शान्ति प्रक्रियाको सुस्त गति र नियति < गेजा शर्मा वाग्ले

जेठ १४ मध्यरात पाँचबुँदे सहमति गरी संविधानसभाको किस्ताबन्दी कार्यकाल तीन महिना थपिएपछि शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विश्वास गरिएको थियो । माओवादीको दोहोरो सुरक्षा प्रणाली अन्त्य र लडाकुहरूको समायोजन तथा पुनःस्थापन विशेष समितिले समायोजनको 'मोडालिटी' तय गरी तीन महिनाभित्र वर्गीकरण गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि शान्ति प्रक्रियाले गति लिने प्रारम्भिक संकेत पनि देखिएको थियो । यद्यपि विगतमा पनि अन्तिम घडीमा सहमति गर्ने तर सहमति गरेकै पलदेखि सहमतिबारे अनावश्यक विवाद गरी कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिको पृष्ठभूमिमा विश्लेषण गर्दा आशावादी हुने आधार कमजोर थिए । तर विगत र वर्तमानको राजनीतिक, संवैधानिक तथा सैन्य परिवेश मौलिक रूपमा पृथक छ । तीन महिनापछि अर्काे किस्ताबन्दीमा कार्यकाल पुनः थप्न पनि शान्ति र संविधानको प्रक्रियालाई निश्चित विन्दुमा पुर्‍याउनुपर्ने संवैधानिक तथा राजनीतिक बाध्यता छ ।
सार्वजनिक कार्यतालिकाअनुसार गत असार ५ गते समायोजनको मोडालिटी तय गरी १३ गतेदेखि सर्वेक्षण टोली शिविरमा जानुपर्ने थियो । तर विशेष समितिले निर्धारित समयमा मोडालिटी तय गर्न नसकी असार ५ गते नै तीन दलको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेपछि परिस्थिति थप जटिल भएको पुष्टि हुन्छ । यदि चमत्कारिक घटनाक्रम विकसित भएन भने आन्तरिक विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको माओवादीको शुक्रबारदेखि हुने केन्द्रीय समिति बैठक अगावै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

नयाँ संविधानको आधारभूत प्रस्तावना, राज्यको पुनसर्ंरचना, शासकीय स्वरूप तथा निर्वाचन प्रणालीजस्ता कार्यसूचीमा माओवादी, कांग्रेस, एमाले तथा तराईकेन्दि्रत दलहरूको विरोधाभासपूर्ण अडानले पनि परिस्थिति प्रतिकूल बनाएको छ । सत्ता साझेदारीमा सहमति भइनसकेकाले र दलहरूको (विशेषगरी माओवादी) आन्तरिक विवादले पनि परिस्थिति तरल भएको छ । लडाकुहरूको समायोजन तथा पुनःस्थापन अहिलेको प्रमुख र जटिल मुद्दा हो । यसबारे दलीय अवधारणाको सापेक्षिक विश्लेषण गर्दा अहिले पनि विशेषगरी चार बुँदामा बहस भइरहेको छः सुरक्षा निकायमा समायोजन हुने लडाकुको सम्भावित संख्या, मोडालिटी, मापदण्ड र समायोजनपछिको दर्जा मिलान ।

कांग्रेस, एमाले लगायत दलहरूले सकेसम्म कम संख्यामा लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्ने रणनीति र अडान लिएका छन् । त्यसैले राजनीतिक निर्णयको आधारमा संख्या निर्धारणमा जोड दिइरहेका छन् । तर माओवादी सकेसम्म बढी संख्यामा समायोजन चाहन्छ । तराई केन्दि्रत दलहरूले लडाकुहरूको समायोजनलाई नजिर बनाउँदै मधेसी समुदायबाट पनि सेनामा समूहगत समायोजन गर्न मोलतोल गरिरहेका छन् । माओवादी सामूहिक समायोजनको पक्षमा छ, तर अन्य दलहरू व्यक्तिगत आधारमा हुनुपर्ने अडानमा छन् । माओवादीले समायोजनको छुट्टै मापदण्ड बनाउने र त्यसैको आधारमा समायोजन गर्न माग गरेको छ, तर अन्य दलहरू सुरक्षा निकायको विद्यमान मापदण्ड पूरा गर्नेहरूको मात्रै समायोजन हुनसक्ने अडानमा छन् । यसैगरी माओवादीले सम्भव भए उपरथी नभए सहायक रथीसम्म दर्जा मिलानको आकांक्षा राखेको छ । तर गैरमाओवादी दलहरू उच्च तहमा दर्जा मिलानको पक्षमा छैनन् ।

