असहमतिले उब्जाएको अविश्वास > सुधिर अर्ज्याल .

विडम्बना, नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच र भित्र घातप्रतिघातको खेल सधैँ चलिरहेको छ। निरन्तरको राजनीतिक द्वन्द्वबाट उत्पन्न अशान्तिले सामान्य नेपाली पीडित भएका छन्। लाग्छ, नेपालीहरू यसैगरी पिल्सिन अभिशप्त छौँ। यस्तो अन्योलपूर्ण अवस्थाका लागि हिजो निरंकुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई दोष दिएर उम्कने ठाउँ थियो। तर मुलुकमा गणतन्त्र आइसकेपछि पनि सर्वसाधारण नेपालीको अनुहारमा हाँसोको रेखा देख्न नपाउनुको दोष अन्यत्र दिएर राजनीतिक दलका नेताहरू अब उम्कन पाउँदैनन्। समयमै नयाँ संविधान जारी गरेर राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २७ राजनीतिक दलले मतदाताबाट जिम्मेवारी पाएका हुन्। तर उनीहरू यसमा केन्द्रित हुनुको साटो सत्तामा कसरी पुग्ने र टाँसिने ध्याउन्नमै लिप्त भए। यही कारणले देश अप्ठेरोमा पर्दैछ। सत्तामा पुग्न र त्यहाँ अडिन जुनसुकै सहमति ,समझदारी एव विश्वास तोड्न तम्सने संस्कारले निम्त्याउने दावानल सल्किन अब ६ महिनापनि बाँकि छैन।
नेपालको आधुनिक इतिहासमा राजनीति खासगरी २००७ सालपछि प्रायः अस्थिर नै रह्यो। यस अस्थिरताको लागि धेरै हदसम्म निरंकुश राजतन्त्र नै जिम्मेवार थियो। राजतन्त्र ०७ सालदेखि १५ सालसम्म दलहरूबीच झगडा गराउन लगाउन सफल रह्यो। त्यसपछि २०१५ सालमा निर्वाचन
गराए पनि जननर्िाचित संसद् र त्यसका नेता बीपी कोइरालाको सरकारलाई १७ महिनामा नै विघटन गरेर राजा महेन्द्रले रोपेको निरंकुशताको वृक्ष २०४६ सालसम्म झांगिइनै रह्यो। विसं २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि जनताको हातमा शासन आयो भनेर जनता स्वाभाविकरूपमा खुसी भएका थिए । तर दलहरूबीच मात्र होइन पार्टी भित्रै पनि चलेको घातप्रतिघातको खेलले गर्दा निरंकुश राजतन्त्रले टाउको उठाउने मौका पायो। सात राजनीतिक दल एवं एनेकपा (माओवादी) बीच १२ बुँदे सहमति भएपछि ०६२-०६३को जनआन्दोलन भयो। त्यसले निरंकुश राजतन्त्रलाई जरैदेखी उखेलेर समाप्त पारिदियो। आपसी सहमति, समझदारी एवं विश्वासका कारण यो सम्भव भएको थियो। तर जनताको छोराको हातमा सत्ता आउनेबित्तिकै थालिएको सत्ता केन्द्रित राजनीतिले सबै राजनीतिक दललाई असहमति, असमझदारी एवं अविश्वासको माखेसाङ्लोमा पार्‍यो। त्यसले गर्दा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नेपालको संविधान कतै वीरबलको खिचडी हुने हो कि भन्ने शंका जनमानसमा व्याप्त हुन थालेको छ।
विगतमा सहमतिको राग अलापिरहेका नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष झलनाथ खनालले आँफू सत्तामा जाने सम्भावना देखिने बित्तिकै बहुमतीय सरकारका लागि पनि आफनो पार्टी तयार रहेको भन्ने निर्णय गराई नयाँ दाउ फयाँक्नु भएकोे छ। हुनत तटस्थताको अडानमा रहेका पार्टीहरूको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले औचित्यहीन साबित गरिसकेको सन्दर्भमा यसलाई भूल सुधारका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। तर ...चित आयो भने मैले जितेंँ, पट आयो भने तैंँले हारिस् ' भन्ने नियत राखेर गरिने कुनैपनि प्रस्तावले मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन। राजनीतिक निकासको प्रस्ताव राख्दा जसले पनि सत्ताको साँचो आफनै हातमा रहनुपर्छ भन्ने मानसिकता राख्नाले ६ महिनाभित्र नयाँ संविधान आउने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ।
अन्त्यहीन राजनीतिक गतिरोधलाई निकास दिन संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २७ वटै दल अब गम्भीर हुनुको विकल्प छैन। यसका लागि नेतृत्ववर्गले आत्ममूल्यांकन गर्न जरुरी छ। आँफूलाई बिर्संदा माझीहरूले दुःख पाएको कथाको अवस्था नहोस्।
एकपटक उर्लदो नदीमा नाउ चडेर २७ जना माझी पारी गएछन्। पारी पुगेर गन्दा २६ जनामात्र पुगेपछि उनीहरू रुनकराउन थालेछन्। माझीहरूको कुरा सुनेर त्यहींँ छेउमा उभिरहेको बटुवाले गन्दा भने २७ जनै पुगेछन्। भएको के रहेछ भने, नाइके माझीले आँफूलाई गन्न बिर्सेर अरूलाई मात्र गन्दा २६ जना
पुगेको रहेछ। त्यसैगरी अहिले २७ वटै दलले निर्वाचनरूपी खोला तरेपछि आफूबाहेक २६ वटा दललाई दोषी ठान्नाले अन्योल दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको हो। त्यसैले समग्र मुलुकको निकासको लागि पहिले आफैँलाई अघि सार्न सकेमात्र २७ वटै दलले संविधान सभारूपी नाउलाई सकुशल पार लगाउन सक्छन्। अन्यथा, असहमतिले गर्दा असमझदारीको थुप्रो त्यसमा थपिंदै गई अविश्वासको खाडल गहिरिंदै जान्छ। अनि अविश्वासको खाडलमा हालिने समझदारीको जग सानो असहमतिमा पनि सहजै भत्किन गई देशै लथालिंग हुन पुग्दछ। अहिले मुलुक त्यही अवस्थामा पुगेको छ। तसर्थ, संविधान सभाका २७ वटै दलले कुनै छलफलमा बस्नु पूर्व आत्ममूल्यांकन गर्न सकेमात्र देशमा मेलमिलापको नयाँ बिहानी उदाउनेछ। होइन, लथालिंगे देशको भताभुंगे चाला, जहाँ जाला उहीं खाला भन्ने हो भने के भन्नु?

