दण्डहीनताका मतियार!

मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधमा संलग्न अभियुक्तहरूमाथि विभिन्न अदालतमा चलेका मुद्दा फिर्ता लिएर सरकार दण्डहीनताको संरक्षक बन्न पुगेको छ। सरकारको यस निर्णयले समाजमा अपराधीहरूको दबदबा बढ्ने छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायसमक्ष सम्पूर्ण नेपालीको शिर झुक्नेछ। सरकारले सजायबाट उन्मुक्त गरेकाहरूमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, अपहरण तथा शरीर बन्धक, डाँका, आगजनीजस्ता मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधमा संलग्न ३६७ जना अभियुक्त छन्। विशेष परीबन्दमा परेर मुद्दा चलाइएकाहरूमाथि अन्याय नहोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनमा सरकारले दायर गरेका मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधान राखिएको हो। किन्तु, राजनीतिक आवरण दिएर अपराधमा संलग्न व्यक्तिको संरक्षण गरेर सरकारले कानुनको यस व्यवस्थाको चरम दुरुपयोग गरेको छ। दुर्भाग्य, दण्डहीनता उक्साउने सरकारको यस निर्णयमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायतका राजनीतिक दलहरू पनि मतियार भएका छन्। इतिहासले यस कलंकको खेतीका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई क्षमा गर्नेछैन। शान्ति प्रक्रियामा अलमल भइरहेको छ। संविधानसभाको अवधि सकिनै लाग्दा पनि संविधान लेखनप्रति राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर देखिएका छैनन्। समाजमा असुरक्षा र अराजकता निरन्तर बढ्दो छ। विकास बजेट खर्च हुनसकेको छैन। जनसरोकारका यस्ता विषयमा ध्यान दिनुको साटो सरकार दण्डहीनता बढाउन प्रवृत्त भयो भने अरू राजनीतिक दलहरू त्यसैको मतियार बने। फिर्ता लिइएका मुद्दा सशस्त्र द्वन्द्व कालका मात्र छैनन्। यस्तै अपराधका घटना पनि राजनीतिक प्रकृतिका मात्र छैनन्। द्वन्द्व कालका राजनीतिक प्रकृतिकै मुद्दामा पनि फिर्ता लिनुभन्दा सत्य निरुपणपछि पीडितहरूको सहमतिमा माफी दिनु उचित हुन्थ्यो। सशस्त्र द्वन्द्व भोगेको संसारका अरू मुलुकमा यस्तो अभ्यास सामाजिक सद्भाव कायम गर्न प्रभावकारी सिद्ध भएको छ। तर, नेपालको सरकार त अपराधीकै मतियार झैँ शैलीमा मौका छोप्न उद्यत भयो। यो धिक्कारणीय छ। कानुनविद्हरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपले मात्र मुलुकलाई 'दण्डहीनता प्रवर्धक'को कलंकबाट जोगाउन सकिनेछ। विगतमा पनि विभिन्न अदालतहरूले मुद्दा फिर्ता लिने वा जधन्य अपराधका कसुरदारलाई भएको सजाय माफी गराउने सरकारको प्रयास पटकपटक निरस्त पारिदिएको उदाहरण छन्। कानुनले दिएको अधिकार सरकारले न्यायिक मन राखेर प्रयोग गरेको भए न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने थिएन। किन्तु, कानुनको मनसाय, सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा मानवीय कानुनका प्रावधान सबैलाई उपेक्षा गरेर सरकार स्वयं दण्डहीनताका पक्षमा उभिएपछि विधिको शासनको मर्यादा रक्षा गर्ने दायित्व न्यायालयले पुरा गर्नैपर्छ। राजनीति र अपराधलाई अलग्याउन पनि न्यायालयको हस्तक्षेप अपरिहार्य भएको देखिएको छ। साथै, नेपाली समाजलाई अपराधीको बन्धनबाट मुक्त गर्ने हो भने मानव अधिकार र विधिको शासनका पक्षधर नागरिक समाजले पनि उत्तिकै जागरुक हुनुपर्ने देखिन्छ।