माओवादी फुटमोह

१ फागुन २०५२ देखि एकदशकसम्म ‘प्रचण्ड’ लाई ‘नेपाली क्रान्तिको महान् उपलब्धि’ ठान्ने तथा २०६७ को पालुङटार विस्तारित बैठकअघिसम्म पुष्पकमल दाहाललाई राष्ट्रिय गौरव र विचार आन्दोलनका महानायक मान्नेहरू नै अहिले उनको भण्डाफोर र अपमान गर्न सक्रिय छन् ।

जनवादी सत्ताका लागि ‘प्रचण्ड’ को पतनलाई अनिवार्य शर्त मान्ने नवगठित नेकपा–माओवादीले एमाओवादीको अहंकारमा धावा बोलेको छ । अध्यक्ष दाहालका वैचारिक गुरु मोहन वैद्यको अध्यक्षतामा गठित नयाँ माओवादी पार्टी वामपन्थी अतिवाद र जातीय अतिवादको निरन्तरता भए पनि एमाओवादीलाई चुनौती बन्ने निश्चित छ ।

चुनौतीको रूप
२००७ सालयता संसदीय शक्तिलाई चुनौती दिदै आएका अतिवादी साम्यवादीहरू अरू वामपन्थी भन्दा शक्तिशाली भएको इतिहास छ । पुष्पलाल विरुद्ध मोहनविक्रम सिंह, निर्मल लामा र झपा विद्रोहीहरूले अतिवादकै सहारामा आ–आफ्नो कालखण्डमा आफूलाई शक्तिशाली साबित गरेका थिए । यही चरित्रको कारण २०४६ को जनआन्दोलनपछि बलियो बन्न सफल एमाले संविधानसभा निर्वाचनसम्म नेपाली वामपन्थी आन्दोलनको मूलधार रह्यो । लोकतान्त्रिक परिपाटी विरोधी नाराका साथ हिंसात्मक आन्दोलन गरेको एमाओवादी संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा अगाडि देखा परयो । तर साम्यवादी अतिवादको श्रृंखला यहाँ पनि रोकिएन र अहिले वैद्यका रूपमा त्यसको पुनर्जन्म भयो ।

नवगठित दलले एमाओवादी नेतृत्वलाई हिंसात्मक आन्दोलनताकाका प्रतिबद्धतामा फर्कने कि लोकतन्त्र, शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधानको यात्रामा थप प्रतिबद्धता र निष्ठाका साथ अगाडि बढ्ने भन्ने चुनौति अगाडि सारेको छ । आफ्नो पहिलेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न वैद्यसँग सहज हुने कि नेपाल र नेपालीको भविष्यसँग जोडिएको लोकतन्त्रको मार्ग मजबूत गराउने, एमाओवादी नेतृत्वका लागि यक्षप्रश्न हो । तर नवगठित माओवादीको पनि स्थायी भविष्य किन देखिंदैन भने त्यसको एउटा धार लोकतन्त्रका पक्षमा र अर्को धार अतिवादी एकाधिकारको बाटोमा लाग्ने निश्चित जस्तै छ ।

वैद्यको बाटो
वैद्य पक्षले १२ बँुदे समझ्दारीपछि एमाओवादीले असफल ठह¥याएको हिंसा र निरंकुशताको बाटो समातेको छ । उक्त समझ्दारीमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य, संविधानसभाको निर्वाचन र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा देशमा विद्यमान सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी स्थायी शान्ति स्थापना गर्ने दृढता व्यक्त गरिएको थियो र वैद्य र उनका सहयोगीले पनि यही प्रतिबद्धताका आधारमा राजनीति गरेका थिए । तर अब शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रको बाटो त्याग्ने आशयहरू व्यक्त भएका छन् । त्यसो हो भने के वैद्य समूह क्रान्ति र परिवर्तनका नाउँमा सशस्त्र हिंसाको तयारी गर्दैछ ? के उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रान्तिकारी आन्दोलन (रिम) ले त्यसका लागि मद्दत दिंदैछ ? अथवा हिजो माओवादी हिंसालाई सहयोग गर्ने दरबारिया शक्तिहरू र नेपालमा सांस्कृतिक धार्मिक अतिक्रमणका निम्ति खुलेका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूको सहयोग वैद्यका पक्षमा छ ?

अतिजातिवादी राजनीति दुवै माओवादीमा देखिएको समानता हो । यो अवस्थामा वैद्य पक्षले सशस्त्र हिंसा वा नयाँ जनविद्रोहको नेतृत्वको बाटो लिनसक्ने पनि देखिंदैन । वैद्यहरूकै शब्दलाई पैंचो लिंदा— प्रचण्ड र बाबुरामको जोडी भारतपरस्त, अराजकतावादी, विसर्जनवादी, संकीर्णतावादी, आर्थिक रूपले भ्रष्ट र अपारदर्शी भएकोले मात्रै फुटेको हो त ? यसो हो भने वैद्य पक्षसँग परम्परागत अतिवादी नाराभन्दा फुटका नयाँ आदर्श, सिद्धान्त र सोच छैनन् भन्नुपर्ने हुन्छ ।

भट्टराई सरकारको भविष्य
संविधानसभा निर्वाचनपछिको सबैभन्दा ठूलो दल एमाओवादी मातृका यादव र मोहन वैद्यका रूपमा टुक्रिएपछि त्यो हैसियतमा छैन । आफ्नै पार्टीलाई ऐक्यबद्ध राख्न नसक्ने नेतृत्वले बाँकी राजनीतिक शक्ति र देशको एकताको रक्षा गर्ला भन्ने विश्वास हुन्न । तर आजका दिनमा भट्टराई सरकार जति वैधानिक छैन त्यति नै यो सरकारलाई हटाउने वैधानिक आधार पनि । स्वेच्छाले राजीनामा दिएमा, सबै राजनीतिक शक्तिहरूसँग प्रधानमन्त्रीको समझ्दारी भएमा अथवा सडकबाट पदत्याग गर्न बाध्य पारिएमा मात्र सरकार परिवर्तनको संभावना छ ।

योभन्दा पनि भट्टराईको प्रधानमन्त्रीय जिम्मेदारीको निर्णय वैद्यको रणनीति वा कार्यदिशाका आधारमा हुने संभावना छ । वैद्यले रिमसँगको सल्लाह, भारतीय भूमिगत कम्युनिष्ट पार्टीहरूको सम्पर्क र सहयोग तथा नेपालमा जातीय विभाजनबाट सांस्कृतिक अतिक्रमणको मार्ग विस्तार गर्नेहरूको सहानुभूतिमा आफ्ना कार्यक्रमलाई हिंसात्मक र उत्तेजक बनाउँदै लगे भने भट्टराईको सत्ता परिवर्तन हुँदैन, उनको नेतृत्व त्यतिबेला सबैका लागि अपरिहार्य हुनेछ । वैद्यका कार्यक्रमहरू सामान्य र अप्रभावकारी भए भने राजनीतिक सहमतिको ढोका सजिलो गरी खुल्नेछ र भट्टराईको विकल्पको खोजी हुनसक्छ ।

दण्डहीनताका मतियार!

मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधमा संलग्न अभियुक्तहरूमाथि विभिन्न अदालतमा चलेका मुद्दा फिर्ता लिएर सरकार दण्डहीनताको संरक्षक बन्न पुगेको छ। सरकारको यस निर्णयले समाजमा अपराधीहरूको दबदबा बढ्ने छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायसमक्ष सम्पूर्ण नेपालीको शिर झुक्नेछ। सरकारले सजायबाट उन्मुक्त गरेकाहरूमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, अपहरण तथा शरीर बन्धक, डाँका, आगजनीजस्ता मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधमा संलग्न ३६७ जना अभियुक्त छन्। विशेष परीबन्दमा परेर मुद्दा चलाइएकाहरूमाथि अन्याय नहोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनमा सरकारले दायर गरेका मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधान राखिएको हो। किन्तु, राजनीतिक आवरण दिएर अपराधमा संलग्न व्यक्तिको संरक्षण गरेर सरकारले कानुनको यस व्यवस्थाको चरम दुरुपयोग गरेको छ। दुर्भाग्य, दण्डहीनता उक्साउने सरकारको यस निर्णयमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायतका राजनीतिक दलहरू पनि मतियार भएका छन्। इतिहासले यस कलंकको खेतीका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई क्षमा गर्नेछैन। शान्ति प्रक्रियामा अलमल भइरहेको छ। संविधानसभाको अवधि सकिनै लाग्दा पनि संविधान लेखनप्रति राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर देखिएका छैनन्। समाजमा असुरक्षा र अराजकता निरन्तर बढ्दो छ। विकास बजेट खर्च हुनसकेको छैन। जनसरोकारका यस्ता विषयमा ध्यान दिनुको साटो सरकार दण्डहीनता बढाउन प्रवृत्त भयो भने अरू राजनीतिक दलहरू त्यसैको मतियार बने। फिर्ता लिइएका मुद्दा सशस्त्र द्वन्द्व कालका मात्र छैनन्। यस्तै अपराधका घटना पनि राजनीतिक प्रकृतिका मात्र छैनन्। द्वन्द्व कालका राजनीतिक प्रकृतिकै मुद्दामा पनि फिर्ता लिनुभन्दा सत्य निरुपणपछि पीडितहरूको सहमतिमा माफी दिनु उचित हुन्थ्यो। सशस्त्र द्वन्द्व भोगेको संसारका अरू मुलुकमा यस्तो अभ्यास सामाजिक सद्भाव कायम गर्न प्रभावकारी सिद्ध भएको छ। तर, नेपालको सरकार त अपराधीकै मतियार झैँ शैलीमा मौका छोप्न उद्यत भयो। यो धिक्कारणीय छ। कानुनविद्हरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपले मात्र मुलुकलाई 'दण्डहीनता प्रवर्धक'को कलंकबाट जोगाउन सकिनेछ। विगतमा पनि विभिन्न अदालतहरूले मुद्दा फिर्ता लिने वा जधन्य अपराधका कसुरदारलाई भएको सजाय माफी गराउने सरकारको प्रयास पटकपटक निरस्त पारिदिएको उदाहरण छन्। कानुनले दिएको अधिकार सरकारले न्यायिक मन राखेर प्रयोग गरेको भए न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने थिएन। किन्तु, कानुनको मनसाय, सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा मानवीय कानुनका प्रावधान सबैलाई उपेक्षा गरेर सरकार स्वयं दण्डहीनताका पक्षमा उभिएपछि विधिको शासनको मर्यादा रक्षा गर्ने दायित्व न्यायालयले पुरा गर्नैपर्छ। राजनीति र अपराधलाई अलग्याउन पनि न्यायालयको हस्तक्षेप अपरिहार्य भएको देखिएको छ। साथै, नेपाली समाजलाई अपराधीको बन्धनबाट मुक्त गर्ने हो भने मानव अधिकार र विधिको शासनका पक्षधर नागरिक समाजले पनि उत्तिकै जागरुक हुनुपर्ने देखिन्छ।