सके रामचन्द्र पौडेल नत्र माधवकुमार नै

(मदनमणि दीक्षित), चमत्कार ! अचम्म !! नेपालमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री नरहेको अवस्था अब ५ महिना भयो।

विश्वकै निम्ति यो अचम्मको स्थिति हो यो स्थितिप्रति भारतीय नेताहरु चिन्तित रहेकोबारे २० मार्गको दिन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रविक्रम शाहले भारतमा २१ दिनको भ्रमणपछि काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थलमा विमानबाट अवतरण गरेपछि साचारमाध्यमसामु प्रकट गरिएको चिन्ता हो। ज्ञानेन्द्र शाहका अभिव्यक्तिहरुमा संवैधानिक जिम्मेवारी रहँदैन तथापि नेपालको राजनीतिबारे ५० वर्षभन्दा बढी समयदेखि उहाँमा निरन्तर जानकारी छ। अतः उहाँको भनाइमा म अधिक जिम्मेवारी अनुभव गर्ने पक्षमा छु।

देशको प्रधानमन्त्रीको रुपमा माधवकुमार नेपाल हुनुहुन्छ तर काम चलाउ’ रुपमा। काम चलाउ किनभने नेपालको संसद्ले उहाँमाथि कुनै महाअभियोग वा अविश्वास प्रकट गरेको होइन कि उहाँकै पार्टीका अध्यक्ष झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन नेपालमाथि परोक्ष तवरमा प्रबल दबाब दिएर प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य तुल्याइएको थियो। त्यसो किनभने खनाल स्वयम् देशको प्रधानमन्त्री हुन आफै चाहन्थे। झलनाथ खनालको दबाबमा माओवादी अध्यक्षको परोक्ष दबाब थपिनाले पनि माधवकुमार नेपाल काम चलाउ प्रधानमन्त्रीमा परिणत हुनुभएको हो। यही स्थितिलाई भारतीय नेताहरुले समेत अचम्मको चमत्कार तर लोकतन्त्र निम्ति अमान्य व्यवहार ठानेका थिए होलान्।

५ महिनाभन्दा बढी समयदेखि प्रधानमन्त्री नेपाल काम चलाउ अवस्थामा हुनुहुन्छ। कारण ५ महिनाको बीचमा संसद्ले प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार निम्ति १६ पटक मतदान गरिसक्यो तर कुनै पटक पनि उम्मेदवारले आवश्यक मत प्राप्त गर्न सकेनन् किनभने माओवादी र एमाले दुई पार्टीले आफ्ना सांसद सदस्यहरुलाई नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलको नाममा मतदान नगर्न ह्वीप जारी गरेका थिए। १६औं पटक भइसक्यो रामचन्द्र पौडेल एक्लालाई प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुनबाट त्यसरी रोक लगाइएको थियो तथा कथित संसदीय अभ्यास अनुसार नै ! यो पनि अचम्मकै स्थिति हो।

रामचन्द्र पौडेलले किन प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुनबाट वंचित हुनुभयो के निर्वाचनमा एक्लो उम्मेदवार हुनु अपराध हो नेपालको संविधानले अथवा संसदीय नियमावलीले एक्लो उम्मेदवार हुनु अथवा एक्लो उम्मेदवार गराइनु के अपराधको स्थिति ठहर्याएको छ त्यस्तो देखिँदैन। रामचन्द्र पौडेलले चाहेर आफू एक्लो उम्मेदवार भएका त होइनन नै। पहिलो पटकको निर्वाचनमा झलनाथ खनाल आफ्नो महत्वाकाङ्क्षाको शिकार भएर आफै समर्थकहरुको संख्या जुटाउन नसकी निर्वाचित हुनबाट पराजित भए। दोस्रो निर्वाचनदेखि सातौं निर्वाचनसम्म प्रधानमन्त्री पदमा दुई जना उम्मेदवार थिए। ती निर्वाचनहरुमा पुष्पकमल दाहालले पनि आफूहरुले प्रस्तुत गरेका राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा समर्थन प्राप्त गर्न नसकेका हुँदा पराजयमा पुगी आफ्नो उम्मेदवारीलाई अन्त्य गरे।

