दिल्लीको नयाँ मार्गचित्र > राजेन्द्र महर्जन

मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको शब्दमा 'दिल्ली नेपाली राजनीतिको तीर्थस्थल हो।' संविधानसभाको विघटन, शान्तिप्रक्रियाको अन्त्य र वाम-वर्चस्व सरकारको समाप्तिबारे तीर्थस्थलबाट कस्तो प्रसाद बाँडिने हो, सबैमा चासो छ। नेपाली राजनीतिको तीर्थस्थलमा फेरिएको क्षेत्रीय शक्तिपीठमा मौन छाएको छ, सबैलाई चकित पार्ने गरी पीठका मुखर दूतको मौन पनि रहस्यमय भएको छ। विदेशी संकेत र सन्देश सुन्न अभ्यस्त जनमानसलाई शक्तिपीठको मौन पनि खट्कने रहेछ।

वास्तवमा शक्तिपीठको मौन आवाज सुन्न सकियो भने, देवी-देवताका भावभंगिमा र तिनका नन्दीभृंगीको नाच हेर्न सकियो भने थाहा हुन्छ, मौनको सन्देश पनि मुखर रहेछ। दिल्लीबाट भर्खरै फर्केका राजदूत राकेश सूद, भारतीय गुप्तचर संस्था 'र' का नेपाल मामिला हेर्ने विशेष सचिव आलोक जोशी र नेपालका लागि पूर्वराजदूत केभी राजनले काठमाडौँमा थालेको घनीभूत मन्त्रणा आफैँ पनि सन्देश र संकेतविहीन थिएनन्। संविधानसभाको म्याद समाप्त हुन लाग्दा पनि लामो मौन साँधेर बसेको दिल्लीले अन्ततः फोरमको फुटमार्फत कडा वक्तव्य दिएको छ। 'र' का विशेष सचिव जोशी काठमाडौँ आएको भोलिपल्टै फोरमको फुटमार्फत दिइएको सन्देश हो, दुई तिहाइ बहुमतको लोकतान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रियाबाट पनि संविधानसभाको म्याद थप्न पाइँदैन, वाम वर्चस्वको सरकार ढाल र ताजा जनादेशमा जाऊ!

माओवादी र सात दलबीच बाह्रबुँदे सहमतिमा सहजीकरण गरेको दाबी गर्दै नेपाली राजनीतिमा वर्चस्व कायम गरेको दिल्ली सुरुमा संविधानसभाविरोधी थिएन। संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणालाई पनि पचाएको दिल्लीलाई संविधानसभा त्यतिखेर भालुको कन्पट भएको थियो, जब अपेक्षाविपरीत माओवादी ठूलो दल बन्यो। माओवादी नेतृत्वको सरकारले उसको रणनीतिक र सुरक्षासम्बन्धी स्वार्थ पूरा गर्ने छाँट नदेखाएपछि ऊ आक्रामक भयो। इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपको विश्लेषणअनुसार प्रचण्ड सरकारलाई गिराउन प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको दिल्ली 'बृहत् लोकतान्त्रिक मोर्चा' बनाएर माधव नेपाल सरकार निर्माण गर्न सफल भयो। उसले माओवादीलाई शान्ति, संविधान र सरकारको प्रक्रियाबाट अलग्याएपछि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता चरम भयो। उसले अनमिन बहिर्गमनपछि शान्तिप्रक्रियाको नेतृत्व गर्न खोजेपछि राजनीतिक अस्थिरताकै कारण संविधानसभामात्रै होइन, शान्तिप्रक्रिया पनि पंगु भयो। शान्ति र संविधानसभा पंगु हुने सर्तमा पनि छिमेकमा 'नियन्त्रित अस्थिरता' उसको नीति र नियत हो। 'नियन्त्रित अस्थिरता' मा मात्र छिमेकमा आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व बलियो हुने उसको विश्वास छ।

