पुष्पकमल र प्रचण्डबीचको द्वन्द्व > विजयकुमार

मनमा एउटा कुरा सोच्ने, जिब्रोले अर्को कुरा भन्ने र कामले तेस्रो कुरा गर्ने 'पोलिटिकल एनिमल टाइप' नेताहरू भएको समाजमा राजनीतिक भविष्यवाणी गर्न सजिलो छैन । यति थाहा हुँदाहुँदै पनि म निःसंकोच तबरले आजको स्तम्भमा केही भविष्यवाणी गर्न चाहन्छु । आजको यो आलेखलाई पाठकहरूले कान्तिपुर दैनिकमा गत चैत १२ गते छापिएको 'संविधान निर्माणको हिस्टेरिया' लेखकै निरन्तरतामा पढिदिनु हुनेछ भन्ने अनुरोध छ ।
पहिलो कुरा- नेपालमा २०६८ साल जेठ १४ गतेसम्म नयाँ संविधान निर्माण हुने सबै सम्भावनाहरू अब समाप्तप्रायः भएका छन् । अतः नेपाली जनताले त्यस दिनको उत्सुकता छाडिदिए हुन्छ । म अनुमान होइन, जानकारीको आधारबाट यो भविष्यवाणी गर्दैछु । मेरो पत्रकारिता जीवनका प्रारम्भिक वर्षहरूमा किसुनजीले नेपाली नेताहरूका विषयमा एक अपूर्व तत्त्व ज्ञान दिनुभएको थियो, 'हेर्नुस् विजयबाबु, पोलिटिसिएन्स आर लाइक अ वुमन इन विकिनी, ह्वाट दे रिभिल इज टेम्टिङ बट ह्वाट दे हाइड इज भाइटल ।' अर्थात् नेताहरू विकिनी लगाएकी आइमाईजस्तै हुन् । विकिनी लगाएर तिनले प्रदर्शन गरेको चिज उत्तेजक त हुन्छ तर उसले लुकाएको मालले सर्वाधिक महत्त्व राख्दछ । किसुनजीले दिएको यो तत्त्व ज्ञानको पृष्ठभूमिमा सोच्नुपर्ने हुन्छ, नेताजीले जनताबाट लुकाएको 'माल' के हो ?
हाम्रो संविधानसभाका ६ सय १ सदस्यले विभिन्न फोरमहरूमा संविधान निर्माणका विषयमा के-के अन्टसन्ट बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा जनताको रुचि शून्यप्रायः भइसक्यो । कुखुराले (वा चिलले) कति 'क्वा-क्वा' गर्छ भन्ने कुरा मुख्य होइन, त्यसले अन्डा पार्छ कि पार्दैन भन्ने तथ्य पो सारभूत रहेछ भन्ने चेतना बिस्तारै-बिस्तारै नेपाली जनतामा आउँदै छ । यी ६ सय १ जनामध्ये २५ जनाभन्दा बढीलाई म कुनै दोष दिन चाहन्नँ । आ-आफ्ना नेताजीहरूले इसारा गरेका बेला ताली र संकेत गरेका बेला मुडकी बजाएकै छन् बिचराहरूले !