त्यसरी प्रधानमन्त्री पदमा शुरुमा तीन जना र सातौं निर्वाचनसम्म आइपुग्दा दुई जना उम्मेदवार बाँकी रहे। आठौं पटकको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री पद निम्ति रामचन्द्र पौडेल एक मात्र उम्मेदवार बाँकी रहेका हुँदा मतदान प्रकि्रयालाई नै अन्त्य गरेर एक्लो उम्मेदवारलाई नै प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएको घोषणा किन गरिएन त्यो अवस्था आठौंदेखि १६औं निर्वाचनसम्म जस्ताको त्यस्तै छ। रामचन्द्र पौडेल एक्लो उम्मेदवारको रुपमा बाँकी रहनुभएको हुँदा उहाँलाई देशको प्रधानमन्त्री भनी घोषणा गर्नेबाट माओवादी पक्षले ल्याएको राष्ट्रिय सहमित’जस्तो अप्राकृतिक प्रधानमन्त्री पदको निर्वाचन निम्ति कुरा गरेर संसदीय प्रणालीलाई नै अवरुद्ध तुल्याइयो।

संवत् २०६२ को मङ्सिरमा दिल्लीमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएर १२बुँदे सहमतिमा पुगेर माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्षलाई रोकी संवैधानिक बाटोमा आफूलाई अग्रसर तुल्याउँदा त्यो पार्टीले आŠनो आन्तरिक अनिक्षावश शान्तिलाई रोजेको रहेछ तर १२बुँदे सम्झौतापछि मौका पाउनासाथ थरिथरिका बिङगो र असम्भव सिद्धान्तहरु उपस्थित गरेर आफ्नो दललाई फेरि मुलुकमा सशस्त्र विद्रोहमा उतार्ने षड्यन्त्र गर्दै आएको रहेछ। अहिले प्रधानमन्त्री पदको निर्वाचनलाई राष्ट्रिय सहमति भन्ने गैर संवैधानिक पद्धतिद्वारा १६ पटकसम्म अवरुद्ध तुल्याउनुको कारण खोजी रहन नपर्ने देखा परिसक्यो। यो अवधारणामा असत्यता छ भने प्रधानमन्त्री पद निम्ति बाँकी रहन गएका एक जना उम्मेदवारलाई नै तुरुन्तै विजयी भनी घोषित गर्नु जरुरी भएको छ।

त्यसो नगर्ने हो भने संसद्मा बहुमत प्राप्त गरी प्रधानमन्त्री पदमा विजयी भएका र सो पदमा वर्ष दिनदेखि समयानुसार सफल हुँदै गएका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पदबाट राजीनामालाई अस्वीकार गरी काम चलाउ सरकार भन्ने स्थितिलाई अन्त्य गरी फेरि उहाँलाई नै देशको प्रममा पुनःस्थापित गर्नु अनिवार्य आवश्यकताजस्तो भएको छ। यस विषयमा गत मङ्गलबार २१ मार्गमा यसै छापामा प्रकाशित रौतहट जिल्लाका पेशागत महासंघका अध्यक्ष रहनुभएका लेखनाथ कोइरालाद्वारा लिखित वर्तमान सरकार नै निर्विकल्प देखिँदै शीर्षकअन्तर्गतको लेखलाई म आफ्नो हार्दिक समर्थन अर्पित गर्छु।

उक्त अत्यन्तै पठनीय र अनुसरणयोग्य लेखको छोटकरी सारांश यस्तो छ- आजको विकल्प भनेको वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता र वैधता प्रदान गर्नु हो। यसका लागि दुई तरिका अपनाउन सकिन्छ- पहिलो व्यवस्थापिका-संसद्बाट बहुमत सिद्ध गर्ने अवसर दिने दोस्रो सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै राजीनामा गर्न बाध्य पार्ने नेताहरुले आत्माआलोचनासहित राजनीतिक निर्णयका साथ राजीनामापूर्वको अवस्थामा फर्काइएको घोषणा गर्ने। अन्यथा अनन्तकालसम्म सरकार बनाउन पनि नसक्ने भएको सरकारलाई काम चलाउको बिल्ला भिराएर दैनिक प्रशासन साचालन गर्न समेत प्रतिबन्ध लगाउनु त संसारको आठौं आश्चर्य नभएर अरु के हुन सक्छ ?

