देशको कथा > किशोर नेपाल

भविष्यका लागि आशा र उमंगको रेखा कोर्न उत्साहका साथ लागिरहेका पूर्वाञ्चलका सुन्दरीहरू सफलताको अन्तिम खुड्किलो उक्लिँदैछन्। सामाजिक बाधा, बन्धन र अपवादलाई पन्छाएर दुनियाँ जित्न हिँडेका यी सुन्दरी नयाँ नेपालका प्रतिनिधि पात्र हुन्। शनिबार साँझ उनीहरूमध्ये कुनै एकको शिरमा पूर्वाञ्चल सुन्दरीको ताज झल्किनेछ। झन्डै महिना दिनको तालीम र एकाग्रतापछि उनीहरूबीचकै कुनै सुन्दरी आफनो सफलताको स्कुटी चढेर रमाउनेछिन्। जीवन स्वस्थ्य प्रतियोगिता हो प्रगतिको।

यस्तो प्रतियोगिताले मानिसको विकासमा मद्दतमा पुर्‍याउँछ। जीवन उत्सव हो आशा र उत्साहको। यही आशा र उत्साहले समाजलाई गतिशील बनाउँछ। तन्नेरीहरूको ससाना गतिविधिले पनि समाजमा नयाँ नयाँ आशा र उत्साह जगाइरहेको हुन्छ। तर पनि, अहिलेको नेपाली समाज आशा र उत्साहमा चुर्लुम्म डुब्नपाएको छैन। उसको टाउकोमा राजनीतिको बोझ छ। त्यसैले थिचेको छ उसलाई। एक पटकमात्रै राजनीति सुध्रिएदेखि, अबको पटक भावी गन्तव्यको टुंगो लागि दिएदेखि राजनीति आफ्नो तालमा उफ्रिँदै गर्थ्यो, मानिस आफ्नो गतिमा हिँड्दैगर्थ्यो।

तर, त्यस्तो सम्भावना शून्य देखिन्छ। 'न दीया, न सबेरा' भनेझैँ राजनीतिको न आगमन देखिन्छ, न निर्गम। शिशिर यामको प्रत्येक रात जाडोले कठ्यांग्रिएपछि भोलि बिहानको घाममा त पक्कै घर बनाउँछु भन्ने छेपाराले जस्तै नेपाली राजनीतिका नायक र खलनायकहरू संविधान बनाउने दृढता व्यक्त गर्छन्। तर, एकपटकको संकट टरेपछि त्यसलाई बिर्सिन्छन् र आपसी विवादमा रमाउँछन्।

देशको एजेन्डा ओझेलमा परेको छ। त्यसका ठाउँमा दलको र त्यसभन्दापनि दलका प्रत्येक नेताको व्यक्तिगत एजेन्डा स्थापित भएको छ। इतिहास चक्रमा समय पछाडि सर्किएको छ। विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनले विस्थापित गरेको राजा महेन्द्रको निर्दलीय व्यवस्थामा जस्तै प्रत्येक व्यक्ति आफैँमा एउटा दल बनेको छ। उसको आफ्नै घोषणापत्र छ, आफ्नै पार्टी कार्यालय छ र आफ्नै कार्यकर्ता छन्। कहिलेकहीं लाग्छ, नेपाली नेता अति नै गुणवान छन्। संसारका कुनैपनि समकालीन नेताले नेपाली नेताको कल्पनाशीलतालाई मात दिन सक्दैनन्। नेपालले आफनो उन्नतिका लागि विश्वको वुध्दि बजारमा यिनै कल्पनाशील नेताको दिमागको केही अंशमात्र निर्यात गरे पनि पुग्छ।

नेताहरूले प्रतिबध्दता व्यक्त गरेजस्तो भदौ १४ गते नयाँ नेपालको नयाँ संविधानको मस्यौदा आउँदैन भन्ने अब स्पष्ट भइसकेको छ। किनभने, संविधान सभा त्यतातिर केन्द्रित नै हुनसकेको छैन। अबको डेढ महिनामा संविधान सभाको ध्यान संविधानमा केन्द्रित हुने कुनै सम्भावना पनि देखिँदैैन। संविधानका लागि सम्झौता र सहमतिमा आउनुपर्ने दुई ठूला दल आफ्नो आकार खुम्च्याउने अभियानमा लागि परेका छन्। पछिल्लो चरणको नेपाली राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा एकताबध्द र बलियो भनिएको एनेकपा (माओवादी)का लागि आफ्नो आकार नै भारी बनेको छ। अर्को ऐतिहासिक र ठूलो दल कांग्रेसभित्र आन्तरिक महासमरको तयारी भइरहेकोछ। दुवै दलका नेताहरूमा आफूलाई सबैभन्दा ठूलो र प्रभावशाली साबित गर्ने होड चलिरहेको बेला संविधान निर्माणका लागि बिनालगामका घोडाहरू दौड लगाइरहेकाछन। बिनालगामका घोडा कहीँ पनि र कहिल्यै पनि यात्राको अन्तिम टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन्। नेपाली राजनीतिको विडम्बना नै हो यो।