गत साता एक शीर्षनेताले बिस्तारै सानो स्वरमा बताए, 'तपाईंलाई के ढाँट्नु ? अब जेठ १४ गतेसम्म कुनै पनि हालतमा संविधानको घोषणा हुने छैन । अहिले हाम्रो चिन्ताको मूल विषय संविधान हुँदै होइन । हाम्रो ध्यान त अब संविधान नबनेको दोष कसलाई र कसरी बोकाइदिने भन्ने मात्र हो । कोही नपाए त्यही राकेश सूदको टाउकामा हाल्नु पर्ला । तर त्यो सूद जेठ १४ गतेसम्म नेपालमा राजदूत बस्छ कि बस्दैन कुन्नि ? त्यो चाँडै फर्के फसाद पर्छ । अर्को नयाँ बोका खोज्नु पर्ने हुन्छ ।'
आदरणीय पाठकहरू- अहिले शीर्षनेताहरू 'विकिनी' लगाएर के प्रदर्शन गर्दैछन् भन्ने विषयमा मेरो रत्तिभर रुचि छैन । अघि नै भनियो- यिनीहरू के लुकाउँदै छन् भन्ने विषयमा मेरो दृष्टि केन्दि्रत छ । संविधान नबनेको दोषको भारी एक थरीले माओवादीको टाउकामा खन्याउने तयारी गर्दैछन् भने माओवादीचाहिँ त्यो महान् र गौरवशाली सतकर्मका निम्ति 'देशी/विदेशी षड्यन्त्र' अटाउने भाँडोको खोजीमा व्यस्त छ । तर सत्य के हो भने, संविधान, यो जेठ १४ गतेमात्र नआउने होइन, आगे सालको जेठ १४ सम्म पनि आउने छैन, जबसम्म एउटा यक्ष प्रश्नको उत्तर प्राप्त हुँदैन । विगत तीन वर्षदेखि संविधान निर्माणको हिस्टेरियामा हाम्रो समाजले जानी नजानी बिर्सेको यक्ष प्रश्न । के दुई नितान्त फरक-फरक राजनीतिक दर्शनमा विश्वास राख्ने पक्षहरूले एउटा संविधानको निर्माण गर्न सक्छन् ? सत्ता बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ भन्ने दर्शन बोकेकाहरू र सत्ता शान्तिपूर्वक तरिकाले बहुलवादमा आधारित मतपेटिकाबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने नितान्त भिन्न दर्शनबीच एउटा संविधान निर्माण हुन सक्छ वा सक्दैन ? नेपालमा बन्दैछ ! बन्दैछ ! भनिएको संविधानको जग के हो ? लोकतान्त्रिक संविधान ? वा साम्यवादी दर्शनमा आधारित संविधान ? संविधान निर्माणको विश्व इतिहासमा विरलै देखिएको- जग नै नहाली 'छाना' छाउने सामूहिक पागलपनको अर्को नाम हो- संविधान निर्माणका हाम्रा अर्थहीन प्रयासहरू ।
अब पाठकहरूले सोध्नु होला- यदि यी दुई नितान्त फरक-फरक राजनीतिक दर्शन मिलेर एउटा संविधानको निर्माण हुँदैन भने यी दुई पक्षहरू यति नजिक आए कसरी ? उत्तरका निम्ति हामीले १२ बुँदे समझदारीको पृष्ठभूमिमा जानुपर्ने हुन्छ । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा जे-जस्ता परिवर्तनहरू भए, ती सबैको आधारशिलामा रहेको छ १२ बुँदे समझदारी । यो त्रिपक्षीय समझदारीका दुई पक्ष सिनमा 'दृश्य' थिए भने भारत १२ बुँदे समझदारीको अदृश्य सहजकर्ता थियो । भारतको 'सदाशयता' बिना १२ बुँदे समझदारी सम्भव थिएन । त्यो समझदारी गर्नु, गराउनु, उपयुक्त थियो वा थिएन ? इतिहासले निर्णय गर्ला तर आजको 'नयाँ नेपाल' निर्माणका निम्ति त्यो समझदारी निणर्ायक तत्त्व बन्यो ।