समस्या भट्टराई सरकारको राजिनामाभन्दा गम्भीर छ :मोहनविक्रम सिंह

संविधानको निर्माण अहिलेको देशको प्रमुख राष्ट्रिय प्रश्न भएको छ । संविधानमो निर्माण हुन्छ वा हुन्न ? त्यसमाथि देशका अन्य धेरै राजनीतिक समस्याहरू निर्भर गर्दछन् । त्यसको पहिलो र सबैभन्दा प्रमुख परिणाम ता यो हुनेछ ः लोकतान्त्रिक संविधान नबने गणतन्त्र संस्थागत गर्न सकिने छैन । एकातिर, संविधानको निर्माण अहिले देशको प्रमुख राजनीतिक आवश्यकता भएको छ भने, अर्कातिर, संविधानसभाको चुनाव भएदेखि नै देशका प्रमुख राजनैतिक शक्तिहरूको मुख्य ध्यान संविधानको निर्माणमा भन्दा सरकारको गठन वा पुनर्गगठनको झगडामा बढी जाने गरेको छ । कसको नेतृत्वमा सरकारको गठन गर्ने ? त्यो नै प्रमुख विवादको विषय बन्ने गरेको छ । त्यसलाई कसरी हटाउने ? त्यो नै मुख्य मुद्दा बन्ने गरेको छ । कुनै सरकारको विघटन भएर पुनः कोही नयाँ प्रधानमन्त्री बनेपछि पुन त्यही सिलसिला सुरु हुन्छ ः नयाँ प्रधानमन्त्रीको विरोध । त्यसप्रकारको सिलसिलेवार खेलका कारणले नै संविधानको निर्माणमा सबैभन्दा बढी बाधा पुग्ने गरेको छ । सैद्धान्तिक र राजनीतिक दृष्टिले हाम्रो यो स्पष्ट दृष्टिकोण छ कि अहिले बन्ने लोकतान्त्रिक संविधान र त्यसका आधारमा देशमा कायम हुने गणतान्त्रिक व्यवस्थाद्वारा देश र जनताका आधारभूत समस्याहरूको समाधान सम्भव छैन । त्यसका लागि विद्यमान अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थाको अन्त तथा नयाँ जनावादी क्रान्तिको आवश्यकता छ । हाम्रो रणनीति त्यसका लागि जनचेतना, सङ्गठन र सङ्घर्षको स्तर माथि उठाउँदै जाने हुन्छ । त्यो रणनीति कायम राख्दै तात्कालिक रूपमा संविधानको निर्माण र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न जोड दिने हाम्रो कार्यनीति हुन्छ । कुनै सरकारको समर्थन वा विरोधको नीति पनि हाम्रो त्यही कार्यनीतिद्वारा निर्धारित हुन्छ र हुँदै आएको छ । हाम्रो पार्टीको तत्काल सरकारमा जाने नीति छैन । तैपनि २०६२–६३ को आन्दोलनका पक्षधर विभिन्न शक्तिको नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई हामीले बारम्बार समर्थन गर्दै आएका छौँ । तर त्यो समर्थन सधै विरोधहरूका बीचको समर्थन रहने गरेको छ । माधव नेपाल, झलनाथ वा डा. बाबुराम भट्टराई सरकारहरू—यी तीनवटै सरकारहरूलाई हामीले दिएको समर्थन विराधहरूका बीचको समर्थनबारे त्यो कुरा सत्य थियो । ती सरकारहरूलाई समर्थन दिए पनि उनीहरूका गलत नीतिहरूको लगातार विरोध गर्ने वा आवश्यकतानुसार सङ्घर्ष गर्ने हाम्रो नीति रहँदै आएको छ । हामीले कुनै सरकारलाई समर्थन गर्ने बेलामा त्यो सरकारले देश र जनताप्रति पुरै नै सही नीति अपनाउनेछ भन्ने विश्वास गरेर हामीले त्यसलाई आफ्नो समर्थन गरेका हुँदैनौँ । अहिले देशको राजनीतिक व्यवस्था वा विभिन्न प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाहरूको चरित्र वा उनीहरूको पृष्ठभूमिमाथि ध्यान दिदा त्यसप्रकारको आशा गर्नका लागि आधार छैन । त्यसको अर्थ सबै सरकार वा राजनीतिक शक्तिहरूप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउने भन्ने पनि होइन । त्यसप्रकारको दृष्टिकोण अपनाउने हो भने नयाँ जनवादी व्यवस्थाभन्दा तलका सबै राजनीतिक व्यवस्था, सरकारहरू तथा त्यसप्रकारका क्रान्तिकारी व्यवस्थाका पक्षमा सङ्घर्ष गर्न तयार नहुने सबै राजनीतिक शक्तिहरूसित कुनै पनि प्रकारको एकता नगर्ने वा उनीहरूका कुनै नीतिहरूलाई समर्थन नगर्ने नीति अपनाउनुपर्नेछ । त्यो माक्र्सवादी–लेनिनवादी होइन, अराजकतावादी वा “वामपन्थी” सङ्कीर्णवादी दृष्टिकोण हो । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि हामीले त्यसप्रकारको अराजकतावादी वा “वामपन्थी” सङ्कीर्णतावादी नीतिलाई सधै अस्वीकार गर्दै आएका छौँ । त्यसैले हामीले कुनै खास बेलाको राजनीतिक स्थिति वा आवश्यकतामाथि ध्यान दिएर नै कुनै सरकारप्रतिको आफ्नो मत निश्चित गर्दै आएका छौँ । त्यस सन्दर्भमा हामीले अपनाउने गरेका दुई नीतिहरू सधै उल्लेखनीय रहने गरेका छन् ः प्रथम, सरकारमा सामेल नहुने र, द्वितीय, कुनै सरकारलाई समर्थन गरे पनि त्यसका गलत नीतिहरूको विरोध वा सङ्घर्षमा लगातार जोड दिने । त्यही नीति वर्तमान भट्टराई सरकारको सन्दर्भमा पनि सत्य हो । भट्टराईलाई समर्थन गर्नुका साथै हामीले माओवादीले मधेसवादीहरूसित गरेको चार बुँदे सहमतिको स्पष्ट शब्दमा विरोध गरेका थियौँ । त्यसैगरेर आफ्नो पहलकदमीमा वा १९ राजनीतिक दल वा सङ्गठनसित मिलेर बिप्पा सम्झौताको देशव्यापीरूपमा विरोध गरेका थियौँ । उनीहरूको ठूलो आकारको मन्त्रीमण्डल, मधेसवादीहरूको दबावमा गर्दै गएका एक वा अर्का गलत निर्णयहरू, भट्टराई सरकारका विभिन्न मन्त्रीहरूका भ्रष्ट कार्यहरू, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि आदिको हामीले लगातार विरोध गर्दै आएका छौँ । भट्टराई सरकारका सबै गलत नीति र कार्यहरूको विरोध गरे पनि हाम्रो पार्टीले त्यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छैन । प्रथम, वर्तमान सरकारले देश र जनतासित जोडिएका सबै प्रश्नहरूबारे सही नीति अपनाउनेछ भन्ने विश्वासले हामीले त्यसलाई आफ्नो समर्थन दिएका थिएनौँ । त्यसै त त्यसले कतिपय गलत नीतिहरू अपनाउँछ भने पनि हाम्रा लागि त्यो कुनै अप्रत्यासित कुरा होइन । द्वितीय, हामीले माओवादीले विद्रोहको नीतिलाई स्थगन गरेर संविधानका पक्षमा काम गर्ने निर्णय गरेकाले नै त्यो सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका थियौँ । हामीलाई के लाग्छ भने माओवादीभित्रको एउटा पक्षले शान्ति, लोकतान्त्रिक संविधन र गणतन्त्रको विराध गरे पनि संस्थापन पक्ष र भट्टराई सरकारले त्यो दिशामा सकारात्मक भूमिका खेल्ने प्रयत्न गर्दैछन् । हामीले जुन आधारमा वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेका थियौँ, भट्टराई सरकारले आंशिकरूपमा भए पनि त्यसप्रति सकारात्मक नीति अपनाउन प्रयत्न गरिरहेकाले हामीले त्यसलाई दिएको समर्थनलाई फिर्ता लिनु सही ठानेका छैनौँ । त्यो अवस्थामा भट्टराई सरकारका सबै गलत नीति र कार्यहरूको विरोध गर्दै शान्ति र संविधानको पक्षमा त्यसले अपनाउने नीतिहरूको समर्थन गर्ने वा त्यसको पक्षमा जनदबावको सृजना गर्ने नै हाम्रो नीति रहेको छ । एकातिर, उनीहरूको संस्थापन पक्षमा आंशिकरूपमा रहेको उग्र“वामपन्थी” चिन्तन र, अर्कातिर, त्यो समूहभित्रको एउटा पक्षले शान्ति, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण सफल हुन नदिन पूरा शक्ति लगाएकाले सरकारका लागि शान्ति र संविधानको निर्माण कार्य अत्यन्त कठिन बनेको छ । त्यो अवस्थामा सरकारको शान्ति र संविधानका पक्षमा गर्ने कार्यमा वल दिन आवश्यक हुन जान्छ, अन्यथा हामीहरू माओवादीभित्रको लोकतान्त्रिक संविधानविरोधी पक्षलाई मद्धत पु¥याउन पुग्नेछौँ । गतकालमा विभिन्न सरकारलाई हामीले दिएका समर्थनका सन्दर्भमा हामीले अपनाउने गरेको नीतिको स्मरण गराउनु शायद असान्दर्भिक हुने छैन । पहिले मनमोहन अधिकारी, माधव नेपाल वा झलनाथ खनालका सरकारहरूलाई समर्थन दिने कैयौँ पक्षहरूले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएका थिए, तर हामीले ती मध्ये कुनै पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिएनौँ र आफ्ना विरोधहरूलाई कायम राख्दै अन्तसम्म ती सरकारलाई समर्थन गरेका थियौँ । त्यसले के बताउँछ भने हामीले कुनै पनि सरकारलाई समर्थन दिने वा फिर्ता लिने कार्य हचुवा प्रकारले गर्दैनौँ । अहिले भट्टराई सरकारलाई दिएको समर्थन अन्तसम्म कायम राख्नेछौँ वा छैनौँ ? त्यो भविष्यमा घट्ने घटनाहरूमाथि विचार गरेर निर्णय गर्ने कुरा हो । तर अहिलेसम्मको स्थितिमाथि विचार गर्दा हामीले त्यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नु सही हुनेछ भन्ने हाम्रो सोचाइ छैन । अहिले कैयौँ पक्षहरूले भट्टराई सरकारको राजिनामाको माग गर्न थालेका छन् । त्यस सन्दर्भमा दुईवटा कुराहरूमाथि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ः प्रथम, त्यसप्रकारको उद्देश्य के हुन्छ र तिनीहरूको कहाँसम्म औचित्यता छ ? द्वितीय, भट्टराई सरकारको राजिनामाबाट शान्ति र संविधानको प्रक्रियासमेत देशको राजनीतिक कुनप्रकारको असर पर्नेछ ? वास्तवमा भट्टराई सरकारको राजिनामाको माग त्यसको गठनको बेलादेखि नै उठ्ने गरेको छ । त्यस सन्दर्भमा स्वयं माओवादीभित्रबाट भट्टराईको राजिनामाको माग सबैभन्दा उल्लेखनीय छ । तर वास्तविकता यो हो कि त्यसप्रकारको माग स्वयं भट्टराईसित कम र लोकतान्त्रिक संविधान तथा गणतन्त्रको विरोधसित बढी सम्बन्धित छ । माओवादीभित्रको एउटा पक्षले भट्टराईको वा त्यसका उपलब्धीहरूप्रति प्रारम्भदेखि नै असन्तुष्त छ । उनीहरूले यो कुरा लुकाएका पनि छैनन् । उनीहरू लोकतान्त्रिक संविधान र त्यसअनुसार गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यको पुरै विरुद्ध छन् । उनीहरूले यो सोचेको पाइन्छ, २०६२–६३ को आन्दोलन र त्यसका उपलब्धीहरूले उनीहरूको उग्र“वामपन्थी” कार्यनीतिमा घाटा पु¥याएका छन् र शान्ति प्रक्रिया, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्णय र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यहरूको सफलता नै उनीहरूको कार्यनीतिको आधारलाई कमजोर पार्नेछ । त्यसकारण उनीहरूको जनविद्रोहको कार्यनीतिलाई सफल पार्न उनीहरूका लागि यो आवश्यक छ कि शान्ति प्रक्रिया, संविधानको निर्माण र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया असफल हुन्छन् । रिमको निर्देशन पनि त्यही प्रकारको छ । उनीहरूमा सोचाइ यो छ कि उनीहरूका सङ्गठनले उग्र“वामपन्थी” नीति छाडेर क्रान्तिकारी आन्दोलनको बाटोमा जाने, राजापरस्त नीति छाडेर प्रगिगमन र राजतन्त्रविरुद्धको सङ्घर्ष गर्ने, वहुदलीय व्यवस्थाको विरोध गरेर त्यसको पक्षमा लाने वा वहुदलीय व्यवस्थाका पक्षधर शक्ति वा कार्यकर्ताहरूको अपहरण र हत्याको नीति बदलेर उनीहरूसित कार्यगत एकताको नीति अपनाउने जुन नीति अपनायो, त्यसका लागि मुख्यरूपले भट्टराई नै जिम्मेवार छन् । त्यसैले उनीहरूदे पहिलेदेखि नै उनको विरोध गर्दै आएका थिए । उनको प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामाको मागबारेमा पनि उनीहरू नै अग्रपङ्क्तिमा छन् । यसबारे कुनै शङ्का छैन, उनीहरूको भट्टराईप्रतिको त्यो विरोध उनले (भट्टराईले) अपनाएको राजनैतिक लाइनका कारणले हो र अब उनीहरूले आफ्नो ‘जनविद्रोह’ को नीतिलाई सफल पार्न उनको राजिनामालाई एकप्रकारले निर्णयात्मक शर्तका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । कतिपय पक्षहरूले देशका अगाडिको शान्ति, संविधान र गणतान्त्रिक प्रश्नहरूलाई भन्दा सत्ताको प्रतिस्पष्र्धाका कारणले पनि भट्टराई सरकारको राजिनामाको माग गरिरहेका छन् । त्यस सन्दर्भमा उनीहरूको मुख्य तर्क यो छ ः शान्ति प्रक्रिया र संविधानको निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक छ र त्यसका लागि सर्वप्रथम भट्टराई सरकारले राजिनामा दिनुपर्दछ । प्रथम ता संविधानको निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको अवधारणालाई गलत मान्न सकिन्न । तर त्यसलाई संविधान निर्माणको अनिवार्य शर्तका रूपमा प्रस्तुत गर्नु सही होइन । अन्तरिम संविधानमा पनि त्यही प्रकारको व्याख्या गरिएको छ— सम्भव भएसम्म सहमतिको सरकार बनाउने, अन्यथा बहुमतीय आधारमा सरकार निर्माण गर्ने । यसबारे प्रारम्भदेखि नै हाम्रो पनि यो मत रहँदै आएको छ ः सम्भव भएसम्म सहमतिको आधारमा र नभए बहुमतका आधारमा सरकारको गठन गर्नुपर्दछ । तर सहमतिको सरकार गठन भएन भने पनि सत्ता वा प्रतिपक्षमा भएका राजनीतिक शक्तिहरूले संविधानको निर्माणमा सहमति कायम गर्ने प्रयतन गर्नुपर्दछ । कुनै पक्षले सरकारमा भएपछि मात्र अथवा त्यो भन्दा अगाडि बढेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मात्र संविधानको निर्माणमा सहयोग गर्ने दृष्टिकोण अपनाउनु अलोकतान्त्रिक सोचाइ हो । त्यसप्रकारको सोचाइले लगातार संविधानको निर्माणमा बाधा पु¥याउँदै आएको छ र पु¥याइरहनेछ । त्यसकारण त्यो दृष्टिकोणमा सुधारको आवश्यकता छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार लागि पहिले वर्तमान सरकारको राजिनामाको प्रश्नसित जोडिएको जटिलता र गम्भीरताप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । संविधानसभाको चुनाव भएपछि नै त्यसप्रकारको सरकारको कुरा उठ्ने गरेको छ । तर त्यो कहिल्यै पनि व्यावहारिक भएको छैन । माधव नेपालको सरकारको बेलामा पनि पहिले राजिनामा दिएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकोका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने कुरा उठेको थियो र त्यी आधारमा उनले राजिनामा दिएका थिए । तर त्यसपछि पनि महिनौँसम्म बहुमतीय वा सहमतीय सरकार बन्न सकेको थिएन । अन्तमा कहिल्यै त्यो बन्न सकेन र पुनः बहुमतीय सरकारको प्रक्रियालाई अपनाउनुपरेको थियो । त्यो अवस्थामा स्पष्ट छ, अहिले सरकारले राजिनामा दिन्छ भने पनि सहमतिको सरकार गठनका लागि महिनौँ लाग्नेछ वा धेरै समयसम्म त्यो बन्न सक्ने छैन । तर अहिलेको अवस्था पहिलेको भन्दा बेग्लै छैन । अब जेठ १४ गने आउन धेरै समय बाँकी छैन । त्यो अवस्थामा भट्टराई सरकारले राजिनामा दिएपछि महिनौँसम्म राष्ट्रिय सरकारको गठन हुन नसक्ने र वर्तमान सरकारले कामचलाउरूपमा काम गठन गर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाका लागि अन्तिमपल्ट थपेको अवधि समाप्त हुने अत्यधिक सम्भावना रहनेछ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनका लागि भट्टराई सरकारको राजिनामाको माग गर्ने बेलामा त्यसबाट सम्भावित त्यसप्रकारको स्थितिमाथि पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ । त्यसप्रकारको स्थिति उत्पन्न हुन नदिन हामीले माधव नेपालले राजिनामा दिनुभन्दा पहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे सहमत हुनुपर्ने कुरालाई जोड दिएका थियौँ । त्यही कुरामा हामीले अहिले पनि जोड दिन्छौँ । यदि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनपछि नै संविधानको निर्माण सम्भव छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ भने पहिले वैकल्पिक राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे सअमति भएपछि नै भट्टराई सरकारले राजिनामा दिनु सही हुनेछ, अन्यथा राष्ट्रिय सहमतिका सरकारका लागि माधव नेपाले राजिनामा दिएपछि जस्तो स्थिति उत्पन्न हुने र त्यही स्थितिमा नै जेष्ठ १४ गते आउने सम्भावना रहनेछ । त्यसकारण अहिले भट्टराई सरकार रहिरहने वा त्यसले राजिनामा दिने ? त्यो भन्दा महत्वपूर्ण शान्ति र संविधानका प्रश्नहरू हुन् । ती कुराहरूमाथि विचार गरेर नै वर्तमान सरकारले राजिनामा दिएर त्यसको स्थानका अर्को सरकारको गठन गर्नु उचित हुनेछ वा हुने छैन ? त्यसबारे विचार गर्नुपर्दछ । त्यस सन्दर्भमा मुख्य विचारणीय प्रश्न यो हो ः भट्टराई सरकारको राजिनामा नै अहिले देशको मुख्य समस्या होइन । तर शान्ति र संविधानको निर्माण नै अहिलेका देशका मुख्य समस्याहरू हुन् । तिनीहरूमाथि विचार गरेर भट्टराई सरकारको राजिनामाको प्रश्नबारे विचार गरिनुपर्दछ । भट्टराई सरकारले कैयौँ गम्भीरप्रकारका गलत नीतिहरू अपनाएको वा कार्यहरू गरेको छ । तिनीहरूको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसका लागि देशव्यापी आन्दोलन पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले लगातार त्यसप्रकारको नीतिहरू अपनाउने गरेका छौँ । सरकारका त्यसप्रकारका कतिपय गलत नीति वा कार्यहरूका कारणहरूले पनि भट्टराई सरकारको राजिनामाको माग गर्ने गरिएको छ । सरकारका त्यसप्रकारका कैयौँ गलत नीतिहरूका विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्ने वा देशव्यापी सशक्त आन्दोलन सङ्गठित गर्नुपर्नै पनि आवश्यकता छ । तर अहिलेको अवस्थामा ती कारणहरूले पनि भट्टराई सरकारको राजिनामाको माग सही हुने छैन । उक्त कारणहरूले पनि भट्टराई सरकारको राजिनामाको माग गर्ने बेलामा हाम्रो ध्यान यो कुरामा जानुपर्दछ ः भट्टराई सरकारको राजिनामाबाट शान्ति र संविधानको निर्माणबाट संस्थागत गर्ने कार्यहरूमा असर पर्ने त छैन ? माथि लेखिए झैँ वर्तमान सरकारले राजिनामा दिएपछि तत्कालै सहमतिको सरकारका कुनै वैकल्पिक सरकार बनाउन कोसिस गर्दागर्दै जेष्ठ १४ आयो भने के हुनेछ ? यी सबै कुराहरूमाथि ध्यान नदिइकन एकतर्फीरूपमा वर्तमान सरकारको राजिनामाको माग गर्नु अदूरदर्शितापूर्ण कार्य हुनेछ । अन्तमा, दुईवता कुराहरू । प्रथम अहिलेसम्मका सरकार र निर्माणका कार्यहरूमाथि विचार गर्दा वर्तमान सरकारद्वारा पनि संविधानको निर्माणको सम्भावना कम हुँदै गैरहेको छ । तैपनि जेष्ठ १४ गतेसम्म संविधान नबनेमा सम्भावित एक वा अर्कोप्रकारका दुष्परिणाममाथि विचार गरेर त्यो अवधिभित्र संविधानको निर्माणको पक्ष्ँमा दबावको सृजना गर्नु नै सबैभन्दा सही कुरा हुनेछ । द्वितीय, जेष्ठ १४ गतेसम्म संविधान नबनेमा अन्य सम्भावित दुष्परिणामहरूका साथै एउटा गम्भीरप्रकारको दुष्परिणामाथि पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो दिनसम्म संविधान नबनेमा वर्तमान संविधानसभाको विघटन भयो भने त्यो बेला अहिलेको सरकारले नै अनिश्चित समयसम्म शासन गर्ने वा असंवैधानिक तरिकाले अन्य कुनै सरकार अगाडि आउने—ती दुवै कुराहरू वाञ्छित हुने छैनन् र ती दुवैका घातक परिणामहरू हुनेछन् । त्यसकारण त्यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन नदिन पनि हामीले तोकिएको समयभित्र संविधानको निर्माणको पक्षमा दबाव सिर्जना गर्न मुख्य जोड दिनुपर्दछ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जुट्ला त सहमति ?