तै पनि, देशको शासन चलिरहेको छ। अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा अवरोध आएपनि अर्थतन्त्र चलिरहेको छ। केही मानिसले चलनचल्तीअनुसार अर्थतन्त्रका बारे चिन्ता व्यक्त गरिरहेका हुन्छन्। त्यसभन्दा बढी गर्न सकिने अरू केही पनि छैन। आर्थिक अपराध गरेको अभियोगमा हाँगाबिँगा छिमलिँदैछन्। हाँगा टिकाउने जरामा कसैको ध्यान गएको छैन। निर्णय प्रक्रियाका मूल पात्रहरू स्वच्छ मानिएका छन् र स्वतन्त्र छन्। निर्णय कार्यान्वयनमा पुर्‍याउनेहरूमात्र थुनामा जाकिएका छन्। एकदुई ठाउँमा राम्रो देखिएको प्रशासनलाई नमुनाका रूपमा प्रदर्शित गरेर सरकार सुदृढ शासनको गुड्डी हाँक्छ। लाज कसैलाई छैन। नेताहरू आफूलाई योग्य देखाउन व्यस्त छन् भने प्रशासकहरू आफैँलाई सक्षम देखाउन कटिबध्द छन।

एकथरी छन्, जो अशान्ति र भ्रष्टाचारका कुरा उठाउनेले संविधानको बाटोमा अवरोध खडा गरेको हल्ला गर्दैछन्। संचारकर्मीहरू, सदाझैं, यिनका आँखाका कसिंगर बनेका छन्। देशमा हुनुपर्ने कुरा भइ नै राखेका छन् - गाउँ र जिल्लाका शासन सर्वदलीय हिसाबले चली नै रहेका छन्। रातो किताबमा उल्लेख भएर स्थानीय तहमा पुर्‍याइएको विकासको रकम समानुपातिक ढंगले बाँडिएकैछ। मानिस पनि त्यति मारिएका छैनन्, पृथ्वीनारायण शाहको समयमा जस्तो तीस लाख नेपालीको नेपाल होइन यो जुन जमानामा वर्षमा तीनजना पनि मुश्किलले मारिन्थे। तीनसय लाखभन्दा बढी संख्या भइसकेको छ नेपालीको। त्यसमा वर्षको तीन चार सय मर्छन् भने आँकडाका हिसाबले त्यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। देश आँकडाकै भरमा त असफल हुनबाट जोगिएको छ।

एकताका नेपालमा नागरिक समाज थियो। देशभर यसको सञ्जाल थियो। अधिकारका लागि अनसनमा बसेका हुन्थे दिग्गजहरू। देशको चिन्ताले, जनताको चिन्ताले, अधिकारको चिन्ताले कठिनतम अवस्थामा पनि उनीहरु सक्रिय रहन्थे। जेल जान्थे। जुलु गर्थे। अहिले त्यो अभियान ठ्याम्मै रोकिएको छ। नागरिक समाज विभिन्न समाज र सिद्धान्तमा बाँडिएको छ। नेताहरूको बैठकमा पुगेर चिया खानेसम्मको फुर्सद पनि छैन कसैलाई। सबैका आआफ्नै धन्दा छन्। नागरिक समाज नयाँनयाँ स्कुल र नयाँनयाँ अस्पतालमा रमाएको छ। भर्सेलामै परोस् नागरिक अधिकार। भर्सेलामा परोस् राजनीति। भर्सेलामै परोस् शान्ति र संविधान।

प्रचण्डलाई हेरी सकियो। अब एकपटक बाबुरामलाई हेर्न बाँकी छ। उनी प्रधानमन्त्री भए देशको कायाकल्प हुन बेर लाग्नेछैन। एकपटक रामचन्द्र प्रधानमन्त्री भए लोकतन्त्रको जग एक सातामै मजबुत हुनेछ। एकपटक शेरवहादुर प्रधानमन्त्री भए सरकार सुदृढ हुनेछ। एकपटक त केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनै पर्छ। उनी भए अहिलेको राजनीति कि वार हुन्छ कि पार। धन्य हो कि अहिलेसम्म कसैले सुशील कोइराला र मोहन वैद्यलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेर्न खोजेका छैनन्। सबैका आआफ्ना संश्लेषण छन्। सबैका आआफ्नै विश्लेषण छन्।

देशको पूरै राजनीतिक नौटंकीमा बदलिएको छ। नेताहरू तमासाका पात्र बनेका छन्। देश त चलिरहेकै छ नि। छैन र?

