सिद्धान्त, सङ्गठन र नेतृत्व शैली बदल्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अगुवाईका लागि जनतामा उत्साह सञ्चार गराउन सक्दा मात्रै काङ्ग्रेसले आफ्नो सान्दर्भिकता पुनर्स्थापित गर्न सक्छ।
नेपाली समाज र राज्य परिवर्तनको प्रमाणिक अभिलेख बन्ने मह140वाकाङ्क्षाका साथ प्रकाशन शुरु गरिएको हिमाल खबरपत्रिका का विज्ञापनहरूमा देश, काल, परिस्थिति परिचायक शब्दहरू राखिएका थिए। समय-परिवर्तनको अभिलेखीकरणका लागि छनोट गरिएका यी शब्दहरू सामाजिक रुपान्तरणलाई लक्ष्य बनाएका दलहरूका लागि अझ् मह140वपूर्ण छन्। सिद्धान्त, सङ्गठन, नेतृत्व, कार्यकर्ता र समर्थकहरूद्वारा सञ्चालित दलहरू यान्त्रिक संरचना होइनन्। समाजलाई डोर्याउने दलहरूमा सामाजिक परिवर्तनले पनि असर पुर्याइरहेको हुन्छ। कालमहिमा ठम्याउन नसक्ने राजनीतिक दल वा राजनीतिकर्मी इतिहासका पानामा समेटिन्छन्। प्रजापरिषद् पनि एउटा कालखण्डमा क्रान्तिकारी राजनीतिक दल थियो।
राजसंस्थालाई स्वतन्त्र अस्तित्वसँग जोडेर हेर्ने जमात अहिले पनि सानो छैन। वीर गोर्खाली छविको आकर्षण अद्यापि कायमै छ। तर, नेपालको राजनीतिमा त्यस्ता दुवैथरी उद्देश्यलाई पवित्र ठहर्याउने दक्षिणपन्थी दलहरूको उपस्थिति, प्रभाव एवं स्वीकार्यता नगण्यप्रायः छ। किनभने, देशमा क्रान्तिको परिभाषा फेरिएको छ। कालबोधले राजसंस्थाको आवश्यकता परित्याग गरिसकेको छ। र, परिस्थिति खुकुरी नचाएर बहादुरी देखाउने भन्दा विद्युतीय उपकरण खेलाएर युद्धमैदानमा विनाश मच्चाउन सक्ने बुद्धिवीरहरूको दक्षता अनुकूल तयार भइसकेको छ। ध्यान राख्नुपर्ने कुरा, अवस्था हिजोको जस्तै आजको पनि अस्थायी हो। भोलि काल, परिस्थिति वेग्लै भएर जानेछ।
नेपाली राजनीतिमा लगभग सात दशकदेखि आफ्नो प्रमुखतालाई निरन्तरता दिएको नेपाली काङ्ग्रेसले आउँदा दिनमा सान्दर्भिकतासमेत जोगाउन सक्छ वा सक्दैन? प्रश्न अप्ठ्यारो छ।
इतिहासको पाठ
कृष्णप्रसाद भट्टराईको देहावसानपछि काङ्ग्रेसको दोस्रो त्रिमूर्ति समाप्त भएको छ। पहिलो त्रिमूर्तिले २०२० सालको दशकसम्म राजनीतिलाई डोर्याइरह्यो। सुवर्ण शम्शेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय एवं गणेशमान सिंह सम्मिलित पहिलो त्रिमूर्तिको आत्मा बीपी थिए। भारत-चीन युद्धबाट बाह्य परिस्थितिसँगै सामूहिक नेतृत्व प्रणाली खल्बलिएपछि भने बीपी पुनः काङ्ग्रेसका सर्वेसर्वा भए। बीपीले आफ्नो राजनीतिक कार्यसूचीलाई निरन्तरता दिन दोस्रो त्रिमूर्ति सिर्जना गरेका थिए। गणेशमान दुवै प्रयोगका एक मात्र साझ्ा पात्र थिए। तर, उनी त्रिमूर्तिमध्येकै भएकाले भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालासहितको सामूहिक नेतृत्व आत्माविनाको शरीर जस्तो हुन गयो। सोभियत संघको पतनपछिको विश्व परिस्थिति एवं भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीबाट आक्रान्त नेपालमा अपेक्षाकृत थोरै समय र न्यून मानवीय क्षतिमा सम्पन्न २०४६ को जनआन्दोलनले काङ्ग्रेसलाई पुनर्ताजगी लिने अभूतपूर्व अवसर दिलायो। दुर्भाग्य, काङ्ग्रेसले परिवर्तित समयको मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा मध्यावधि निर्वाचनसम्म आइपुग्दा प्रतिनिधिसभाको दोस्रो दलमा खुम्चनुपर्यो।
त्रिशङ्कु संसद्ले निम्त्याएका चुनौतीहरूलाई क्रान्तिकारिताको साटो राजनीतिक जोडघटाउद्वारा व्यवस्थापन गर्ने प्रयत्नले काङ्ग्रेसलाई पुनः सरकारमा त पुर्यायो, तर सत्तालाई निर्देशित गर्ने शक्ति गुमेको अवस्थामा। पार्टी विभाजनमा तत्कालीन सेना-दरबारको मात्र भूमिका रहेको भए शायद जिल्ला-जिल्लाबाट कार्यकर्ताहरू लखेटिनुपर्ने थिएन। पञ्चायतको क्रूर दमन भोगेका काङ्ग्रेसजन मा'वादीसामु टिक्न नसक्नुमा विपक्षीसँग रहेको हतियारको प्रमुख भूमिका भए पनि मूलतः त्यो अवस्था कार्यकर्ता र जनताबीचको सम्बन्ध सेतु भाँचिएकाले उत्पन्न भएको थियो।
