा हुर्किएको नेतृत्व, संसद् र समाजका लागि यस्तो गम्भीर अभिभारा पूरा गर्न आधा दशक पनि लाग्न सक्नेछ भनेर पूर्व आकलन गर्न नसक्नु हाम्रो समग्रताको कमजोरी थियो । सामान्य अवस्थामा चयन हुन सक्ने संसद्ले समेत ५ वर्षको आयु बोकेको हुन्छ तर सुरुवाती उत्साह र उमंगको लहैलहै अनि सफल अपि|mकी अभ्यासको प्रेरणामा हामीले संविधानसभालाई सहजै २ वर्षको आयु तोकिदियौँ अनि 'मन्डेला' र 'डेक्लार्क' हरूको अभावमा म्याद थपको असहज शृंखलामा लागेर नागरिक पंक्तिमा वितृष्णा हुर्काउनतर्फ कसियौँ । यद्यपि २ वर्षको आयु आफैंमा कम भने थिएन तर दक्षिण अपि|mकामा झैँ संविधानसभाको निर्वाचनपूर्व नै ३४ बुँदे साझा संवैधानिक सिद्धान्त न त हामीले तय गरिसकेका थियौँ, न त जम्माजम्मी २ वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्न हामीले त्यसैअनुरूपको गम्भीरता र एकता कायम राख्न सक्यौँ । परिणाममा ३ वर्ष ३ महिनापछि आएर यतिबेला हामी फेरि पनि म्याद थपको खोजीमा छौँ, नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजीमा छौँ र नयाँ सहमतिको खोजीमा छौँ ।

अर्थात् न अघि न पछि उही बिन्दुमा फन्फनी छ देश । परिणाममा अग्लँदो छ असन्तुष्टिको ग्राफ । विस्फोट हुन बाँकी छ वितृष्णाको टाइम बम । मित्र उमेशजंगका शब्दमा 'विस्फोटअघिको शान्ति' मात्रै छ मुलुकमा यतिबेला । सभासदहरूले सुन्न सक्नुपर्छ खतराको साइरन ।

अन्ना हजारे नपर्खौ

समाधान, जग जान्दछ राष्ट्रिय सहमति नै हो तर राष्ट्रिय सहमतिका नाममा ३ वर्ष ३ महिना यता बढी छलफल र विवाद 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार' का लागि भइआएको छ । मूल विषयलाई दोस्रो प्राथमिकतामा धकेलिएको छ । 'हड्डी' को न्यायोचित वितरण नै आजको हाम्रो प्रधान राजनीतिक समाधान हो भन्ने ढंगले जुन 'इमेज' बजारमा छरिएको छ त्यसले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, नूतन नेपाल र समग्र राजनीतिप्रति औँला ठड्याउन चाहनेहरूलाई मद्दत पुर्‍याएको छ । 'राष्ट्रिय' सहमतिको सरकार नै आजका समग्र विवादको छु-मन्तर होइन । सरकार सहमतिको बनिदियोस् निश्चय नै त्यो सुखद हुनेछ तर बनेन भने के गर्ने ? त्यसकै लागि रोएर बस्ने ? एकपछि अर्को प्रधानमन्त्रीलाई फालेर अन्त्यहीन जुँगे लडाइँ जारी राख्ने ? कि कोही सरकारमा कोही प्रतिपक्षमा रहेर भए पनि शान्ति र संविधानका मूल विषयमा इमानदार सहमतिमा पुग्ने ?

दलहरूसामु २ वटा विकल्प छन् । साध्य र साधन दुवैमा सहमति खोज्ने पहिलो विकल्प । सम्भवतः त्यस्तो महानतामा 'यति चाँडै' नपुग्लान् दलहरू । दोस्रो विकल्प भनेको मूल विषय अर्थात् साध्यमा एकता हो । देश-दुनियाँको त्यही अपेक्षा छ र यसका लागि दलहरूलाई बाध्य तुल्याउने संवैधानिक शक्ति भनेका सभासदहरू हुन् । ब्युँझनुपर्छ, जुट्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ र दबाबको ज्वारभाटा सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ सभासदहरूले अब ।

सभासदहरूका सामु पनि २ वटा विकल्प छन् । एक, दलहरूको द्वन्द्वका कारण संविधानसभा परिणाममुखी जो हुन सकिरहेको छैन, चुपचाप हेरिरहने, आफ्नै दल वा गुटका पक्षमा जबरजस्त तर्क गरिरहने, शान्ति र संविधानको यात्रालाई क्रमशः विघटनतर्फ जान दिने । दोस्रो, दल, गुट र व्यक्ति आग्रहबाट माथि उठ्ने । आखिर सभासद भनेका मनमस्तिष्क नभएका काठका पुतली होइनन् । भलै सभासद निर्दलीय पनि होइनन् तर दलको अनुशासन र मर्यादाभित्रै बसेर सभासदहरूले संविधानसभाभित्र एउटा फरक प्रकृतिको आन्दोलन उठाउन सक्छन् । त्यसका लागि दर्जन 'आइडिया' प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । साझा दबाब समूह गठन गर्ने, दलहरू मिल्न नसकेका विषयमा साझा अवधारणा निर्माण गर्ने, ती अवधारणाउपर सार्वजनिक बहस चलाउने, मन्त्री नबन्ने अभियान घोषणा गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने बाह्र महिने रागलाई धक्का पुर्‍याउने, संसदीय दलका बैठकहरूमा आवश्यकताअनुसार काला पट्टीहरूलाई शालीनतापूर्वक प्रवेश दिने । आदि इत्यादि । सभासदहरू यसरी 'ब्युँझिए' भने 'रात' मा ढल्कनेछैन पछिल्लो परिवर्तन ।