समायोजनप्रति अन्तरविरोधपूर्ण दृष्टिकोण भए पनि राजनीतिक तथा सैन्य परिवेश विगतभन्दा फरक छ । किनभने कतिपय मुद्दामा सहमति भइनसकेको भए पनि विगतमा भन्दा दलहरूबीच अहिले निकटता र हार्दिकता बढेको देखिन्छ । विशेषगरी माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेसम्म तथा माओवादीसँग सातबुँदे सहमति गरी झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएपछि दलहरूबीच द्वन्द्वात्मक एवं कटु सम्बन्ध थियो । तर जेठ १४ सम्म आइपुग्दा उक्त सम्बन्ध संवाद र सहमतिमा रूपान्तरित भयो । अहिले दलहरू सबै विवादास्पद मुद्दामा सापेक्षिक रूपमा खुला र हार्दिकतापूर्ण छलफल गरिरहेका छन् । समायोजनप्रति माओवादी विगतमा भन्दा 'लचिलो' भएको छ । सेनाको प्रस्तावलाई औपचारिक अनुमोदन गर्नु त्यसैको प्रमाण हो । माओवादीको उक्त लचकताले वातावरण सकारात्मक र अनुकूल भएको छ । एक दसकसम्म जोसँग युद्ध गर्‍यो, त्यही सेनाको प्रस्ताव स्वीकार गर्नु माओवादी दृष्टिबाट हेर्दा 'अलोकपि्रय' निर्णय थियो । तर समय र आवश्यकताअनुसार साहसिक निर्णय लिने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले उक्त जोखिमपूर्ण कदम चाले । त्यसैले वैद्य पक्षधरहरूले उनलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।

समायोजनप्रति माओवादीमात्रै होइन, कांग्रेस र एमाले पनि पहिलेभन्दा 'उदार' देखिएका छन् । त्यसैले उनीहरू जेठ १४ रातिको वार्तामा ६ हजार लडाकुलाई समायोजन गर्न सहमत भएका थिए । यदि संविधान र शान्ति प्रक्रियामा सहमति भई स्थायी शान्ति स्थापना हुने विश्वास माओवादीले दिलाउनसके कांग्रेस र एमाले अन्तिममा ७ हजारसम्म स्वीकार्न सक्छन् । माओवादीले औपचारिक अडान ८ देखि १० हजार राखे पनि मापदण्ड र दर्जा मिलानप्रति कांग्रेस उदार भए ७ हजारसम्ममा सम्झौता हुनसक्छ । त्यसैले संख्याका दृष्टिले दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन् ।

संख्यामा मात्रै होइन, दलहरू मोडालिटी, मापदण्ड र दर्जा मिलानमा समेत उदार देखिएका छन् । समायोजन गरिने लडाकुको उमेर, वैवाहिक स्थिति र शैक्षिक योग्यतामा केही लचिलो मापदण्ड बनाउन कांग्रेस, एमाले र सेनासमेत सकारात्मक छन् भने सेनाका बाँकी मापदण्ड पूरा गर्न माओवादी सहमत देखिएको छ । यसैगरी अनमिनको अभिलेखअनुसार लडाकुको सेवा अवधि गणना गर्न तथा सैन्य अनुभवलाई पनि मान्यता दिन अनौपचारिक रूपमा सहमत भएका छन् । त्यसैले विकसित परिवेशमा समायोजन तुलनात्मक रूपमा सहज हुने सम्भावना छ । किनभने अहिले दल र सेनाले भर्ती होइन, समायोजनबारे बहस गरिरहेका छन् र उक्त समायोजनबाट सेनाको गैरराजनीतिक चरित्र र व्यावसायिकतामा आँच नआओस् भन्नेतर्फ कांग्रेस र एमालेमात्रै होइन, माओवादीसमेत सचेत भएको देखिन्छ ।