राजनीतिक नेतृत्वका विभिन्न आयामहरू हुन्छन्। सैद्धान्तिक स्पष्टता, आदर्श, निष्ठा, कार्यनीतिक चातुर्य, सङ्गठन क्षमता, परिस्थिति आकलनको सुझ्बुझ्, कार्यकर्ताहरूसँगको सम्बन्ध जस्ता तत्वहरूले नेतृत्वको सफलता निर्धारण गर्दछ। इतिहासमा ठाउँ भने जोखिम उठाउने क्षमताले निश्चित गर्दछ। बीपीले भारतीय दबाबमा राजा त्रिभुवनको पुनर्स्थापना स्वीकारेर २००७ सालको जनक्रान्ति स्थगन गर्ने निर्णयको मूल्य आजीवन तिरिरहे। उनले सडकमा 'र्लेर तथाकथित दिल्ली सम्झ्ौताको विरोध गर्ने जोखिम नमोलेर राणा-काङ्ग्रेस मन्त्रिमण्डलमा गृहमन्त्री पद स्वीकारे।
राजा वीरेन्द्रको जनमत सङ्ग्रहको प्रस्ताव निशर्त मान्नु पनि एउटा जोखिम नै थियो। वामपन्थीहरूसँगको सहकार्यले काङ्ग्रेसको आधार समाप्त पार्ने डर हुँदाहुँदै पनि गणेशमानले आफ्ना घोर विरोधीहरूलाई गोलबन्द हुने तारतम्य मिलाउनु परेको थियो, २०४६ को आन्दोलनताका। त्यस्ता राजनीतिक जोखिमहरूको सही मूल्याङ्कन इतिहासले मात्र गर्छ। आफ्नो इतिहास र छवि दाउमा राख्ने नेताले युगान्तकारी ठहरिने जोखिम मोल्छ। गिरिजाप्रसादले नयाँदिल्लीमा मा'वादीसँग १२ बुँदे समझ्दारीको जोखिम उठाउँदा पक्कै पनि असमञ्जस भोगेको हुनुपर्छ।
बीपीले २००७ सालमा स्वीकारेको शाह पुनर्स्थापनाका विभीषिकाहरू २०१७ सालमा उजागर भए। सम्भवतः भारतीय दबाबले गर्दा राजासँग घाँटी जोडिएको नारा लिएर स्वदेश फर्किंदा उनलाई फाँसी दिनुपर्ने प्रायोजित माग उठाइयो। गणेशमानले वामपन्थीहरूलाई सङ्गठित हुन सघाए, जसले काठमाडौंमा उनको परिवार र दललाई टाउको उठाउने ठाउँ पनि दिएनन्। तर, तात्कालिक रूपमा यी निर्णयहरू गलत देखिए पनि कालान्तरमा तिनको प्रभाव सकारात्मक ठहरिन सक्छ। मा'वादीलाई भारतीय संस्थापनको चङ्गुलबाट निकालेर नेपाल भित्र्याउने गिरिजाप्रसादको निर्णय तात्कालिक रूपमा जानाजान विष पिउने अभ्यास थियो। तर, त्यही आँटले २०६२-६३ को आन्दोलनको नेतृत्वदायी शक्तिका रूपमा काङ्ग्रेस फेरि स्थापित भयो। मा'वादीसँग सहकार्य गर्दा संविधानसभामा काङ्ग्रेस दोस्रो भएको निष्कर्ष निकाल्नेहरूले मधेश विद्रोहका असरहरू ठम्याएका छैनन्।
आधुनिक नेपालका लगभग सबै जनआन्दोलन काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएका छन्। २००७ सालको जनक्रान्ति, २०१४-१५ को सत्याग्रह, २०१७-२०३५ सम्मका बहुआयामिक सङ्घर्षहरू, २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलन, २०४६ र २०६२-६३ का जनआन्दोलनमा काङ्ग्रेसजन नै अग्रपङ्क्तिमा थिए। मधेश विद्रोहमा भने काङ्ग्रेस गलत पाटोमा गयो। संविधानसभा निर्वाचनले त्यो तथ्य पुष्टि गरेको मात्रै हो। मधेशमा मा'वादीले काङ्ग्रेसका थोरै क्षेत्रहरू लियो तर, मधेशवादीहरूले अजेय किल्लाहरू भत्काइदिए। परिवर्तनशील समाजको नेतृत्व गतिशील राजनीतिक दल र क्रान्तिकारी नेतृत्वले मात्र गर्न सक्दछ भन्ने प्रमाणित भयो पुनः एकपटक।
नेपाली समाजका अधिकांश अन्तरद्वन्द्व यथावत् छन्। धनतन्त्रले जनतन्त्रलाई निल्न थालेकाले वर्गीय मुद्दाहरू जहाँका त्यहीँ छन्। पहिचान र सम्मानका आकाङ्क्षाहरू सम्बोधन हुने छाँटकाँट देखिँदैन। प्रशासन पङ्गुप्रायः छ। सेनाको छवि उज्यालिन समय लाग्नेछ। जन-असन्तोष राजनीतिक दलहरूप्रति लक्षित भए पनि मूलतः त्यो यथास्थितिको विरुद्ध हो। जनआकाङ्क्षाको विष्फोट कहिले वा कसरी हुन्छ आकलन गर्न सकिँदैन। देश, काल, परिस्थिति अर्को क्रान्तिका लागि परिपक्व भइरहेको आभास पाउन भने गाह्रो छैन।
क्रान्तिको आधारभूमि आक्रोश मात्र हुँदैन। हिजोभन्दा आज केही राम्रो भएको र भोलि अझ् राम्रो हुनसक्ने आशाले मात्र जीउ-ज्यान माया मारेर सडकमा उत्रिन उत्प्रेरित गर्दछ, सामान्यजनलाई। त्यस्तो आशा नेपालीहरूमा मरेको छैन। सम्भाव्य नयाँ आन्दोलनको प्रवृत्ति ठम्याउन सक्ने अन्तर्दृष्टि कसैले देखाउन सकिरहेको छैन। नेतृत्व विनाको क्रान्ति विष्फोट भएर समाप्त हुन्छ। र, स्थापित शक्तिहरू सन्दर्भहीन बन्न पुग्दछन्।