सभासदहरूको जागरणले ४ वटा सकारात्मक परिणाम दिन सक्नेछ । पहिलो, सभासदहरूको 'कुम्भकर्ण' छविको अन्त्य हुनेछ । तब 'खर्राटा' मार्दै निदाउन सक्नेछैन संविधानसभा । दोस्रो, दलहरूलाई दबाब दिन कुनै 'अन्ना हजारे' ले सडकमा उत्रनुपर्ने स्थितिलाई सभासदहरूको क्रियाशीलताले रोक्नेछ । तेस्रो, सभासदहरूप्रति नागरिक पंक्तिमा नयाँ विश्वासको प्रारम्भ हुनेछ । अलि अघिसम्म भत्ताका लागि गाली दिने, पुत्ला जलाउने र कपाल मुन्डन गर्नेहरू निराशाबाट क्रमशः मोडिन सक्छन् । चौथो, परिणाम हुनेछ दलहरूबीच सहमतिका लागि हजार टनको बाध्यता । आखिर सभासदहरू नै हुन् दलका शक्ति, सभासद नै हुन् संविधानसभारूपी शरीरको प्राण ।

पि्रय पाठक, संविधान बनेन/बनाएनन् भनेर सडकमा हिँडिरहेको कुनै निरीह सभासदलाई झापु लगाउन पाउँदा एकछिनका लागि 'मजा' त आउला तर त्यो आवेशको मार्गबाट हामी आजका संकटको सहज अवतरणमा पुग्न सक्दैनौँ । फेरि पनि यी सभासदको प्राण जगाएर मुलुकको जीवनका खातिर संविधानसभाको जीवनलाई जीवन्त बनाउनुभन्दा सुन्दर र संवैधानिक विकल्प हामीसँग छैन । दलहरूले नयाँ प्रधानमन्त्रीसँगै नयाँ सहमतिको प्याकेज दिए भने कार्यान्वयनको दबाबमा सभासदहरूको प्रखर भूमिका अपेक्षित हुन्छ । दलहरू 'एक' हुन सकेनन् भने अनेकताबाट उत्पन्न हुन सक्ने खतराहरू पराजित गर्न पनि अब सभासदहरूले संघर्षको बागडोर सम्हाल्न सक्नैपर्छ । यहाँनेर हेक्का राख्नैपर्ने तथ्य के छ भने जब संसद् बुढ्यौली शैलीमा पुग्छ तब त्यसले समयको आवाज र तन्नेरी आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् । तब सडकमा जन्म हुन पुग्छ अन्ना हजारेहरूको । मध्यपूर्वको विद्रोह, लन्डनको आगो र अन्ना हजारेको अभियान, सबैलाई एउटै डालोमा हालेर बुझिरहेको हुन सक्छ फेसबुक पुस्ता । यद्यपि सडक दबाब निश्चय नै अभिन्न अंग हो लोकतन्त्रको तर संक्रमणकाल भोगिरहेको हाम्रो आजको राजनीति र समाजमा सडक विद्रोहले समाधान होइन, थप जटिलता मात्रै थप्न सक्ने हो । तर वितृष्णासँग विश्लेषणको मस्तिष्क हुन्न, त्यसको न कान हुन्छ न आँखा । घनघोर ढंगले त्यो जागृत भयो भने विनाशभन्दा अर्को गन्तव्यमा पुगिनेछैन, सभासदहरूले यो बुझ्न, मनन गर्न र आफ्नो भूमिकामा प्रखर हुन जरुरी छ ।

जनताको वितृष्णालाई नेतृत्वसम्म घन्काउने दायित्व सभासदको हो । शान्ति प्रक्रियाको अवरोध फुकाउन जनताका तर्फबाट लड्ने कर्तव्य सभासदको हो । सत्ता केन्दि्रत द्वन्द्वहरूमा हस्तक्षेप गर्ने

अभिभारा सभासदको हो अनि संविधान बन्छ र अबको जमर्कोमा त्यो जरुर बन्छ भनेर नागरिकपंक्तिमा आशा र विश्वास भर्ने दायित्व पनि सभासदहरूकै हो । कालो बन्दै गएको बादलबाट शीतल वर्षा तब नै सम्भव हुनेछ ।