मुलुकमा कस्तो शासन व्यवस्था हुने भन्ने विषयमा यतिखेर तीव्र बहस भइरहेको छ । मिश्रित शासकीय प्रणाली अवलम्बन गर्न अनौपचारिक रुपमा सहमत भएका दलहरु यतिखेर आ-आफ्ना पूराना अडानको खोजी र रक्षामा जुटेका छन् । संसदीय प्रणालीमा अडान लिइरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका पक्षमा मत बलियो हुँदै गएको छ । राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जेसुकै भएपनि कार्यकारी निर्वाचित हुनुपर्ने पक्षमा रहेका काँग्रेस बाहिरका वुद्धिजिवीहरुले पनि अहिले त्यसलाई समर्थन गरिरहेका छन् । तर अर्को अचम्म निर्वाचनका बेला आफ्नो घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको नेकपा एमाले यतिखेर आफ्नो प्रस्तावको स्वामित्व रक्षा पनि गर्न नसक्ने र काँग्रेस र माओवादीले पेस गरेको मोडलमा पनि जान नसक्ने विचित्रको स्थितिमा पुगेको छ । एमालेले बलियोसँग राजनीतिक अडान लिन सकेको भए नेपाली काँग्रेस र माओवादी दुवै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हुने व्यवस्थामा सहमत हुने ठान्छन् एमाले कार्यकर्ताहरु । शासकीय स्वरुपमा सहमति जुट्न नसक्दा दुई ध्रुवमा पुगेका राजनीतिक दलहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको बिकल्पमा सहमत हुने सम्भावना छ कि छैन् ? काँग्रेस संसदीय व्यवस्थालाई त्यागेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जान सक्ला ? अनि एमालेले आफ्नै प्रस्तावको रक्षा गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका पक्षमा अडान लिएर माओवादीलाई त्यहाँ ल्याउने वातावरण बनाउला ? यिनै विषयमा हामीले नेपाली काँग्रेसभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्दतिका प्रस्तावक नरहरि आचार्य र एमाले सचिव शंकर पोखरेलसँग कुरा गरेका छौं । प्रस्तुत छ उहाँहरुको भनाइ जस्ताको तस्तैः एमालेको कुनै विचारै छैन नरहरि आचार्य, नेता नेपाली काँग्रेस संविधानसभाको निर्वाचन भएको झण्डै चार वर्ष पुग्न लाग्दा बल्ल भावी संविधानमा उल्लेख गर्ने शासकीय स्वरुपका विषयमा छलफल सुरु भएको छ । यसै सिलसिलामा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा पनि यसबारे छलफल जारी छ । हाम्रो पार्टीका म लगायत २५ जना सभासदले संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनापछि संविधानसभामा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हनुपर्ने लिखित अवधारणा पेस गरेका थियौँ । अहिले फेरि हामीले केन्द्रीय समिति र दलको बैठकमा त्यही प्रस्तावलाई पार्टीको औपचारिक प्रस्ताव बनाऔँ भनेर पेस गरेका छौँ । सुरुमा त्यस्तो विचार राख्ने हामी सीमित साथी थियौँ अहिले विस्तारै साथीहरुले कुरा बुझ्दै जानुभएको छ र त्यसमा सहमत हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ । हुन त एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने शासकीय स्वरुपमा जाने उल्लेख गरेको थियो । तर, अन्तिममा आएर उसले आफ्ना मतदाताले अनुमोदन गरेको त्यो एजेण्डा किन छोड्यो यो आश्चर्यजनक विषय बनेको छ । म कसैलाई आरोपित गर्ने पक्षमा त छैन तर, एमालेसँग खासमा भन्ने हो भने अहिले शासकीय स्वरुपबारे आफ्नो छुट्टै विचार नै छैन । उसले आफ्नो विचार छोडेको छ । काँग्रेस र माओवादीमात्र आफ्नो अडानमा रहेको अवस्था हो । हामीले आज भन्दा १२/१३ वर्ष अगाडि नै संसदीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर बहस थालेका थियौँ । त्यतिबेला हाम्रा कुरालाई नत पार्टीले महत्व दियो नत सञ्चार माध्यमले नै त्यसका लागि स्थान दिए । अहिले बिस्तारै हामीले वकालत गर्दै आएको शासकीय स्वरुपमा जनमत बाक्लो हुँदै गएको छ । शासकीय स्वरुपमा प्रधानमन्त्री नै किन त भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो तर्क के हो भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएपछि उ जनताप्रति बढी प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । साथै उसलाई संसदभन्दा बाहिरका ब्यक्तिलाई पनि मन्त्री छान्ने अधिकार हुनुपर्छ । विगतमा जस्तो अवधि नपुग्दै संसद विघटन गर्ने र सत्तामा पुग्न सांसदको खरिद बिक्री हुने परम्पराको अन्त्य हुनेछ । हामीले प्रधानमन्त्रीले गडबड गर्‍यो भने जनताले नै उसलाई दण्डित गर्न सक्ने प्रावधान राख्ने भनेका छौँ । यसको फाइदा के छ भने प्रधानमन्त्री निरंकुश पनि हुन सक्तैन र मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व पनि प्राप्त हुन्छ । घरजग्गा हो र स्वामित्व हुने ? शंकर पोखरेल सचिव, नेकपा एमाले नेकपा एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र र पार्टीले संविधानसभामा पेस गरेको शासकीय स्वरुपसम्बन्धी प्रस्तावमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणा अघि सारेको हो । पछि छलफल हुँदै जाँदा काँग्रेस पराम्परागत संसदीय व्यवस्थाबाट माथि जाँदै नचाहाने र माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको अडानबाट तल नझर्ने देखिएपछि संविधान निर्माणमा देखिएको तगारो हटोस् भन्नका लागि हामीले उपसमितिमा मिश्रति शासकीय प्रणालीमा सहमति जनाएका हौँ । यद्यपि उपसमितिको उक्त निर्णयले अझै अन्तिम रुप पाइसकेको छैन । त्यो विषय छलफलकै क्रममा छ । हामीले राजनीतिक स्थायित्व पनि होस र तानाशाही पनि नलादियोस् भन्नाका खातिर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अवधारणा ल्याएका हौँ । तर, राजनीतिक स्थायित्व पनि हुने र निरंकुशता पनि नहुने विकल्प कसैले ल्याउँछ भने ठीकै छ नि त भन्ने सन्दर्भमा हामीले लचकता अपनाएका कारण हामी केही पछि हटेको जस्तो देखिएको मात्रै हो । यसलाई हाम्रो मूल प्रस्तावको भावनाबाट विचलित भएको भन्ने अर्थमा बुझ्न पटक्कै मिल्दैन । यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि हामीले स्थायित्व होस् र निरंकुशताले मुन्टो उठाउने वातावरण नबनोस् भन्नका लागि ती विषय उठाएका हौँ । उक्त कुरा मिश्रति प्रणालीमा पनि समेटिन्छन् । अहिले काँग्रेसमा पनि प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने शासकीय स्वरुपका पक्षमा ठूलो जनतम तयार हुँदै गएको छ भन्ने बाहिर चर्चा भइरहेको छ । यदि त्यो सहि हो भने हामी फूलमालाले स्वागत गर्न तयार छौँ । माओवादी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको अडानबाट तल झरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली मान्न तयार हुन्छ भने झन् राम्रो कुरा हुनेछ । मैले सुनिरहेको छु-पहिला कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणा अघि सारेको एमालेले आफ्नो विचारको स्वामीत्व लिन सकेन ।’ यो कुरै ठीक छैन । विचार भन्ने कुरामा पनि कसैको स्वामीत्व हुन्छ र ? के यो घरजग्गा हो र स्वामीत्व हुने ? कुनै एक समयमा कुनै निश्चित विषयमा एउटा विचार वा अवधारणा अघि सारेको राजनीतक शक्तिले अर्को कुनै फरक सन्दर्भमा के त्यसमा परिमाजर्नन र हेरफेर गर्न सक्दैन ? त्यसैले कसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हाम्रो नारा हो एमालेको होइन भनेर आयो भने पनि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । जहाँसम्म हाम्रो पार्टीभित्रको कुरा छ पार्टीको आधिकारिक निर्णयमा सबैको एक मत छ ।