१२ बुँदे समझदारी भनेको यथार्थमा दुईबुँदे समझदारी थियो, जसअनुसार माओवादीइतर पक्षले आफूले मान्दै आएको राजतन्त्रलाई छाड्ने र माओवादीले चाहिँ आफ्नो हतियार, धाकधम्की आदी त्यागेर शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक राजनीतिमा प्रवेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । आम जनताले पनि विकास र स्वाभिमानको जीवन बाँच्न पाइन्छ भन्ने आसमा राजतन्त्रको मूल्य तिरेर शान्ति 'किनेका' थिए । राजतन्त्रबाहेक सबैका निम्ति 'विन-विन' झैं देखिएको थियो त्यो स्थिति । त्यही समझदारीअन्तर्गत माओवादीले पाउनुपर्ने सबै थोक 'एडभान्स' का रूपमा 'नगदी' प्राप्त गर्‍यो र आफूले दिनुपर्ने अधिकांश कुराहरूचाहिँ आजको मितिसम्म 'उधारो' बाँकी राखेको छ ।
१२ बुँदे सम्झौताको सहजकर्ता भारत आज आफ्नो थाप्लोमा हात राखेर बसेको छ । तर लागेको पुरानो बानीअनुसार ऊ धेरै समयसम्म खाली हात बस्ने छैन । आजभोलि रामचन्द्र पौडेल टेलिभिजनमा भन्दैछन्, 'गिरिजाबाबुलाई धोका भयो ।'
आफू मरेपछि कसैले धोका महसुस गर्छ कि गर्दैन थाहा छैन तर एउटा कुरा पक्का छ- यदि १२ बुँदेको मर्म पालना नहुने हो भने कांग्रेसलगायतका दलहरू आफ्नै मसानघाट कुरेर बस्न नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ । मलाई लाग्दैन अब कांग्रेस, एमाले, मधेसवादी दलको एउटा ठूलो हिस्साले 'दिने नगद, लिने उधारो' को नीति कायमै राख्न सक्लान् ।
अतः दुइटा प्रस्ट चयनहरू मात्र बाँकी छन् । एउटा बाटो- इमानदारीपूर्वक १२ बुँदे र विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई यथार्थमा अनुवाद गरेर देखाई मुलुकलाई सहज निकास दिने । होइन भने छाती खोलेर भन्ने '१२ बुँदे उहिलेको कुरा खुइले भयो, अब गेम १२ होइन, ७ बुँदेबाट चल्छ ।' दोस्रो बाटो हो- कथित जनविद्रोह गर्ने । दोस्रो सम्भावनाको खेल खेल्नै नसकिने होइन । कोसिस गरेर हेरे हुन्छ, सायद 'विद्रोह' गर्न पनि सकिएला ! तर त्यो आत्मघाती खेल वर्तमान विश्वको परिदृश्यमा एक साताभन्दा बढी टिकाउन सकिँदैन । अब कसैले कसैलाई धम्की नदिए हुन्छ, आफूहरूले शान्ति र संविधान दिन नसक्ने अनि एकअर्कालाई दोष दिने नाटक जनताले पत्याउनेवाला छैनन् । सित्तैमा आएको होइन शान्ति ! मागेको मूल्य तिर्दातिर्दै पनि शान्ति खलबलिने हो भने जनता सडकमा फेरि ओर्लेर 'तेरो काम नलाग्ने माल तैं राख, मेरो पैसा फिर्ता दे' भन्न थाले साराका सारा गेम नै 'रिप्ले' हुन बेर लाग्दैन । १२ बुँदेको 'एम्पायर' पनि कुन मौका पाउँ र 'रिप्ले' सिठ्ठी फुकौं भनेर कुरेर बसेको छ । अतः अहिले कसैले कसैलाई उत्तेजित भएर खरानी बनाउने धम्की दिने समय हैन । एकआपसमा सहिष्णुता र विश्वास बढाउने समय हो यो ।
गिरिजाबाबुको अनुपस्थितिमा सर्वाधिक जिम्मेवारी छ पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को । माओवादी हेडक्वाटरका भित्रिया जानकारहरू बताउँछन्, आजभोलि कमरेड प्रचण्ड बडा 'टेन्सन' मा हुनुहुन्छ । बाबुरामजी पनि आफू भीमसेन थापा बन्न तयार रहेको कुरा सार्वजनिक तबरले घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ । हामी आशा गर्छौं, यी सब आवेशमा बोलेका कुरा मात्र हुन् । तर एउटा कुरा पक्का छ माओवादी अब यस्तो पार्टी भइसक्यो जसको पुच्छर उसको शरीरभन्दा भारी भइसक्यो । 'टेल हयाज बीकम हेभियर देन बडी !' पार्टीको शरीरभन्दा पुच्छर ठूलो भएको अवस्थामा अध्यक्ष प्रचण्डका अप्ठ्याराहरू स्वाभाविक रूपले अत्यधिक बढेका छन्, तथापि आजको मितिसम्म उहाँ नै आफ्नो पार्टीको मात्र होइन देशकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नेता