किन फुट्छ एमाओवादी? > पुरुषोत्तम दाहाल

एमाओवादीभित्रका तीन खेमामध्ये कुनै एउटा पक्ष अलग हुने अवस्था टर्नु अब सानोतिनो चमत्कारबाट सम्भव देखिँदैन।कुनै राजनीतिक पार्टीमा वैयक्तिक र सैद्धान्तिकमध्ये एक मात्र मतभेद हुँदा पनि सँगै बस्न गाह्रो हुन्छ भने दुवैमा हुनथालेपछि त विभाजन नै हुन्छ। एमाओवादी अहिले त्यही नियति भोगिरहेको छ। संसदीय पद्धतिलाई ध्वस्त पारेर जनविद्रोहको आधार बनाउँदै जनवादी एकाधिकारवादी सत्ता स्थापना गर्ने सपना देखिरहेका पार्टी उपाध्यक्ष मोहन वैद्यको समूह विभाजनका लागि छट्पटाइरहेको छ।

वैद्यको छटपटाहट
पार्टीले परित्याग गरिसकेको हिंसात्मक आन्दोलन, स्वीकार गरेको संसदीय बाटो, लडाकू समायोजन, भारतसँगको निकटता र प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष झ्लनाथ खनालको विकल्प जस्ता विषयलाई वैद्य समूहले सैद्धान्तिक मतभेदको आधार बनाएको छ। पार्टीभित्रका विषयमा उसले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको एकल निर्णय, आर्थिक अपारदर्शिता, विलासी जीवनशैली र सरकारमा असमावेशी प्रतिनिधित्व जस्ता प्रश्न उठाएको छ। अध्यक्ष विरुद्ध सार्वजनिक रूपमै लगाइएका यीलगायत १८ आरोपको उत्तर पाए वा नपाए पनि वैद्य पक्षको चित्त बुझने देखिँदैन।

पालुङटार बैठकपछि पनि पार्टी अध्यक्षले उपयोग गर्ने अनि फाल्ने नीति नत्यागेको अनुभव गरेको वैद्य समूहले दाहालमाथि आफूहरूलाई भारतमा पक्रन लगाएर सात दलसँग २०६२ सालमा १२ बुँदे सहमति गरेको अत्यन्त गम्भीर आरोप समेत लगाएको छ। २०६१ मा भारतीय प्रहरीद्वारा समातिएका मोहन वैद्य किरण, सीपी गजुरेल, नारायण प्रधान, सुरेश आले मगर, मातृका यादव र उपेन्द्र यादवमध्ये मातृका यादव र आले मगरलाई तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई बुझाइएको र उपेन्द्र यादवलाई भारतमै छाडिएको थियो भने वैद्यसहित बाँकी सबैलाई २०६३ सालको जनआन्दोलनले नेपालमा राजसंस्थाको अन्त्य गरेपछि मात्र छाडियो। वैद्य पक्षले यो पुरानो घाउलाई अहिले चानचुने हिसाबले कोट्याएको छैन।

वैद्यले पार्टी नेताहरूको सुरक्षामा रहेका लडाकूलाई शिविरमा फर्काउने निर्णयलाई ठाडै चुनौती दिए। वैद्य समूहका सीपी गजुरेलले दोहोरो सुरक्षा प्रणाली हटाउने निर्णय अध्यक्ष दाहालको मात्रै भएको बताएका छन्भने देव गुरुङले संवैधानिक समितिको विवाद समाधान उपसमितिका संयोजक दाहालको निर्णय नमान्ने उद्घोष गरेका। संविधानसभाको निर्वाचन स्वीकारेका वैद्यले मनोनीत सभासद् पदबाट राजिनामा गरेर यसअघि नै संविधानसभा र संसद्लाई अस्वीकार गरेको जनाउ दिएका थिए।