माओवादीको द्वैधचरित्र बाधक

होमनाथ दाहाल हिंसाको माध्यमले समाज परिवर्तन गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षका आधारमा एकीकृत नेकपा माओवादी ०६२/०६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सरिक भएको हो । १० वर्षसम्म जनयुद्ध गर्दा हासिल नभएको उपलब्धि १९ दिनको शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्त भयो । यही आन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप उनीहरूमाथि लगाइएको आतंककारीको बिल्ला तत्कालै हट्यो । माओवादी विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि भएको निर्वाचनमा मुलुकको सबभन्दा ठूलो पार्टी भयो । यो पाँच वर्षको दौरानमा उनीहरूले दुईपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । अहिले पनि माओवादीका नेता डा.बाबुराम भट्टराईले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यी माथिका पंक्ति यसकारण दोहो�याउनु परेको हो कि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दलहरूसँग एमाओवादीले जे प्रतिबद्धता जनाएको थियो, त्यसमा ऊ गम्भीर भएन । मुलुकले निकास पाउन सकेन । पाँच वर्षको बहुमूल्य समय त्यसै खेर गयो । पाँच वर्षको ठोस उपलब्धि भनेको शान्ति प्रक्रियामा हाल केही सकारात्मक विकास हुनु हो, तर यसमा पनि एमाओवादी पार्टीभित्रैबाट नै जे जस्ता प्रतिक्रियाहरू आएका छन्, स्वयं कतिपय लडाकुहरूमा जुन तरंग पैदा भएको छ, त्यसलाई हेर्दा यो प्रक्रिया कसरी टुंगिन्छ र अहिले नेपाली जनताले खोजेको जस्तो शान्ति हुन्छ कि हुन्न, एमाओवादी पार्टीभित्रैबाट र उसका भ्रातृसंस्थाहरूबाट आएका प्रतिक्रियाहरूले शंका उब्जाउने स्थिति देखापरेको छ । एमाओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूबाट आएका प्रतिक्रिया र आरोप�प्रत्यारोप हेर्दा एमाओवादी सिद्धान्तमा आबद्ध राजनीतिक दल नभएर प्रजातन्त्रविरोधी झुन्ड जस्तो देखिन्छ । माओवादीले बन्दुक प्रजातन्त्रविरुद्ध नै उठाएका हुन् । प्रजातन्त्रबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण सुविधाको उपयोग गरेर अहिले पनि उनीहरू प्रजातन्त्रलाई बद्नाम गर्न संसदीय व्यवस्थालाई बुर्जुवाहरूको व्यवस्था भन्छन् । बहुदलप्रति विश्वास छैन भनी सार्वजनिक रूपमा नै भनिरहेछन् । एमाओवादी पार्टीभित्र २०५२ सालदेखि लड्दै आएका, अन्य साना कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रवेश गरेका, पञ्चायतलाई निर्विकल्प मान्ने र राजाको बारेमा सामान्य आलोचना हुँदा पनि गोली ठोक्नेहरू अहिले त्यस पार्टीका हर्ताकर्ता भएका छन् । त्यसकारण यिनीहरूको भनाइ र गराइमा एकरूपता देखिँदैन । आफ्नै पार्टीका अध्यक्षलाई �र� ( भारतीय गुप्तचर संस्था) को एजेन्ट र �भँडुवा विकासवादी� को आरोप लगाउँदासमेत कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । हिजो प्रतिपक्ष कांग्रेस वा एमालेप्रति समर्थन मात्र जनाउँदा पनि तिनका हात काट्ने, खुट्टा भाँच्ने, गोली हानेर मार्ने र सवस्वहरण गर्ने माअ‍ोवादीका नेता कार्यकर्ता आज आफ्नो अध्यक्षलाई विदेशी गुप्तचर संस्थाको दलाल भएको आरोप लगाइरहेका छन् । �र� को एजेन्टको आरोप चानचुने कुरा होइन । यसमा पार्टीले छानबिन गरेर आरोपमा सत्यता भए अध्यक्षमाथि कारबाही हुनुपर्ने, आरोप गलत भए लगाउनेमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने हो । तर माओवादी तंै चुप मै चुप छ । उनीहरूले बुर्जुवा भनेका पार्टीहरूमा पनि यस किसिमको आरोपलाई सामान्य रूपमा लिइँदैन । सन् १९६० को दशकमा बेलायतको लेबर पार्टीका रक्षामन्त्री प्रोफुमोको केजीबीकी एजेन्ट क्रिस्चियन किलरसँग यौन सम्पर्क रहने गरेको कुरा सार्वजनिक भएपछि उनले पदबाट राजीनामा गरेका थिए । शीतयुद्ध कालमा केजीबी र सीआईएद्वारा एकले अर्काको विरुद्ध जासुसी गराउँदा कयौं राजनीतिक नेता, सांसद र सुरक्षा अधिकारीहरूमाथि कारबाही भएका छन् । र, जेल परेका छन् । भर्खर मात्र राजीनामा गरेका इटालीका प्रधानमन्त्रीमाथि छानबिन भइरहेको छ । उनी दोषी पाइए भने मुद्दा चल्ने छ । प्रचण्डमाथि विदेशी गुप्तचर संस्थाको एजेन्टको आरोप कुनै सामान्य मानिसले यसै भनिदिएको आरोप होइन । पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य �किरण� ले लिखित रूपमा पार्टीको चालू केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफलका लागि दर्ता गरेका छन् । यस्तो संगीन आरोपमा एमाओवादी पार्टीले मात्र होइन, अहिले एमाओवादी पार्टीकै अर्का उपाध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकार छ, उसले पनि छानबिन गर्नुपर्ने हो । सभ्य मुलुकमा यस किसिमको आरोपकाु छानबिन हुन्छ र कारबाही गरिन्छ । प्रचण्ड कुनै सामान्य मानिस होइनन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टीका अध्यक्ष हुन् । हाल उनकै दलको सरकार पनि भएकाले उनीबारेको सत्य तथ्य जान्ने अधिकार नेपाली जनतालाई छ । त्यसको सम्मान पार्टी र सरकारले गर्नुपर्छ । एमाओवादी स्थापनाकालका आफ्ना घोषित उद्देश्यबाट विमुख भएको छ । सुरुका दिनमा रक्सी खाने, तासजुवा खेल्नेहरूमाथि भाटे कारबाही गर्ने, महिला र दलितहरूका समान अधिकारको वकालत गर्ने पार्टी अहिले, क्यासिनो र काठमाडौंका जुवाघरमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गरेर त्यसको कमिसन खाएर बसेको आरोप स्वयं एमाओवादी नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्रीले लगाएका छन् । जसको एमाओवादीले खण्डन गर्न सकेन । भनिन्छ, एमाओवादी पार्टी एसियाकै सबैभन्दा धनी कम्युनिस्ट पार्टी हो । त्यसैगरी, महिला हकप्रतिको सम्मानका प्रश्नप्रति पनि पार्टी गम्भीर नरहेको र देखिन्छ । एमाओवादी पार्टीले भन्ने गरेको सांस्कृतिक विचलन पनि त्यतिकै बढेको छ । महिलाहरू पार्टीभित्र शोषणमा परेका छन् । एमाओवादी पार्टीको विशेषता नै भएको छ, सम्झौता र सहमति गर्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने । उसको यही द्वैधचरित्रले गर्दा निकास निस्कन सकेको छैन । र, उसप्रति अन्य दलहरू सधैं सशंकित रहने गरेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, सातबुँदे सहमतिमा उल्लेख भएको कब्जा घरजग्गा फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा उसले खेलेको दोहोरो भूमिका । सम्झौताअनुसार सात दिनभित्र जग्गा फिर्ता गर्ने भनेर सरकार र पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डले निर्देशन दिए । त्यसलाई एमाओवादीका जिल्ला संगठनहरूले बेवास्ता गरेको मात्र होइन, नयाँ नयाँ जग्गा कब्जा गरेका छन् । प्रशासन लगाएर हटाउन खोजेमा प्रतिकारमा उत्रने धम्की दिएका छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि संसद्को रोस्ट्रमबाटै घोषणा गरेका थिए, एक महिनाभित्र कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने । उनी नौ महिना सत्तामा बसे, तर आफूले रोस्ट्रममा उभिएर बोलेको कुरा लागू गर्न सकेनन् । सेना समायोजन र व्यवस्थापन जतिकै संवेदनशील प्रश्न हो, घरजग्गा कब्जा प्रकरण । १५ वर्षदेखि कांग्रेस र एमाले वा अन्य दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू आफ्नो जायज सम्पत्तिबाट बेदखल भएर कतिपयको मागेर खानुपर्ने अवस्था छ । कतिपय कब्जामध्येको घरजग्गा एमाओवादीले बेचेर खाइसकेका छन् । अधिकांश जग्गाको किसानबाट अधिया उठाएर अन्नबाली एमाओवादी नेताहरूले लिने गरेका छन् । एमाओवादीका नेता काठमाडौंमा महलमा बस्ने, ५०/६० लाख पर्ने गाडी चढ्ने र छोराछोरीलाई बोर्डिङमा पढाउने, तर १/२ बिघा जमिन भएका कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ता भने सामन्ती शोषक भएको आरोप लगाउँदा अपमान सहेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । त्यहो हो भने तिनको सम्पत्ति फिर्ता नभई शान्ति सम्झौता टुंग्याइयो भने तिनले भोलिका दिनमा विद्रोह गर्छन् नै । माओवादीले अर्काको सम्पत्ति जबर्जस्ती कब्जा गर्दा पनि राज्यले केही गर्दैन भन्ने नजिर यसै पनि बसाइसकेको छ ।