यदि सेनाको व्यावसायिकतामा आँच नआउनेगरी समायोजनको नयाँ मापदण्ड बनाई राजनीतिक तहबाट संख्या निर्धारण गर्ने हो भने मोडालिटी विवादको विषय रहँदैन । सेनाको आधारभूत चरित्र नै व्यक्तिगत रूपमा प्रवेश गर्ने तथा सैन्य अभ्यासअनुरूप सामूहिक रूपमा ब्यारेकमा बस्ने भएकाले अब 'व्यक्तिगत' कि 'सामूहिक' भन्ने शाब्दिक बहसको अर्थ छैन । तर समायोजित लडाकुहरूले विगतको राजनीतिक संलग्नता पूर्णरूपमा त्यागेर व्यावसायिकताको विकास गर्नुपर्छ, किनभने समायोजन भएका मितिदेखि सैनिक ऐन र नियमावली लागू हुन्छ र 'चेन अफ कमाण्ड' स्वीकार गर्नुपर्छ । होइन भने समायोजनपछिको विद्रोह र द्वन्द्व झनै दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ ।

दर्जा मिलानको विषय भने जटिल र विवादास्पदमात्रै छैन, प्राविधिक किसिमको पनि छ । यस्तो जटिल मुद्दामा प्रारम्भिक चरणमै सहमति हुने सम्भावना पनि हुँदैन । त्यसैले संख्या, मोडालिटी र मापदण्डमा सहमति भएपछि मात्रै दर्जा मिलानमा प्रवेश गर्नुपर्छ । दर्जा मिलान सरकार र दलहरूबीच राजनीतिक 'मोलतोल' भएर मिल्ने विषय पनि होइन । किनभने सेनासँग समेत परामर्श गरी उसका संस्थागत संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र सेनालाई समेत विश्वासमा लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विशेष समितिमा राजनीतिक व्यक्तित्वहरू भएकाले समायोजन र दर्जा मिलानजस्ता प्राविधिक विषयमा उनीहरूलाई पूर्ण ज्ञान नहुन सक्छ वा भए पनि पर्याप्त नहुन सक्छ । त्यसैले राजनीतिक, सैन्य तथा प्राविधिक सबै दृष्टिले विश्लेषण गरी समायोजन तथा दर्जा मिलान प्रक्रियालाई त्रुटिरहित रूपमा अगाडि बढाउन सेना (बहालवाला वा अवकाशप्राप्त) का उच्च अधिकृत, माओवादी सेनाको उच्च तहका कमाण्डर तथा स्वतन्त्र विशेषज्ञको रूपमा सुरक्षाविद सम्मिलित 'विशेषज्ञ समिति' गठन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

उक्त समितिले राजनीतिक, प्राविधिक तथा सैन्य सबै पक्षलाई सम्बोधन गरी आधारभूत पक्षमा सम्झौता नगरी प्रक्रिया बढाउने गर्छ । किनभने निश्चित विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड विपरीत समायोजनको नजिरले पार्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभाव, सेनाको संख्या र मनोबल, विद्रोहीहरूमा पर्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव तथा सेनाको सम्भावित राजनीतीकरणको पूर्वसंकेत जेठ १४ को मध्यरातमै देखिइसकेको छ । मधेसी दलद्वारा १० हजारलाई समायोजन गर्नुपर्ने 'आकस्मिक तर अर्थपूर्ण' प्रस्ताव त्यही नजिरको प्रारम्भिक परिणाम हो । त्यसैले राजनीतिक उद्देश्यबाट अभिप्रेरित उक्त प्रस्तावको तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभावबारे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नुपर्छ । सशस्त्र भनिएका हरेक समूहका लडाकुलाई समायोजन गर्दै जाने हो भने भविष्यमा कस्तो नजिर बस्ला र राष्ट्रिय सेनाको स्वरूप कस्तो होला ?