नेतृत्व र नीति
मा'वादी सिद्धान्तकार मोहन वैद्यले राजा महेन्द्रकै भाषा र भाव सापट लिएर संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेको बारम्बार दोहोर्याइरहेका छन्। तर, संसदीय व्यवस्था जति पटक असफल भए पनि पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। संसदीय व्यवस्थाको विकल्प जे जस्तो शासन प्रणाली भए पनि त्यो असफल भएपछि कि पूर्व सोभियत संघ वा अफगानिस्तान या इराकको जस्तो भयानक शून्यता अनि आँधीबेहरी सिर्जना हुन्छ। मा'वादीहरूले तत्कालै अर्को आन्दोलनको नेतृत्व त के सञ्चालन गर्न खोजे भने पनि अनिष्ट निम्तिने छ। हिंसात्मक आन्दोलनमा अन्तर्निहित त्रासदी के हो भने त्यो सफल/असफल जे भए पनि त्यसबाट हिंसा भन्दा बढी केही पाइँदैन। मा'वादीहरूले अहिंसापूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने विश्वसनीयता स्थापित हुन समय लाग्नेछ।
एमाले मूलतः राज्यको स्थायी संस्थापन (सेना, प्रहरी, प्रशासन, साहू-महाजन एवं दातृ समुदाय) सँग आवद्ध भइसकेकाले दबाब सिर्जना गर्ने प्रदर्शन-हडताल सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्दछ, तर जनआन्दोलन आह्वान गर्न सक्दैन। कुनै वेला सुख (सुब्बा-खरिदार) पार्टी भनेर कहलिएको एमालेको अब पसल, कलकारखाना, ब्याङ्क, स्कूल, अस्पताल, बस, ट्याक्सी जस्ता व्यवसायीहरूसँगको संलग्नता यति विघ्न बाक्लो भइसकेको छ कि त्यस दलबाट कुनै पनि सामाजिक उथलपुथल आउने देखिँदैन।
परिस्थिति काङ्ग्रेसले नेतृत्व लिने किसिमको छ, तर नेतृत्वपङ्क्तिमा मौका छोप्ने तत्परता र क्षमता समाप्त भएजस्तो छ। भनिन्छ, क्रान्तिले आफ्ना सन्ततिलाई खान्छ र तिनका सन्ततिले क्रान्तिलाई खाइदिन्छन्। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद स्थापित गर्ने २००७ सालको क्रान्तिले आफ्ना सबैजसो अगुवालाई निली नै सक्यो- अपवादका रूपमा रामहरि जोशी, भीमबहादुर तामाङ जस्ता 'झ्ेलमा परेका नामहरू अद्यापि क्रियाशील छन्, आस्थाका लागि। त्यसपछिको पुस्ताका लागि राष्ट्रियता ग्लोबलाइजेशन मा हराएको छ। प्रजातन्त्रलाई सम्भ्रान्ततन्त्रको मोहले विस्थापित गरिसकेको छ। र, समाजवादको सपना निर्बन्ध उदारवादका अगाडि निरीह भएको छ। काङ्ग्रेसको राजनीतिक कार्यसूचीमा सामान्य जनतालाई आकर्षित वा उत्प्रेरित गर्ने कुनै कार्यक्रम देखिँदैन। नागरिक शासन रुपी नारा फेसबुक र टि्वटर जमातलाई जति नै मन परे पनि किसान, भरिया र कामदारलाई उद्वेलित गर्ने तत्व त्यहाँ केही पनि छैन।
नीतिभन्दा नेतृत्वमा गम्भीर समस्या छ। काङ्ग्रेसमा सुकिलामुकिलाको रजगज छ, मैलाधैलाहरू दृश्यबाट हराएका छन्। एकजना फ्रान्सेली रणनीतिकारको भनाइ छ, “सिंहको झ्ुण्डलाई भेडा नेताभन्दा भेडाको बथानलाई डोर्याउने एउटा सिंहको नेतृत्व बढी प्रभावशाली हुन्छ।” युरोप-अमेरिकाको सिको गर्दै काङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्रका नाउँमा दर्जनौं सिंह बनेका छन्। पार्टी सभापति चाहिँ बथानको पछिपछि लाग्नुपर्ने भेडामा रुपान्तरण भएका छन्। त्यस्तो पार्टी संरचनाले व्यापार राम्रै गरे पनि आन्दोलन र क्रान्तिलाई डोर्याउन सक्दैन।
मुलुकको अगुवाई गर्न काङ्ग्रेसले सिद्धान्त, सङ्गठन र नेतृत्व शैलीलाई पुनर्जीवन दिनुपर्छ। र, पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ, जनस्तरका स्वस्फूर्त आन्दोलनहरूसँग विश्वासिलो सम्बन्ध। सम्भ्रान्त सम्मतिबाट सञ्चालित हुने पेशागत संघसंस्थाहरूले मात्र भविष्यमा राजनीतिलाई निर्देशित गर्न सकिने छैन। स्थानीय तहमा क्रियाशील अगुवा कृषक, प्रतिबद्ध समाजसेवी एवं साना व्यवसायीहरू कुनै वेला स्वभावतः काङ्ग्रेसी हुने गर्थे। तिनलाई पुनर्जागृत गर्नुका साथै विप्रेषणले बनाएको नयाँ निम्न मध्यम वर्गसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न सम्पत्ति फिर्ता को सुगारटाइले अब पुग्दैन। विप्रेषण आधारित परिवारको सामाजिक सुरक्षा र सम्मानका लागि काङ्ग्रेसले नयाँ ढङ्गबाट सोच्नुपर्छ।