लेखनाथ कोइरालासित मेरो कुनै पनि परिचय छैन। उहाँको राजनीतिक समर्थन अथवा झुकाव कतापट्टि छ भन्ने बारे पनि मलाई थाहा छैन। उहाँले भन्नुभएको छ- अनन्तकालसम्म सरकार बनाउन पनि नसक्ने भएको सरकारलाई काम चलाउको बिल्ला भिराएर दैनिक प्रशासन साचालन गर्न समेत प्रतिबन्ध लगाउनु त संसारको आठौं आश्चर्य नभएर अरु के हुन सक्छ उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ गत ३ मार्गको व्यवस्थापिका-संसद्मा भएको हातपात अल्पमतद्वारा बहुमतमाथि एकाधिकार लाद्ने कोशिश हुन्। उहाँले गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ- महिनौंसम्म पनि सरकार बन्दैन भने कति दिनसम्म काम चलाउको नाममा मुलुकलाई समग्रबन्दी बनाउन सकिन्छ। यस अवस्थामा संसद्को अधिवेशन ३ मार्गको कारणले अन्त्य गरिएको अवस्थामा ३ मार्गको घटना गराउनेहरुलाई दण्ड सजाय नगरुन्जेल र माओवादी पार्टीले सो घटनाबारे सार्वजनिक तवरमा माफी नमागुन्जेल अधिवेशन आ³वानको कुनै औचित्य देखिँदैन। सत्य हो ३ मार्गको घटनालाई अनुचित भनी ठहर गरेर क्षमा नमागुन्जेल उक्त घटना यथावत् बारम्बार दोहोरिन सक्छ भन्ने सत्यलाई पुष्पकमल दाहाल अथवा झलनाथ खनालले कसै गरी पनि इन्कार गर्न सक्लान् र
समष्टिमा भन्दा अहिलेको संसदीय गतिरोधलाई अन्त्य गरी मुलुकमा लोकतन्त्रलाई जीवित राख्ने हो भने या त लोकतान्त्रिक सिद्धान्तअनुसार एक्लो उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने नत्र माधवकुमार नेपालको सरकारको काम चलाउ स्थितिलाई अन्त्य गरी उहाँको पदबाट राजीनामा गरेकोलाई विधिवत् समाप्त गरी उहाँलाई नै मुलुकको निर्विकल्प सरकारको प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने उत्तम उपाय हुन सक्छ।

नागरिक समाजको भूमिका खै ?

देवीप्रसाद आचार्य), नागरिकको स्वतन्त्र पहिचान आधुनिक राज्य व्यवस्थाले दिएको एउटा महत्वपूर्ण योगदान हो । समाजका शिक्षित र चेतनशील अग्रदुतहरुको गैर राजनीतिक संघ नै नागरिक समाजको पहिचान हो ।

प्राचीन समाजमा पनि विभिन्न संघसंस्थाहरुको माध्यमद्वारा समाजका विविध समस्याहरु समाधान गर्ने प्रचलन भएको पाइन्छ । गुठी पर्म ढिकुर आदि सामाजिक संस्थाहरुको प्रचलन र यसले विकास गरेको संस्कृतिले मानिसको अवस्था र जन्ममा आधारित विशेष सुविधालाई मात्र जीवनयापन गर्ने शैलीको मात्र पृष्ठपोषण नगरी सर्वो हितायको लागि काम गरेका थिए ।

नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा नागरिक समाजको स्वरुप र अस्तित्व विविध प्रकारको देखिए तापनि खास गरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछाडि यसको सक्रियता देखिएको हो । प्रजातन्त्र पूर्ण बहालीका प्रारम्भिक समयमा नागरिक समाजले समसामायिक चेतना फैलाउने प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणका लागि खबरदारी गर्ने वैदेशिक हस्तक्षेपको विरुद्धमा आवाज उठाउने जस्ता चेतनामूलक कार्यमा संलग्न देखिन्छ । दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३ मा राजतन्त्रविरुद्धको नारामा सम्भवतः नेपालको इतिहासमै विभिन्न तह र क्षेत्रबाट नागरिकहरुको सहभागिता राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताकोभन्दा अगाडि देखियो । जनाताले चाहे भने राजनीतिक दलका नेता पार्टी र कार्यकर्ताहरुलाई पछाडि पार्दै प्रजातन्त्र स्वतन्त्रता र शान्तिका लागि नागरिकहरु अग्रपंक्तिमा आउन सक्छन् र परिवर्तनको ढोका खोल्न सक्छन् भन्ने प्रमाण दिएका छन् ।

यतिखेर राज्यका अगाडि जटिल प्रश्नहरु खडा भएका छन् । संघीय गणतन्त्रको पण्डित्याइँले व्यवहारतः समाधानका उपायहरुको खोजीमा राजनीतिक दलहरु लागेका छैनन् । पार्टीगत स्वार्थ र आत्मगत चिन्तनले देशमा भाँडभैलो मच्चिएको छ । जनताले आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक नियन्त्रण गुमाउँदै गएकाले प्रजातन्त्रको नागरिक नियम घट्दै गएको छ । अहिले राज्यमा जटिल समस्याहरु छन् । संघीय गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएर मात्र पनि नेपाली समाजमा रहेको समस्या पूर्ण रुपमा हल हुन सक्दैन । गरिबी कम गर्नु सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्नु राजनीतिक पृथकतासँग जुध्नु र उत्तर आधुनिक कालका लोकप्रिय तथा आधारभूत आवश्यकता जस्तै लेड्डिक वातावरणीय मानवअधिकार शिक्षामा समान पहुँच स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी समस्याहरु समाधान गर्नु पनि आजका जल्दाबल्दा विषयहरु हुन् ।