सेनाको प्रस्तावले समायोजन प्रक्रियालाई तत्कालीन रूपमा सहज त बनाएको छ,, तर समायोजनपछि सेनाको संख्या बढ्ने निश्चित भएकाले दीर्घकालीन प्रभाव सकारात्मक नहुन सक्छ । किनभने अर्थतन्त्रका दृष्टिले अहिलेको खर्च धान्नसमेत कठिन भइरहेको पृष्ठभूमिमा शान्तिकालमा सेनाको बजेट, संख्या र भूमिकाप्रति स्वाभाविक रूपमा प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ । त्यसैले समायोजनको नाममा सेनाका सबै प्रस्ताव स्वीकार गर्ने दलहरूको प्रवृत्ति र समायोजनलाई बजेट, आकार र भूमिका विस्तार गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने सेनाको प्रवृत्तिको पनि विश्लेषण गरिनुपर्छ । अन्तरिम संविधानको अक्षर र भावनाअनुरूप समायोजनका साथै सेनाको लोकतान्त्रीकरण र पुनर्संरचनाको प्रक्रियालाई समेत अगाडि बढाउन अपरिहार्य छ ।

दलहरूबीच मात्रै होइन, अहिले माओवादी र सेनाबीच समेत सम्बन्ध सुधार भएको छ । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कट्वाललाई बर्खास्त गरेपछि उत्कर्षमा पुगेको माओवादी-सेना द्वन्द्व अहिले संवादको विन्दुमा आएको छ । त्यसैले अहिले राजनीतिक तथा सैन्य दुवै परिस्थिति सापेक्षिक रूपमा अनुकूल छ । यदि माओवादीको 'लचकता' तथा कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूको 'उदारता' कार्यनीतिक वा देखावटीमात्र होइन भने अहिलेजस्तो अनुकूल अवस्था कहिल्यै हुने छैन । त्यसैले अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताको आधारमा सेनाको व्यावसायिकतामा आँच नआउने तथा माओवादीलाई सम्मानजनक अनुभूति हुने मोडालिटी विकास गर्नुको विकल्प छैन । यद्यपि सेना समायोजनजस्तो लामो, जटिल र विवादास्पद विषय पाँच दिनमा मोडालिटी बनाई तीन महिनामा पूरा हुने प्रक्रिया होइन । तर भदौ १४ भन्दा अगाडि लडाकुहरूको तीन समूह (समायोजन, पुनःस्थापन र स्वेच्छिक अवकाश) विभाजन गरी हतियार व्यवस्थापनमा सहमति भएमा संविधानसभाको अर्काे किस्ताबन्दी कार्यकाल थप गर्ने प्राविधिक वातारण सिर्जना हुनेछ र संविधान लेखन प्रक्रियालाई मार्गप्रशस्त गर्नेछ । होइन भने भदौ १४ पछि हुने कल्पनातीत दुर्घटनालाई कसैले रोक्नसक्ने छैन ।