हुनुहुन्छ । झलनाथ खनालको सत्ता रथका सारथी हुनुहुन्छ । त्यसैकारण संविधान निर्माणको असफलताका निम्ति अरूलाई धम्की र दोषारोपण गरेरमात्र उहाँको जिम्मेवारी पूरा हँुदैन । उहाँको नेतृत्वमा रहेको समितिले संविधान विषयका केही मतभेदहरू सफलतापूर्वक सुल्झाएको पनि छ । त्यो सफलता संविधान निर्माणका निम्ति 'उल्लेख्य' हो तर 'पर्याप्त' होइन ।
संविधान बनाउने नै हो भने पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले बाहिर रहेका द्वन्द्व र विवाद सुल्झाउनअघि आफ्नो मनभित्रै लुकेर रहेको गहिरो अन्तरद्वन्द्वबाट मुक्ति पाउन जरुरी छ । म कहिलेकाहीँ सोच्छु- पुष्पकमल र प्रचण्ड भन्ने दुई नितान्त फरक-फरक मानिसको जीवन एकैपटक बाँच्न पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई कति असजिलो हँुदो
हो ! पुष्पकमल र प्रचण्ड भन्ने दुई नामले, नितान्त फरक-फरक दर्शनलाई अभिव्यक्त गर्दछन् । पुष्पकमल सौन्दर्य चेतनाको अभिव्यक्ति हो भने 'प्रचण्ड' ले युद्धरसको प्रतिनिधित्व गर्दछ । दोस्रो जनआन्दोलनको लगत्तैपछि उहाँसँग टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा सोधेको थिएँ, 'तपाईंजस्तो नेताले एउटै नाम, एउटै काम गरिदिए सजिलो हुने थियो कि ?' उत्तरमा मुस्कुराउँदै जवाफ आयो, 'म प्रयत्न गर्नेछु सकेसम्म चाँडै त्यसो होस् ।'
यो प्रसंग मैले यसकारण उल्लेख गरेँ किनभने त्यसले हामीलाई संविधान निर्माणसँग सम्बधित यक्ष प्रश्नतिर लिएर जान्छ- के दुईवटा नितान्त भिन्न दर्शनमा विश्वास राख्ने पक्षहरूले एउटा संविधान निर्माण गर्न सक्छन् ? यस सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाको प्रस्ट जवाफ छ, 'सक्दैनन् । सबैभन्दा पहिला हामीले यो स्वीकार गर्न सक्नु पर्छ कि दुई नितान्त फरक दर्शनका आधारमा एउटा संविधान निर्माण हुनै सक्दैन । यो इमान्दार स्वीकारोक्तिपछि मात्र हामीले एउटा दर्शनको प्राधान्य स्वीकार गरेर दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुनसक्ने सम्मानजनक निकास दिन सक्दछौं ।'
अन्तमा २०६८ साल जेठ १४ गतेपछि पनि आफ्नो म्याद आफैं थपाउन सफल हुनुहुने माननीय सभासदज्यूहरूलाई नयाँ कार्यकालको अगि्रम बधाई ! कृपया यसलाई व्यंग्य नठानी दिनु होला । दुई-चार महिना समय थपेर चिताएको फल दिने कल्पवृक्ष रूपी संविधान पाइन्छ भने किन नकुर्ने ? मज्जाले कुरौं । तर यस पटकचाहिँ निर्णय गरौं, गाडी १२ बुँदे सम्झौताअनुसार अगाडि बढाउने हो कि होइन ? होइन भने 'गेम फ्री फर अल' हुनेछ । माओवादीका निम्ति मात्र होइन सबैका निम्ति । यो नहुने बाटोतर्फ राष्ट्रलाई नधकेलांै । यो जोस होइन, होस् राख्ने समय हो ।
(यो स्तम्भ पाक्षिक रूपमा प्रकाशित हुनेछ)
vijayko@gmail.com

समाजवाद साझा गन्तव्य > चन्द्र भण्डारी

हाम्रा स्थापित सामाजिक मूल्यहरूलाई आजको विकृत राजनीतिको तुलामा जोख्न मिल्दैन । राजनीतिक आँखा र दर्शनका आधारमा मात्र समाजलाई हेरियो भने त्यो समाज कहिल्यै अगाडि बढ्न सक्दैन । सामाजिक मूल्य र मान्यताहरूको स्थापनाका लागि हजारौं वर्ष लागेको हुन्छ । एउटा समाजभित्र धर्म, संस्कृति, परम्परा आदि हुन्छन् तर धर्मको भूमिका नै बढी देखिन्छ । विगतमा धर्म मानिसको जीवन पद्धति नै बनेको थियो । विज्ञानको विकासले मानिसको जीवन पद्धतिमा परिवर्तन त आएको छ तर विगतदेखि अहिलेसम्म धर्म सामाजिक द्वन्द्वको कारक पनि बनेको छ ।