लेखक कांग्रेसका युवा नेता हुन् ।

कांग्रेसभित्रको विवाद : भ्रम र वास्तविकता - अर्जुननरसिंह केसी

बहसमा विविधता र निर्णयमा एकता नै नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक संस्कार तथा परम्पराको चुरो हो । यसको ६५ वर्ष उमेरभरिका ऐतिहासिक गतिविधि र जीवनचरित्रलाई जान्ने कसैले पनि कांग्रेस लोकतान्त्रिक चरित्र र पहिचान भएको पार्टी होइन भन्नै सक्दैन । २००३ सालमा स्थापना भएदेखि नै कांगे्रसको संस्कार र संस्कृति वाद, प्रतिवाद र संवादमै आधारित छ । त्यसैले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै कांग्रेसले जुन पहिचान र मान्यता पाएको छ, त्यो मागेर पाएको होइन, जनसहभागिता तथा समर्थनमा आफ्नै अभ्यास तथा वीरताद्वारा आर्जन गरेको हो । कांग्रेसले आफैँभित्र हुर्काएको मौलिक व्यावहारिक परम्परा र लोकतान्त्रिक संस्कार छ । तर, कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने सार्वजनिक हुनु नहुने पार्टीभित्रका कुरा सार्वजनिक हुन पुग्छन्, तर सार्वजनिक हुनुपर्ने कुरा पार्टीभित्रै रहिरहन्छन् । आखिर पारदर्शिता भनेको \'छ्यांगै\' मात्र हो, नांगै होइन !

म २०२५ सालको एउटा सन्दर्भमा जान चाहन्छु । त्योवेला जेलबाट भर्खरै रिहा हुनुभएका बिपी कोइराला सशस्त्र क्रान्तिको लाइनमा हुनुहुन्थ्यो भने पार्टी सभापति सुवर्णशमशेरचाहिँ \'राजासँग सहयोगात्मक सम्बन्ध\' भनिएको शान्तिपूर्ण सम्झौताको लाइनमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसैवेला एकातिर कृष्णप्रसाद भट्टर्राई सत्याग्रह वा अहिंसात्मक आन्दोलनको विकल्प छैन, देशभित्रै बसेर अहिंसात्मक बाटोबाटै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो भने अर्कातिर सूर्यप्रसाद उपाध्यायचाहिँ प्रजातन्त्रवादीहरूले पञ्चायतलाई बाँझो छोडिदिँदा त्यहाँ अनेक विषवृक्ष झांगिएर सम्पूर्ण वातावरण विषाक्त हुन्छ । तसर्थ प्रजातान्त्रिक अभ्यास र जनतासम्म जाने गोरेटोकै रूपमा प्रजातान्त्रिक विकासवादी प्रक्रियालाई प्रयोग गर्दै भए पनि पञ्चायतको उपयोग प्रजातन्त्रवादीहरूले गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । उहाँ यसका लागि एउटा उदाहरण पनि दिनुहुन्थ्यो, \'कागको गुँडमा कोइलीका चल्ला कोरल्ने र हुर्काउने ।\' यसरी त्यो वेला कांग्रेसभित्र एकसाथ चार किसिमका विचार प्रभावकारी रूपमा फैलिरहेको परिस्थिति पनि थियो ।

कांग्रेसको पृष्ठभूमिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेताहरूबाट वेला-वेलामा अभिव्यक्त हुने यस्ता आ-आफ्नै कार्यदिशाले पार्टी कार्यकर्तामा केही अलमल र भ्रम पैदा गर्ने परिस्थिति पनि बन्ने गथ्र्यो । तर, त्यसवेला नेताहरूले जे-जे भने पनि त्यसको लक्ष्य वा गन्तव्य एउटै हुने गथ्र्यो- पूर्ण प्रजातन्त्रको प्राप्ति । प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, जनताले पाउनुपर्ने यावत् स्वतन्त्रता र समानताका मूल्यमा नेताहरूले कहीँ कसैसँग सम्झौता वा नौलो बाटो प्रतिपादन गरेका थिएनन् । यस कसीबाट कांग्रेसलाई हर्ेदा लोकतान्त्रिक उदारवादी संगठनभित्र हुने बहस र विवादलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । \'वादे वादे जायते तत्त्वबोध....\' भनेजस्तै वादविवादलाई सिर्जनशील गति दियो भने त्यसले ठोस निष्कर्षमा पुर्याउँछ, यसले समग्रमा पार्टीलाई जीवन्त र गतिशील बनाउन सघाउ पुर्याउँछ ।

पछिल्लो समयमा जुन सन्दर्भमा कांग्रेसभित्र ठूलै विवाद भएको प्रचार गरिँदै छ, यथार्थमा त्यो ठूलो विवाद होइन । फुटपरस्त ढंगले पार्टीभित्र कुनै विवाद छैन । खासगरी १२औँ महाधिवेशनपछि पदाधिकारी चयनका क्रममा भन्डै चार/पाँच महिनासम्म कुनै प्रगति हुन नसकेपछि पार्टी सभापति सुशील कोइराला र शेरबहादुरजीबीच संवाद भयो र गतिरोधको गाँठो फुकाउने काम भयो । पदाधिकारी चयन सर्वसम्मतिमा गर्ने र पार्टीको संसदीय दल, कार्यसमिति एवं अन्य विभागको गठन सहमतिसाथ गर्ने साझा निष्कर्षमा पुगेको र त्यसै सिलसिलामा संसदीय दलको नेता परिवर्तनका लागि \'एक व्यक्ति एक पद\' को सूत्रमा आधारित रहेर सभापतिले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो भन्ने कुरा चर्चामा आएकै हो ।

