प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जुट्ला त सहमति ?

मुलुकमा कस्तो शासन व्यवस्था हुने भन्ने विषयमा यतिखेर तीव्र बहस भइरहेको छ । मिश्रित शासकीय प्रणाली अवलम्बन गर्न अनौपचारिक रुपमा सहमत भएका दलहरु यतिखेर आ-आफ्ना पूराना अडानको खोजी र रक्षामा जुटेका छन् । संसदीय प्रणालीमा अडान लिइरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका पक्षमा मत बलियो हुँदै गएको छ । राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जेसुकै भएपनि कार्यकारी निर्वाचित हुनुपर्ने पक्षमा रहेका काँग्रेस बाहिरका वुद्धिजिवीहरुले पनि अहिले त्यसलाई समर्थन गरिरहेका छन् । तर अर्को अचम्म निर्वाचनका बेला आफ्नो घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको नेकपा एमाले यतिखेर आफ्नो प्रस्तावको स्वामित्व रक्षा पनि गर्न नसक्ने र काँग्रेस र माओवादीले पेस गरेको मोडलमा पनि जान नसक्ने विचित्रको स्थितिमा पुगेको छ । एमालेले बलियोसँग राजनीतिक अडान लिन सकेको भए नेपाली काँग्रेस र माओवादी दुवै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हुने व्यवस्थामा सहमत हुने ठान्छन् एमाले कार्यकर्ताहरु । शासकीय स्वरुपमा सहमति जुट्न नसक्दा दुई ध्रुवमा पुगेका राजनीतिक दलहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको बिकल्पमा सहमत हुने सम्भावना छ कि छैन् ? काँग्रेस संसदीय व्यवस्थालाई त्यागेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जान सक्ला ? अनि एमालेले आफ्नै प्रस्तावको रक्षा गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका पक्षमा अडान लिएर माओवादीलाई त्यहाँ ल्याउने वातावरण बनाउला ? यिनै विषयमा हामीले नेपाली काँग्रेसभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्दतिका प्रस्तावक नरहरि आचार्य र एमाले सचिव शंकर पोखरेलसँग कुरा गरेका छौं । प्रस्तुत छ उहाँहरुको भनाइ जस्ताको तस्तैः एमालेको कुनै विचारै छैन नरहरि आचार्य, नेता नेपाली काँग्रेस संविधानसभाको निर्वाचन भएको झण्डै चार वर्ष पुग्न लाग्दा बल्ल भावी संविधानमा उल्लेख गर्ने शासकीय स्वरुपका विषयमा छलफल सुरु भएको छ । यसै सिलसिलामा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा पनि यसबारे छलफल जारी छ । हाम्रो पार्टीका म लगायत २५ जना सभासदले संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनापछि संविधानसभामा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हनुपर्ने लिखित अवधारणा पेस गरेका थियौँ । अहिले फेरि हामीले केन्द्रीय समिति र दलको बैठकमा त्यही प्रस्तावलाई पार्टीको औपचारिक प्रस्ताव बनाऔँ भनेर पेस गरेका छौँ । सुरुमा त्यस्तो विचार राख्ने हामी सीमित साथी थियौँ अहिले विस्तारै साथीहरुले कुरा बुझ्दै जानुभएको छ र त्यसमा सहमत हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ । हुन त एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने शासकीय स्वरुपमा जाने उल्लेख गरेको थियो । तर, अन्तिममा आएर उसले आफ्ना मतदाताले अनुमोदन गरेको त्यो एजेण्डा किन छोड्यो यो आश्चर्यजनक विषय बनेको छ । म कसैलाई आरोपित गर्ने पक्षमा त छैन तर, एमालेसँग खासमा भन्ने हो भने अहिले शासकीय स्वरुपबारे आफ्नो छुट्टै विचार नै छैन । उसले आफ्नो विचार छोडेको छ । काँग्रेस र माओवादीमात्र आफ्नो अडानमा रहेको अवस्था हो । हामीले आज भन्दा १२/१३ वर्ष अगाडि नै संसदीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर बहस थालेका थियौँ । त्यतिबेला हाम्रा कुरालाई नत पार्टीले महत्व दियो नत सञ्चार माध्यमले नै त्यसका लागि स्थान