त्यो बेला शायद धेरै ढिलो भइसक्नेछ… - मोहनविक्रम िसंह

ने।s।पा। मसाल को राजनीतिक लाइनलाई इतिहासले बारम्बार सही सावित गर्दै आएको छ । कैयौंपल्ट देशको राजनीतिमा यस्तो हुने गरेको छ ः अन्य सबै राजनीतिक शक्ति वा आम जनमत पनि एकातिर हुन्छन् हाम्रो पार्टी एक्लै अर्कातिर हुन्छ । तर इतिहासले पुनः हाम्रो पार्टीलाई सही सावित गर्दछ । यो खालि संयोगको कुरा मात्र होइन यदि हाम्रा नीतिहरु व्यवहारमा सही सावित हुन्छन् भने त्यसका खास आधारहरु छन् ः प्रथम हामीले सधैं एकातिर आफ्ना आधारभूत सिद्धान्त र नीतिहरु र अर्कातिर वस्तुस्थितिको ठोस मूल्यांकन गरेर नै आफ्ना नीतिहरु निर्धारित गर्दछौं । द्वितीय कुनैबेला कुनै नीति निर्धारित गर्दा कुनै संकीर्ण लाइन सत्ता लोभ व्यक्तिगत पद आदिलाई होइन देश र जनताका हितहरुलाई आधार बनाएर नै आफ्ना नीतिहरु ठेगान गर्दछौं । तृतीय आफ्ना नीतिहरुका विरुद्ध देखापर्ने सबै प्रकारका विरोध वा खतराको हामीले सधैं उच्च प्रकारका नैतिक आट वा जुझारुपनको साहसका साथ सामना गर्दछौं । चतुर्थ कुनै नीति वा निर्णय गलत देखिएमा बिना हिचकिचाहट त्यसबारे आत्मआलोचना गर्दछौं वा सुधार गर्दछौं । त्यस प्रकारको कार्यशैलीका कारणले गर्दा नै हाम्रा निर्णयहरु अधिकतर - हामीले पूरै भनेर दावी गर्दैनौं - सही सावित हुने गर्दछ ।

केही उदाहरणद्वारा विगतमा हाम्रा निर्णयहरु इतिहासद्वारा बारम्बार सही सावित भएको कुरा प्रमाणित हुनेछ । हामीले संविधानसभाको चुनावमा जोड िदंदा अन्य राजनीतिक शक्तिहरुले त्यसको पूरै विरोध गरे । तरपछि इतिहासले हाम्रो राजनीतिक लाइन सही भएको सावित गर् यो र अन्य पक्षहरु पनि संविधानसभाको पक्षमा आउनु पर् यो । ०४६ सालको आन्दोलनपछि हाम्रो पार्टीले प्रतिगमनको खतराको कुरा उठाउँदा अन्य राजनीतिक शक्तिहरुले हाम्रो कुरालाई हासोमा उडाए । तर पछि हाम्रो चेतावनी सही सावित भयो र अन्य राजनीतिक शक्तिहरु संयुक्त भएर प्रतिगमनका विरुद्ध संघर्षमा उत्रनु पर् यो । तात्कालिन मालेले अहिलेको ए।मा।ले। ले सशस्त्र संघर्ष गर्दा र चारु मजुमदारको लाइनलाई आफ्नो पथप्रदर्शक लाइन बताउँदा हामीले विरोध गर् यौं । तर पछि स्वयं उनीहरुले आफ्ना गल्ति स्वीकार गरे । माओवादीहरुले सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्दा हामीले यसलाई उग्रूवामपन्थीू गल्ति बताएका थियौं । अहिले पनि उनीहरुले त्यसलाई गल्ति भनेर आत्मालोचना गरेका छैनन् । तर व्यवहारमा उनीहरु सशस्त्र संघर्षको बाटो असफल सावित भयो र उनीहरु शान्तिपूर्ण आन्दोलनको पक्षमा आउनु पर् यो । ०६२-६३ पछि पनि यस प्रकारका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । तर हामी ती सबैको चर्चा पट्टि नगएर तत्कालिक प्रश्नहरुबारे हामीले लिएका नीतिहरुको चर्चासम्म नै आफूलाई सीमित गर्नेछौं ।

