समाजवाद साझा गन्तव्य > चन्द्र भण्डारी

हाम्रा स्थापित सामाजिक मूल्यहरूलाई आजको विकृत राजनीतिको तुलामा जोख्न मिल्दैन । राजनीतिक आँखा र दर्शनका आधारमा मात्र समाजलाई हेरियो भने त्यो समाज कहिल्यै अगाडि बढ्न सक्दैन । सामाजिक मूल्य र मान्यताहरूको स्थापनाका लागि हजारौं वर्ष लागेको हुन्छ । एउटा समाजभित्र धर्म, संस्कृति, परम्परा आदि हुन्छन् तर धर्मको भूमिका नै बढी देखिन्छ । विगतमा धर्म मानिसको जीवन पद्धति नै बनेको थियो । विज्ञानको विकासले मानिसको जीवन पद्धतिमा परिवर्तन त आएको छ तर विगतदेखि अहिलेसम्म धर्म सामाजिक द्वन्द्वको कारक पनि बनेको छ ।
युगअनुसार समाजलाई पनि समयसापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्छ तर त्यो परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता राज्य संयन्त्र आफैंमा हुनुपर्छ । पुराना र नयाँ चिन्तनहरूका बीचमा समन्वय गराउन सकिएन भने समाज अराजक हुन्छ । त्यसैले अविकसित देशहरूमा जहाँ गरिबी छ, शिक्षाले सामाजिक उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन, नेताहरू राजनीतिक मूल्यमान्यताभन्दा शक्ति र सत्ताका लागि लिप्त हुन्छन् र नेतृत्वले आफ्नो  गरिमाको ख्यालै नगरी जथाभावी बोल्ने प्रवृत्तिले मुलुकहरू गृहयुद्धमा होमिन पुग्छन्, लागेका देखिन्छन् । त्यही मौका छोपेर जातीयता र क्षेत्रीयताका नारासहित अराजकता मौलाउन थाल्छ ।
राजनीतिक पार्टी र समाजलाई एकअर्काका पूरकका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । राजनीतिज्ञले काम, व्यवहार र प्रेमबाट समाजलाई यसरी विश्वास दिलाउनुपर्छ ताकि राजनीतिक सिद्धान्तलाई विश्वास गरी समाज गतिशील बन्न सकोस् । सरकार समाज परिवर्तनको ठूलो माध्यम र सुरक्षा कवच बन्न सक्छ । समाजले धर्म, परम्परा र संस्कृतिका नाममा मानिसलाई बन्धक बनाउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा राज्यले हस्तक्षेप गर्ने नैतिक आधार राख्न सक्नुपर्छ । हिन्दु, इसाइ, इस्लाम, बुद्ध कुनै पनि धर्म मानव हित र प्रकृतिबाट सृजित उपहारहरूको संरक्षणका लागि हुनुपर्छ । धर्मलाई विश्व शान्तिका रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने गरिबीबाट मानिसलाई उन्मुक्ति दिनु नै धर्म हो साथै गरिबको आत्माको सन्तुष्टि नै स्वर्गको बास हो भन्ने मान्यता स्थापित गराउनुपर्छ ।
एकातिर हाम्रो समाज गरिबी, बेरोजगारी र अशिक्षाले ग्रस्त छ भने अर्कोतिर विश्वकै गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपालको अन्तर्राष्टिय रंगमञ्चमा सानदार उपस्थिति रहेको छ । हिमाल, पहाड र तराईमा भएका प्रकृतिको सुन्दर उपहार र त्यहाँ बसोबास गर्ने विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, धर्मावलम्बीहरूको सम्मिश्रण हो नेपाल ।
यस्ता सुन्दर पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि हामी किन अगाडि बढ्न सकेनौं ? यसको खोजबिन हुनु जरुरी छ ।
एकातिर २००७ सालदेखि सुख, शान्ति, समृद्धि र अधिकारका लागि उठेका हातहरू अहिलेसम्म सडकमै छन् भने अर्कोतिर वीरशमशेरका पालादेखि विदेशमा सम्पत्ति राख्ने प्रचलन रोकिएको छैन । धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दो छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, जलस्रोत र पर्यटन विकासका प्राथमिक पूर्वाधार हुन् तर हामीकहाँ गरिब र धनीले पढ्ने शिक्षा नै फरक छ । यस्तो अवस्थामा गरिबले धनी व्यक्तिहरूका केटाकेटीहरूसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ?