युगअनुसार समाजलाई पनि समयसापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्छ तर त्यो परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता राज्य संयन्त्र आफैंमा हुनुपर्छ । पुराना र नयाँ चिन्तनहरूका बीचमा समन्वय गराउन सकिएन भने समाज अराजक हुन्छ । त्यसैले अविकसित देशहरूमा जहाँ गरिबी छ, शिक्षाले सामाजिक उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन, नेताहरू राजनीतिक मूल्यमान्यताभन्दा शक्ति र सत्ताका लागि लिप्त हुन्छन् र नेतृत्वले आफ्नो  गरिमाको ख्यालै नगरी जथाभावी बोल्ने प्रवृत्तिले मुलुकहरू गृहयुद्धमा होमिन पुग्छन्, लागेका देखिन्छन् । त्यही मौका छोपेर जातीयता र क्षेत्रीयताका नारासहित अराजकता मौलाउन थाल्छ ।
राजनीतिक पार्टी र समाजलाई एकअर्काका पूरकका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । राजनीतिज्ञले काम, व्यवहार र प्रेमबाट समाजलाई यसरी विश्वास दिलाउनुपर्छ ताकि राजनीतिक सिद्धान्तलाई विश्वास गरी समाज गतिशील बन्न सकोस् । सरकार समाज परिवर्तनको ठूलो माध्यम र सुरक्षा कवच बन्न सक्छ । समाजले धर्म, परम्परा र संस्कृतिका नाममा मानिसलाई बन्धक बनाउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा राज्यले हस्तक्षेप गर्ने नैतिक आधार राख्न सक्नुपर्छ । हिन्दु, इसाइ, इस्लाम, बुद्ध कुनै पनि धर्म मानव हित र प्रकृतिबाट सृजित उपहारहरूको संरक्षणका लागि हुनुपर्छ । धर्मलाई विश्व शान्तिका रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने गरिबीबाट मानिसलाई उन्मुक्ति दिनु नै धर्म हो साथै गरिबको आत्माको सन्तुष्टि नै स्वर्गको बास हो भन्ने मान्यता स्थापित गराउनुपर्छ ।
एकातिर हाम्रो समाज गरिबी, बेरोजगारी र अशिक्षाले ग्रस्त छ भने अर्कोतिर विश्वकै गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपालको अन्तर्राष्टिय रंगमञ्चमा सानदार उपस्थिति रहेको छ । हिमाल, पहाड र तराईमा भएका प्रकृतिको सुन्दर उपहार र त्यहाँ बसोबास गर्ने विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, धर्मावलम्बीहरूको सम्मिश्रण हो नेपाल ।
यस्ता सुन्दर पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि हामी किन अगाडि बढ्न सकेनौं ? यसको खोजबिन हुनु जरुरी छ ।
एकातिर २००७ सालदेखि सुख, शान्ति, समृद्धि र अधिकारका लागि उठेका हातहरू अहिलेसम्म सडकमै छन् भने अर्कोतिर वीरशमशेरका पालादेखि विदेशमा सम्पत्ति राख्ने प्रचलन रोकिएको छैन । धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दो छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, जलस्रोत र पर्यटन विकासका प्राथमिक पूर्वाधार हुन् तर हामीकहाँ गरिब र धनीले पढ्ने शिक्षा नै फरक छ । यस्तो अवस्थामा गरिबले धनी व्यक्तिहरूका केटाकेटीहरूसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ?