नीति पुनरावलोकन पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन। कार्लमार्क्सको अन्तरदृष्टिको सान्दर्भिकता अद्यापि कायम छः उत्पादन पद्धतिले सामाजिक सम्बन्धहरू प्रभावित हुन्छन् र राजनीतिक प्रणाली बदलिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान अझ्ै उल्लेख्य भए पनि खेती अब सहयोगी व्यवसायमा सीमित र कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी हुँदैछ। सङ्गठित क्षेत्रको उद्योग-व्यापार गर्नेहरूको चुरीफुरी बढे पनि तिनका गतिविधिहरू अर्थ-व्यवस्थाका निर्णायक होइनन्। अर्थविज्ञहरूले सेवा क्षेत्र भनेर नाम दिएको स्वरोजगार एवं साना रोजगारदाताहरूले गर्दा राजनीतिमा रुचि भएका तर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न नसक्ने जमात बढ्दैछ। केही समयसम्म यो समूहलाई अलमल्याउन एमाले सफल भएको थियो। किराना पसल, सानो स्कूल, पञ्चर टाल्ने मिस्त्री, चियापसले, बिजुली मिस्त्री, अखबार पसलवाला आदि अत्यावश्यक सेवा व्यवसायीहरू अब आफ्नो वजन अनुसारको राजनीतिक उपस्थिति चाहन्छन्। काङ्ग्रेस भने अझ्ै एक हल गोरुवाला किसानको सपनामा रमाइरहेछ। एमालेले नछुने तर मा'वादी हुन नसक्ने विप्रेषण अर्थव्यवस्थाका उत्पादनहरूलाई काङ्ग्रेसले समेट्ने तत्परता देखाउनुपर्दछ।
काङ्ग्रेसको सबभन्दा ठूलो चुनौती अहिले पनि पञ्च-वाम राष्ट्रवाद एवं उदार राष्ट्रियता बीचको फरक छुट्याएर मधेशलाई कसरी आश्वस्त गर्ने भन्ने नै हो। गिरिजाप्रसादले राष्ट्रपति निर्वाचनताका देखाएको दूरदर्शिता अन्ततः उनका लागि प्रत्युत्पादक भए पनि त्यस्तै किसिमका जोखिमपूर्ण निर्णयहरू विना मधेशी अगुवाहरूको नयाँ पङ्क्ति तयार पार्न सकिँदैन। मधेश विनाको काङ्ग्रेस मिडियाको कागजी बाघ बन्नेछ। संघीयता र सामेली विनाको प्रजातन्त्रले अब मधेशी र जनजाति सन्तुष्ट हुने छैनन्। नैतिक रूपमा एक्लो वृहस्पति अडान आकर्षक होला, तर त्यसले राजनीतिक रूपमा कहीँ पुर्याउँदैन।
समाजवादलाई समता, समरसता एवं सामाजिक न्यायसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता हिजोभन्दा आज बढी छ, भोलि झ्नै मह140वपूर्ण बन्नेछ। आन्दोलनकारी शक्तिले आफ्नो कार्यसूची निरन्तर परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ। निष्ठा ढुङ्गामा कुँदिएको देववाक्यहरूप्रति हैन, कमजोरहरूको पक्षधरतासँग हुनुपर्छ। प्रयोगधर्मी राजनीति असफलताबाट सिक्दै हिँड्ने व्यवस्था हो भन्ने कुरा काङ्ग्रेसले बिर्सनुहुँदैन। गिरिजाप्रसादको वार्षिक पुण्यतिथि राजनीतिमा गल्ती गर्नबाट डराउनुहुँदैन भन्ने पाठ सम्झ्िने अवसर बन्न सक्नुपर्दछ।
१४ जेठ २०६८ भित्र संविधान बन्ने सम्भावना समाप्तप्रायः भएको छ। हुनेखाने र जान्नेसुन्नेहरूले संविधानसभालाई जति नै सरापे पनि त्यसको व्यावहारिक विकल्प देखिँदैन। सडकमा उत्रिने साहस जुटाउन नसक्दा संविधानसभामा काङ्ग्रेसको भूमिका प्रभावहीन देखिएको छ। विधायिकामा तर्कपूर्ण भाषण गर्नु राम्रो कुरा हो। अखबारमा छपाइने लेख, टेलिभिजन र रेडियो जस्ता बुद्धिविलासका अखडाहरूको पनि मह140व कम छैन। तर, राजनीतिक दलले आफ्नो उपस्थिति देखाउने ठाउँ भनेका जनताको घरदैलो, भञ्ज्याङ-चौतारी, खेत-खलियान र मैदानहरू नै हुन्। तर अचम्म के छ भने मधेशी मोर्चा जस्तो अवसरवादी गुटले समेत आन्दोलन गर्ने घुर्की दिन्छ, तर निरन्तर क्रान्तिको अगुवाई गरेको काङ्ग्रेसका नेता-कार्यकर्ता भने मजदुरलाई समेत सङ्घर्षमा नउत्रिने अर्ति दिन्छन्।