अर्कोतिर प्राध्यापकहरूले विश्वविद्यालय राम्रोसँग चलाउने कुरा त छाडौं आफ्नो विभाग पनि राम्रोसित चलाउन सकेका छैनन् । परिवर्तनको वाहक मानिने शिक्षा क्षेत्र नै ध्वस्त भएपछि कसरी भविष्यमा उज्यालोको कल्पना गर्ने ? कार्यकारिणी अधिकार लिएर बसेको सत्ताधारी समूह २१ औं शताब्दीमा पनि जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक कुरामा अल्मलिएका छन् । राष्ट्र र जनता नेताका पद र पार्टीभन्दा ठूला हुन् भन्ने कुरा उनीहरूको चिन्तनमा कहिल्यै आएन । बजेटको महत्त्वपूर्ण हिस्सा विदेश घुम्नका लागि प्रयोग भइरहेको छ । त्यसको उपलब्धि के भयो देशलाई ? विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट भ्रष्टाचारका कुरा आइरहेका छन् । सरकार त्यसको जबाफ दिन आवश्यक ठान्दैन । आफैंसँग भएको राष्ट्रिय साधन र स्रोतको पहिचान गर्न नसकी सधैं माग्नेजस्तै विदशीसँग हात थाप्नुजस्तो निरीहपन के हुन सक्छ ? नेपाली युवाहरू कामका खोजीमा बिदेसिन बाध्य छन् । ग्रामीण समाज युवाविहीन भइसकेको छ भने कुनै पनि शिक्षण संस्थाका मेधावी विद्यार्थी आफ्नो जन्मभूमिमा बस्न चाहिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा देशको भविष्य सोचनीय भएको छ । नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपनले राष्ट्र बर्बाद भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ?
जलस्रोतले सम्पन्न देशमा पानी बगिरहेको छ तर जनता पिउनसम्म पानी नपाएर तड्पिइरहेका छन्, बिजुलीको कुरा त टाढैको विषय भयो । पर्यटन वर्ष मनाइँदै छ तर पर्यटन मन्त्रालयसँग एउटा जहाज छैन । जनतालाई सामान्य झाडापखाला लाग्दा औषधोपचार गर्ने व्यवस्था छैन, राज्यले यस सम्बन्धी स्वास्थ्य चेतनासम्म जनतालाई दिन सकेको छैन । सरकारी अस्पताललहरू या त बनाउँदाबनाउँदै भत्किने गरेका छन् या त अस्तव्यस्त हालतमा गुजि्रएका छन् । योग्य चिकित्सकहरू भए पनि सरकारी रवैयाका कारण विदेशतिर लाग्छन् । पर्याप्त स्रोतसाधन भएर पनि स्वास्थ्य सुविधा नाजुक हालतमा पुगेको छ ।
राष्ट्रिय चिन्तन र राष्ट्र निर्माणका स्पष्ट आधारहरू जनतासामु प्रस्तुत गरी बहसको सृष्टि गर्ने त कुरै छैन । बरु संविधान निर्माणमा जनताको रायसुझावका लागि प्रश्नहरू बनाउँदा समेत जनताले बुझ्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेतर्फ ख्याल गरेको पाइएन । कर्मचारीतन्त्र र योजनाकारहरूले पनि यी कुराको संवेदनशीलता बुझ्न सकेका छैनन् ।
यी सबै कुराका आधारमा नेपालको प्रजातन्त्र 'प्रभुजाती' प्रजातन्त्र मात्र बन्न पुग्यो । न महिला, न गरिब, न दुर्गम क्षेत्र, कुनै क्षेत्रको पनि अवस्था सन्तोषजनक नभएपछि आखिर कसका लागि काम भइरहेको छ ? अन्तरिम संविधान-२०६३ मा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ तर के लक्षित समूहको प्रतिनिधित्व भएको छ ? विभिन्न वर्गका लागि छुट्याइएका कोटामा त्यस वर्गको न्यून स्तरको व्यक्तिको प्रतिनिधित्व होइन, बरु त्यस वर्ग समूहभित्रको सम्भ्रान्तले त्यस्तो सुविधा उपयोग गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्व सत्ताका लागि जतिसुकै हानथाप गरे पनि र परिस्थितिलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल बनाउन आन्दोलन गर्न जतिसुकै सफल देखिए पनि सत्ता सञ्चालनमा सफल देखिएनन् । त्यसैले 'लिडर मस्ट बि टेस्टेड वाइ द रिजल्ट' भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा विकास गरिएको 'प्रभुजाति' प्रजातन्त्रले वर्तमान चुनौतीहरूको सामना गर्न सकेन । सबै क्षेत्रका उपरी तहमा रहेका सम्भ्रान्तहरू अझ धनी हुने तर जनता र देश गरिब हुने अवस्था देखिँदै छ । यो लोकतान्त्रिक चिन्तनको उपज हुन सक्दैन । आफ्नो सम्पन्नतामा राष्ट्र र जनताको सम्पन्नता देख्ने लोकतन्त्रको 'एन्टी थेसिस' हो । गणतन्त्र र संविधानसभाको निर्वाचनपछि जनताले के चाहेका थिए र कुन आन्दोलनका पक्षमा थिए ? यति पनि बुझ्न नसक्ने कुपोषित मानसिकता भएका राष्ट्र सञ्चालक र मुख्य पार्टीका हर्ताकर्ताहरूलाई कसरी बुझ्ने ? के फरक देखाउन सकियो त राजाको शासन र प्रजातन्त्रमा ?