सभापति र शेरबहादुरजीबीचको संवाद र एकखाले सहमति भएलगत्तै त्यसका निष्कर्ष मलाई पनि सुनाइएको थियो । पार्टीकै एउटा अंग भए पनि संसदीय दलका नेताको मर्यादित हैसियत हुन्छ । सभासद्हरूको विश्वास जितेर निर्वाचित भई आएको हुनाले सभापतिले राजीनामा गर् भन्नेबित्तिकै संसदीय दलका नेताले खुरुक्क राजीनामा दिए त खोजेजस्तै होला नै । होइन भने, \'राजीनामा गर्\' भन्ने पार्टी सभापतिको -सम्भाव्य) ठाडो निर्देशन पालना गर्न ऊ बाध्य भने हुँदैन, किनकि ऊ निर्वाचित संसदीय दलको नेता हो । यस्तो अवस्थामा संसदीय दलको नेता कसरी परिवर्तन हुनसक्छ - भनेर मैले प्रश्न उठाएको थिएँ । यस्तो सार र स्वरूप नभएको अमूर्त सहमतिको साक्षी बस्न सकिँदैन पनि भनेको थिएँ । साँच्चै समग्र पार्टी एकतालाई प्रभावकारी बनाउने क्रममा कुनै सहमति गरिएको हो भने त्यो उत्तम कुरा हो, तर यसलाई पालन गर्नेभन्दा आफ्नो तात्कालिक अप्ठ्यारो पन्छाउन मात्र सहमति गरिएको हो भने यसको कुनै अर्थ छैन मात्र होइन, भविष्यमा गरिने अन्य सहमतिको विश्वसनीयता पनि रहनेछैन भनेर मैले उसैवेला आफ्नो धारणाका साथ सचेष्ट गराएको हुँ । जे-जसरी सहमति भयो, त्यसको मूल ध्येय पार्टीभित्र विद्यमान \'संस्थापन\' र \'प्रजातान्त्रिक\' पक्ष भन्ने विवाद वा धङ्धङी रहलपहल अवस्थामा भए पनि, त्यसलाई पूर्णतः मेटाउनु र १२औँ महाधिवेशनपछि कुनै पक्ष वा विपक्ष यहाँभित्र छैन, हामी एउटै कांग्रेस हौँ भन्ने सन्देश दिनु जरुरी भएको आवश्यकताका कारण म सदैव एकताका पक्षमा छु । यस्ता प्रयोजनमा हुने कुनै पनि सहमतिमाथि मेरो पूर्ण समर्थन हुन्छ, तर सहमतिको कार्यान्वयन पदाधिकारी चयनमा सफा रूपमा नदेखिएपछि सर्वसम्मति गर्ने प्रक्रियाविरुद्ध \'नोट अफ डिसेन्ट\' नलेखे पनि मैले एक्लै विमति जनाएको हुँ ।

पछिल्लो चरणमा पार्टी सभापति र शेरबहादुरजीबीच भएको सहमतिकै कारण विवाद देखिएको छ । पार्टीका केही जिम्मेवार साथीहरूसमेत बसेरै सहमतिलाई अन्तिम निष्कर्ष दिइएको हो भन्ने शेरबहादुरजीको भनाइ छ । सभापति भन्नुहुन्छ, त्यस्तो कुनै गोप्य सम्झौता भएकै छैन । सहमति भएकै हो भने जो-जो साथीहरूसमेतको उपस्थितिमा त्यो निर्णय भएको थियो, उहाँहरूबाटै त्यसको छिनाफानो हुनुपर्छ । हुन सक्दैन भने यसबारेको वास्तविक विवरण पार्टी केन्द्रीय समितिमा आओस्, त्यहीँबाटै एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । यसमा मेरो यति मात्र भन्नु छ, कसैले पनि प्रतिबद्धता जनाइहाल्नुहुन्न, तर प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा पूर्ण इमानदार हुन सक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

कांग्रेसभित्र दलको नेता नफेरी नहुने अवस्था आएको भने होइन । सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाइहालेमा पनि संसदीय दलको नेतृत्व नै बाधक हुने अवस्था देखिन्न । संसदीय दलको नेताले नै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । एमालेभित्र झलनाथ खनाल दलका नेता हुँदाहुँदै पनि माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको वा भारतमा सोनिया गान्धी दलकी नेता हुँदाहुँदै पनि मनमोहन सिंहले सरकारको नेतृत्व गर्दै आउनुभएकै छ । कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा पार्टीले खुला छलफलद्वारा सर्वसम्मत निर्णय लिन सक्छ । तर, संसदीय दलभित्र त्यसकै विधान प्रयोग गरी साथीहरूले कुनै निर्णय लिन खोज्नुहुन्छ भने पनि त्यसलाई पार्टी केन्द्रले उचित संयोजन भने अवश्यै गर्नुपर्छ ।