बीपीको न विरोध, न समर्पण वेदवाक्य नभएर एउटा विशेष परिस्थितिको तात्कालिक कार्यनीति थियो। दिनको १६ घण्टा लोडसेडिङ हुने देशमा विकासको गफ हाँक्नु राम्रै व्यसन होला, तर त्यो ठेक्का विकासेहरूलाई दिए हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस आन्दोलन गर्न सक्ने क्षमताबाट आफ्नो सान्दर्भिकता पुनर्स्थापित गर्नेतिर लाग्दा हुन्छ। राजनीतिकर्मीले भविष्यप्रति आशा जगाउने हो। र, जनआन्दोलनले मात्र जनतामा उत्साह सञ्चार गर्न सक्दछ।
राजसंस्थालाई स्वतन्त्र अस्तित्वसँग जोडेर हेर्ने जमात अहिले पनि सानो छैन। वीर गोर्खाली छविको आकर्षण अद्यापि कायमै छ। तर, नेपालको राजनीतिमा त्यस्ता दुवैथरी उद्देश्यलाई पवित्र ठहर्याउने दक्षिणपन्थी दलहरूको उपस्थिति, प्रभाव एवं स्वीकार्यता नगण्यप्रायः छ। किनभने, देशमा क्रान्तिको परिभाषा फेरिएको छ। कालबोधले राजसंस्थाको आवश्यकता परित्याग गरिसकेको छ। र, परिस्थिति खुकुरी नचाएर बहादुरी देखाउने भन्दा विद्युतीय उपकरण खेलाएर युद्धमैदानमा विनाश मच्चाउन सक्ने बुद्धिवीरहरूको दक्षता अनुकूल तयार भइसकेको छ। ध्यान राख्नुपर्ने कुरा, अवस्था हिजोको जस्तै आजको पनि अस्थायी हो। भोलि काल, परिस्थिति वेग्लै भएर जानेछ।
नेपाली राजनीतिमा लगभग सात दशकदेखि आफ्नो प्रमुखतालाई निरन्तरता दिएको नेपाली काङ्ग्रेसले आउँदा दिनमा सान्दर्भिकतासमेत जोगाउन सक्छ वा सक्दैन? प्रश्न अप्ठ्यारो छ।
इतिहासको पाठ
कृष्णप्रसाद भट्टराईको देहावसानपछि काङ्ग्रेसको दोस्रो त्रिमूर्ति समाप्त भएको छ। पहिलो त्रिमूर्तिले २०२० सालको दशकसम्म राजनीतिलाई डोर्याइरह्यो। सुवर्ण शम्शेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय एवं गणेशमान सिंह सम्मिलित पहिलो त्रिमूर्तिको आत्मा बीपी थिए। भारत-चीन युद्धबाट बाह्य परिस्थितिसँगै सामूहिक नेतृत्व प्रणाली खल्बलिएपछि भने बीपी पुनः काङ्ग्रेसका सर्वेसर्वा भए। बीपीले आफ्नो राजनीतिक कार्यसूचीलाई निरन्तरता दिन दोस्रो त्रिमूर्ति सिर्जना गरेका थिए। गणेशमान दुवै प्रयोगका एक मात्र साझ्ा पात्र थिए। तर, उनी त्रिमूर्तिमध्येकै भएकाले भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालासहितको सामूहिक नेतृत्व आत्माविनाको शरीर जस्तो हुन गयो। सोभियत संघको पतनपछिको विश्व परिस्थिति एवं भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीबाट आक्रान्त नेपालमा अपेक्षाकृत थोरै समय र न्यून मानवीय क्षतिमा सम्पन्न २०४६ को जनआन्दोलनले काङ्ग्रेसलाई पुनर्ताजगी लिने अभूतपूर्व अवसर दिलायो। दुर्भाग्य, काङ्ग्रेसले परिवर्तित समयको मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा मध्यावधि निर्वाचनसम्म आइपुग्दा प्रतिनिधिसभाको दोस्रो दलमा खुम्चनुपर्यो।
त्रिशङ्कु संसद्ले निम्त्याएका चुनौतीहरूलाई क्रान्तिकारिताको साटो राजनीतिक जोडघटाउद्वारा व्यवस्थापन गर्ने प्रयत्नले काङ्ग्रेसलाई पुनः सरकारमा त पुर्यायो, तर सत्तालाई निर्देशित गर्ने शक्ति गुमेको अवस्थामा। पार्टी विभाजनमा तत्कालीन सेना-दरबारको मात्र भूमिका रहेको भए शायद जिल्ला-जिल्लाबाट कार्यकर्ताहरू लखेटिनुपर्ने थिएन। पञ्चायतको क्रूर दमन भोगेका काङ्ग्रेसजन मा'वादीसामु टिक्न नसक्नुमा विपक्षीसँग रहेको हतियारको प्रमुख भूमिका भए पनि मूलतः त्यो अवस्था कार्यकर्ता र जनताबीचको सम्बन्ध सेतु भाँचिएकाले उत्पन्न भएको थियो।
राजनीतिक नेतृत्वका विभिन्न आयामहरू हुन्छन्। सैद्धान्तिक स्पष्टता, आदर्श, निष्ठा, कार्यनीतिक चातुर्य, सङ्गठन क्षमता, परिस्थिति आकलनको सुझ्बुझ्, कार्यकर्ताहरूसँगको सम्बन्ध जस्ता तत्वहरूले नेतृत्वको सफलता निर्धारण गर्दछ। इतिहासमा ठाउँ भने जोखिम उठाउने क्षमताले निश्चित गर्दछ। बीपीले भारतीय दबाबमा राजा त्रिभुवनको पुनर्स्थापना स्वीकारेर २००७ सालको जनक्रान्ति स्थगन गर्ने निर्णयको मूल्य आजीवन तिरिरहे। उनले सडकमा 'र्लेर तथाकथित दिल्ली सम्झ्ौताको विरोध गर्ने जोखिम नमोलेर राणा-काङ्ग्रेस मन्त्रिमण्डलमा गृहमन्त्री पद स्वीकारे।