अर्कोतिर प्राध्यापकहरूले विश्वविद्यालय राम्रोसँग चलाउने कुरा त छाडौं आफ्नो विभाग पनि राम्रोसित चलाउन सकेका छैनन् । परिवर्तनको वाहक मानिने शिक्षा क्षेत्र नै ध्वस्त भएपछि कसरी भविष्यमा उज्यालोको कल्पना गर्ने ? कार्यकारिणी अधिकार लिएर बसेको सत्ताधारी समूह २१ औं शताब्दीमा पनि जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक कुरामा अल्मलिएका छन् । राष्ट्र र जनता नेताका पद र पार्टीभन्दा ठूला हुन् भन्ने कुरा उनीहरूको चिन्तनमा कहिल्यै आएन । बजेटको महत्त्वपूर्ण हिस्सा विदेश घुम्नका लागि प्रयोग भइरहेको छ । त्यसको उपलब्धि के भयो देशलाई ? विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट भ्रष्टाचारका कुरा आइरहेका छन् । सरकार त्यसको जबाफ दिन आवश्यक ठान्दैन । आफैंसँग भएको राष्ट्रिय साधन र स्रोतको पहिचान गर्न नसकी सधैं माग्नेजस्तै विदशीसँग हात थाप्नुजस्तो निरीहपन के हुन सक्छ ? नेपाली युवाहरू कामका खोजीमा बिदेसिन बाध्य छन् । ग्रामीण समाज युवाविहीन भइसकेको छ भने कुनै पनि शिक्षण संस्थाका मेधावी विद्यार्थी आफ्नो जन्मभूमिमा बस्न चाहिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा देशको भविष्य सोचनीय भएको छ । नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपनले राष्ट्र बर्बाद भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ?
जलस्रोतले सम्पन्न देशमा पानी बगिरहेको छ तर जनता पिउनसम्म पानी नपाएर तड्पिइरहेका छन्, बिजुलीको कुरा त टाढैको विषय भयो । पर्यटन वर्ष मनाइँदै छ तर पर्यटन मन्त्रालयसँग एउटा जहाज छैन । जनतालाई सामान्य झाडापखाला लाग्दा औषधोपचार गर्ने व्यवस्था छैन, राज्यले यस सम्बन्धी स्वास्थ्य चेतनासम्म जनतालाई दिन सकेको छैन । सरकारी अस्पताललहरू या त बनाउँदाबनाउँदै भत्किने गरेका छन् या त अस्तव्यस्त हालतमा गुजि्रएका छन् । योग्य चिकित्सकहरू भए पनि सरकारी रवैयाका कारण विदेशतिर लाग्छन् । पर्याप्त स्रोतसाधन भएर पनि स्वास्थ्य सुविधा नाजुक हालतमा पुगेको छ ।
राष्ट्रिय चिन्तन र राष्ट्र निर्माणका स्पष्ट आधारहरू जनतासामु प्रस्तुत गरी बहसको सृष्टि गर्ने त कुरै छैन । बरु संविधान निर्माणमा जनताको रायसुझावका लागि प्रश्नहरू बनाउँदा समेत जनताले बुझ्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेतर्फ ख्याल गरेको पाइएन । कर्मचारीतन्त्र र योजनाकारहरूले पनि यी कुराको संवेदनशीलता बुझ्न सकेका छैनन् ।
यी सबै कुराका आधारमा नेपालको प्रजातन्त्र 'प्रभुजाती' प्रजातन्त्र मात्र बन्न पुग्यो । न महिला, न गरिब, न दुर्गम क्षेत्र, कुनै क्षेत्रको पनि अवस्था सन्तोषजनक नभएपछि आखिर कसका लागि काम भइरहेको छ ? अन्तरिम संविधान-२०६३ मा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ तर के लक्षित समूहको प्रतिनिधित्व भएको छ ? विभिन्न वर्गका लागि छुट्याइएका कोटामा त्यस वर्गको न्यून स्तरको व्यक्तिको प्रतिनिधित्व होइन, बरु त्यस वर्ग समूहभित्रको सम्भ्रान्तले त्यस्तो सुविधा उपयोग गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्व सत्ताका लागि जतिसुकै हानथाप गरे पनि र परिस्थितिलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल बनाउन आन्दोलन गर्न जतिसुकै सफल देखिए पनि सत्ता सञ्चालनमा सफल देखिएनन् । त्यसैले 'लिडर मस्ट बि टेस्टेड वाइ द रिजल्ट' भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा विकास गरिएको 'प्रभुजाति' प्रजातन्त्रले वर्तमान चुनौतीहरूको सामना गर्न सकेन । सबै क्षेत्रका उपरी तहमा रहेका सम्भ्रान्तहरू अझ धनी हुने तर जनता र देश गरिब हुने अवस्था देखिँदै छ । यो लोकतान्त्रिक चिन्तनको उपज हुन सक्दैन । आफ्नो सम्पन्नतामा राष्ट्र र जनताको सम्पन्नता देख्ने लोकतन्त्रको 'एन्टी थेसिस' हो । गणतन्त्र र संविधानसभाको निर्वाचनपछि जनताले के चाहेका थिए र कुन आन्दोलनका पक्षमा थिए ? यति पनि बुझ्न नसक्ने कुपोषित मानसिकता भएका राष्ट्र सञ्चालक र मुख्य पार्टीका हर्ताकर्ताहरूलाई कसरी बुझ्ने ? के फरक देखाउन सकियो त राजाको शासन र प्रजातन्त्रमा ?