धोबीघाटमा धोबीहरुको भेला र प्रचण्डलाई धुने कसम - खग्रेन्द्र संग्रौला

माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो । यसले जनयुद्ध लड्यो । परिवर्तनको ऐजेण्डाहरूलाई रगतको र शहादतको रूपमा यसले उठाएको हो भनेर म ठोकुवा गर्दछु । अहिले माओवादीभित्र धोवीघाटको कुरा छ , धोवीघाटमा धोवीहरू भेला भएर आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्डलाई धुने कसम खाए । मैले सुने, काठमाडौको बिभिन्न मोलमोलाइचाको प्रवाहहरूमा धोवीघाट नाका सबैभन्दा फोहोर र अपवित्र छ ।
धोवीघाट अभियानले के कुराको संकेत गर्दछ भने एनेकपा माओवादीमा प्रचण्ड भन्ने मान्छे सबैभन्दा फोहोर हो । मलाई यो कुरा सुन्दा बडो अनौठो लाग्यो । इतिहास भन्छ, नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने काममा, नेपालमा संघीयता ल्याउने काममा, धर्म निरपेक्षताको संकल्पमा, नेपालको राजनीतिलाई समाबेशी बनाउने संकल्पमा सबैभन्दा ठूलो योगदान एनेकपा माओवादीको रहेको थियो । नेपालको इतिहासमा दशबर्षको जनयुद्धको माध्यमबाट नेपालका अशक्तहरू, आवाज नभएका आवाज बिहीनहरू, बिपन्नहरू ,परित्यक्त र बञ्चितहरूलाई दृष्टि दिएको, आफ्नो अधिकारका लागि सडकमा उतारेको एनेकपा माओवादीले हो । परिवर्तनका ऐजेण्डा सस्थागत गर्ने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी पनि एनेकपा माओवादी कै हो । शान्ति र संविधानको कामलाई निश्कर्षमा पु-याउने काममा माओवादीले निर्णायक भूमिका खेल्छ कि खेल्दैन ? त्यसको परिणाममा एनेकपा माओवादीको भविष्य र गणतन्त्र नेपालको भविष्य पनि भर पर्छ ।

यतिबेला नेकपा माओवादीभित्रको नेतृत्व तहको क्रियाकलाप हेर्दाखेरी यो कम्युनिस्ट पार्टीजस्तो लाग्दैन । यो त कुम्भ मेला जस्तो लाग्छ । एउटा भिड जस्तो लाग्छ । दृष्टिबिहीन, दिशाबिहीन, दायित्वबिहीन र नैतिकताबिहीन जस्तो लाग्छ । नेपालको राजनीतिमा माओवादीमा अभिब्यक्त भइरहेको राजनीति अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको छ । यो माओवादीको मात्र चिन्ताको बिषय होइन । सबै नेपालीको चिन्ताको बिषय हो । हामीले पढेको र जानेको कुरा के हो भने कम्युनिस्ट पार्टी सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध हुन्छ , कम्युनिस्ट पार्टी संरचनामा बाँधिएको हुन्छ , अनुशासनमा बाँधिएको हुन्छ र संकल्पबद्ध हुन्छ ।

माओवादीमा अहिले दुईटा छ । कार्यसूचिको र कार्यविभाजनको प्रश्न छ, त्यो सँगै नेतृत्व परिवर्तन र नेतृत्व सुधारको प्रश्न छ । खासगरीकन धोवीघाटको मण्डलीले आफ्नो सबै शक्ति लगाएर प्रचण्डलाई आक्रमणको केन्द्र बनाएको छ । नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर समय सन्दर्भ महत्वपूर्ण हुन्छ , विधि प्रक्रियाको कुरो पनि हुन्छ । प्रचण्डपथको निर्माण गर्दै प्रचण्डको देवत्वकरण गरियो ।

प्रचण्डको देवत्वकरण गर्ने प्रेरणा कमरेड स्टालिनबाट आएको हो । प्रचण्डपथ एक बिम्ब थियो प्रचण्डलाई बिशाल बिम्ब बनाइयो । राजनीतिक अधिकार, सैन्य अधिकार सम्पूर्ण अधिकार प्रचण्डमा केन्द्रित गरियो । त्यो परिपाटी, त्यो परम्परा अहिलेसम्म पनि चलिआएको छ । प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा जाने अवस्थामा एक ब्यक्ति एक पद न्यायोचित कुरा हो । तर तपाइले १८, १९ बर्ष लगाएर निर्माण गरेको जुन परम्परा छ, त्यसलाई रूपान्तरणको नाममा रातारात फेर्न सक्नुहन्न । समय लाग्छ । प्रचण्डका धेरै कमजोरी छन, प्रचण्डलाई देवता मानेकोले स्वभाविकरूपमा अलिकता अभिमान हुन्छ, स्वेच्छाचारिता हुन्छ , अरुलाई नगन्ने प्रवृति हुन्छ, सामुहिक रूपमा गर्नुपर्ने निर्णय पनि ब्यक्तिगत रूपमा गर्ने प्रवृत्ति पनि पनि हुन्छ । त्यो प्रवृत्ति प्रचण्ड एक्लैले बनाएको होइन । जोजोले मिलेर प्रचण्डपथ निर्माण गरे, ती सबैले मिलेर बनाएको हो ।

अहिले शक्तिकेन्द्रिकरण, साधन श्रोतको केन्द्रिकरणको नाममा आफ्नो अध्यक्षलाई जसरी किनारा लगाएर ताछ्ने, बदनाम गराउने काम गरिएको छ त्यो त तपाईहरू सबैको अपमान हो । जसले सबैभन्दा बदनामी गर्न खोजेको हो सबैभन्दा बदनाम त्यही हो । कुनैपनि संस्थाको अध्यक्ष भनेको तपाईले रोजेको मान्छे हो । संस्थाको अध्यक्ष भनेको संस्थाको टाउको पनि हो र संस्थाको मस्तिष्क पनि हो । तपाईले जब आफ्नो टाउकोको बिरुद्ध अभियान चलाउनु हुन्छ , जब आफू धोवी भएर त्यसलाई धुने कुरा गर्नुहुन्न्छ भने कम्युनिस्ट परम्परा र कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा त्यो भन्दा लज्जाजनक कुरा केही पनि हुन सक्दैन । अहिले त्यो अध्यक्षको बिरुद्धको जो गठबन्धनको निर्माण भएको छ , त्यो सिद्धान्तको आधारमा निष्ठाको आधारमा हो भन्ने लाग्दैन ।

नेताहरू पदको लालसामा हिडेका छन । मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो । मलाइ यो चाहियो, त्यो चाहियो त्यो त टपरेहरूले माग्ने कुरा हो । आफ्नो संस्थाको अध्यक्षको बिरुद्धमा सार्वजनिकरूपमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको सस्थापक आदरणीय नरबहादुर समेतलाई फसाएर जसरी टपरे अभियान चलाइएको छ, त्यसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी सिद्ध गर्दैन । नेकपा माओवादी रगतमा लतपतिएर आएको पार्टी हो । माओवादीको आह्वानमा १५ ÷१६ हजार मान्छेहरूको ज्यान गएको छ । क्यान्टोन्मेन्टमा १९ हजार लडाकु, क्रान्तिको भविष्य के होला ? मेरो भविष्य के होला ? भनेर चिन्ता बोकेर बसिरहेका छन । आफन्त हराएकाहरू आफन्तको खवर पर्खेर बसिरहेका छन । तिनका आँखामा आँसु सकिएका छैनन् । १६ हजार मान्छेको बलिदान तपाईलाई प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री बनाउन होइन । दश बर्षको जनयुद्धमा मर्न र मार्न तयार भएकाहरू, नेपालको इतिहासमा चेतनाको बाढी पु-याउनेहरू किनारामा पुगेका छन । बीचमा प्रवेश गरेकाहरू मिडियामा दात देखाउँदै हिडेका छन । मन्त्री र प्रधानमन्त्री पदको निम्ति टपरी थाप्दै हिडेका छन । आफ्नो गुटको सङख्या बढाउनको लागि, संख्या प-याउनको निम्ति कोही अर्का समूहबाट आएको मान्छेलाई हैसियत भन्दा बढी ठाउँ दिनुहुँदैन । जो धरातलमा उभिन्छ उ बिनम्र हुन्छ । त्यो यथार्थवादी हुन्छ , त्यो शालिन हुन्छ , टुप्पोबाट पलाएका हरू बैशाखी टेकेर माथि पु-याएकाहरूमा बिनम्रता हुँदैन । तपाईको शिरमा धेरै ठूलो भार छ । तपाईले सबै नेपाली जनताको भाग्य अटाउने संविधान लेख्ने संकल्प गर्नुभएन भने तपाईलाई घेर्न तपाइलाई चिथोर्न कमल थापा चाहिदैन, तपाईका पार्टीका असन्तुष्ट ब्यक्तिहरू नै धेरै हुनेछन ।

अव कुरा टु¨याउछु । प्रचण्डका धेरै कमजोरी छन मलाई थाहा छ । प्रचण्ड नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा मन पर्ने मान्छे पनि हो, मन नपर्ने मान्छे पनि हो । प्रचण्डको आलोचना गर्दा मैले जतिसुकै आलोचना गरेपनि उहाँले यो सही कुरा हो भन्नुहुन्छ । प्राय उहाँले भोलिपल्ट बिर्सनुहुन्छ । यो शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पु-याउने पात्रहरूमध्ये एकमात्र र निर्बिकल्प पात्र भनेको प्रचण्ड हो । त्यसैले संविधान निर्माण भएपछि तपाई महाधिवेशन गर्नुहोस , विधिसम्मत ढंगले तपाई प्रचण्डलाई फेर्नोस, योग्य र आकांक्षीहरूलाई अध्यक्ष बनाउहोस, त्यो पार्टीको सामान्य प्रक्रिया हो ।

अहिले प्रचण्डलाई घेर्ने प्रचण्डलाई ताछ्ने, प्रचण्डको कद घटाउने र प्रचण्डलाई बदनाम गराउने भनेको शान्तिप्रक्रिया र संविधान प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने कुरा हो । जनताका जे जति ऐजेण्डा छन तिनलाई कुल्चिने कुरा हो । मेरो आफ्नो विचार सुन्नुहुन्छ भने, बन्ने भनिएको राष्ट्रिय सरकारमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको खण्डमा यो प्रक्रिया अगाडि जाला कि भन्ने मलाई झिनो आशा छ । प्रचण्ड बाहेक तपाइले जोसुकैलाई प्रधानमन्त्री बनाएपनि यो प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ । ब्यक्तिको बिम्ब , ब्यक्तिको पहिचान, ब्यक्तिको प्रतिष्ठा, ब्यक्तिको प्रभावकारिता भनेको अर्कै कुरा हो । त्यसको बिम्ब तपाई धोवीघाटमा गएर एकरातमा धोएर धुन सक्नुहुन्न । म प्रचण्डसँग बिनम्र अनुरोध गर्दछु । तपाईको पार्टीमा तपाईको बिपक्षमा बहुमत पुगेको छ भने तपाई अध्यक्ष पद छोडदिनुस । माओवादीले यो जोखिम उठाउने बेला हो । यो प्रचण्डले साहस गर्ने बेला हो । शान्ति र संविधानको पक्षमा जो प्रतिबद्ध हुन्छ त्यसलाई साथ दिने बेला हो । जो प्रतिबद्ध हुँदैन उसलाई आफ्नो बाटो जान दिने बेला हो ।