प्रजातन्त्रलाइ केवल उपयोगितावादी दृष्टिकोणले मात्र हेरिएको छ । यस्तो चिन्तनले प्रजातन्त्रको आधारलाई भत्काइदिएको छ । जनता राजनीतिक पार्टी र उनीहरुका क्रियाकलपसँग सन्तुष्ट छैनन् । ८० प्रतिशतभन्दा बढी गाउँका दूरदराजका बासिन्दाहरुमा विकासको पहुँच शून्य छ । ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनता गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छन् । राज्यका आन्तरिक विषयवस्तुहरुमा राजनीतिक दलहरुबीचको आन्तरिक कलहले वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दो छ । राष्ट्रियता सार्वभौमिकता र इतिहासको कालखण्डमा देश अहिले गम्भीर अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा राज्यका विभिन्न संघसंस्थाहरु नागरिक समाज शिक्षक विद्यार्थी प्राध्यापक पत्रकार वकिललगायत हरेक तह र तप्काका जनसमूह निरंकुश व्यवस्थाको विरुद्धमा अप्रिल क्रान्तिमा होमिएका थिए र सदियौंदेखि जरा गाडेको राज्यव्यवस्थाको अन्त्य भई नयाँ नेपालको शुरुआत भएको थियो । तर हालैका दिनमा भने राज्य व्यवस्थापन र विकास गर्न राजनीतिक दलहरु असफल प्रायः भइरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै राजनीतिक संस्थाको क्याडरभन्दा नेपाल राष्ट्र ठूलो हो भन्ने अवधारण शिक्षित र दीक्षित जनसमूहमा परिरहेको छ ।

नेपाली जनता शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहन्छन् । आर्थिक र सामाजिक विकास चाहन्छन् । संविधान बनाउन पठाएका नेताहरु गतिहीन भएका छन् । उनीहरुले जनविश्वास गुमाउँदै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा नागरिक समाजका अग्रदुतहरुले बुद्धिजीवी र राष्ट्रवादीहरुको सहयोग लिँदै संविधान निर्माण र शान्ति स्थापनाको लागि दबाबमूलक कार्यक्रमहरु गरेको खै जनता कुइरोको काग जस्तै अलमल्लमा परेका छन् । प्रत्येक दिनका दलका छेपारे छलफल र कुटिल चालबाजीले नागरिकहरु निराश वाक्कदिक्क र पीडित भएका छन् । नागरिकहरुको चाहनाको नेतृत्व दलहरुले गर्न नसक्दा देश दिनानुदिन अधोगतिमा जाँदै छ । राष्ट्रिय ढुकुटीबाट जनताको पसिनाबाट आर्जित धनराशि कुम्ल्याउने दलगत राजनीति गर्ने जनताको भावनालाई कुल्चने राजनीतिलाई स्वार्थकेन्द्रित विषय बनाउने र देशलाइ बर्बाद पार्ने नेताहरुलाई खबरदारी गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

अब जनताले कतिसम्म सहने यसको नेतृत्व नागरिक समाजले गर्नुपर्छ । नागरिक समाज के गर्दै छ राज्यको जटिल स्थितिमा यो संस्थाको भूमिका खै नागरिक समाज किन चुपचाप बस्दै छ जनताको दबाब नभई परिवर्तन सम्भव छैन । राजनीतिक दलहरुले कार्यकर्तालाई प्रजातान्त्रिक चरित्रभन्दा पार्टीतान्त्रिक बुद्धि मात्र दिएकाले उनीहरुले अरुलाइ देख्दैनन् । र अरुको अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्दैनन् । पार्टीगत दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थले कदापि देश निर्माण गर्न सकिन्न भन्ने कुरा बुझेर अगाडि बढ्न अब कसैलाई पर्खनुपर्दैन । लामो समयसम्म नागरिकहरुले भोगे देखे अनुभव गरे । अब जनतालाई साथमा लिएर नागरिक समाजले अगुवाइको कार्य गर्न चुक्नु हुँदैन ।

राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताहरुलाई जनमुखी बनाउन सजिलो माध्यम अहिलको समयमा नागरिक दबाब जनताको शक्तिको समयानुकूल प्रदर्शन नै हो । वुद्धिजिवी वर्ग प्रजातन्त्रका सेनानी प्राध्यापक शिक्षक वकील पत्रकार आदि जनशक्ति अपि्रल क्रान्तिमा जसरी परिवर्तनको लागि होमिएका थिए त्यो परिवर्तनलाई सही निष्कर्षमा पुर्याउन फेरि लाग्न यो खेमा तत्पर छ तर कुनै राजनीतिक दलप्रति विश्वास नभएको बेला समाज परिवर्तनको संवाहक शक्ति नागरिक समाजले गोलबद्धरुपमा कार्यक्रम गर्न जरुरी छ । फ्रान्सको राज्य क्रान्तिमा जनताले सिनेटहरुलाई भर्सेली प्यालेसमा थुनेर परिवनर्तको बिगुल बजाएका थिए । संसारका धेरै मुलुकहरुमा राजनीतिक दलहरुले बुद्धिजीवीहरुसँग सरसल्लाह र समन्वयमा राज्यका समस्याहरु समाधान गर्ने गर्दछन् । नेपालमा आफ्नो डम्फु बजाउँदाबजाउँदै अरुको आवाज नै नसुनिने भैसकेको छ । अबको नेपाल बुद्धिजीवीहरुको हातमा छ । प्रत्येक दलका आदर्शका शब्दकोषहरुमा रहेका नागरिक सीप ज्ञान र राष्ट्रिय हितको पाठ फेरि घोकाउनुपर्ने बेला आएकोले अब नागरिक समाज चुप लागेर बस्नु हुँदैन ।