वैद्य समूहले संविधानसभालाई असफल सिद्ध गर्न चाहिरहेको कुरा गएको तीन वर्षको उसको कार्यशैलीले प्रस्ट पार्दछ। गरीब राष्ट्रमा साम्यवादी क्रान्ति निर्यात गर्ने ताकमा रहने रिभोल्युसनरी इन्टरनेशनल मुभमेण्ट (रिम)ले समेत अध्यक्ष दाहाललाई भन्दा वैद्यलाई महत्व दिएको सार्वजनिक भइसकेको छ। चीन पनि दाहाललाई विश्वास गर्न नसकिने भारतीय निश्कर्षमै आइपुगेको चर्चा छ। यो परिवेशमा अर्का उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र वैद्यबीच केही मुद्दामा मोर्चाबन्दी हुनु अस्वाभाविक लाग्दैन।

बाबुरामको बाटो
डा. भट्टराई एमाओवादीभित्र लोकतन्त्र, शान्ति र संविधानका पक्षमा बलियोसँग उभिएका छन्। पालुङटार बैठकमा जनविद्रोहको मनचिन्ते आगो तापेका अध्यक्ष दाहाल पनि आखिर उनकै विचारमा आए। तर, प्रधानमन्त्री पदको सम्भावना न्यून देखेर हो या अन्य कारणले, डा. भट्टराई अकस्मात् वैद्य नजिक भएका छन्। मन्त्रीमा पठाइएका दाहाल निकट तीन जनालाई फिर्ता गराउन वैद्यले चलाएको अभियानमा उनले आफूसहित ६६ जनाको हस्ताक्षर थपेर अध्यक्षका विपक्षी सभासद्को सङ्ख्या १५८ पुर्‍याइदिए। कुल २३७ मध्ये अब ७९ सभासद् मात्र अध्यक्षका पक्षमा छन्।

यो अवस्थामा मातृका यादव र मणि थापाहरू पार्टीमा फर्कने वातावरणसँगै महाधिवेशनमा दाहाललाई अल्पमतमा पारेर अध्यक्ष पदबाट हटाउने सम्भावना बढेको छ। उपाध्यक्षद्वयको लय मिलिरह्यो भने पार्टीमा वैद्य र सरकारमा भट्टराईले नेतृत्व गर्ने सहमति हुनसक्छ। प्रधानमन्त्रीमा माओवादीबाट भट्टराईको नाम प्रस्तावित भएको अवस्थामा उनले नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र मधेशवादी दलहरूको समर्थन पाउने सम्भावना छ।

सँगसँगै प्रश्न उठ्छ― लोकतन्त्र, शान्ति र संविधानका पक्षधर भट्टराई तथा एकाधिकारवादी सत्ताका उपासक वैद्यबीचको समीकरण अवसरवादी गठजोड हो कि वैद्य या भट्टराईको अडान परिवर्तन? अहिलेको अवस्थामा शान्ति र संविधानको कार्यदिशामा आएका पार्टी अध्यक्ष विरुद्ध उभिनु भट्टराईका लागि युक्तिसङ्गत हुन्छ? आजभोलि दाहाल, वैद्य र भट्टराई शक्ति सन्तुलन तथा प्रदर्शनका लागि आ-आफ्नो गोप्य भेला गरिरहेका छन्। अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेता अमिक शेरचन मात्र हैन, माओवादी मधेश राजनीतिका मियो प्रभु साह समेत आफ्नो धार बनाउँदैछन्। पार्टीको मजदुर फाँट त तीन नेताको पुल्ठो सल्काउने भट्टी नै भइसक्यो। माओवादीको वार्गेनिङ चिप्स, शिविरका लडाकूहरू, पालुङटार बैठकमै तीन पक्षमा विभाजित भएका थिए।

वैद्य अहिले समायोजन र व्यवस्थापनमा नपर्ने लडाकूलाई अध्यक्ष विरुद्ध उपयोग गर्ने सोचमा देखिन्छन्। यो सोचले डा. भट्टराईलाई पनि बहकाउन सक्छ। यी कारणले चिरा परेको घैंटो जस्तो बनेको एमाओवादीलाई टालटुले एकताले महाधिवेशनसम्म पुर्‍याउन सक्दैन। माओवादीभित्रको यो अनिवार्य फुटले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको विषयलाई नराम्ररी क्षति पुर्‍याउने छ। यो अवस्थामा अरू दलहरूले माओवादीभित्रको लोकतान्त्रिक धारलाई बलियो बनाउनेमा ध्यान दिनु आवश्यक छ, जसबाट लोकतान्त्रिक मोर्चा निर्माणको सम्भावना बलियो होस्।