माओवादी पार्टी फुटिसकेको छ । धोवीघाटको जम्बोले माओवादी पार्टी फुटाउने गम्भीर रिहलसल ग-यो । त्यसको परिणाम हामीले भोगिसकेका छौं । तर प्रचण्डले आदर्शलाई नबिर्सने, संविधान चाहने पार्टी भित्रका र पार्टी बाहिरकालाई साथ लिएर साहस गर्नुपर्छ । जोखिम उठाउनु पर्छ । आफूले उठाएका ऐजेण्डा सस्थागत गर्न सके प्रचण्ड र नेकपा माओवादीले जो गौरव बोकेको छ त्यसको इतिहास रहला, माओवादीको इतिहास रहला, यदि उहाँले त्यो जोखिम उठाउनु भएन , साहस गर्नुभएन, यो सिनेटबाट त्यो सिनेटमा उहाँ हल्लिरहनुभयो भने माओवादीको इतिहास समाप्त हुन्छ । प्रचण्डको इतिहास समाप्त हुन्छ ।

राजनेता र सर्वहाराको भूमिका , प्रदीप गिरी

गत साता (भदौ ३० गते) नागरिक दैनिकमा एनेकपा (माओवादी)को एउटा सभाको सानो समाचार छापिएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले सभालाई सँगै सम्बोधन गरेका रहेछन्। सभामा मोहन वैद्यले प्रचण्डलाई राजनेता बन्ने प्रलोभनबाट जोगिने सल्लाह दिएका थिए। प्रचण्डले राजनेता बन्दा सर्वहारा वर्गको वर्गीय हित हुँदैन भन्ने मोहन वैद्यको कथन थियो।