राजनीति नेतृत्वलाई सही मार्ग दर्शन गराउन पार्टीका कार्यकर्ताले नसक्ने प्रमाण नेपालको इतिहासमा ताजा छ । प्रजातन्त्रपछाडि नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ताकै बुद्धिबाट विखण्डित भयो । एमालेलगायतका वाम घटकहरु पनि आन्तरिक विवादले द्वन्द्वको पराकाष्ठामा रुमल्लिएका छन् । एकीकृत नेकपा माओवादीको उच्च नेतृत्वका निर्णयहरु कार्यकर्ताले सहजै स्वीकार्न नसक्दा जनताले सोचे जस्ता अग्रगामी छलाङ मार्न पार्टी सफल भएको छैन । नेता तथा कार्यकर्ताहरु आपसी सद्भाव र सहिष्णुतापूर्ण व्यवहारको वास्तविक प्रयोगभन्दा बढी राजनीतिक दाउपेचमा केन्द्रित भएकाले अबको गणतान्त्रिक नयाँ नेपालमा अपेक्षित अग्रगामी विकास गर्न राज्यका सचेत र सुझबुझ भएका गैरराजनीतिक दलगत स्वार्थ नभएका नागरिक समूह नै यस्तो भाँडभैलो र फोहोरी राजनीतिक खेलमा पूर्णविराम लगाउन अग्रसर हुनुपर्ने देखिएको छ । त्यसै गरी देशमा शान्ति बहाली गरी नयाँ संविधान बनाउन मार्गप्रशस्त गर्न जुट्नुपर्ने भएको छ । यस महान् कार्यका लागि नागरिक समाजले अगुवाइको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र अहिलेको राजनीतिक अन्योललाई चिर्दै देश निर्माणमा कोशेढुंगाको काम गर्न सक्नुपर्छ ।