दिए । अहिले बिस्तारै हामीले वकालत गर्दै आएको शासकीय स्वरुपमा जनमत बाक्लो हुँदै गएको छ । शासकीय स्वरुपमा प्रधानमन्त्री नै किन त भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो तर्क के हो भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएपछि उ जनताप्रति बढी प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । साथै उसलाई संसदभन्दा बाहिरका ब्यक्तिलाई पनि मन्त्री छान्ने अधिकार हुनुपर्छ । विगतमा जस्तो अवधि नपुग्दै संसद विघटन गर्ने र सत्तामा पुग्न सांसदको खरिद बिक्री हुने परम्पराको अन्त्य हुनेछ । हामीले प्रधानमन्त्रीले गडबड गर्‍यो भने जनताले नै उसलाई दण्डित गर्न सक्ने प्रावधान राख्ने भनेका छौँ । यसको फाइदा के छ भने प्रधानमन्त्री निरंकुश पनि हुन सक्तैन र मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व पनि प्राप्त हुन्छ । घरजग्गा हो र स्वामित्व हुने ? शंकर पोखरेल सचिव, नेकपा एमाले नेकपा एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र र पार्टीले संविधानसभामा पेस गरेको शासकीय स्वरुपसम्बन्धी प्रस्तावमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणा अघि सारेको हो । पछि छलफल हुँदै जाँदा काँग्रेस पराम्परागत संसदीय व्यवस्थाबाट माथि जाँदै नचाहाने र माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको अडानबाट तल नझर्ने देखिएपछि संविधान निर्माणमा देखिएको तगारो हटोस् भन्नका लागि हामीले उपसमितिमा मिश्रति शासकीय प्रणालीमा सहमति जनाएका हौँ । यद्यपि उपसमितिको उक्त निर्णयले अझै अन्तिम रुप पाइसकेको छैन । त्यो विषय छलफलकै क्रममा छ । हामीले राजनीतिक स्थायित्व पनि होस र तानाशाही पनि नलादियोस् भन्नाका खातिर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अवधारणा ल्याएका हौँ । तर, राजनीतिक स्थायित्व पनि हुने र निरंकुशता पनि नहुने विकल्प कसैले ल्याउँछ भने ठीकै छ नि त भन्ने सन्दर्भमा हामीले लचकता अपनाएका कारण हामी केही पछि हटेको जस्तो देखिएको मात्रै हो । यसलाई हाम्रो मूल प्रस्तावको भावनाबाट विचलित भएको भन्ने अर्थमा बुझ्न पटक्कै मिल्दैन । यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि हामीले स्थायित्व होस् र निरंकुशताले मुन्टो उठाउने वातावरण नबनोस् भन्नका लागि ती विषय उठाएका हौँ । उक्त कुरा मिश्रति प्रणालीमा पनि समेटिन्छन् । अहिले काँग्रेसमा पनि प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने शासकीय स्वरुपका पक्षमा ठूलो जनतम तयार हुँदै गएको छ भन्ने बाहिर चर्चा भइरहेको छ । यदि त्यो सहि हो भने हामी फूलमालाले स्वागत गर्न तयार छौँ । माओवादी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको अडानबाट तल झरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली मान्न तयार हुन्छ भने झन् राम्रो कुरा हुनेछ । मैले सुनिरहेको छु-पहिला कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणा अघि सारेको एमालेले आफ्नो विचारको स्वामीत्व लिन सकेन ।’ यो कुरै ठीक छैन । विचार भन्ने कुरामा पनि कसैको स्वामीत्व हुन्छ र ? के यो घरजग्गा हो र स्वामीत्व हुने ? कुनै एक समयमा कुनै निश्चित विषयमा एउटा विचार वा अवधारणा अघि सारेको राजनीतक शक्तिले अर्को कुनै फरक सन्दर्भमा के त्यसमा परिमाजर्नन र हेरफेर गर्न सक्दैन ? त्यसैले कसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हाम्रो नारा हो एमालेको होइन भनेर आयो भने पनि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । जहाँसम्म हाम्रो पार्टीभित्रको कुरा छ पार्टीको आधिकारिक निर्णयमा सबैको एक मत छ ।