राजा वीरेन्द्रको जनमत सङ्ग्रहको प्रस्ताव निशर्त मान्नु पनि एउटा जोखिम नै थियो। वामपन्थीहरूसँगको सहकार्यले काङ्ग्रेसको आधार समाप्त पार्ने डर हुँदाहुँदै पनि गणेशमानले आफ्ना घोर विरोधीहरूलाई गोलबन्द हुने तारतम्य मिलाउनु परेको थियो, २०४६ को आन्दोलनताका। त्यस्ता राजनीतिक जोखिमहरूको सही मूल्याङ्कन इतिहासले मात्र गर्छ। आफ्नो इतिहास र छवि दाउमा राख्ने नेताले युगान्तकारी ठहरिने जोखिम मोल्छ। गिरिजाप्रसादले नयाँदिल्लीमा मा'वादीसँग १२ बुँदे समझ्दारीको जोखिम उठाउँदा पक्कै पनि असमञ्जस भोगेको हुनुपर्छ।
बीपीले २००७ सालमा स्वीकारेको शाह पुनर्स्थापनाका विभीषिकाहरू २०१७ सालमा उजागर भए। सम्भवतः भारतीय दबाबले गर्दा राजासँग घाँटी जोडिएको नारा लिएर स्वदेश फर्किंदा उनलाई फाँसी दिनुपर्ने प्रायोजित माग उठाइयो। गणेशमानले वामपन्थीहरूलाई सङ्गठित हुन सघाए, जसले काठमाडौंमा उनको परिवार र दललाई टाउको उठाउने ठाउँ पनि दिएनन्। तर, तात्कालिक रूपमा यी निर्णयहरू गलत देखिए पनि कालान्तरमा तिनको प्रभाव सकारात्मक ठहरिन सक्छ। मा'वादीलाई भारतीय संस्थापनको चङ्गुलबाट निकालेर नेपाल भित्र्याउने गिरिजाप्रसादको निर्णय तात्कालिक रूपमा जानाजान विष पिउने अभ्यास थियो। तर, त्यही आँटले २०६२-६३ को आन्दोलनको नेतृत्वदायी शक्तिका रूपमा काङ्ग्रेस फेरि स्थापित भयो। मा'वादीसँग सहकार्य गर्दा संविधानसभामा काङ्ग्रेस दोस्रो भएको निष्कर्ष निकाल्नेहरूले मधेश विद्रोहका असरहरू ठम्याएका छैनन्।
आधुनिक नेपालका लगभग सबै जनआन्दोलन काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएका छन्। २००७ सालको जनक्रान्ति, २०१४-१५ को सत्याग्रह, २०१७-२०३५ सम्मका बहुआयामिक सङ्घर्षहरू, २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलन, २०४६ र २०६२-६३ का जनआन्दोलनमा काङ्ग्रेसजन नै अग्रपङ्क्तिमा थिए। मधेश विद्रोहमा भने काङ्ग्रेस गलत पाटोमा गयो। संविधानसभा निर्वाचनले त्यो तथ्य पुष्टि गरेको मात्रै हो। मधेशमा मा'वादीले काङ्ग्रेसका थोरै क्षेत्रहरू लियो तर, मधेशवादीहरूले अजेय किल्लाहरू भत्काइदिए। परिवर्तनशील समाजको नेतृत्व गतिशील राजनीतिक दल र क्रान्तिकारी नेतृत्वले मात्र गर्न सक्दछ भन्ने प्रमाणित भयो पुनः एकपटक।
नेपाली समाजका अधिकांश अन्तरद्वन्द्व यथावत् छन्। धनतन्त्रले जनतन्त्रलाई निल्न थालेकाले वर्गीय मुद्दाहरू जहाँका त्यहीँ छन्। पहिचान र सम्मानका आकाङ्क्षाहरू सम्बोधन हुने छाँटकाँट देखिँदैन। प्रशासन पङ्गुप्रायः छ। सेनाको छवि उज्यालिन समय लाग्नेछ। जन-असन्तोष राजनीतिक दलहरूप्रति लक्षित भए पनि मूलतः त्यो यथास्थितिको विरुद्ध हो। जनआकाङ्क्षाको विष्फोट कहिले वा कसरी हुन्छ आकलन गर्न सकिँदैन। देश, काल, परिस्थिति अर्को क्रान्तिका लागि परिपक्व भइरहेको आभास पाउन भने गाह्रो छैन।
क्रान्तिको आधारभूमि आक्रोश मात्र हुँदैन। हिजोभन्दा आज केही राम्रो भएको र भोलि अझ् राम्रो हुनसक्ने आशाले मात्र जीउ-ज्यान माया मारेर सडकमा उत्रिन उत्प्रेरित गर्दछ, सामान्यजनलाई। त्यस्तो आशा नेपालीहरूमा मरेको छैन। सम्भाव्य नयाँ आन्दोलनको प्रवृत्ति ठम्याउन सक्ने अन्तर्दृष्टि कसैले देखाउन सकिरहेको छैन। नेतृत्व विनाको क्रान्ति विष्फोट भएर समाप्त हुन्छ। र, स्थापित शक्तिहरू सन्दर्भहीन बन्न पुग्दछन्।
नेतृत्व र नीति