आफ्ना आदर्शको सार्थकता र आकांक्षाको परिपूर्ति होस् भन्ने कामना राजनीतिमा लागेको हरेक व्यक्तिले गरिरहेकै हुन्छ । यो सहज मानवीय ध्येयमा आदर्श र आकांक्षाबीच सन्तुलन हुनुपर्छ । दुवैबीच सन्तुलन भएन र आकांक्षा मात्र अगाडि बढ्यो भने आदर्श मरेर जान्छ । आदर्श मारेर आकांक्षा मात्र बोकी हिँडेको व्यक्ति नेता वा कार्यकर्ताभन्दा पनि अवसरवादीका रूपमा चिनिन्छ । आदर्शवादी राजनीति मात्र बोकेर हिँड्ने मान्छे आजको जमानामा पाउन निकै कठिन छ । ऋषिमुनि वा जोगी बन्न आजको राजनीतिमा कोही आएको हुँदैन । अर्को महात्मा गान्धी जन्मिने अवस्था पनि देखिन्न । त्यसैले आकांक्षा आफैँमा खराब होइन, स्वाभाविक हो । पार्टी विधानको परिधिभित्रबाट उठेका यस्ता हर आकांक्षा वा उम्मेदलाई वैधानिक तथा सहज प्रक्रियाद्वारा टुंगो लगाउनु नेतृत्वको जिम्मेवारी हो । कांग्रेस संसदीय दलको नेता परिवर्तनबारे हाल देखा परेको विवादलाई हामी पार्टी विधान, संसदीय दलको विधान र पद्धतिअनुरूप टुंग्याउन समर्थ हुनेमा कुनै द्विविधा छैन । आफूभित्रका यी कचमचलाई मिलाएर कांग्रेस संसदीय दलले पाँचबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम चलाउनुपरेको छ । पाँचबुँदे सहमति कसैलाई कांग्रेसले दिएको \'ब्ल्यांक चेक\' होइन ।

कांग्रेसले सर्वसम्मतिबाटै शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका सम्बन्धमा दशबुँदे अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेको हो । त्यसमा कांग्रेसभित्र कसैको पनि विमति छैन । संविधान निर्माणका क्रममा विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत लोकतान्त्रिक मान्यतमा कुनै सम्झौता गर्न सिंगै कांग्रेस तयार छैन । बहुलवाद, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली, नेपाली जनताको सर्वोच्चता र मौलिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता कुरामा पनि हामीभित्र कुनै मतभेद छैन ।

कांग्रेसभित्र जतिसुकै विवाद र विमति देखिए पनि त्यसले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको गतिलाई अवरुद्ध पार्नेछैन र पारेको पनि छैन । हामीभित्र केही असन्तुष्टि र विमति होलान्, तर शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका सन्दर्भमा पार्टीभित्र एउटै दृष्टिकोण र अवधारणा छ । पछिल्लो समयमा कांग्रेसभित्र विकसित सम्पूर्ण एकताले जनतामा जुन सन्देश पुर्याएको छ र पार्टी कार्यकर्तामा यसले बढाएको उत्साह तथा जनताले कांग्रेसप्रति देखाएको नयाँ आकर्षणमा कतैबाट शिथिलता आउन नपाओस् भन्नेमा कांग्रेस पूर्णतः सचेत हुनुपर्छ । कांग्रेसभित्रको एकता कांग्रेसका लागि मात्र खाँचो नभइ लोकतन्त्र र शान्तिका लागि समेत अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ । लोकतन्त्रमा आइलागेका वर्तमानका सबै चुनौती र खतरालाई कांग्रेस बलियो भएपछि मात्र निराकरण गर्न सकिने यथार्थ इतिहासले नै प्रमाणित गरेको छ ।

पार्टीको केन्द्रीयस्तरमा देखिएको विवादले कुनै पनि दललाई कहिल्यै बलियो पार्दैन । हाम्रोजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र विवाद देखिनु स्वाभाविक छ । त्यसलाई पार्टी विधान र पद्धतिअनुरूप एकतापूर्ण ढंगले निराकरण गर्नुको विकल्प छैन । पार्टीभित्र देखिएका विवाद अनिर्णीत रूपमा छोडिदिएर बढ्दै गए भने तिनले पार्टीलाई कमजोर बनाउँछन् । यसमा कांग्रेस नेतृत्वले विवेकको उच्चतम् प्रयोगद्वारा विवादलाई किनारा लगाउनुपर्छ र पार्टी पूर्ण एकतासाथ अघि बढ्नुपर्छ । यो हामी सबैको साझा दायित्व हो । किनकि, फुटको पीडा कस्तो हुन्छ, हामी सबैले राम्ररी भोगिसकेका छौँ । फेरि त्यही पीडा दोहोर्याउने मूर्खताका पक्षमा कांग्रेसका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म कोही तयार छैनन् ।
arjunnkc@gmail.com