हामीले विषयको प्रारम्भ सर्वप्रथम माक्स्रवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त वा रणनीतिलाई नेपालको सन्दर्भमा लागू गर्ने प्रश्नबाट प्रारम्भ गर्दछौं । समाजवाद साम्यवाद हाम्रा दीर्घकालिन उद्देश्यहरु हुन् भने नयाँ जनवाद आजको आधारभूत उद्देश्य । तर तत्कालका लागि देशमा कायम भएको पूँजीवादी प्रकारको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र संविधानको निर्माण गर्ने कार्यलाई हामीले प्रगतिशील मान्दछौं र तिनीहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेका छौं । यस प्रकारको नीतिले नै तात्कालिक ऐतिहासिक परिस्थितिसित मेल खान्छ । अहिले नयाँ जनवादी क्रान्ति जनगणतन्त्र वा जनवादी संविधानमा जोड दिएर देशमा कायम भएका गणतन्त्र संविधानसभा संविधानको निर्माण वा ०६२-६३ को आन्दोलनका उपलब्धिहरु समेतको कार्यको अवमूल्यन गर्नु वा तिनीहरुको कार्यान्वयनमा बाधा पुराउनु ूवामपन्थीू संकीर्णवादी र गलत दृष्टिकोण हो । त्यस प्रकारका नीतिहरुले क्रान्ति वा अग्रगमनको होइन व्यवहारमा प्रतिगमनको सेवा गर्दछन् ।

हामीले बारम्बार यो कुरामा जोड िदंदै आएका छौं संविधानसभा संविधान बनाउन असफल भयो भने प्रथम त्यसबाट ०६२-६३ को आन्दोलनका उपलब्धि र गणतन्त्र समेत कमजोर वा समाप्त हुनेछन्† द्वितीय प्रतिगामी वा राजावादी शक्तिहरुलाई बल पुग्नेछ । संविधानसभा संविधान बनाउन असफल बन्दै जानुका साथै राजावादी शक्तिहरुको गतिविधिहरु बढ्दै गएको कुराबाट त्यो प्रष्ट हुन्छ ।

अहिले संविधानसभाको म्याद भाद्र १४ गतेसम्मका लागि बढाइएको छ । हामीले यो कुरामा चेतावनी िदंदै अएका छौं प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको संविधानको निर्माणको कार्यभन्दा सरकारको नेतृत्व वा सत्ताको भागबण्डाका लागि प्रतिक्षा गर्ने प्रवृत्ति माओवादीभित्रको ूवामपन्थीू संकीर्णवादी वा उनीहरुमा रहेको उग्रूवामपन्थीू चिन्तन मधेशवादी संगठनहरुको एक मधेश-एक प्रदेश वा क्षेत्रीयतावादी नीति स्वयं संघीयताका पक्षपातिहरुका बीचमा संघीयताको स्वरुप सम्बन्धी विवाद आदिले संविधानको निर्माण तथा शान्ति प्रकि्रयामा बाधा पुराउने सम्भावना बारे प्रकाश हाल्दै आएका छौं । उक्त विषयहरुमा सुधार नभएमा थपिएको तीन महिनाको अवधिमा पनि शान्ति प्रकि्रया सफल हुन वा संविधानको पहिलो खाका बन्न मुश्किल पर्नेछ । संविधानसभाको म्याद थप्दै जाने तर संविधानको निर्माणको कार्य अपूरो नै रहदै जाने हो भने त्यसले संविधानसभालाई विघटनको दिशामा घचेट्दै जानेछ । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि त्यसका कैयौं घातक दुष्परिणामहरु हुनेछन् ।

माओवादी लडाकूहरुको नेपाली सेनामा समायोजनको हामीले लगातार र गम्भीर रुपले विरोध गर्दै आएका छौं । हामीले यो स्पष्ट गर्दै आएका छौं कि एकपल्ट माओवादी लडाकूहरुको त्यसरी नेपाली सेनामा समायोजन गरियो भने मधेशवादी सहित अन्य विभिन्न शसस्त्र गुटहरुका लडाकूहरुलाई पनि नेपाली सेनामा समायोजनको स्थितिको सिर्जना हुनेछ । अब त्यो समस्या अगाडि आउँदैछ । माओवादी लडाकूहरुको नेपाली सेनामा समायोजनाको लगत्तै विभिन्न मधेशवादी संगठनहरुले आफ्ना लडाकूहरुलाई नेपाली सेनामा सामेल गर्न आवाज उठाउन थालेका कुराहरुबाट हामीले जुन खतराको सम्भावनाको संकेत गरेका थियौं त्यो सही हुन थालेको देखिन्छ । त्यसरी माओवादी सहित विभिन्न पक्षहरुका लडाकूहरुलाई नेपाली सेनामा सामेल गर्दै गइयो भने भविष्यमा त्यसका सम्भावित दुष्परिणामहरुबारे अनुमान गर्न मुश्किल पर्दैन ।

