माओवादी फुटमोह

१ फागुन २०५२ देखि एकदशकसम्म ‘प्रचण्ड’ लाई ‘नेपाली क्रान्तिको महान् उपलब्धि’ ठान्ने तथा २०६७ को पालुङटार विस्तारित बैठकअघिसम्म पुष्पकमल दाहाललाई राष्ट्रिय गौरव र विचार आन्दोलनका महानायक मान्नेहरू नै अहिले उनको भण्डाफोर र अपमान गर्न सक्रिय छन् ।

जनवादी सत्ताका लागि ‘प्रचण्ड’ को पतनलाई अनिवार्य शर्त मान्ने नवगठित नेकपा–माओवादीले एमाओवादीको अहंकारमा धावा बोलेको छ । अध्यक्ष दाहालका वैचारिक गुरु मोहन वैद्यको अध्यक्षतामा गठित नयाँ माओवादी पार्टी वामपन्थी अतिवाद र जातीय अतिवादको निरन्तरता भए पनि एमाओवादीलाई चुनौती बन्ने निश्चित छ ।

चुनौतीको रूप
२००७ सालयता संसदीय शक्तिलाई चुनौती दिदै आएका अतिवादी साम्यवादीहरू अरू वामपन्थी भन्दा शक्तिशाली भएको इतिहास छ । पुष्पलाल विरुद्ध मोहनविक्रम सिंह, निर्मल लामा र झपा विद्रोहीहरूले अतिवादकै सहारामा आ–आफ्नो कालखण्डमा आफूलाई शक्तिशाली साबित गरेका थिए । यही चरित्रको कारण २०४६ को जनआन्दोलनपछि बलियो बन्न सफल एमाले संविधानसभा निर्वाचनसम्म नेपाली वामपन्थी आन्दोलनको मूलधार रह्यो । लोकतान्त्रिक परिपाटी विरोधी नाराका साथ हिंसात्मक आन्दोलन गरेको एमाओवादी संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा अगाडि देखा परयो । तर साम्यवादी अतिवादको श्रृंखला यहाँ पनि रोकिएन र अहिले वैद्यका रूपमा त्यसको पुनर्जन्म भयो ।

नवगठित दलले एमाओवादी नेतृत्वलाई हिंसात्मक आन्दोलनताकाका प्रतिबद्धतामा फर्कने कि लोकतन्त्र, शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधानको यात्रामा थप प्रतिबद्धता र निष्ठाका साथ अगाडि बढ्ने भन्ने चुनौति अगाडि सारेको छ । आफ्नो पहिलेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न वैद्यसँग सहज हुने कि नेपाल र नेपालीको भविष्यसँग जोडिएको लोकतन्त्रको मार्ग मजबूत गराउने, एमाओवादी नेतृत्वका लागि यक्षप्रश्न हो । तर नवगठित माओवादीको पनि स्थायी भविष्य किन देखिंदैन भने त्यसको एउटा धार लोकतन्त्रका पक्षमा र अर्को धार अतिवादी एकाधिकारको बाटोमा लाग्ने निश्चित जस्तै छ ।

वैद्यको बाटो
वैद्य पक्षले १२ बँुदे समझ्दारीपछि एमाओवादीले असफल ठह¥याएको हिंसा र निरंकुशताको बाटो समातेको छ । उक्त समझ्दारीमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य, संविधानसभाको निर्वाचन र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा देशमा विद्यमान सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी स्थायी शान्ति स्थापना गर्ने दृढता व्यक्त गरिएको थियो र वैद्य र उनका सहयोगीले पनि यही प्रतिबद्धताका आधारमा राजनीति गरेका थिए । तर अब शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रको बाटो त्याग्ने आशयहरू व्यक्त भएका छन् । त्यसो हो भने के वैद्य समूह क्रान्ति र परिवर्तनका नाउँमा सशस्त्र हिंसाको तयारी गर्दैछ ? के उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रान्तिकारी आन्दोलन (रिम) ले त्यसका लागि मद्दत दिंदैछ ? अथवा हिजो माओवादी हिंसालाई सहयोग गर्ने दरबारिया शक्तिहरू र नेपालमा सांस्कृतिक धार्मिक अतिक्रमणका निम्ति खुलेका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूको सहयोग वैद्यका पक्षमा छ ?