माधव नेपाल सरकारको पतन भएपछि नियन्त्रित अस्थिर अवस्था फेरियो र आफ्नो नीति-नियतको सघन विस्तारका लागि दिल्लीले नयाँ नीति अख्तियार गर्‍यो। माओवादीको बलमा झलनाथ खनालको सरकार बन्नुअघि 'सरकारहीनताको अवस्था' मा बनाइएको नयाँ रणनीति हो : सन् २०११ मा नेपाली राजनीतिलाई ताजा जनादेशतिर धकेल्ने। 'टाइम्स अफ इण्डिया' का अनुसार 'त्यस्तो चुनावमा निःशस्त्र गरिएका माओवादीले पनि चुनावमा सहभागिता जनाउनेछन् र कसैले पनि चुनावमा बलप्रयोगका आधारमा नाजायज फाइदा लुट्न पाउने छैनन्। यही रणनीति नै काठमाडौँमा हुने अबको राजनीतिक लेनदेनको मुख्य मुद्दा हुनेछ। त्यसका खेलाडी हुनेछन्, नेपालकै राजनीतिक नेताहरू।' यस्तो नीति लागू गर्न भारतले सीधै हस्तक्षेप नगर्ने र नेपालीलाई लगाउने कार्ययोजना बनायो। 'टाइम्स अफ इण्डिया'मा प्रकाशित इन्द्रानी बागचीको रिपोर्टअनुसार, 'हस्तक्षेपका लागि भारतलाई नेपालका विभिन्न विचार राख्ने पक्षले सम्पर्क नगरेका होइनन्, तर भारत त्यस्तो हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट अलगै रहेको छ, किनभने त्यस्तो सक्रिय हस्तक्षेपले नेपालीभित्र भारतीय मित्र बढाएको छैन।'

भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले सबैजसो राज्यका प्रमुखहरूसँग भेटघाटमा त्यही नयाँ रणनीतिलाई अभिव्यक्त गरे, 'भारतले शान्ति र स्थायित्व चाहेको छ, त्यसका लागि नयाँ जनादेश नेपालको निम्ति उपयुक्त छ।' नयाँ वर्षको सन्देश दिँदै उनले '२०११ मा नेपाल र बंगलादेशजस्ता निकटतम छिमेकीमा विशेष चासो बढाउने' घोषणा गरे। भारतले प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको सट्टा नेपाली राजनीतिक खेलाडीलाई नै उपयोग गर्ने कार्ययोजना बनाएलगत्तै भारतीय चाहनाविपरीत माओवादी र एमालेको सरकार बन्यो। यही असफलताबाट आहत दिल्लीले आफू निकट नेता सूर्यबहादुर थापालाई तीर्थाटन गर्न बोलायो। एकसेएक देवी-देवताको दर्शनपछि स्वदेश फर्केर उनले 'वामपन्थी सरकारविरुद्ध लोकतान्त्रिक मोर्चा'को रट लगाँउदै दक्षिणपन्थी मोर्चाबन्दी गर्न खोजे। थापा फर्किएलगत्तै मधेसी मोर्चाका तीन नेता तराईका सशस्त्र समूहसँगै तीर्थाटनमा एकसाथ निम्त्याइए भने पछि केपी ओली पनि बोलाइए। तिनीहरूले भारतीय सन्देश पाए, जेठ १४ सम्ममा शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा नपुगे नयाँ चुनाव गराउनुपर्छ। दिल्लीमै फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले सन्देश चुहाए, 'भारत संविधानसभाको अर्को अवधि थप गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन।'

पूर्वब्रिटिस उपनिवेश भारतको नयाँ नेपाल-नीतिमा पनि नव-औपनिवेशिक छायाँ परेको छ, अन्यथा स्वतन्त्र छिमेकको राजनीतिक मार्गचित्र कोर्ने र उपनिवेशमा जस्तै 'राजनीतिक व्यवस्थापन' गर्ने धृष्टता गरिँदैन। अन्तोनियो ग्राम्चीका अनुसार औपनिवेशिक गुलामी एक देशले लाद्ने एकतर्फी प्रक्रियामात्रै होइन, बिचौलिया तप्काले लादिएको औपनिवेशिकता स्विकार्ने र स्विकार्न सहमत गराउने काम गरी त्यसलाई दुईतर्फी बनाउँछ,। बिचौलियाको भूमिका खेल्न उद्यत नेपाली नेतामध्ये एक विजय गच्छदारले काठमाडौँ आएर भने, 'भारतले शान्तिप्रक्रिया पूरा गरी जेठ १४ भित्रै संविधान बन्न नसके संविधानसभाको म्याद थप्न नहुने सुझाव दिएको छ, नेपालको शान्ति र लोकतन्त्रप्रतिको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राख्दै यसलाई जुनसुकै सहयोग गर्न ऊ तयार रहेको छ।'