आज संघीयताको प्रश्नमा ने।s।पा। मसाल एक्लो भएको छ । संविधानसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक अन्य सबै राजनीतिक पार्टी वा संगठनहरुले संघीयतालाई समर्थन गर्दछन् । या त उनीहरुले विषयलाई ठीकसित बुझ्न नसकेर वा एक वा अर्को प्रकारको दवावका कारणले नै संघीयतालाई समर्थन गरेको कुराको अन्दाज गर्न मुश्किल पर्दैन । प्रथम ता संघीयताको स्वरुप सम्बन्धी विवादका कारणले संविधान बन्नु नै कठिन छ वा त्यो विवादले संविधानको निर्माण ढिला हुने अत्यधिक सम्भावना छ । उक्त विवादका कारणले संविधान बन्ने छ वा छैन वा त्यसको निर्माणमा कति ढिला हुनेछ त्यो कुराको जवाफ भविष्यले नै दिनेछ । तर यो कुरा हामीले स्पष्ट गर्दै आएका छौं कि समग्र रुपमा संघीयता वा त्यससित जोडिएका जातीय राज्य आत्मनिर्णयको अधिकार पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार एक मधेश एक प्रदेश बहुराष्ट्रवाद जातीय अग्राधिकार आदिका कैयौं दुरगामी दुष्परिणामहरु हुनेछन् । देशमा संघीयता कायम नहुँदै पनि त्यसका कैयौं अवांछित लक्षणहरु देखापर्न थालेका छन् भने त्यो व्यवस्था लागू नै भयो भने त्यसका कति घातक परिणामहरु हुनेछन् अन्दाज गर्न मुश्किल पर्दैन । यस कारणले पनि त्यो समस्या अरु गम्भीर बनेको छ कि विभिन्न साम्राज्यवादी वा विस्तारवादी शक्तिहरुले देशलाई संघीयतामा लैजान षडयन्त्र मूलक ढंगले प्रयत्न गरिरहेका छन् र कैयौं राजनीतिक शक्तिहरुले उनीहरुको त्यो नीतिको अनुशरण गर्दैछन् ।

माथि हामीले अहिलेसम्म अपनाउँदै आएका केही नीतिहरुको मात्र चर्चा गरिएका छौं । त्यस प्रकारका नीतिहरुको लामो सूची छ जो देशको राजनीतिक सन्दर्भमा इतिहास वा व्यवहारले सही सावित गर्दै आएका छन् । तर यो सानो लेखमा ती सबैको चर्चा गर्नु सम्भव छैन ।

देशका कैयौं सत्तामा वा प्रतिपक्षमा भएका ठूला राजनीतिक पार्टी वा संगठनहरुले वस्तुस्थितिको सही प्रकारले विश्लेषण गरेर वा दुरदर्शितापूर्वक विचार गरेर आफ्ना नीतिहरु निर्धारित गर्दैनन् । उनीहरुले देश र जनताका व्यापक हितहरुलाईभन्दा पनि आफ्ना संकीर्ण स्वार्थ सत्ताको लोभ वा पद आदिलाई आधार बनाएर आफ्ना नीतिहरु निर्धातिर गर्दछन् र तिनीहरुका लागि आफ्ना सिद्धान्त नीति वा राष्ट्रिय हितको पनि सौदावाजी गर्ने गर्दछन् । त्यसलेगर्दा उनीहरुका नीतिहरु अधिकतर गलत हुन जान्छन् र त्यसबाट सारा देश जनता वा स्वयं सम्बन्धित राजनीतिक शक्तिहरुले पनि ठूला क्षति उठाउनु पर्दछ । उनीहरुको भन्दा मसालको कार्यशैली मौलिक रुपले नै बेग्लै छ । हाम्रो कार्यशैली आधारभूत सिद्धान्त र वस्तुस्थितिको सही मूल्यांकन सही नीतिका लागि सबै प्रकारका विरोध वा खतराको सामना गर्ने उच्च नैतिक आँट वा सबै प्रकारका संकीर्ण स्वार्थ वा सत्ताको लोभबाट माथि उठेर देश र जनताका हितहरुलाई आधार बनाएर नीति निर्धारित गर्ने कारणले हाम्रा नीतिहरु अत्यधिक रुपमा सही सावित हुन्छन् ।