अतिजातिवादी राजनीति दुवै माओवादीमा देखिएको समानता हो । यो अवस्थामा वैद्य पक्षले सशस्त्र हिंसा वा नयाँ जनविद्रोहको नेतृत्वको बाटो लिनसक्ने पनि देखिंदैन । वैद्यहरूकै शब्दलाई पैंचो लिंदा— प्रचण्ड र बाबुरामको जोडी भारतपरस्त, अराजकतावादी, विसर्जनवादी, संकीर्णतावादी, आर्थिक रूपले भ्रष्ट र अपारदर्शी भएकोले मात्रै फुटेको हो त ? यसो हो भने वैद्य पक्षसँग परम्परागत अतिवादी नाराभन्दा फुटका नयाँ आदर्श, सिद्धान्त र सोच छैनन् भन्नुपर्ने हुन्छ ।

भट्टराई सरकारको भविष्य
संविधानसभा निर्वाचनपछिको सबैभन्दा ठूलो दल एमाओवादी मातृका यादव र मोहन वैद्यका रूपमा टुक्रिएपछि त्यो हैसियतमा छैन । आफ्नै पार्टीलाई ऐक्यबद्ध राख्न नसक्ने नेतृत्वले बाँकी राजनीतिक शक्ति र देशको एकताको रक्षा गर्ला भन्ने विश्वास हुन्न । तर आजका दिनमा भट्टराई सरकार जति वैधानिक छैन त्यति नै यो सरकारलाई हटाउने वैधानिक आधार पनि । स्वेच्छाले राजीनामा दिएमा, सबै राजनीतिक शक्तिहरूसँग प्रधानमन्त्रीको समझ्दारी भएमा अथवा सडकबाट पदत्याग गर्न बाध्य पारिएमा मात्र सरकार परिवर्तनको संभावना छ ।

योभन्दा पनि भट्टराईको प्रधानमन्त्रीय जिम्मेदारीको निर्णय वैद्यको रणनीति वा कार्यदिशाका आधारमा हुने संभावना छ । वैद्यले रिमसँगको सल्लाह, भारतीय भूमिगत कम्युनिष्ट पार्टीहरूको सम्पर्क र सहयोग तथा नेपालमा जातीय विभाजनबाट सांस्कृतिक अतिक्रमणको मार्ग विस्तार गर्नेहरूको सहानुभूतिमा आफ्ना कार्यक्रमलाई हिंसात्मक र उत्तेजक बनाउँदै लगे भने भट्टराईको सत्ता परिवर्तन हुँदैन, उनको नेतृत्व त्यतिबेला सबैका लागि अपरिहार्य हुनेछ । वैद्यका कार्यक्रमहरू सामान्य र अप्रभावकारी भए भने राजनीतिक सहमतिको ढोका सजिलो गरी खुल्नेछ र भट्टराईको विकल्पको खोजी हुनसक्छ ।

दण्डहीनताका मतियार!

मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधमा संलग्न अभियुक्तहरूमाथि विभिन्न अदालतमा चलेका मुद्दा फिर्ता लिएर सरकार दण्डहीनताको संरक्षक बन्न पुगेको छ। सरकारको यस निर्णयले समाजमा अपराधीहरूको दबदबा बढ्ने छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायसमक्ष सम्पूर्ण नेपालीको शिर झुक्नेछ। सरकारले सजायबाट उन्मुक्त गरेकाहरूमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, अपहरण तथा शरीर बन्धक, डाँका, आगजनीजस्ता मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधमा संलग्न ३६७ जना अभियुक्त छन्। विशेष परीबन्दमा परेर मुद्दा चलाइएकाहरूमाथि अन्याय नहोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनमा सरकारले दायर गरेका मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधान राखिएको हो। किन्तु, राजनीतिक आवरण दिएर अपराधमा संलग्न व्यक्तिको संरक्षण गरेर सरकारले कानुनको यस व्यवस्थाको चरम दुरुपयोग गरेको छ। दुर्भाग्य, दण्डहीनता उक्साउने सरकारको यस निर्णयमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायतका राजनीतिक दलहरू पनि मतियार भएका छन्। इतिहासले यस कलंकको खेतीका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई क्षमा गर्नेछैन। शान्ति प्रक्रियामा अलमल भइरहेको छ। संविधानसभाको अवधि सकिनै लाग्दा पनि संविधान लेखनप्रति राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर देखिएका छैनन्। समाजमा असुरक्षा र अराजकता निरन्तर बढ्दो छ। विकास बजेट खर्च हुनसकेको छैन। जनसरोकारका यस्ता विषयमा ध्यान दिनुको साटो सरकार दण्डहीनता बढाउन प्रवृत्त भयो भने अरू राजनीतिक दलहरू त्यसैको मतियार बने। फिर्ता लिइएका मुद्दा सशस्त्र द्वन्द्व कालका मात्र छैनन्। यस्तै अपराधका घटना पनि राजनीतिक प्रकृतिका मात्र छैनन्। द्वन्द्व कालका राजनीतिक प्रकृतिकै मुद्दामा पनि फिर्ता लिनुभन्दा सत्य निरुपणपछि पीडितहरूको सहमतिमा माफी दिनु उचित हुन्थ्यो। सशस्त्र द्वन्द्व भोगेको संसारका अरू मुलुकमा यस्तो अभ्यास सामाजिक सद्भाव कायम गर्न प्रभावकारी सिद्ध भएको छ। तर, नेपालको सरकार त अपराधीकै मतियार झैँ शैलीमा मौका छोप्न उद्यत भयो। यो धिक्कारणीय छ। कानुनविद्हरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपले मात्र मुलुकलाई 'दण्डहीनता प्रवर्धक'को कलंकबाट जोगाउन सकिनेछ। विगतमा पनि विभिन्न अदालतहरूले मुद्दा फिर्ता लिने वा जधन्य अपराधका कसुरदारलाई भएको सजाय माफी गराउने सरकारको प्रयास पटकपटक निरस्त पारिदिएको उदाहरण छन्। कानुनले दिएको अधिकार सरकारले न्यायिक मन राखेर प्रयोग गरेको भए न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने थिएन। किन्तु, कानुनको मनसाय, सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा मानवीय कानुनका प्रावधान सबैलाई उपेक्षा गरेर सरकार स्वयं दण्डहीनताका पक्षमा उभिएपछि विधिको शासनको मर्यादा रक्षा गर्ने दायित्व न्यायालयले पुरा गर्नैपर्छ। राजनीति र अपराधलाई अलग्याउन पनि न्यायालयको हस्तक्षेप अपरिहार्य भएको देखिएको छ। साथै, नेपाली समाजलाई अपराधीको बन्धनबाट मुक्त गर्ने हो भने मानव अधिकार र विधिको शासनका पक्षधर नागरिक समाजले पनि उत्तिकै जागरुक हुनुपर्ने देखिन्छ।

समस्या भट्टराई सरकारको राजिनामाभन्दा गम्भीर छ :मोहनविक्रम सिंह

संविधानको निर्माण अहिलेको देशको प्रमुख राष्ट्रिय प्रश्न भएको छ । संविधानमो निर्माण हुन्छ वा हुन्न ? त्यसमाथि देशका अन्य धेरै राजनीतिक समस्याहरू निर्भर गर्दछन् । त्यसको पहिलो र सबैभन्दा प्रमुख परिणाम ता यो हुनेछ ः लोकतान्त्रिक संविधान नबने गणतन्त्र संस्थागत गर्न सकिने छैन । एकातिर, संविधानको निर्माण अहिले देशको प्रमुख राजनीतिक आवश्यकता भएको छ भने, अर्कातिर, संविधानसभाको चुनाव भएदेखि नै देशका प्रमुख राजनैतिक शक्तिहरूको मुख्य ध्यान संविधानको निर्माणमा भन्दा सरकारको गठन वा पुनर्गगठनको झगडामा बढी जाने गरेको छ । कसको नेतृत्वमा सरकारको गठन गर्ने ? त्यो नै प्रमुख विवादको विषय बन्ने गरेको छ । त्यसलाई कसरी हटाउने ? त्यो नै मुख्य मुद्दा बन्ने गरेको छ । कुनै सरकारको विघटन भएर पुनः कोही नयाँ प्रधानमन्त्री बनेपछि पुन त्यही सिलसिला सुरु हुन्छ ः नयाँ प्रधानमन्त्रीको विरोध । त्यसप्रकारको सिलसिलेवार खेलका कारणले नै संविधानको निर्माणमा सबैभन्दा बढी बाधा पुग्ने गरेको छ । सैद्धान्तिक र राजनीतिक दृष्टिले हाम्रो यो स्पष्ट दृष्टिकोण छ कि अहिले बन्ने लोकतान्त्रिक संविधान र त्यसका आधारमा देशमा कायम हुने गणतान्त्रिक व्यवस्थाद्वारा देश र जनताका आधारभूत समस्याहरूको समाधान सम्भव छैन । त्यसका लागि विद्यमान अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थाको अन्त