लामो सास तानेर सोच्नुपर्ने केही कुरा > विजयकुमार

राजु दैया, टुनटुन मोटी, बबलु, शेखर सुमन र अर्चना- भारतीय टेलिभिजनका केही प्रसिद्ध हास्य कलाकारको नाम हो । भारतमा टेलिभिजन चलाउने कुनै पनि च्यानल वा हेर्ने कुनै पनि दर्शकले यी हास्य कलाकारको लोकप्रियता वा 'मार्केट भ्यालु' लाई शाहरूख खान, सलमान खान वा कैटरिना कैफ आदिसँग 'सपनामा' पनि तुलना गर्ने साहस गर्दैन । तर यही कुरा हामीले नेपालमा वर्षौंदेखि गर्दै आएका छौं । यहाँका वर्षौदेखि गरिँदै आएका दर्शक 'सर्वेक्षण' लाई पत्याउने हो भने नेपालमा हिरो-हिरोइनको भन्दा हास्यकर्मीको लोकपि्रयता र भाउ बढ्ता छ । जनताले मन पराउने भनिएका शीर्ष टेलिभजन कार्यक्रमहरूको सूचीमा हास्यव्यंग्य कार्यक्रमकै बोलबाला देखाइन्छ । नेपालबाहेक संसारका कति देश यस्ता छन् जहाँ हिरो-हिरोइनभन्दा हास्य कलाकारको लोकपि्रयता बढी छ ? अमेरिकामा ? बेलायतमा ? थाइल्यान्डमा कि पाकिस्तानमा ? हिन्दुस्तानको कुरा त भनी नै हालें । आदरणीय पाठकहरू, भर्खरै गएको गाईजात्राको पृष्ठभूमिमा, एकपटक लामो सास तान्नुस् र सोच्नुस् यस्तो किन हुन्छ ?
हरेक साता टेलिभिजनमा राजनीतिक नेतालाई गालीगलौजको सीमालाई छुने घोचपेच र समाजलाई व्यंग्य गरिएका कार्यक्रमहरू किन यति साह्रो लोकप्रिय छन् ? वर्षौंदेखि हामी यस्ता उत्पादन हेरेर किन थाक्दैनौं ? 'सेन्स अफ ह्युमर' र 'स्टुपिडिटी' बीच फरक आवश्यक छ वा छैन ? हास्यव्यंग्यका नाममा, हाँस्ने बेलामा कतै हामी, थाहै नपाई हरेक दिन, आफ्नै जीवनको गाईजात्रा त बनाइरहेका छैनाै ?

हास्य जीवनको सर्वाधिक महत्त्वको विषय हो तर त्यति हुँदाहुँदै पनि- जीवन भनेको कोरा व्यंग्यमात्र होइन । तर यहाँ यो हास्यव्यंग्यको यत्रो माग यसरी विकसित हुनाका कारण के/के होला ? कृपया यो प्रश्नको हतारिएर निष्कर्ष ननिकाली दिनु होला । नेपालमा हास्य कलाकारले मात्र कमेडी उत्पादन गरी रहेका छैनन् । म कहिलेकाहीं सोच्छु- देशको यस्तो हालत देखेर पनि हामी कसरी यतिका वर्षदेखि नअघाइकन रमाउन सकेका होलाउँ ? के हाम्रो प्रतिक्रिया स्वाभाविक हो ? वा अबउप्रान्त देशको दूरवस्थाका विषयमा हाम्रो समाजले ङच्िच हाँसेर प्रतिक्रिया दिनुको साटो के हामी आफ्ना पीडा र बिरोधलाई 'नयाँ र बढ्ता प्रभावशाली' उपायहरूद्वारा व्यक्त गर्न सक्छांै कि ?

भारतमा अन्ना हजारेको अभियानलाई सामान्य जनता र पढेलेखेका दुवैथरी लाखौंलाख मानिसले शान्तिपूर्वक सडकमा ओर्लिएर जसरी समर्थन गरेका छन्, के त्यसबाट हामीले केही सिक्ने क्षमता राख्छांै ? राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो काम नगरिदिएको अवस्थामा के नेपाली जनता आफैं संगठित हुन सक्छन् ? के नेपालमा विदेशी दातृ निकायको मद्दतबिना कुनै बृहत् सामाजिक अभियान चलाउन सकिन्छ ? के हामी फेसबुक, टवटरजस्ता सामाजिक सञ्जालसमेत प्रयोग गरेर एउटा निर्णायक दबाब दिने जनसमूह निर्माण गरी ठूलो संख्यामा सडकमा उत्रन सक्छौं ? भीड जम्मा नभई, कसैले केही पनि नसुन्ने संस्कृति भएको ठाउँमा प्रभावकारी जनदबाबका अरू वैकल्पिक उपाय के/के हुन सक्छन् ? कि अहिलेजस्तै हामी वर्षैभरि आफ्नै गाईजात्रा हेरेर, खितखित हाँसेर, कोठे विरोध गरेर, सेमिनारहरूमा दन्त बजान गरेर वा रोएर बाँकी समय काट्ने ?