युवाहरूलाई आशाका नजरले हेरिन्छ तर उनीहरू सामाजिक मुद्दामा पनि विभाजित छन् र राजनीतिक दलहरूमा पनि यिनीहरूले दबाबमुखी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । त्यसकारण अबको परिस्थितिमा युवाहरू जो जुनसुकै पार्टीमा रहे पनि निश्चित एजेन्डामा भने एक हुनु जरुरी छ । युवाहरू वैचारिक र चारित्रिक रूपमा दिवालिया भइरहेका केही नेताका संकीर्ण मानसिकताको कैदी भइरहे भने देशले आफ्नो भावी बाटो पहिल्याउन सक्नेछैन । त्यसकारण युवाहरू सामूहिक रूपमा संविधान निर्माणलगायतका वर्तमान राजनीतिक प्रक्रियाहरूमा प्रतिबद्धतासाथ अगाडि बढ्नु जरुरी छ । कुनै पदमा रहनुपर्ने जिम्मेवारी आउँदा राज्यले दिँदै आएको सुविधासमेत कमसेकम कुनै निश्चित समयसम्मका लागि त्याग गर्ने घोषणा गरेर भविष्यका लागि उदाहरण बन्न सक्नुपर्छ ।
भूमण्डलीकरणको आजको युगमा दुनियाँलाई समेट्न सक्ने पाठ्यक्रमको आवश्यकता छ तर हाम्र्रा उच्च शिक्षामा समेत पाठ्यक्रमहरू कुनै व्यक्तिविशेषको निजी दिमागका उपज मात्र हुने गरेका छन् । हाम्रो शिक्षा प्रणाली भावी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्ने समाधानमुखी नभएर एउटा सामान्य निरन्तरता मात्र भएको छ । अबको शिक्षा प्रणाली 'मान्छे रोबोट होइन, बरु रोबोट बनाउने मस्तिष्क हो' भन्ने तथ्यलाई ध्यानमा राखेर पुनर्संरचित गर्नु जरुरी छ । कक्षा पाँचमा पढ्दा काटिएका कुनै संगठनका रसिदका आधारमा आफ्ना चिन्तनहरूलाई बन्दी बनाइरहे हामी समाज र राष्ट्रका लागि नयाँ ढंगले सोच्न सक्नेछैनौं ।
२१ औं शताब्दीमा पनि जातीय संघीयता, क्षेत्रीय संघीयता, समानुपातिक प्रणालीलाई आमूल परिवर्तनका रूपमा लिने हो भने वर्गविहीन समाजको उच्च कल्पना र मानवतावादलाई कुन रूपमा लिने ? विश्वमा बढ्दै गएको धार्मिक, क्षेत्रीय, जातीय, वर्गीय द्वन्द्वबाट समाजलाई मुक्त गर्न नयाँ परिचयहरूको खोजी गर्नुपर्नेमा दलहरू नै द्वन्द्वलाई फैलाउने काममा लागेपछि जनताको पवित्र चाहनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
हरेक क्षेत्रमा देखिएको अस्तव्यस्तताले मुलुक असफलतातर्फ लागिरहेको लक्षण देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा सचेत नेपालीले देशका यावत् क्षेत्रमा भइरहेको राजनीतीकरणबाट मुक्त भई वा मुक्त गराई देशलाई समाजवादको बाटोमा अग्रसर गराउने पहलकदमी सुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अबको हाम्रो साझा गन्तव्य समाजवाद नै हुन सक्छ ।
लेखक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।