मोहन वैद्य अर्थात् कमरेड 'किरण' माओवादीका शीर्षस्थ सिद्धान्तकार हुन्। माओवादीको स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम र रणनीतिको व्याख्याका क्रममा उनको ठुलो योगदान छ। मोहन वैद्यले माओवादी १२ बुँदे सम्झौतामा आएदेखि अहिलेसम्म आफ्नो वर्गीय(?) दृष्टिकोणलाई कहिले पनि लुकाएका छैनन्। माओवादीले 'जनयुद्ध' थाल्दा नेपालमा सीमाबद्ध भए पनि एउटा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था थियो। विसं २०४७ सालमा लागु गरिएको संविधानमा लेख्ने, बोल्ने, पार्टी खोल्ने स्वतन्त्रता सन्तोषजनक मात्रामा प्रत्याभूति गरिएको थियो। माओवादीले त्यस व्यवस्थाको विरोधमा हतियार उठायो। भोलिको नेपालमा पनि उदारवादका यस्तै आधारभूत मान्यता कायम राखेर एउटा नयाँ किसिमको बहुदलीय व्यवस्था बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ। यस पृष्ठभूमिमा मोहन वैद्यको टिप्पणीले ध्यान आकर्षण गर्छ।
कम्युनिस्टहरूले मार्क्सवादलाई एउटा सम्पूर्ण एवं अकाट्य वैज्ञानिक शास्त्रका रूपमा लिएका छन्। मार्क्सवादभित्र अणुपरमाणुदेखि ब्रह्माण्डसम्मका सबै समस्याको व्याख्या छ। त्यस्ता समस्याको त्यहाँ व्याख्यामात्र छैन, समस्याहरूको समाधान पनि छ भन्ने सामान्यतः सबै कम्युनिस्टको विश्वास छ। यस सर्वज्ञ विज्ञानले नेतृत्वको चरित्र र कोटीका बारेमा पृथक धारणा राख्नु स्वभाविकै हो। शास्त्रीय मार्क्सवाद अर्थात् मार्क्स र एंगेल्सको रचनात्मक परम्परामा भने नेतृत्वका बारे धेरै विशद चर्चा भएको भेटिँदैन। कार्ल मार्क्सले नेपोलियन तृतीयका बारे लेखेको 'दी एटिन्थ ब्रुमअर अफ नेपालीयन बोनापार्ट' भन्ने पुस्तकमा व्यक्तिले इतिहास बनाउने प्रक्रियाका बारेमा केही गम्भीर टिप्पणी अवश्य गरिएको छ। होइन भने मार्क्सवादले इतिहास निर्माणका प्रक्रियामा व्यक्तिलाई केन्द्रीय भूमिका दिने गरेको छैन। सोभियत क्रान्तिको विकासक्रमका निमित्त लेनिनको व्यक्तित्वभन्दा पनि तत्कालीन आर्थिक, भौतिक र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जिम्मेदार छ भनेर कट्टर लेनिनपन्थीले पनि लेखेका छन्। बरु लेनिनका आलोचकले सोभियत क्रान्ति लेनिनको व्यक्तित्व र नेतृत्वको प्रत्यक्ष परिणाम थियो भनेका छन्। लेनिनका कुनै समयका गुरु प्लेखानोभले इतिहासमा निर्वैयक्तिक शक्ति प्रधान हुन्छ भनेर एउटा सिंगो पुस्तक नै लेखे। तदनुरूप बोल्सेभिक क्रान्तिपछि रुसमा एउटा खास प्रकारको मार्क्सवाद विकसित भयो। यस्तै चिन्तनको आधारमा स्टालिनले पार्टी, कार्यकर्ता, नेतृत्व र समाजका बारेमा सिद्धान्तहरू बनाए। स्टालिनको भाष्य नै कम्युनिज्मको आधिकारिक सिद्धान्त भयो। यसै वौद्धिक परम्परामा नेतृत्वको वर्ग र श्रेणीका बारे मोहन वैद्यले टिप्पणी गर्नुभएको हो।
मोहन वैद्यको प्रस्तुतीकरणले आजको नेपालको ऐतिहासिक चरणमा सर्वहारा वर्गको भूमिका र बाँकी समाजको सम्बन्धका बारे एउटा प्रश्न उठाएको छ। सर्वहारा वर्ग र बाँकी समाजका हित एक हुन् वा विपरीत छन्? शास्त्रीय मार्क्सवादले सर्वहारा वर्गको स्वार्थलाई बाँकी समाजको स्वार्थभन्दा पृथक राखेको थिएन। सर्वहारा वर्ग एउटा खास ऐतिहासिक चरणमा समाजको सर्वाधिक प्रगतिशील वर्ग हुन्छ। सर्वहारा वर्गले अगाडि सारेको विचारलाई समाजका शेष सदस्यले तत्कालका लागि अस्वीकार गर्न सक्छन्। किन्तु, समग्रमा सर्वहारा वर्गको हित नै त्यस समयको वर्ग समाजमा समेत सिंगो समाजको निमित्त हितकारी हुन्छ भन्ने मार्क्सको अडान थियो। त्यस दृष्टिले सर्वहारा वर्गको एउटा नेता सिंगो समाजको नेता हुन नसक्ने भन्ने देखिँदैन। साँच्चै भन्ने हो भने जुन नेता जति हदसम्म सर्वहारा वर्गको साचो नेता छ त्यस हदसम्म त्यसले सिंगो समाजको भावना र आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हो।
उपर्युक्त तर्कलाई तन्काएर एउटा कुरा सजिलै भन्न सकिन्छ, आज नेपालका माओवादी नेता सिंगो समाजको प्रतिनिधित्व गर्न सकिराखेको छैन। त्यसको कारण के हो भने नेपालमा सर्वहारा वर्ग छँदैछैन। नेपालमा रहेका आजको सर्वहारा वर्ग त दिल्ली र बम्बैमा दरवान, चौकिदार र होटलका कामदार बनेर जवानी गुजार्दै छन्, सक्नेहरू मध्यपूर्व अथवा मलेसियामा गएका छन्। हाम्रो समाजको कटु सत्य के छ भने अन्य देशमा हाम्रा सर्वहारा वर्गले बगाएको पसिनाबाट आर्जिएको ज्यालाका भरमा नेपालमा एउटा 'भुइँफुट्टा' वर्गको रजगज चलेको छ। यस्तो 'भुइँफुट्टा' वर्गको अस्तित्वका बारे सर्वप्रथम बीपी कोइरालाले औँलाउनु भएको थियो। त्यस 'भुइँफुट्टा' वर्गलाई पञ्चायत कालमा विदेशी दानअनुदान र प्रोजेक्टले र एनजीओले मलजल गरेका थिए। तर आज त्यतिले नपुगेर विदेशिएको श्रमको शोषणबाट नेपालमा विषम समाजको निर्माण भएको छ। यस परिस्थितिमा प्रचण्ड, बाबुराम वा मोहन वैद्यले नेपालमा विद्यमान नभएका सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्दैछन्। त्यसैले गर्दा उनीहरू सर्वहारा वर्गको नेता हुन सकेका छैनन् भन्न सकिन्छ। यस्तो उत्तर मोहन वैद्यलाई दिएको ओठे जवाफ ठहरिनेछ। यो उत्तर गम्भीर हुनेछैन। यथार्थ के हो भने मार्क्सले भनेजस्तो सर्वहारा वर्ग रुस र चीनमा पनि थिएन। त्यति हुँदाहुँदै पनि दुवै देशमा क्रान्ति भए। ती क्रान्तिले आफूलाई कम्युनिस्ट क्रान्ति नै भने। उक्त दुवै मुलुकमा मात्रै होइन, क्युबा र भियतनाममा समेत मजदुर वर्गको पहल र संगठनमा कम्युनिस्ट क्रान्ति भएको थिएन। कदाचित् आजको नेपालमा माओवादी यही गर्न खोज्दैछन्। माथिका कम्युनिस्ट क्रान्तिमा त्यहाँका नेताले राष्ट्रिय परिस्थितिअनुरूप आफ्नो नेतृत्व र नीतिको व्याख्या गरेका थिए। माओ त्सेतुंगको तथाकथित नयाँ जनवादी क्रान्ति त्यस्तै व्याख्याको एउटा प्रयास थियो। एनेकपा (माओवादी)ले भने आजको नेपालका अनुसार आफ्नो कार्यक्रमको व्याख्या गर्नसकेको छैन। एकातिर उनीहरू नेपालमा अनुपस्थित सर्वहारा वर्गको जमात र त्यसको सम्भाव्य हितलाई कल्पना गरेर क्रान्ति गर्न खोज्दै छन् भने अर्कोतिर नेपालको धरातलअनुसारको सिद्धान्त बनाउनै असमर्थ भएका छन्। नेपालको धरातललाई बुझेका भए वैद्यले सर्वहारा वर्गको हित र राजनेताको महत्वकांक्षा विपरीत हुन्छ भन्ने अवस्था आउने थिएन।
नेताले जनताको भावनाअनुसार काम गर्न सकेको दिन त्यो व्यक्ति वर्ग विशेषको लालमोहरिया सदस्य भइरहनु पर्दैन। नेपालमा वर्ग छ, वर्ग संघर्ष पनि छ। त्यतिले नपुगेर यहाँ जातीय र जनजातीय भेद पनि छ। यताका दिनहरूमा लैंगिक आन्दोलन अगाडि आएको छ। पर्यावरणलगायत अनेकानेक सामयिक समस्याका अभियान पनि हामीले देखिरहेका छौं। रुढ वर्गीय दृष्णिकोणबाट मात्र सारा आन्दोलनलाई बुझ्न र बुझाउन गाह्रो पर्छ। अझ हिजोका कम्युनिस्ट क्रान्तिले प्रचलनमा ल्याएका प्रवर्ग र अवधारणालाई दोहोर्‍याएर केही बुझ्नबुझाउन त सत्तै्कसकिँदैन। पर्यावरणले कुनै एउटा वर्ग विशेषलाई मात्रै प्रभाव गरेको हुँदैन। पर्यावरणको विनाशका लागि पुँजीवाद अवश्य जिम्मेवार छ तर पर्यावरण जोगाउने क्रममा पुँजीवादी र साम्यवादीले प्रत्यक्ष लडाइँ गर्नैपर्छ भन्ने छैन। अझ हामीले भर्खरै एउटा डरलाग्दो भुँइचालो झेल्यौं। यस भुइँचालोले ल्याउन सक्ने भयावहता पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीले झन् चर्को बनाएको छ। भूमण्डलीकरणले केन्द्रीकृत विकराल र विकृत सहरलाई जन्म दिएका छन्। काठमाडौं त्यस्तो एकमात्र सहर होइन। यस केन्द्रीकरणलाई रोक्न पुँजीवादको विस्तारको प्रचलित बाटो बदलिनुपर्छ, यो अन्तिम सत्य हो। तर भँुइचालोबाट रक्षाका क्रममा पुँजीवादी र कम्युनिस्टले पहिले नै काटाकाट गर्नुपर्छ भन्ने छैन। भोलि सहयोगको कुरा उठ्ला। माओवादीले त्यसमा पनि वर्गीय भेदभाव देख्लान्। यसमा अहिले केही टिप्प्णी गर्नु अमानवीय प्रतीत हुनेछ।
सूक्ष्मरूपमा भन्दा जाति, जनजाति, महिला, क्षेत्रीय विषमता, पर्यावरणका सबै समस्यालाई पुँजीवादको आर्थिक विकाससँग जोड्न सकिन्छ। यो एक वस्तुनिष्ठ सत्य हो। र, त्यति हुँदाहुँदै पनि यी सारा समूहलाई लिएर एउटा कार्यक्रम विशेषका लागि अगाडि बढाउन आज यावत पुराना शास्त्रको नवसंस्कार आवश्यक भएको छ। पुँजीवाद र साम्यवादसँग त्यस्तो शास्त्र छैन। आज नेपालमा हुने राजनेताले सबै सरोकारवाला समूहलाई साथ लिएर हिड्नुपर्छ। नेपालमा आज यस समय व्यापक नागरिक समाजको उपस्थिति छ। त्यस नागरिक समाजका विभिन्न अवयव छन्। यी सारालाई लिएर हिड्न राजनेताले खास किसिमको नौलो भाषा, प्रतीक र विम्बको निर्माण गर्नुपर्छ। राजनेता आकाशबाट टप्कने जन्तु होइन। यसै समाजमा विद्यमान विभिन्न वर्ग र प्रवृतिका बीचमा न्यूनतम मिलन विन्दु खोज्नु नै राजनेताको परिभाषा हो।
अमेरिकाको इतिहासमा अब्राहम लिंकनलाई राजनेताका रूपमा लिइन्छ। लिंकनले दास प्रथाका सबालमा भीषण गृहयुद्धको नेतृत्व गरेका थिए। अमेरिकाको ठूलो सम्पन्न जमात र क्षेत्र त्यस समय दास प्रथाको विमोचन चाहँदैन थिए। तर लिंकन दास प्रथाको विरोधमा लड्दाखेरी निश्चय उनी अमेरिकाको इतिहासमा तत्कालका लागि पक्षधर भए। तर समग्रमा उनीले लिएको कदमले लगत्तैपछि सिंगो अमेरिकालाई लाभान्वित गर्‍यो। अमेरिकालाई लाभान्वित गर्ने क्रममा उनले बोलेका भाषा, अभिव्यक्ति र भंगिमा आज पनि मननीय र अनुकरणीय छ। उनले गेटिसवर्गमा कसैका प्रति दुर्भावना नराख्ने ऐतिहासिक भाषण गरेका थिए। दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मन्डेलाले त्यहाँका काला र गोराका बीचमा त्यसरी नै सेतु स्थापित गरे। समग्रमा राजनेताले प्रत्येक संघर्ष र द्वन्द्वका बीचमा पनि सबैलाई सक्तो चित्त बुझ्ने भाषा र शैली प्रयोग गरेको हुन्छ। उसले आफ्नो वैचारिक प्रतिबद्धता यथावत् राख्दाराख्दै पनि अर्को वर्गका शंका र डरलाई समेत निर्मूल गर्ने काम गरेको हुन्छ। राजनेता आफ्ना वर्गप्रति बेइमान हुनु पर्दैन बरुे आफ्नो वर्गका आग्रह, आकांक्षा, कमजोरी अर्को वर्गलाई बताउनुपर्छ। ठिक त्यस्तै अर्को वर्गको अकांक्षा, कमीकमजोरी आफ्नो वर्गलाई पनि बुझाउनु पर्छ। कुनै पनि राजनेता आफ्नो पार्टीको सदस्य हुनुहुँदैन भन्ने होइन तर त्यस व्यक्तिले आफ्नो पार्टीको दृष्टिकोणमात्र नबुझीकन अर्को पार्टीको दृष्टिकोण पनि बुझ्नुपर्छ। यसरी राजनेता समाजलाई तोड्ने होइन कि जोड्ने व्यक्तित्वका रूपमा परिचित हुँदैजान्छ। एनेकपा (माओवादी)को आजको अप्ठेरो के हो भने यो पार्टी आजको मितिमा अरू पार्टीको दृष्टिकोण बुझ्न बिलकुलै तयार छैन। अरू पार्टीको पनि समस्या त्यही हो। उनीहरू माओवादीको दृष्टिकोण बुझ्न पटक्कै तयार छैनन्। दुवै पटि्ट पूर्वाग्रह छ। यसले गर्दा नेपालीले आज नेता पाइरहेको छैन। राजनेता पाउनेको त परैको कुरा रहोस्।
आफ्ना मूल्य र मान्यतालाई यथावत राखेर विरोधीसमेतलाई बुझ्नु, विरोधीलाई बुझ्नुमात्रै होइन, सम्मान गर्नु राजनेताको पहिलो पहिचान हुन्छ। आफ्ना आखिरी दिनमा बीपी कोइरालाले यो गुण देखाउनुभएको थियो। राजासँग अत्यन्त कटु सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि राजाको सदाशयता विश्वास राखेर उहाँले राष्ट्रिय मेलमिलापको आह्वान गर्नुभयो। यस सिद्धान्तको सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति गान्धीमा छ। गान्धीले सधैंँ आफ्ना परम विरोधीलाई पनि मित्र भनेर सम्बोधन गरे। उनी सधैँ भन्थे, 'म दुस्मनलाई मार्ने पक्षमा छैन। म दुस्मनीलाई मार्न चाहन्छु। लडाइँ उही हो। लडाइँमा तपार्इँले व्यक्ति विशेषलाई हमला गर्नुभयो भने त्यसमा दुस्मनको मात्रै मृत्यु हुन्छ। व्यक्ति विशेषले प्रतिनिधित्व गरेको प्रवृत्तिलाई हमला गर्नुभयो भने दुस्मनी निर्मूल हुन्छ।' एनेकपा (माओवादी)को विडम्बना के हो भने यस दलले आफ्नो संघर्ष गर्ने क्रम व्यक्ति हत्या प्रारम्भ गर्‍यो। अहिले त्यो हत्या व्यवहारमा बन्द भएको छ तर त्यसको वैचारिक अभिव्यक्ति जारी छ। मोहन वैद्यको व्यक्तित्वमा त्यसको झझल्को पाइन्छ। अझ अफसोचको त केमा छ भने यो प्रवृत्ति माओवादीमा मात्र सीमित छैन। हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसमा पनि शीर्षस्थ स्थानमा अवस्थित छ। यो आजको नेपालको भयानक त्रासदी हो।
राजनीतिक दलहरूमा एक अर्काको दृष्टिकोण बुझ्न तयार हुने प्रवृत्ति नभएकै कारण नेपालीले आज नेता नै पाइरहेका छैनन् भने राजनेता पाउनु त धेरै परको सपना भयो।
राजनेता र सर्वहाराको भूमिका
प्रदीप गिरि