तथा नयाँ जनावादी क्रान्तिको आवश्यकता छ । हाम्रो रणनीति त्यसका लागि जनचेतना, सङ्गठन र सङ्घर्षको स्तर माथि उठाउँदै जाने हुन्छ । त्यो रणनीति कायम राख्दै तात्कालिक रूपमा संविधानको निर्माण र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न जोड दिने हाम्रो कार्यनीति हुन्छ । कुनै सरकारको समर्थन वा विरोधको नीति पनि हाम्रो त्यही कार्यनीतिद्वारा निर्धारित हुन्छ र हुँदै आएको छ । हाम्रो पार्टीको तत्काल सरकारमा जाने नीति छैन । तैपनि २०६२–६३ को आन्दोलनका पक्षधर विभिन्न शक्तिको नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई हामीले बारम्बार समर्थन गर्दै आएका छौँ । तर त्यो समर्थन सधै विरोधहरूका बीचको समर्थन रहने गरेको छ । माधव नेपाल, झलनाथ वा डा. बाबुराम भट्टराई सरकारहरू—यी तीनवटै सरकारहरूलाई हामीले दिएको समर्थन विराधहरूका बीचको समर्थनबारे त्यो कुरा सत्य थियो । ती सरकारहरूलाई समर्थन दिए पनि उनीहरूका गलत नीतिहरूको लगातार विरोध गर्ने वा आवश्यकतानुसार सङ्घर्ष गर्ने हाम्रो नीति रहँदै आएको छ । हामीले कुनै सरकारलाई समर्थन गर्ने बेलामा त्यो सरकारले देश र जनताप्रति पुरै नै सही नीति अपनाउनेछ भन्ने विश्वास गरेर हामीले त्यसलाई आफ्नो समर्थन गरेका हुँदैनौँ । अहिले देशको राजनीतिक व्यवस्था वा विभिन्न प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाहरूको चरित्र वा उनीहरूको पृष्ठभूमिमाथि ध्यान दिदा त्यसप्रकारको आशा गर्नका लागि आधार छैन । त्यसको अर्थ सबै सरकार वा राजनीतिक शक्तिहरूप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउने भन्ने पनि होइन । त्यसप्रकारको दृष्टिकोण अपनाउने हो भने नयाँ जनवादी व्यवस्थाभन्दा तलका सबै राजनीतिक व्यवस्था, सरकारहरू तथा त्यसप्रकारका क्रान्तिकारी व्यवस्थाका पक्षमा सङ्घर्ष गर्न तयार नहुने सबै राजनीतिक शक्तिहरूसित कुनै पनि प्रकारको एकता नगर्ने वा उनीहरूका कुनै नीतिहरूलाई समर्थन नगर्ने नीति अपनाउनुपर्नेछ । त्यो माक्र्सवादी–लेनिनवादी होइन, अराजकतावादी वा “वामपन्थी” सङ्कीर्णवादी दृष्टिकोण हो । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि हामीले त्यसप्रकारको अराजकतावादी वा “वामपन्थी” सङ्कीर्णतावादी नीतिलाई सधै अस्वीकार गर्दै आएका छौँ । त्यसैले हामीले कुनै खास बेलाको राजनीतिक स्थिति वा आवश्यकतामाथि ध्यान दिएर नै कुनै सरकारप्रतिको आफ्नो मत निश्चित गर्दै आएका छौँ । त्यस सन्दर्भमा हामीले अपनाउने गरेका दुई नीतिहरू सधै उल्लेखनीय रहने गरेका छन् ः प्रथम, सरकारमा सामेल नहुने र, द्वितीय, कुनै सरकारलाई समर्थन गरे पनि त्यसका गलत नीतिहरूको विरोध वा सङ्घर्षमा लगातार जोड दिने । त्यही नीति वर्तमान भट्टराई सरकारको सन्दर्भमा पनि सत्य हो । भट्टराईलाई समर्थन गर्नुका साथै हामीले माओवादीले मधेसवादीहरूसित गरेको चार बुँदे सहमतिको स्पष्ट शब्दमा विरोध गरेका थियौँ । त्यसैगरेर आफ्नो पहलकदमीमा वा १९ राजनीतिक दल वा सङ्गठनसित मिलेर बिप्पा सम्झौताको देशव्यापीरूपमा विरोध गरेका थियौँ । उनीहरूको ठूलो आकारको मन्त्रीमण्डल, मधेसवादीहरूको दबावमा गर्दै गएका एक वा अर्का गलत निर्णयहरू, भट्टराई सरकारका विभिन्न मन्त्रीहरूका भ्रष्ट कार्यहरू, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि आदिको हामीले लगातार विरोध गर्दै आएका छौँ । भट्टराई सरकारका सबै गलत नीति र कार्यहरूको विरोध गरे पनि हाम्रो पार्टीले त्यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छैन । प्रथम, वर्तमान सरकारले देश र जनतासित जोडिएका सबै प्रश्नहरूबारे सही नीति अपनाउनेछ भन्ने विश्वासले हामीले त्यसलाई आफ्नो समर्थन दिएका थिएनौँ । त्यसै त त्यसले कतिपय गलत नीतिहरू अपनाउँछ भने पनि हाम्रा लागि त्यो कुनै अप्रत्यासित कुरा होइन । द्वितीय, हामीले माओवादीले विद्रोहको नीतिलाई स्थगन गरेर संविधानका पक्षमा काम गर्ने निर्णय गरेकाले नै त्यो सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका थियौँ । हामीलाई के लाग्छ भने माओवादीभित्रको एउटा पक्षले शान्ति, लोकतान्त्रिक संविधन र गणतन्त्रको विराध गरे पनि संस्थापन पक्ष र भट्टराई सरकारले त्यो दिशामा सकारात्मक भूमिका खेल्ने प्रयत्न गर्दैछन् । हामीले जुन आधारमा वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेका थियौँ, भट्टराई सरकारले आंशिकरूपमा भए पनि त्यसप्रति सकारात्मक नीति अपनाउन प्रयत्न गरिरहेकाले हामीले त्यसलाई दिएको समर्थनलाई फिर्ता लिनु सही ठानेका छैनौँ । त्यो अवस्थामा भट्टराई सरकारका सबै गलत नीति र कार्यहरूको विरोध गर्दै शान्ति र संविधानको पक्षमा त्यसले अपनाउने नीतिहरूको समर्थन गर्ने वा त्यसको पक्षमा जनदबावको सृजना गर्ने नै हाम्रो नीति रहेको छ । एकातिर, उनीहरूको संस्थापन पक्षमा आंशिकरूपमा रहेको उग्र“वामपन्थी” चिन्तन र, अर्कातिर, त्यो समूहभित्रको एउटा पक्षले शान्ति, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण सफल हुन नदिन पूरा शक्ति लगाएकाले सरकारका लागि शान्ति र संविधानको निर्माण कार्य अत्यन्त कठिन बनेको छ । त्यो अवस्थामा सरकारको शान्ति र संविधानका पक्षमा गर्ने कार्यमा वल दिन आवश्यक हुन जान्छ, अन्यथा हामीहरू माओवादीभित्रको लोकतान्त्रिक संविधानविरोधी पक्षलाई मद्धत पु¥याउन पुग्नेछौँ । गतकालमा विभिन्न सरकारलाई हामीले दिएका समर्थनका सन्दर्भमा हामीले अपनाउने गरेको नीतिको स्मरण गराउनु शायद असान्दर्भिक हुने छैन । पहिले मनमोहन अधिकारी, माधव नेपाल वा झलनाथ खनालका सरकारहरूलाई समर्थन दिने कैयौँ पक्षहरूले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएका थिए, तर हामीले ती मध्ये कुनै पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिएनौँ र आफ्ना विरोधहरूलाई कायम राख्दै अन्तसम्म ती सरकारलाई समर्थन गरेका थियौँ । त्यसले के बताउँछ भने हामीले कुनै पनि सरकारलाई समर्थन दिने वा फिर्ता लिने कार्य हचुवा प्रकारले गर्दैनौँ । अहिले भट्टराई सरकारलाई दिएको समर्थन अन्तसम्म कायम राख्नेछौँ वा छैनौँ ? त्यो भविष्यमा घट्ने घटनाहरूमाथि विचार गरेर निर्णय गर्ने कुरा हो । तर अहिलेसम्मको स्थितिमाथि विचार गर्दा हामीले त्यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नु सही हुनेछ भन्ने हाम्रो सोचाइ छैन । अहिले कैयौँ पक्षहरूले भट्टराई सरकारको राजिनामाको माग गर्न थालेका छन् । त्यस सन्दर्भमा दुईवटा कुराहरूमाथि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ः प्रथम, त्यसप्रकारको उद्देश्य के हुन्छ र तिनीहरूको कहाँसम्म औचित्यता छ ? द्वितीय, भट्टराई सरकारको