आखिर देशमा को सही नेतृत्व दिनसक्ने अवस्थामा छ त्यो कुरा कसैसित कति शक्ति साधन वा कस्को संगठन कति ठूलो छ भन्ने कुराका आधारमा होइन कस्को नीति कति सही छ त्यसका आधारमा नै टुंगिन्छ । त्यो नियम अनुसार मसालको नीति नै सबैभन्दा सही भएकाले ने।s।पा। मसाल नै देशलाई सही राजनीतिक नेतृत्व र दिशा निर्देशन दिनसक्ने अवस्थामा भएको कुरामा कुनै शंका रहन्न । सत्ता शक्ति वा साधनका आधारमा नै कुनै राजनीतिक शक्तिको भूमिका सही हुने भए नेपालका पहिलेका राजा महाराजा वा देशका कतिपय कैयौं प्रतिगामी राजनीतिक शक्तिहरुलाई सही मान्नु पर्नेछ वा उनहिरुलाई समर्थन गर्नुपर्नेछ । विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुले आफूसित भएको शक्ति साधन वा ठूलो संगठनका आधारमा आफ्ना जुनसुकै प्रकारको नीतिहरुलाई पनि सही सिद्ध गर्ने प्रयत्न गर्दछन् । तर इतिहासले त्यस प्रकारको प्रयत्नहरुलाई गलत सावित गर्दछ ।

माथिको संक्षिप्त विवरणबाट इतिहासले देशका कैयौं ठूला राजनीतिक शक्तिहरुका नीतिहरुलाई गलत सावित गरेको र मसालको नीति र राजनीतिक भूमिकालाई नै सही सावित गरेको कुरा छर्लंग हुन्छ । त्यसबाट यो निष्कर्ष निस्कन्छ ः खालि कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सही दिशामा अगाडि बढाउनका लागि मात्र होइन तात्कालिक रुपमा देशको राजनीतिलाई सही दिशामा अगाडि बढाउनका लागि पनि ने।s।पा। मसाल को राजनीतिक लाइनले नै सही दिशा निर्देशन गर्न सक्दछ । अन्य ठूला राजनीतिक शक्तिहरुले यो कुरा मान्न अस्वीकार गरेपनि लामो अन्तराल र कैयौं राजनीतिक क्षतिपछि उनीहरुले पुनः हाम्रो नीतिको नै अनुशरण गर्न पुग्नु पर्दछ । देशको तात्कालिक राजनीतिक सन्दर्भमा पनि हाम्रो पार्टीले संविधानको निर्माण गणतन्त्रको सुदृढीकरण राष्ट्रियता संघीयता शान्ति प्रकि्रया र माओवादी लडाकूहरुको प्रश्न आदिबारे जुन प्रकारको नीतिहरुमा जोड िदंदै आएको छ ती नीतिहरुको वेवास्ता गरिएमा देशले कैयौं क्षतिहरु वेहोर्नु पर्नेछ र शायद त्यस प्रकारका क्षतिहरु भएपछि नै उनीहरुमा चेतना आउने छ । तर अहिलेको अवस्थामा यो सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ः त्यो बेला शायद धेरै ढिलो भैसक्ने छ । त्यसकारण यो आवश्यक छ देशका राजनीतिक शक्तिहरुले मुख्यतः संविधानसभा र गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरुले समय छदै देशका अगाडि उपस्थित राजनीतिक जिम्मेवारीहरुलाई सही किसिमले पूरा गर्न ध्यान देउनु ।

मिति ः २०६७ जेष्ठ २४