गत साता (भदौ ३० गते) नागरिक दैनिकमा एनेकपा (माओवादी)को एउटा सभाको सानो समाचार छापिएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले सभालाई सँगै सम्बोधन गरेका रहेछन्। सभामा मोहन वैद्यले प्रचण्डलाई राजनेता बन्ने प्रलोभनबाट जोगिने सल्लाह दिएका थिए। प्रचण्डले राजनेता बन्दा सर्वहारा वर्गको वर्गीय हित हुँदैन भन्ने मोहन वैद्यको कथन थियो। मोहन वैद्य अर्थात् कमरेड 'किरण' माओवादीका शीर्षस्थ सिद्धान्तकार हुन्। माओवादीको स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम र रणनीतिको व्याख्याका क्रममा उनको ठुलो योगदान छ। मोहन वैद्यले माओवादी १२ बुँदे सम्झौतामा आएदेखि अहिलेसम्म आफ्नो वर्गीय(?) दृष्टिकोणलाई कहिले पनि लुकाएका छैनन्। माओवादीले 'जनयुद्ध' थाल्दा नेपालमा सीमाबद्ध भए पनि एउटा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था थियो। विसं २०४७ सालमा लागु गरिएको संविधानमा लेख्ने, बोल्ने, पार्टी खोल्ने स्वतन्त्रता सन्तोषजनक मात्रामा प्रत्याभूति गरिएको थियो। माओवादीले त्यस व्यवस्थाको विरोधमा हतियार उठायो। भोलिको नेपालमा पनि उदारवादका यस्तै आधारभूत मान्यता कायम राखेर एउटा नयाँ किसिमको बहुदलीय व्यवस्था बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ। यस पृष्ठभूमिमा मोहन वैद्यको टिप्पणीले ध्यान आकर्षण गर्छ।
कम्युनिस्टहरूले मार्क्सवादलाई एउटा सम्पूर्ण एवं अकाट्य वैज्ञानिक शास्त्रका रूपमा लिएका छन्। मार्क्सवादभित्र अणुपरमाणुदेखि ब्रह्माण्डसम्मका सबै समस्याको व्याख्या छ। त्यस्ता समस्याको त्यहाँ व्याख्यामात्र छैन, समस्याहरूको समाधान पनि छ भन्ने सामान्यतः सबै कम्युनिस्टको विश्वास छ। यस सर्वज्ञ विज्ञानले नेतृत्वको चरित्र र कोटीका बारेमा पृथक धारणा राख्नु स्वभाविकै हो। शास्त्रीय मार्क्सवाद अर्थात् मार्क्स र एंगेल्सको रचनात्मक परम्परामा भने नेतृत्वका बारे धेरै विशद चर्चा भएको भेटिँदैन। कार्ल मार्क्सले नेपोलियन तृतीयका बारे लेखेको 'दी एटिन्थ ब्रुमअर अफ नेपालीयन बोनापार्ट' भन्ने पुस्तकमा व्यक्तिले इतिहास बनाउने प्रक्रियाका बारेमा केही गम्भीर टिप्पणी अवश्य गरिएको छ। होइन भने मार्क्सवादले इतिहास निर्माणका प्रक्रियामा व्यक्तिलाई केन्द्रीय भूमिका दिने गरेको छैन। सोभियत क्रान्तिको विकासक्रमका निमित्त लेनिनको व्यक्तित्वभन्दा पनि तत्कालीन आर्थिक, भौतिक र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जिम्मेदार छ भनेर कट्टर लेनिनपन्थीले पनि लेखेका छन्। बरु लेनिनका आलोचकले सोभियत क्रान्ति लेनिनको व्यक्तित्व र नेतृत्वको प्रत्यक्ष परिणाम थियो भनेका छन्। लेनिनका कुनै समयका गुरु प्लेखानोभले इतिहासमा निर्वैयक्तिक शक्ति प्रधान हुन्छ भनेर एउटा सिंगो पुस्तक नै लेखे। तदनुरूप बोल्सेभिक क्रान्तिपछि रुसमा एउटा खास प्रकारको मार्क्सवाद विकसित भयो। यस्तै चिन्तनको आधारमा स्टालिनले पार्टी, कार्यकर्ता, नेतृत्व र समाजका बारेमा सिद्धान्तहरू बनाए। स्टालिनको भाष्य नै कम्युनिज्मको आधिकारिक सिद्धान्त भयो। यसै वौद्धिक परम्परामा नेतृत्वको वर्ग र श्रेणीका बारे मोहन वैद्यले टिप्पणी गर्नुभएको हो।
मोहन वैद्यको प्रस्तुतीकरणले आजको नेपालको ऐतिहासिक चरणमा सर्वहारा वर्गको भूमिका र बाँकी समाजको सम्बन्धका बारे एउटा प्रश्न उठाएको छ। सर्वहारा वर्ग र बाँकी समाजका हित एक हुन् वा विपरीत छन्? शास्त्रीय मार्क्सवादले सर्वहारा वर्गको स्वार्थलाई बाँकी समाजको स्वार्थभन्दा पृथक राखेको थिएन। सर्वहारा वर्ग एउटा खास ऐतिहासिक चरणमा समाजको सर्वाधिक प्रगतिशील वर्ग हुन्छ। सर्वहारा वर्गले अगाडि सारेको विचारलाई समाजका शेष सदस्यले तत्कालका लागि अस्वीकार गर्न सक्छन्। किन्तु, समग्रमा सर्वहारा वर्गको हित नै त्यस समयको वर्ग समाजमा समेत सिंगो समाजको निमित्त हितकारी हुन्छ भन्ने मार्क्सको अडान थियो। त्यस दृष्टिले सर्वहारा वर्गको एउटा नेता सिंगो समाजको नेता हुन नसक्ने भन्ने देखिँदैन। साँच्चै भन्ने हो भने जुन नेता जति हदसम्म सर्वहारा वर्गको साचो नेता छ त्यस हदसम्म त्यसले सिंगो समाजको भावना र आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हो।
उपर्युक्त तर्कलाई तन्काएर एउटा कुरा सजिलै भन्न सकिन्छ, आज नेपालका माओवादी नेता सिंगो समाजको प्रतिनिधित्व गर्न सकिराखेको छैन। त्यसको कारण के हो भने नेपालमा सर्वहारा वर्ग छँदैछैन। नेपालमा रहेका आजको सर्वहारा वर्ग त दिल्ली र बम्बैमा दरवान, चौकिदार र होटलका कामदार बनेर जवानी गुजार्दै छन्, सक्नेहरू मध्यपूर्व अथवा मलेसियामा गएका छन्। हाम्रो समाजको कटु सत्य के छ भने अन्य देशमा हाम्रा सर्वहारा वर्गले बगाएको पसिनाबाट आर्जिएको ज्यालाका भरमा नेपालमा एउटा 'भुइँफुट्टा' वर्गको रजगज चलेको छ। यस्तो 'भुइँफुट्टा' वर्गको अस्तित्वका बारे सर्वप्रथम बीपी कोइरालाले औँलाउनु भएको थियो। त्यस 'भुइँफुट्टा' वर्गलाई पञ्चायत कालमा विदेशी दानअनुदान र प्रोजेक्टले र एनजीओले मलजल गरेका थिए। तर आज त्यतिले नपुगेर विदेशिएको श्रमको शोषणबाट नेपालमा विषम समाजको निर्माण भएको छ। यस परिस्थितिमा प्रचण्ड, बाबुराम वा मोहन वैद्यले नेपालमा विद्यमान नभएका सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्दैछन्। त्यसैले गर्दा उनीहरू सर्वहारा वर्गको नेता हुन सकेका छैनन् भन्न सकिन्छ। यस्तो उत्तर मोहन वैद्यलाई दिएको ओठे जवाफ ठहरिनेछ। यो उत्तर गम्भीर हुनेछैन। यथार्थ के हो भने मार्क्सले भनेजस्तो सर्वहारा वर्ग रुस र चीनमा पनि थिएन। त्यति हुँदाहुँदै पनि दुवै देशमा क्रान्ति भए। ती क्रान्तिले आफूलाई कम्युनिस्ट क्रान्ति नै भने। उक्त दुवै मुलुकमा मात्रै होइन, क्युबा र भियतनाममा समेत मजदुर वर्गको पहल र संगठनमा कम्युनिस्ट क्रान्ति भएको थिएन। कदाचित् आजको नेपालमा माओवादी यही गर्न खोज्दैछन्। माथिका कम्युनिस्ट क्रान्तिमा त्यहाँका नेताले राष्ट्रिय परिस्थितिअनुरूप आफ्नो नेतृत्व र नीतिको व्याख्या गरेका थिए। माओ त्सेतुंगको तथाकथित नयाँ जनवादी क्रान्ति त्यस्तै व्याख्याको एउटा प्रयास थियो। एनेकपा (माओवादी)ले भने आजको नेपालका अनुसार आफ्नो कार्यक्रमको व्याख्या गर्नसकेको छैन। एकातिर उनीहरू नेपालमा अनुपस्थित सर्वहारा वर्गको जमात र त्यसको सम्भाव्य हितलाई कल्पना गरेर क्रान्ति गर्न खोज्दै छन् भने अर्कोतिर नेपालको धरातलअनुसारको सिद्धान्त बनाउनै असमर्थ भएका छन्। नेपालको धरातललाई बुझेका भए वैद्यले सर्वहारा वर्गको हित र राजनेताको महत्वकांक्षा विपरीत हुन्छ भन्ने अवस्था आउने थिएन।
नेताले जनताको भावनाअनुसार काम गर्न सकेको दिन त्यो व्यक्ति वर्ग विशेषको लालमोहरिया सदस्य भइरहनु पर्दैन। नेपालमा वर्ग छ, वर्ग संघर्ष पनि छ। त्यतिले नपुगेर यहाँ जातीय र जनजातीय भेद पनि छ। यताका दिनहरूमा लैंगिक आन्दोलन अगाडि आएको छ। पर्यावरणलगायत अनेकानेक सामयिक समस्याका अभियान पनि हामीले देखिरहेका छौं। रुढ वर्गीय दृष्णिकोणबाट मात्र सारा आन्दोलनलाई बुझ्न र बुझाउन गाह्रो पर्छ। अझ हिजोका कम्युनिस्ट क्रान्तिले प्रचलनमा ल्याएका प्रवर्ग र अवधारणालाई दोहोर्‍याएर केही बुझ्नबुझाउन त सत्तै्कसकिँदैन। पर्यावरणले कुनै एउटा वर्ग विशेषलाई मात्रै प्रभाव गरेको हुँदैन। पर्यावरणको विनाशका लागि पुँजीवाद अवश्य जिम्मेवार छ तर पर्यावरण जोगाउने क्रममा पुँजीवादी र साम्यवादीले प्रत्यक्ष लडाइँ गर्नैपर्छ भन्ने छैन। अझ हामीले भर्खरै एउटा डरलाग्दो भुँइचालो झेल्यौं। यस भुइँचालोले ल्याउन सक्ने भयावहता पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीले झन् चर्को बनाएको छ। भूमण्डलीकरणले केन्द्रीकृत विकराल र विकृत सहरलाई जन्म दिएका छन्। काठमाडौं त्यस्तो एकमात्र सहर होइन। यस केन्द्रीकरणलाई रोक्न पुँजीवादको विस्तारको प्रचलित बाटो बदलिनुपर्छ, यो अन्तिम सत्य हो। तर भँुइचालोबाट रक्षाका क्रममा पुँजीवादी र कम्युनिस्टले पहिले नै काटाकाट गर्नुपर्छ भन्ने छैन। भोलि सहयोगको कुरा उठ्ला। माओवादीले त्यसमा पनि वर्गीय भेदभाव देख्लान्। यसमा अहिले केही टिप्प्णी गर्नु अमानवीय प्रतीत हुनेछ।
सूक्ष्मरूपमा भन्दा जाति, जनजाति, महिला, क्षेत्रीय विषमता, पर्यावरणका सबै समस्यालाई पुँजीवादको आर्थिक विकाससँग जोड्न सकिन्छ। यो एक वस्तुनिष्ठ सत्य हो। र, त्यति हुँदाहुँदै पनि यी सारा समूहलाई लिएर एउटा कार्यक्रम विशेषका लागि अगाडि बढाउन आज यावत पुराना शास्त्रको नवसंस्कार आवश्यक भएको छ। पुँजीवाद र साम्यवादसँग त्यस्तो शास्त्र छैन। आज नेपालमा हुने राजनेताले सबै सरोकारवाला समूहलाई साथ लिएर हिड्नुपर्छ। नेपालमा आज यस समय व्यापक नागरिक समाजको उपस्थिति छ। त्यस नागरिक समाजका विभिन्न अवयव छन्। यी सारालाई लिएर हिड्न राजनेताले खास किसिमको नौलो भाषा, प्रतीक र विम्बको निर्माण गर्नुपर्छ। राजनेता आकाशबाट टप्कने जन्तु होइन। यसै समाजमा विद्यमान विभिन्न वर्ग र प्रवृतिका बीचमा न्यूनतम मिलन विन्दु खोज्नु नै राजनेताको परिभाषा हो।
अमेरिकाको इतिहासमा अब्राहम लिंकनलाई राजनेताका रूपमा लिइन्छ। लिंकनले दास प्रथाका सबालमा भीषण गृहयुद्धको नेतृत्व गरेका थिए। अमेरिकाको ठूलो सम्पन्न जमात र क्षेत्र त्यस समय दास प्रथाको विमोचन चाहँदैन थिए। तर लिंकन दास प्रथाको विरोधमा लड्दाखेरी निश्चय उनी अमेरिकाको इतिहासमा तत्कालका लागि पक्षधर भए। तर समग्रमा उनीले लिएको कदमले लगत्तैपछि सिंगो अमेरिकालाई लाभान्वित गर्‍यो। अमेरिकालाई लाभान्वित गर्ने क्रममा उनले बोलेका भाषा, अभिव्यक्ति र भंगिमा आज पनि मननीय र अनुकरणीय छ। उनले गेटिसवर्गमा कसैका प्रति दुर्भावना नराख्ने ऐतिहासिक भाषण गरेका थिए। दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मन्डेलाले त्यहाँका काला र गोराका बीचमा त्यसरी नै सेतु स्थापित गरे। समग्रमा राजनेताले प्रत्येक संघर्ष र द्वन्द्वका बीचमा पनि सबैलाई सक्तो चित्त बुझ्ने भाषा र शैली प्रयोग गरेको हुन्छ। उसले आफ्नो वैचारिक प्रतिबद्धता यथावत् राख्दाराख्दै पनि अर्को वर्गका शंका र डरलाई समेत निर्मूल गर्ने काम गरेको हुन्छ। राजनेता आफ्ना वर्गप्रति बेइमान हुनु पर्दैन बरुे आफ्नो वर्गका आग्रह, आकांक्षा, कमजोरी अर्को वर्गलाई बताउनुपर्छ। ठिक त्यस्तै अर्को वर्गको अकांक्षा, कमीकमजोरी आफ्नो वर्गलाई पनि बुझाउनु पर्छ। कुनै पनि राजनेता आफ्नो पार्टीको सदस्य हुनुहुँदैन भन्ने होइन तर त्यस व्यक्तिले आफ्नो पार्टीको दृष्टिकोणमात्र नबुझीकन अर्को पार्टीको दृष्टिकोण पनि बुझ्नुपर्छ। यसरी राजनेता समाजलाई तोड्ने होइन कि जोड्ने व्यक्तित्वका रूपमा परिचित हुँदैजान्छ। एनेकपा (माओवादी)को आजको अप्ठेरो के हो भने यो पार्टी आजको मितिमा अरू पार्टीको दृष्टिकोण बुझ्न बिलकुलै तयार छैन। अरू पार्टीको पनि समस्या त्यही हो। उनीहरू माओवादीको दृष्टिकोण बुझ्न पटक्कै तयार छैनन्। दुवै पटि्ट पूर्वाग्रह छ। यसले गर्दा नेपालीले आज नेता पाइरहेको छैन। राजनेता पाउनेको त परैको कुरा रहोस्।
आफ्ना मूल्य र मान्यतालाई यथावत राखेर विरोधीसमेतलाई बुझ्नु, विरोधीलाई बुझ्नुमात्रै होइन, सम्मान गर्नु राजनेताको पहिलो पहिचान हुन्छ। आफ्ना आखिरी दिनमा बीपी कोइरालाले यो गुण देखाउनुभएको थियो। राजासँग अत्यन्त कटु सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि राजाको सदाशयता विश्वास राखेर उहाँले राष्ट्रिय मेलमिलापको आह्वान गर्नुभयो। यस सिद्धान्तको सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति गान्धीमा छ। गान्धीले सधैंँ आफ्ना परम विरोधीलाई पनि मित्र भनेर सम्बोधन गरे। उनी सधैँ भन्थे, 'म दुस्मनलाई मार्ने पक्षमा छैन। म दुस्मनीलाई मार्न चाहन्छु। लडाइँ उही हो। लडाइँमा तपार्इँले व्यक्ति विशेषलाई हमला गर्नुभयो भने त्यसमा दुस्मनको मात्रै मृत्यु हुन्छ। व्यक्ति विशेषले प्रतिनिधित्व गरेको प्रवृत्तिलाई हमला गर्नुभयो भने दुस्मनी निर्मूल हुन्छ।' एनेकपा (माओवादी)को विडम्बना के हो भने यस दलले आफ्नो संघर्ष गर्ने क्रम व्यक्ति हत्या प्रारम्भ गर्‍यो। अहिले त्यो हत्या व्यवहारमा बन्द भएको छ तर त्यसको वैचारिक अभिव्यक्ति जारी छ। मोहन वैद्यको व्यक्तित्वमा त्यसको झझल्को पाइन्छ। अझ अफसोचको त केमा छ भने यो प्रवृत्ति माओवादीमा मात्र सीमित छैन। हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसमा पनि शीर्षस्थ स्थानमा अवस्थित छ। यो आजको नेपालको भयानक त्रासदी हो।