मा'वादी सिद्धान्तकार मोहन वैद्यले राजा महेन्द्रकै भाषा र भाव सापट लिएर संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेको बारम्बार दोहोर्याइरहेका छन्। तर, संसदीय व्यवस्था जति पटक असफल भए पनि पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। संसदीय व्यवस्थाको विकल्प जे जस्तो शासन प्रणाली भए पनि त्यो असफल भएपछि कि पूर्व सोभियत संघ वा अफगानिस्तान या इराकको जस्तो भयानक शून्यता अनि आँधीबेहरी सिर्जना हुन्छ। मा'वादीहरूले तत्कालै अर्को आन्दोलनको नेतृत्व त के सञ्चालन गर्न खोजे भने पनि अनिष्ट निम्तिने छ। हिंसात्मक आन्दोलनमा अन्तर्निहित त्रासदी के हो भने त्यो सफल/असफल जे भए पनि त्यसबाट हिंसा भन्दा बढी केही पाइँदैन। मा'वादीहरूले अहिंसापूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने विश्वसनीयता स्थापित हुन समय लाग्नेछ।
एमाले मूलतः राज्यको स्थायी संस्थापन (सेना, प्रहरी, प्रशासन, साहू-महाजन एवं दातृ समुदाय) सँग आवद्ध भइसकेकाले दबाब सिर्जना गर्ने प्रदर्शन-हडताल सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्दछ, तर जनआन्दोलन आह्वान गर्न सक्दैन। कुनै वेला सुख (सुब्बा-खरिदार) पार्टी भनेर कहलिएको एमालेको अब पसल, कलकारखाना, ब्याङ्क, स्कूल, अस्पताल, बस, ट्याक्सी जस्ता व्यवसायीहरूसँगको संलग्नता यति विघ्न बाक्लो भइसकेको छ कि त्यस दलबाट कुनै पनि सामाजिक उथलपुथल आउने देखिँदैन।
परिस्थिति काङ्ग्रेसले नेतृत्व लिने किसिमको छ, तर नेतृत्वपङ्क्तिमा मौका छोप्ने तत्परता र क्षमता समाप्त भएजस्तो छ। भनिन्छ, क्रान्तिले आफ्ना सन्ततिलाई खान्छ र तिनका सन्ततिले क्रान्तिलाई खाइदिन्छन्। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद स्थापित गर्ने २००७ सालको क्रान्तिले आफ्ना सबैजसो अगुवालाई निली नै सक्यो- अपवादका रूपमा रामहरि जोशी, भीमबहादुर तामाङ जस्ता 'झ्ेलमा परेका नामहरू अद्यापि क्रियाशील छन्, आस्थाका लागि। त्यसपछिको पुस्ताका लागि राष्ट्रियता ग्लोबलाइजेशन मा हराएको छ। प्रजातन्त्रलाई सम्भ्रान्ततन्त्रको मोहले विस्थापित गरिसकेको छ। र, समाजवादको सपना निर्बन्ध उदारवादका अगाडि निरीह भएको छ। काङ्ग्रेसको राजनीतिक कार्यसूचीमा सामान्य जनतालाई आकर्षित वा उत्प्रेरित गर्ने कुनै कार्यक्रम देखिँदैन। नागरिक शासन रुपी नारा फेसबुक र टि्वटर जमातलाई जति नै मन परे पनि किसान, भरिया र कामदारलाई उद्वेलित गर्ने तत्व त्यहाँ केही पनि छैन।
नीतिभन्दा नेतृत्वमा गम्भीर समस्या छ। काङ्ग्रेसमा सुकिलामुकिलाको रजगज छ, मैलाधैलाहरू दृश्यबाट हराएका छन्। एकजना फ्रान्सेली रणनीतिकारको भनाइ छ, “सिंहको झ्ुण्डलाई भेडा नेताभन्दा भेडाको बथानलाई डोर्याउने एउटा सिंहको नेतृत्व बढी प्रभावशाली हुन्छ।” युरोप-अमेरिकाको सिको गर्दै काङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्रका नाउँमा दर्जनौं सिंह बनेका छन्। पार्टी सभापति चाहिँ बथानको पछिपछि लाग्नुपर्ने भेडामा रुपान्तरण भएका छन्। त्यस्तो पार्टी संरचनाले व्यापार राम्रै गरे पनि आन्दोलन र क्रान्तिलाई डोर्याउन सक्दैन।
मुलुकको अगुवाई गर्न काङ्ग्रेसले सिद्धान्त, सङ्गठन र नेतृत्व शैलीलाई पुनर्जीवन दिनुपर्छ। र, पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ, जनस्तरका स्वस्फूर्त आन्दोलनहरूसँग विश्वासिलो सम्बन्ध। सम्भ्रान्त सम्मतिबाट सञ्चालित हुने पेशागत संघसंस्थाहरूले मात्र भविष्यमा राजनीतिलाई निर्देशित गर्न सकिने छैन। स्थानीय तहमा क्रियाशील अगुवा कृषक, प्रतिबद्ध समाजसेवी एवं साना व्यवसायीहरू कुनै वेला स्वभावतः काङ्ग्रेसी हुने गर्थे। तिनलाई पुनर्जागृत गर्नुका साथै विप्रेषणले बनाएको नयाँ निम्न मध्यम वर्गसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न सम्पत्ति फिर्ता को सुगारटाइले अब पुग्दैन। विप्रेषण आधारित परिवारको सामाजिक सुरक्षा र सम्मानका लागि काङ्ग्रेसले नयाँ ढङ्गबाट सोच्नुपर्छ।