कांग्रेस विवादले उब्जाएको आशंका

नेपाली कांग्रेसको विधानले पदाधिकारी चयनलाई सभापतिबाट प्रस्ताव गर्ने र केन्द्रीय समितिले त्यसको अनुमोदन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसपटक पनि सभापति सुशील कोइरालाले पदाधिकारी चयनको प्रस्ताव गर्नुभएपछि उक्त प्रस्तावमाथि लगभग सबै केन्द्रीय सदस्यले पाँच दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरे । बोल्ने प्रायः सबै सदस्यले केवल पदाधिकारी मनोनयनका विषयमा मात्र आफूहरूलाई सीमित नगरी संगठन सुदृढीकरण र राष्ट्रिय राजनीतिका यावत् पक्षमा प्रस्तुत गरे । जजसले जेजे कुरा राखे पनि सारमा पार्टीलाई सकारात्मक र रचनात्मकतातिर अभिमुख गराउने असल नियत झल्किन्थ्यो । पार्टीको संस्थागत विकासको पक्षपोषण गर्दै आउनुभएका सभापति कोइरालाले आफ्नो प्रस्तावलाई बिनाछलफल पारित गराउनुभन्दा केन्द्रीय समितिमा बृहत् छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने लोकतान्त्रिक बाटोलाई अख्तियार गर्नुभयो । यसले गर्दा पनि बैठकलाई सफल मान्न सकिन्छ ।
पदाधिकारी मनोनयनमा केन्द्रीय समितिभित्र लोकतान्त्रिक ढंगले सार्थक संवाद भएको कुरालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । यति हुँदाहुँदै पनि पदाधिकारी मनोनयको विषयलाई लिएर बैठकमा गर्मागर्मी नभएको भने होइन । यसले गर्दा महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिप्रतिको अपेक्षामा केही निराशा छायो । कांग्रेसका मातहतका निकाय, समर्थक, शुभेच्छुक अनि आमलोकतन्त्रवादीहरूले चिन्तापूर्ण चासो र जिज्ञासा व्यक्त गरे किनभने उनीहरू सबै दिगो शान्ति र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास कांग्रेसको कार्यक्षमतामा निर्भर छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छन् जुन कुरा घटनाक्रमले प्रस्ट पारिसकेको छ । त्यसैले उनीहरू कांग्रेसको आन्तरिक एकतामा समयसापेक्ष सुधार चाहन्छन् ।
कांग्रेसको इतिहास, परम्परा र विगतको कुशल नेतृत्व आदिले धेरै विषय निर्धारण गरिसकेको छ । यसै पृष्ठभूमिमा नवनिर्वाचित सभापति सुशील कोइरालाले आफ्नो जीवनभर देखाउनुभएको समर्पण र निष्ठाको राजनीतिले छुट्टै पहिचान बनाएको छ । सभापतिले वर्षौंदेखि वकालत गर्दै आउनुभएको पार्टीलाई संस्थागत विकास गर्ने भावनालाई मूर्त ढंगले अभ्यासमा रूपान्तरण गर्ने बेला आएको छ । यसैको सकारात्मक दृष्टान्तका रूपमा पार्टीको पछिल्लो छलफल र संवादलाई अनुभव गर्न सकिन्छ ।
अन्य पार्टीसँग भएका छलफल, विदेशी कुटनितिज्ञहरूसँगका संवादलाई समेत पार्टीका साथीहरूसँग राख्नु, पार्टीको धारणा र  अडानमा स्पष्ट रहनु र अरूलाई पनि स्पष्ट पार्ने प्रयास प्रशंसनीय छ जहाँसम्म पदाधिकारी मनोनयनका सन्दर्भमा कांग्रेस सभापतिको विशेष अधिकारको विषय छ त्यसमा केन्द्रीय समितिसमेत जानकार र जिम्मेवार होस् भन्ने वैधानिक उत्तरदायित्वलाई समेत सभापतिले बोध गरेको बुझ्न सकिन्छ । यसैअनुरूप केन्द्रीय समितिको मर्यादा, अधिकार र कर्तव्यको समुन्नत अभ्यास गर्दै संस्थागत गराउने प्रयासमा सभापतिले छलफलको वातावरण निर्माण गर्नुभएको कुरालाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । उहाँको यस्तो चरित्र र उदारतालाई कमजोरीका रूपमा लिँदा पार्टीलाई बल पुग्दैन । सभापतिको सदाशयलाई सकारात्मक आरम्भका रूपमा लिँदै कार्यसम्पादनलाई सहज बनाउन र पदाधिकारी चयनको विषयलाई टुङ्ग्याउन केन्द्रीय समितिले थप रचनात्मक, सकारात्मक र सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई कसरी र कुन तरिकाले चुस्त र जीवन्त बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नयाँखालको प्रयास हुनु सराहनीय नै हो । यसका लागि सभापति र केन्द्रीय समिति मनसा, वाचा कर्मणा एकाकार हुन जरुरी छ । सभापतिको व्यक्तित्व र छविले पार्टीको सफलता र प्रभावलाई झल्काउँछ । केन्द्रीय समितिको सहयोग र शक्ति नै सभापतिको वास्तविक शक्ति हो । सभापति र केन्द्रीय समिति एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वी होइनन् बरु अन्योन्याश्रति हुन् ।
बाह्रौं महाधिवेशनका दौरानमा नेपाली कांग्रेसलाई वडादेखि केन्द्रीय तहसम्म सांगठनिक रूपमा मजबुत पार्ने काम भएको छ । करिब साढे   तीन लाख सक्रिय सदस्य, लाखौं शुभचिन्तक र समर्थकको भावभूमिमा पार्टीको जग मजबुत भएको छ । सक्रिय सदस्यहरूले वडासमिति, गाउँ/नगर समिति क्षेत्र र जिल्ला समिति हुँदै केन्द्रीय समिति निर्माणको तहगत प्रक्रियालाई सम्पन्न गरेका छन् । पार्टीमा विद्यमान संक्रमण र अष्पस्टताको अन्त्य भएको छ । पार्टीभित्र नयाँ उत्साह, उमंग र आत्मविश्वास पैदा भएको छ । दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र युवाहरूको प्रचुर मात्रामा सबै तहमा उपस्थितिले वास्तविक अर्थमा कांग्रेस नयाँ र समावेशी नेपालको प्रतिबिम्ब बन्न पुगेको छ । सबै वर्ग, क्षेत्र, पेसा र समुदायको आशा र भरोसा पुनर्संरचित, पुनर्संगठित कांग्रेसप्रति बढेको छ ।
कांग्रेस वैचारिक राजनीतिक दृष्टिकोणले आफ्नो उद्देश्यमा स्पष्ट छ । आफैंले अगुवाइ गरेको शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउने र लोकतन्त्रलाई दिगो, व्यवस्थित र संस्थागत गर्ने अभियानमा स्पष्ट छ । पटकपटक विभिन्न रूप र परिचयका साथ नेपाली राजनीतिको अस्तित्वमा आउन खोज्ने निरंकुशतावादीहरूसँग जनअधिकारका लागि संघर्ष गरेको यो पार्टी उग्रवामपन्थी कोणबाट फेरि पनि अधिनायकवादतिर जान चाहनेका विपक्षमा यतिखेर दृढतासाथ उभिएको छ ।