युवाहरूलाई आशाका नजरले हेरिन्छ तर उनीहरू सामाजिक मुद्दामा पनि विभाजित छन् र राजनीतिक दलहरूमा पनि यिनीहरूले दबाबमुखी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । त्यसकारण अबको परिस्थितिमा युवाहरू जो जुनसुकै पार्टीमा रहे पनि निश्चित एजेन्डामा भने एक हुनु जरुरी छ । युवाहरू वैचारिक र चारित्रिक रूपमा दिवालिया भइरहेका केही नेताका संकीर्ण मानसिकताको कैदी भइरहे भने देशले आफ्नो भावी बाटो पहिल्याउन सक्नेछैन । त्यसकारण युवाहरू सामूहिक रूपमा संविधान निर्माणलगायतका वर्तमान राजनीतिक प्रक्रियाहरूमा प्रतिबद्धतासाथ अगाडि बढ्नु जरुरी छ । कुनै पदमा रहनुपर्ने जिम्मेवारी आउँदा राज्यले दिँदै आएको सुविधासमेत कमसेकम कुनै निश्चित समयसम्मका लागि त्याग गर्ने घोषणा गरेर भविष्यका लागि उदाहरण बन्न सक्नुपर्छ ।
भूमण्डलीकरणको आजको युगमा दुनियाँलाई समेट्न सक्ने पाठ्यक्रमको आवश्यकता छ तर हाम्र्रा उच्च शिक्षामा समेत पाठ्यक्रमहरू कुनै व्यक्तिविशेषको निजी दिमागका उपज मात्र हुने गरेका छन् । हाम्रो शिक्षा प्रणाली भावी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्ने समाधानमुखी नभएर एउटा सामान्य निरन्तरता मात्र भएको छ । अबको शिक्षा प्रणाली 'मान्छे रोबोट होइन, बरु रोबोट बनाउने मस्तिष्क हो' भन्ने तथ्यलाई ध्यानमा राखेर पुनर्संरचित गर्नु जरुरी छ । कक्षा पाँचमा पढ्दा काटिएका कुनै संगठनका रसिदका आधारमा आफ्ना चिन्तनहरूलाई बन्दी बनाइरहे हामी समाज र राष्ट्रका लागि नयाँ ढंगले सोच्न सक्नेछैनौं ।
२१ औं शताब्दीमा पनि जातीय संघीयता, क्षेत्रीय संघीयता, समानुपातिक प्रणालीलाई आमूल परिवर्तनका रूपमा लिने हो भने वर्गविहीन समाजको उच्च कल्पना र मानवतावादलाई कुन रूपमा लिने ? विश्वमा बढ्दै गएको धार्मिक, क्षेत्रीय, जातीय, वर्गीय द्वन्द्वबाट समाजलाई मुक्त गर्न नयाँ परिचयहरूको खोजी गर्नुपर्नेमा दलहरू नै द्वन्द्वलाई फैलाउने काममा लागेपछि जनताको पवित्र चाहनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
हरेक क्षेत्रमा देखिएको अस्तव्यस्तताले मुलुक असफलतातर्फ लागिरहेको लक्षण देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा सचेत नेपालीले देशका यावत् क्षेत्रमा भइरहेको राजनीतीकरणबाट मुक्त भई वा मुक्त गराई देशलाई समाजवादको बाटोमा अग्रसर गराउने पहलकदमी सुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अबको हाम्रो साझा गन्तव्य समाजवाद नै हुन सक्छ ।
लेखक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।