नीति पुनरावलोकन पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन। कार्लमार्क्सको अन्तरदृष्टिको सान्दर्भिकता अद्यापि कायम छः उत्पादन पद्धतिले सामाजिक सम्बन्धहरू प्रभावित हुन्छन् र राजनीतिक प्रणाली बदलिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान अझ्ै उल्लेख्य भए पनि खेती अब सहयोगी व्यवसायमा सीमित र कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी हुँदैछ। सङ्गठित क्षेत्रको उद्योग-व्यापार गर्नेहरूको चुरीफुरी बढे पनि तिनका गतिविधिहरू अर्थ-व्यवस्थाका निर्णायक होइनन्। अर्थविज्ञहरूले सेवा क्षेत्र भनेर नाम दिएको स्वरोजगार एवं साना रोजगारदाताहरूले गर्दा राजनीतिमा रुचि भएका तर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न नसक्ने जमात बढ्दैछ। केही समयसम्म यो समूहलाई अलमल्याउन एमाले सफल भएको थियो। किराना पसल, सानो स्कूल, पञ्चर टाल्ने मिस्त्री, चियापसले, बिजुली मिस्त्री, अखबार पसलवाला आदि अत्यावश्यक सेवा व्यवसायीहरू अब आफ्नो वजन अनुसारको राजनीतिक उपस्थिति चाहन्छन्। काङ्ग्रेस भने अझ्ै एक हल गोरुवाला किसानको सपनामा रमाइरहेछ। एमालेले नछुने तर मा'वादी हुन नसक्ने विप्रेषण अर्थव्यवस्थाका उत्पादनहरूलाई काङ्ग्रेसले समेट्ने तत्परता देखाउनुपर्दछ।
काङ्ग्रेसको सबभन्दा ठूलो चुनौती अहिले पनि पञ्च-वाम राष्ट्रवाद एवं उदार राष्ट्रियता बीचको फरक छुट्याएर मधेशलाई कसरी आश्वस्त गर्ने भन्ने नै हो। गिरिजाप्रसादले राष्ट्रपति निर्वाचनताका देखाएको दूरदर्शिता अन्ततः उनका लागि प्रत्युत्पादक भए पनि त्यस्तै किसिमका जोखिमपूर्ण निर्णयहरू विना मधेशी अगुवाहरूको नयाँ पङ्क्ति तयार पार्न सकिँदैन। मधेश विनाको काङ्ग्रेस मिडियाको कागजी बाघ बन्नेछ। संघीयता र सामेली विनाको प्रजातन्त्रले अब मधेशी र जनजाति सन्तुष्ट हुने छैनन्। नैतिक रूपमा एक्लो वृहस्पति अडान आकर्षक होला, तर त्यसले राजनीतिक रूपमा कहीँ पुर्याउँदैन।
समाजवादलाई समता, समरसता एवं सामाजिक न्यायसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता हिजोभन्दा आज बढी छ, भोलि झ्नै मह140वपूर्ण बन्नेछ। आन्दोलनकारी शक्तिले आफ्नो कार्यसूची निरन्तर परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ। निष्ठा ढुङ्गामा कुँदिएको देववाक्यहरूप्रति हैन, कमजोरहरूको पक्षधरतासँग हुनुपर्छ। प्रयोगधर्मी राजनीति असफलताबाट सिक्दै हिँड्ने व्यवस्था हो भन्ने कुरा काङ्ग्रेसले बिर्सनुहुँदैन। गिरिजाप्रसादको वार्षिक पुण्यतिथि राजनीतिमा गल्ती गर्नबाट डराउनुहुँदैन भन्ने पाठ सम्झ्िने अवसर बन्न सक्नुपर्दछ।
१४ जेठ २०६८ भित्र संविधान बन्ने सम्भावना समाप्तप्रायः भएको छ। हुनेखाने र जान्नेसुन्नेहरूले संविधानसभालाई जति नै सरापे पनि त्यसको व्यावहारिक विकल्प देखिँदैन। सडकमा उत्रिने साहस जुटाउन नसक्दा संविधानसभामा काङ्ग्रेसको भूमिका प्रभावहीन देखिएको छ। विधायिकामा तर्कपूर्ण भाषण गर्नु राम्रो कुरा हो। अखबारमा छपाइने लेख, टेलिभिजन र रेडियो जस्ता बुद्धिविलासका अखडाहरूको पनि मह140व कम छैन। तर, राजनीतिक दलले आफ्नो उपस्थिति देखाउने ठाउँ भनेका जनताको घरदैलो, भञ्ज्याङ-चौतारी, खेत-खलियान र मैदानहरू नै हुन्। तर अचम्म के छ भने मधेशी मोर्चा जस्तो अवसरवादी गुटले समेत आन्दोलन गर्ने घुर्की दिन्छ, तर निरन्तर क्रान्तिको अगुवाई गरेको काङ्ग्रेसका नेता-कार्यकर्ता भने मजदुरलाई समेत सङ्घर्षमा नउत्रिने अर्ति दिन्छन्।
बीपीको न विरोध, न समर्पण वेदवाक्य नभएर एउटा विशेष परिस्थितिको तात्कालिक कार्यनीति थियो। दिनको १६ घण्टा लोडसेडिङ हुने देशमा विकासको गफ हाँक्नु राम्रै व्यसन होला, तर त्यो ठेक्का विकासेहरूलाई दिए हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस आन्दोलन गर्न सक्ने क्षमताबाट आफ्नो सान्दर्भिकता पुनर्स्थापित गर्नेतिर लाग्दा हुन्छ। राजनीतिकर्मीले भविष्यप्रति आशा जगाउने हो। र, जनआन्दोलनले मात्र जनतामा उत्साह सञ्चार गर्न सक्दछ।
No comments:
Post a Comment