दिल्लीदेखि काठमाडौँका ससाना दरबारसम्मको एउटै मत छ, माओवादीले शान्तिप्रक्रिया पूरा नगरी सत्ता कब्जा गर्ने र संविधानसभाको म्याद थप्ने रणनीति बनाएको छ। शान्तिप्रक्रिया, संविधान लेखन र लोकतन्त्रको बाधक माओवादी हो। उसलाई एकातिर पन्छाउन सकियो भने सबै राजनीतिक प्रक्रिया ठीकठाक हुन्छ। त्यही बुझाइका आधारमा दिल्ली यात्राबाट फर्किएलगत्तै मधेसी दलहरूले माओवादीलाई सीमान्तकृत गर्न संघर्ष चलाए, त्यसैको तारो बन्यो माओवादी सम्मिलित एमाले नेतृत्वको सरकार। गच्छदारले दिल्लीबाट फर्केको दुई दिनपछि नै माओवादीविरोधी मोर्चा निर्माणका अभियन्ता सूर्यबहादुर थापासँग भेटेर 'भारतलाई वर्तमान सरकारविरुद्ध नाकाबन्दी लगाउन आग्रह गर्ने' कुरा उठाए। माओवादी-इतर दलहरूले सरकारलाई नाकाबन्दी गरिरहेको बेला दिल्लीलाई समेत नाकाबन्दीका लागि गुहार्ने गुलामी देखाइयो, जुन 'संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र'लाई अपाच्य भएन। दिल्ली क्षेत्रीय शक्तिपीठबाट विश्वकै महाशक्तिपीठ बन्न लागेकाले तीर्थस्थलमा गुलामी, सलामी र मलामी स्वीकार्य भयो।

विदेशी शक्तिपीठमा गुलामी र स्वदेशी मनुवाबीच गुलामीमुक्त देशभक्त नेताको दाबी गर्नु नेपाली नेतृत्वको रोगै हो। गच्छदारले पनि गुलामीलाई छोपछाप पार्न 'ताजा जनादेश मौलिक अवधारणा हो' भन्ने दाबी प्रमाणित गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन्। तर, दिल्लीनिर्मित अवधारणा बोक्दै उनले संविधान बनाउन छाडेर मधेसी मोर्चामार्फत तराई केन्द्रित आमसभाको लहरै चलाए पनि धेरैमा भ्रम छैन : गच्छदार प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा प्रचण्डलाई हराउन दिल्लीले उठाएका कैँची उम्मेदवार हुन्। ताजा जनादेशका लागि संविधानसभाबाट राजीनामा दिने उनी र मधेसी मोर्चाका नेताको ध्वाँसमा पनि दक्षिणी देवी-देवताकै आशीर्वाद झल्किन्छ।