हामीले अत्यन्तै गहिरो तबरबाट बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने- लोकतन्त्रको जुन प्रारूपमा हामी छौं, त्यसअन्तर्गत जनहितका सीमाभित्र रहेर राजनीति गर्नुपर्ने काम राजनीतिक दलहरूको हो । फेरि एकपटक दोहोर्‍याउँ- जनहितमा राजनीति गर्ने काम निःसन्देह रूपले राजनीतिक दलहरूकै हो । तर यदि दलहरूले त्यसो गरेनन् भने आम जनताले के गर्न सक्छन् ? निर्लज्ज नेताहरूले साँच्चिकै महसुस गर्ने सक्ने 'संगठित जनदबाब' दिने हालतमा नेपाली समाज पुगेको छ वा छैन ? हाम्रो कथित नागरिक समाजका कति प्रतिशत 'अगुवा' हरू वास्तवमा कुनै अगुवा-सगुवा नभएर यथार्थमा 'ग' श्रेणीका राजनीतिक कार्यकर्तामात्र हुन् ? के नेपालमा शान्ति र संविधानका नीम्ति साँचो अर्थमा 'क' श्रेणीका नेताहरूले महसुस गर्ने गरी कुनै जनदबाब दिन सकिन्छ ? कि हामी सबै या त कोठामा नेताहरूलाई सराप्दै वा टेलिभिजन हेरेर खितखित हाँस्दै दिन कटाउने ? आफ्नै गाईजात्रा वर्षैभरि हेर्न हामीसँग हास्यव्यंग्य कार्यक्रममात्र होइन, 'राजनीतिक अन्तर्वार्तामा आधारित 'टक सो' हरू पनि छन् । कतिपय पुराना मानिसहरू मलाई भन्छन्, 'विजयजी, नेपालमा टेलिभिजन टक शो भित्र्याउन तपाईंको ठूलो योगदान छ ।' सुनेर म वाल्ल पर्छु, रोउँ कि हाँसु ? आज नेपालका टेलिभिजन स्टेसनहरू संसारमा सबैभन्दा धेरै राजनीतिक टक शो देखाउने भाँडो बनेका

छन् । यसो हुनाको कारण र कारकबारे कुनै अर्को दिन चर्चा गरौंला । अहिलेका निम्ति मूल विषयमा फर्कौं ।

के आम जनतासँग कुनै उपाय छ, जसले गर्दा राजनीतिक दलहरूमाथि निर्णायक दबाब हाल्न सकियोस् ? के चक्काजाम, बन्द, हडताल आदि केही नगरिकन पनि शान्तिपूर्ण ढंगले दबाब दिन सकिन्छ ? के आम जनताको दैनिक जीवनमा कुनै दुःख नदिइकन पनि आफ्नो विरोध प्रकट गर्न सकिन्छ ? यसको सोझो उत्तर हुन्छ- सकिन्छ, सकिन्छ र सकिन्छ । गौतम बुद्धको मार्गबाट सकिन्छ । महात्मा गान्धीको मार्गबाट सकिन्छ । भारतमा भर्खरै गान्धीवादी अन्ना हजारेले जे गरेर देखाएका छन्, त्यो महान् कार्यबाट हामीले पनि ठूलो शिक्षा लिनुपर्छ । अन्ना हजारेले- आन्दोलन त यसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्ने महान् शिक्षा सारा संसारलाई दिएका छन् । गान्धीको नाममात्र सुनेका हामीलाई महात्माको जीवन्त छाया देखाएका छन् । अन्ना हजारे आन्दोलनका अद्भुत दृश्यहरू मैले घन्टौं बसेर टेलिभिजनमा हेरें । न कुनै बन्द, न हडताल, न तोडफोड, न कसैलाई जबर्जस्ती । लाखौं जनता यसरी शालीनता र शान्तिपूर्वक सडकमा ओर्लिए कि भारत सरकारको अहंकार चूर्ण-चूर्ण भयो ।

अहिले नेपाल आफ्नो इतिहासको एक अपूर्व कालखण्डमा छ । जनताले शान्ति र संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिएको संस्था संविधानसभाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी दिए त जनताले जयजयकार गर्ने थिए । तर अब पनि यो सभाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर देखाएन भने जनताले के गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेदेखि सोच्नु जरुरी छ । फेरि कोठामा बसेर नेताहरूलाई सराप्ने वा नेतालाई जिस्काइएका कार्यक्रम हेरेर खितखित हाँस्दै अखण्ड गाईजात्रा मनाएर रमाउने ? वा राष्ट्रिय दैनिकमा छापिने 'विशेष सम्पादकीय' पढेर चिन्ता व्यक्त गर्ने ? एकदिन गोपाल योञ्जनले मलाई भन्नु हुन्थ्यो- 'यहाँ सबका आँखा माथि उठ्छन्, सूर्यको उज्यालो हेर्न होइन । यहाँ सबका आँखा माथि उठ्छन्, चन्द्रमाको सुन्दरता महसुस गर्न होइन । यहाँ सबका आँखा माथि उठ्छन्, को कहिले खस्छ भनेर !' को प्रधानमन्त्री कहिले कुर्सीबाट खस्ला अथवा मेरो मन नपर्ने मानिसका खराब दिन कहिले आउलान् भनी आकाश हेरेर बस्ने वा केही गर्ने ?