माओवादीको पालुङटार बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक दस्तावेजले जनतालाई झनै झस्काएको छ । जनविद्रोहको बाटोबाट कथित 'जनताको संघीय गणतन्त्र' तिर जाने माओवादी मनोकाङ्क्षा शान्ति प्रक्रियाको बर्खिलाफ छ । एकातिर यो निहितार्थले शान्तिभन्दा हतियारलाई प्राथमिता दिएको छ भने अर्कोतिर लोकतन्त्रभन्दा एकदलीयतालाई अँगाल्न खोजेको देखिन्छ । त्यस्तै माओवादी दस्तावेजमा लोकतन्त्र शब्दको प्रयोगमा देखिएको संकुचनले अलोकतान्त्रिक बाटोपट्ट अभिमुख हुने संकेत गरेको छ । शान्ति प्रक्रियाको आधारबिन्दु बाह्रबँुदे समझदारीले दृष्टिगोचर गरेको शान्ति र लोकतन्त्रको मिलनबिन्दुमाथि समेत गम्भीर तुषारापात भएको छ । शान्ति प्रक्रिया वा हिंसाको बलमा अगाडि बढ्ने द्विविधाले लामो समयदेखि ग्रसित माओवादीले पालुङटार बैठकपछि जनविद्रोहका माध्यमबाट राजनीतिमा बलपूर्वक हस्तक्षेप गर्ने नीति लिन खोजेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।   
नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनको संस्थापक र संवाहक शक्ति नेपाली कांग्रेसले शान्ति र लोकतन्त्रका मार्गमा सबैलाई विगतमा जस्तै हिँडाउन निरन्तर चेष्टा गरिरहनुपर्छ । कुनै पनि पक्षलाई पूर्णतः निषेध नगरीकन सकारात्मक र लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको सिद्धान्तका आधारमा माओवादीलाई समेत शान्तिपूर्ण राजनीतिको मार्गबाट विचलित हुन नदिन अन्तिमसम्म प्रयास गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन । माओवादीलाई सततः निषेध गर्ने कुराले अथवा उसका सबै योजनाप्रति समर्थन र समर्पण गर्ने कुराले लोकतन्त्रको यात्रा जोखिमपूर्ण बन्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक लगाम लगाउँदै क्रमशः उनीहरूलाई लोकतान्त्रीकरणको दिशामा सामेल गराउने हिम्मत र क्षमता राख्नुपर्छ । यसका लागि कमजोर कांग्रेसबाट सम्भव छैन । कांग्रेस आफैंमा बलियो हुनुपर्छ । त्यसैले कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा समयसापेक्ष रूपान्तरण जरुरी छ । सांगठनिक हिसाबले मजबुत, जीवन्त र प्रभावकारी कांग्रेसले मात्रै यो अभिभारालाई पूरा गर्न सक्नेछ ।
शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा माओवादीको इमानदारीबारे घटनाक्रमले निराशाजनक संकेत दिइरहेका छन् । लडाकु समायोजनका सन्दर्भमा माओवादी आफैंले अरुचि प्रदर्शन गरिरहेको छ । राज्यबाट उपलब्ध सुविधाबाट सञ्चालित 'क्यान्टोनमेन्ट' का लडाकुहरू सबै पक्षको विरोधका बाबजुत पनि केन्द्रीय विस्तारित बैठकमा सामेल गराइए । अरू पार्टीजस्तै नागरिक पार्टी बन्ने दायित्वबोध उसले अझै गरेको देखिँदैन । लडाकुहरूकै आड र भरोसामा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव रक्षाको कसरत गरिरहेको छ । अन्य राजनीतिक दलहरूको आग्रहलाई स्वीकार गर्ने त कुरै छाडौँ । शिविर, हतियार र लडाकुहरूको अनुगमनको जिम्मा लिएको 'अनमिन' को आज्ञालाई समेत अवज्ञा गरेर उसले शान्ति प्रक्रियाको मर्ममाथि कठोर प्रहार गरेको छ । संविधान निर्माणका क्रममा समेत उसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अंगीकार नगर्ने संकेत देखिसकिएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई अस्वीकार गर्ने, नागरिकले व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई अस्वीकार गर्ने, लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष बहुलवादलाई सुन्नै नचाहनेलगायतका लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भमाथि नै धावा बोल्ने चेष्टा उसले गर्दै छ । व्यवस्थापिका संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा देखाएको असंसदीय र अमर्यादित व्यवहारले तल्ला निकाय र मातहतका कार्यकर्तालाई हिंसात्मक हस्तक्षेपको अनुकरण गर्न झनै उक्साएको छ ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा दिगो शान्ति र लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान् कांग्रेसले पदाधिकारी मनोनयनको बहसलाई शीघ्रातिशीघ्र निर्णयमा पुर्‍याउनुपर्छ । केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिँदै कार्यसम्पादन समिति, केन्द्रीय विभागहरू यथाशीघ्र गठन गर्नर्ुर्छ । केन्द्रदेखि तल्ला निकायसम्मका सबै संरचनाले तत्काल पूर्णता प्राप्त गर्ने गरी लोकतान्त्रिक जागरण अभियान देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको संवादहीनता र गतिरोधको अन्त्यको पहलकदमी पनि कांग्रेसले नै गर्नुपर्छ ।
चलिरहेको व्यवस्थापिका संसद्को बैठक अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट सार्वजनिक भएको छ । करिब ५ महिनापहिले प्रधानमन्त्रीले दिएको राजीनामाको संवैधानिक निकासको सार्थक प्रयत्न भएको छैन । सर्वोच्च अदालतले परिणाम नआउने पटकपटकको उम्मेदवारीलाई असंवैधानिक ठहर्‍याई परिणाममुखी निर्वाचनका निम्ति व्यवस्थापिका संसद् र सभामुखको ध्यान आकृष्ट गराइसकेको छ । तैपनि सभामुख अन्यमनष्क र अनिर्णयको बन्दी बनिरहनुभएको छ । सरकार निर्माणको संवैध्ानिक बाटो पनि नसुझाउने र एकमात्र उम्मेदवारलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार पनि नगर्ने हठले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध हुनपुगेको छ । एकपटक अवधि समाप्त भएको संविधानसभाले पुनः थपिएको समयसमेत बिनाउपलब्धि गुजारिरहेको छ । 'अनमिन' बिदाइको पूर्वसन्ध्यामा छ ।
यतिखेर संवाद, सहमति र सहकार्यको झनै टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक विषयमा अनावश्यक किचलोबाट मुक्त हुँदै राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा आफूलाई केन्दि्रत गर्नुपर्छ । पार्टीलाई स्वस्थ्य र तन्दुरुस्त बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिको समयसापेक्ष नेतृत्व सम्हाल्दै जनअपेक्षा मुताविक क्रियाशील हुनसके कांग्रेसले पुनः एकपटक ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछ ।
लेखक कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्