राजिनामाबाट शान्ति र संविधानको प्रक्रियासमेत देशको राजनीतिक कुनप्रकारको असर पर्नेछ ? वास्तवमा भट्टराई सरकारको राजिनामाको माग त्यसको गठनको बेलादेखि नै उठ्ने गरेको छ । त्यस सन्दर्भमा स्वयं माओवादीभित्रबाट भट्टराईको राजिनामाको माग सबैभन्दा उल्लेखनीय छ । तर वास्तविकता यो हो कि त्यसप्रकारको माग स्वयं भट्टराईसित कम र लोकतान्त्रिक संविधान तथा गणतन्त्रको विरोधसित बढी सम्बन्धित छ । माओवादीभित्रको एउटा पक्षले भट्टराईको वा त्यसका उपलब्धीहरूप्रति प्रारम्भदेखि नै असन्तुष्त छ । उनीहरूले यो कुरा लुकाएका पनि छैनन् । उनीहरू लोकतान्त्रिक संविधान र त्यसअनुसार गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यको पुरै विरुद्ध छन् । उनीहरूले यो सोचेको पाइन्छ, २०६२–६३ को आन्दोलन र त्यसका उपलब्धीहरूले उनीहरूको उग्र“वामपन्थी” कार्यनीतिमा घाटा पु¥याएका छन् र शान्ति प्रक्रिया, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्णय र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यहरूको सफलता नै उनीहरूको कार्यनीतिको आधारलाई कमजोर पार्नेछ । त्यसकारण उनीहरूको जनविद्रोहको कार्यनीतिलाई सफल पार्न उनीहरूका लागि यो आवश्यक छ कि शान्ति प्रक्रिया, संविधानको निर्माण र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया असफल हुन्छन् । रिमको निर्देशन पनि त्यही प्रकारको छ । उनीहरूमा सोचाइ यो छ कि उनीहरूका सङ्गठनले उग्र“वामपन्थी” नीति छाडेर क्रान्तिकारी आन्दोलनको बाटोमा जाने, राजापरस्त नीति छाडेर प्रगिगमन र राजतन्त्रविरुद्धको सङ्घर्ष गर्ने, वहुदलीय व्यवस्थाको विरोध गरेर त्यसको पक्षमा लाने वा वहुदलीय व्यवस्थाका पक्षधर शक्ति वा कार्यकर्ताहरूको अपहरण र हत्याको नीति बदलेर उनीहरूसित कार्यगत एकताको नीति अपनाउने जुन नीति अपनायो, त्यसका लागि मुख्यरूपले भट्टराई नै जिम्मेवार छन् । त्यसैले उनीहरूदे पहिलेदेखि नै उनको विरोध गर्दै आएका थिए । उनको प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामाको मागबारेमा पनि उनीहरू नै अग्रपङ्क्तिमा छन् । यसबारे कुनै शङ्का छैन, उनीहरूको भट्टराईप्रतिको त्यो विरोध उनले (भट्टराईले) अपनाएको राजनैतिक लाइनका कारणले हो र अब उनीहरूले आफ्नो ‘जनविद्रोह’ को नीतिलाई सफल पार्न उनको राजिनामालाई एकप्रकारले निर्णयात्मक शर्तका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । कतिपय पक्षहरूले देशका अगाडिको शान्ति, संविधान र गणतान्त्रिक प्रश्नहरूलाई भन्दा सत्ताको प्रतिस्पष्र्धाका कारणले पनि भट्टराई सरकारको राजिनामाको माग गरिरहेका छन् । त्यस सन्दर्भमा उनीहरूको मुख्य तर्क यो छ ः शान्ति प्रक्रिया र संविधानको निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक छ र त्यसका लागि सर्वप्रथम भट्टराई सरकारले राजिनामा दिनुपर्दछ । प्रथम ता संविधानको निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको अवधारणालाई गलत मान्न सकिन्न । तर त्यसलाई संविधान निर्माणको अनिवार्य शर्तका रूपमा प्रस्तुत गर्नु सही होइन । अन्तरिम संविधानमा पनि त्यही प्रकारको व्याख्या गरिएको छ— सम्भव भएसम्म सहमतिको सरकार बनाउने, अन्यथा बहुमतीय आधारमा सरकार निर्माण गर्ने । यसबारे प्रारम्भदेखि नै हाम्रो पनि यो मत रहँदै आएको