यस्तो पृष्ठभूमिमा संविधानसभालाई जनताले प्रभावकारी र जायज दबाब दिने हो भने मलाई लाग्छ- नयाँ नेपालमा, नयाँ नागरिक समाजको आवश्यकता छ । अब पुरानो नागरिक समाजका केही अगुवाहरू पूर्णकालीन राजनीतिक कार्यकर्ता भएर स्थानान्तरण भए राम्रो हुन्छ । देश र उहाँहरू दुवैको राजनीतिक भविष्यका लागि त्यो शुभ हुनेछ । उहाँहरूले राजनीति नै गर्ने हो भने, ठाउँमै गर्दा राम्रो । यही कुरा हामी केही मानव अधिकारवादीका निम्ति पनि परीक्षण गर्न सक्छौं । अनि हामी पत्रकार बन्धुका निम्ति मात्र यो नियमको किन अपवाद बाँकी राख्ने ? होइन र ? यसप्रकार खाली भएका ठाउँहरूमा नयाँ मानिसहरू आउन सक्छन् । यस्ता अगुवाहरू जसले सार्वजनिक घोषणा गर्न सकुन्, 'म यो जीवनमा लाभको कुनै पद धारण गर्ने छैन ।' पछिल्ला दिनहरूमा मलाई केही जागरुक युवाहरूले फेसबुक र टवटरजस्ता सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरूको महत्त्व र उपादेयता सिकाएका छन् । यी माध्यमहरू पनि जनदबाबका निम्ति धेरै प्रभावकारी साबित हुन सक्छन् ।

म फेरि पनि दोहोर्‍याउन चाहन्छु- देशलाई शान्ति र संविधान दिने काम नेपालको संविधानसभाको हो । तर ऊ 'डबल कुम्भकर्ण' झैं बाहै्र महिना, बाह्रै काल सुतेर बस्ने हो भने उसलाई ब्युँताउने काम जनताको हो । रामायणको कुम्भकर्ण त सानोतिनो आवाजले उठ्दैन थियो भने कलियुगको 'डबल कुम्भकर्ण' सानोतिनो हल्लाले निद्राबाट उठ्ने कुरा पनि त भएन नि । शान्तिपूर्ण, शालीन जनदबाबले परिवर्तनमात्र ल्याउने होइन, ल्याएको परिवर्तनलाई दिगोसमेत बनाउने छ ।

हास्यव्यंग्यमा मलाई पनि बडा रुचि छ । 'सेन्स अफ ह्युमर', हास्य चेतना नहुने मानिस अपूर्ण मानिस हो । हाम्रा केही हास्यव्यंग्य कलाकारप्रति मलाई स्नेहभाव पनि छ । मदनकृष्ण दाइ र हरिवंशजीका निम्ति त मेरो मनमा अत्यन्तै आदर छ । महजोडी उच्चतम स्तरका कलाकारमात्र होइनन्, अपितु देशका सचेत नागरिक र सच्चा समाजसेवक पनि

हुन् । मैले आज यो स्तम्भमा कोरेका शब्दको पीडा र मर्म सायद उहाँहरूले मभन्दा धेरै गुणा महसुस गर्नु हुन्छ । सबै राजनीतिक तप्काका समर्थकहरूले उहाँहरूप्रति धेरथोर सम्मान राक्नु हुन्छ । आम जनताको प्रेम त उहाँहरूप्रति छँदैछ । यस्तो अवस्थामा उहाँहरूजस्ता, रामेश्वर खनालजस्ता, रामप्रसाद श्रेष्ठजस्ता, अनुराधा कोइराला, महावीर पुन, खगेन्द्र संग्रौला, जगदीश घिमिरेजस्ता मानिसहरू, जसले जीवनमा 'पाउन र गुमाउन' अब धेरै थोक बाँकी छैन- त्यस्ता मानिसहरूले नेपालमा एक नवीन सामाजिक जागरणका नीम्ति नतृत्वदायी भूमिकाको बिजारोपण गर्न सक्छन् । यो सूचीमा धेरै नाम थप्न सकिन्छ, सबै क्षेत्र, वर्गका नाम समावेश गर्न सकिन्छ, चित्त नबुझे एक/दुई नाम घटाउन पनि सकिन्छ । त्यो मूल कुरा होइन । मुख्य तत्त्व भनेको त सामाजिक जागरण हो । जागरणको बीउ यिनीहरूले वा यस्तै खालका मानिसहरूले रोप्न सक्छन् तर मलजल गरेर हुर्काउने काम नयाँ पुस्ताको हो, फेसबुक पुस्ताको हो । हामी सबैले बडा गहिरो तबरले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने- नेपालमा शान्ति र संविधान निर्माणको असफलताका निम्ति राजनीतिक नेतृत्वमात्र असफल भएको होइन, अपितु हाम्रो सामाजिक, न्यायिक, बौद्धिक र सञ्चार नेतृत्व पनि असफलताको भागी छ । हामी असल भएको भए हाम्रा नेताहरू त्यति खराब हुने थिएनन् ।

जनताले चाहेको कुरा पाउनका लागि उसले आफंै सामाजिक आन्दोलनहरूलाई सघाउन पनि नितान्त जरुरी छ । नेपालमा राजनीतिक आन्दोलनहरू जे जति भए त्यसको तुलनामा सामाजिक आन्दोलन नगन्य छन् । प्रार्थना गरौं- संविधानसभाले आफ्नो काम सम्पन्न गरोस् । साथै त्यसो नभएको खण्डमा निर्णायक जनदबाबको तयारी गरौं ।

vijayko@gmail.com