आफूचाहिँ संविधान बनाउन छाडेर सडकमा गएर कुर्लने अनि अरुलाई चाहिँ संविधान नबनाएको दोष थोपर्दै 'ताजा जनादेश'का लागि मार्गप्रशस्त गर्नेः यस्तो जालसाजीलाई दिल्लीले सघाउनु अनौठो होइन। 'ताजा जनादेश'को नीतिका लागि सहयोगी हुने सबै राजनीतिक जालसाजीलाई उसले सहयोग गर्छ नै। चाहे त्यो दसबुँदे सर्त तेर्स्याउँदै संविधानसभाको म्यादै नथप्ने अडानमा रहेको कांग्रेसले सत्ताशक्तिका लागि गरेको मोलमोलाइ होस् वा आफ्नै अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामाका लागि अत्तो थाप्ने माधव नेपाल-केपी ओली गुटले पार्टी-सत्ताका लागि गरेको बखेडा होस् वा फोरमको फुट होस्। विदेश-सचिव निरुपमा राव र विदेशमन्त्री एसएम कृष्णालाई नेपाल भ्रमणमा पठाएर नेपाली राजनीतिको नाडी छामिसकेको दिल्ली सूद, जोशी र राजनमार्फत यस्तै राजनीतिक जालसाजी र नेपाली खेलाडीको उपयोगबाट नयाँ नीति लागू गर्न क्रियाशील छ।
संविधानसभाको म्यादै थप्न नदिने र अनेक सर्त पूरा भएपछि मात्रै म्याद थप्न दिने नेपाली राजनीतिक खेलाडीको खेल हेरेर शान्ति र संविधानविरोधीलाई लाग्न सक्छ, हाम्रो खेलमैदान र खेलाडी स्वतन्त्र एवं सार्वभौम छँदै छन्, माओवादीले पो विदेशी प्रभुलाई डाकेको हो नि। यथार्थमा माओवादी र एमालेजस्ता खेलाडीले प्रयोग गरेको

आत्मनिर्णयको अधिकारलाई नै गोलपोस्ट बनाएर खेलिएका पछिल्ला छद्म खेल र खेलाडी भने स्वचालित छैनन्। यस अर्थमा शान्ति र संविधान सुनिश्चित गर्दै संविधानसभाको म्याद थप्ने संघर्ष नेपाली राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लडाइँ कम, बाह्य शक्तिपीठका पीठाधीशद्वारा लादिएको द्वन्द्व बेसी हो।

संविधानसभाको म्याद नथप्ने र सर्तसहित मात्रै थप्ने नेपाली राजनीतिक खेलाडीसँग जेठ १४ पछिको मौलिक मार्गचित्र छैन। दिल्लीसँग भने साख गुमिसकेको अवस्थामा मात्रै माओवादीलाई ताजा जनादेशका लागि बाध्य पार्ने आफ्नै मार्गचित्र छ। त्यसका लागि उसले सेनासहितको राष्ट्रपति शासन वा गोलमेच सम्मेलनबाट गठबन्धन सरकार र त्यसमा माओवादीको कनिष्ठ सहभागिताका लागि खेलनियममात्रै होइन, खनालजस्ता खेलाडीलाई पनि फेर्न सक्छ। ओसामा बिन-लादेनको हत्यापछि अमेरिकासँग बढ्दो हिमचिम र राज्यका निर्वाचनमा वामपन्थी दलको हारबाट बढ्दो दम्भका कारण ऊ छिमेकमा चलखेल बढाउने रणनीतिअनुसार थप आक्रामक हुनसक्छ।

हुन त नेपाली राजनीतिलाई दिल्लीको वर्चस्व र चलखेलबाट उम्काउने प्रयास पनि हुँदै नभएको होइन। सेना समायोजनबारे नेपाली सेनाको अनौपचारिक खाकामा सहमतिसँगै शान्तिप्रक्रिया १२ हप्तामा र नयाँ संविधान ४६ हप्तामा टुंग्याउने नेपाल सरकारको प्रस्ताव यस्तै एक प्रयास हो। बृहत् शान्ति सम्झौताअनुसार शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बेला कन्टेनरका हतियार बुझाउने र शिविर खाली गर्नेजस्ता अपमानजनक अत्तो थापिरहनुको साटो कांग्रेस सरकारी प्रस्तावमा सकारात्मक हुनासाथ दिल्लीबाट आयातित ताजा जनादेश रणनीति असफल हुन सक्छ। बाह्रबुँदे समझदारीदेखि जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधानसभामार्फत् समावेशी लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणलाई तीन हजार हतियारको संगीनमा लगेर बाँध्ने जिद्दी र दिल्ली नियन्त्रित अस्थिरतामा रमाउँदै ताजा जनादेशबाट सत्तारोहण गर्ने दिवास्वप्न देख्ने लोभ त्यागिएन भने सम्पूर्ण अराजकताको दोषको भागिदार तीर्थस्थलमात्रै होइन, सबै तीर्थयात्री पनि हुनुपर्छ।