छ ः सम्भव भएसम्म सहमतिको आधारमा र नभए बहुमतका आधारमा सरकारको गठन गर्नुपर्दछ । तर सहमतिको सरकार गठन भएन भने पनि सत्ता वा प्रतिपक्षमा भएका राजनीतिक शक्तिहरूले संविधानको निर्माणमा सहमति कायम गर्ने प्रयतन गर्नुपर्दछ । कुनै पक्षले सरकारमा भएपछि मात्र अथवा त्यो भन्दा अगाडि बढेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मात्र संविधानको निर्माणमा सहयोग गर्ने दृष्टिकोण अपनाउनु अलोकतान्त्रिक सोचाइ हो । त्यसप्रकारको सोचाइले लगातार संविधानको निर्माणमा बाधा पु¥याउँदै आएको छ र पु¥याइरहनेछ । त्यसकारण त्यो दृष्टिकोणमा सुधारको आवश्यकता छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार लागि पहिले वर्तमान सरकारको राजिनामाको प्रश्नसित जोडिएको जटिलता र गम्भीरताप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । संविधानसभाको चुनाव भएपछि नै त्यसप्रकारको सरकारको कुरा उठ्ने गरेको छ । तर त्यो कहिल्यै पनि व्यावहारिक भएको छैन । माधव नेपालको सरकारको बेलामा पनि पहिले राजिनामा दिएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकोका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने कुरा उठेको थियो र त्यी आधारमा उनले राजिनामा दिएका थिए । तर त्यसपछि पनि महिनौँसम्म बहुमतीय वा सहमतीय सरकार बन्न सकेको थिएन । अन्तमा कहिल्यै त्यो बन्न सकेन र पुनः बहुमतीय सरकारको प्रक्रियालाई अपनाउनुपरेको थियो । त्यो अवस्थामा स्पष्ट छ, अहिले सरकारले राजिनामा दिन्छ भने पनि सहमतिको सरकार गठनका लागि महिनौँ लाग्नेछ वा धेरै समयसम्म त्यो बन्न सक्ने छैन । तर अहिलेको अवस्था पहिलेको भन्दा बेग्लै छैन । अब जेठ १४ गने आउन धेरै समय बाँकी छैन । त्यो अवस्थामा भट्टराई सरकारले राजिनामा दिएपछि महिनौँसम्म राष्ट्रिय सरकारको गठन हुन नसक्ने र वर्तमान सरकारले कामचलाउरूपमा काम गठन गर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाका लागि अन्तिमपल्ट थपेको अवधि समाप्त हुने अत्यधिक सम्भावना रहनेछ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनका लागि भट्टराई सरकारको राजिनामाको माग गर्ने बेलामा त्यसबाट सम्भावित त्यसप्रकारको स्थितिमाथि पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ । त्यसप्रकारको स्थिति उत्पन्न हुन नदिन हामीले माधव नेपालले राजिनामा दिनुभन्दा पहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे सहमत हुनुपर्ने कुरालाई जोड दिएका थियौँ । त्यही कुरामा हामीले अहिले पनि जोड दिन्छौँ । यदि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनपछि नै संविधानको निर्माण सम्भव छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ भने पहिले वैकल्पिक राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे सअमति भएपछि नै भट्टराई सरकारले राजिनामा दिनु सही हुनेछ, अन्यथा राष्ट्रिय सहमतिका सरकारका लागि माधव नेपाले राजिनामा दिएपछि जस्तो स्थिति उत्पन्न हुने र त्यही स्थितिमा नै जेष्ठ १४ गते आउने सम्भावना रहनेछ । त्यसकारण अहिले भट्टराई सरकार रहिरहने वा त्यसले राजिनामा दिने ? त्यो भन्दा महत्वपूर्ण शान्ति र संविधानका प्रश्नहरू हुन् । ती कुराहरूमाथि विचार गरेर नै वर्तमान सरकारले राजिनामा दिएर त्यसको स्थानका अर्को सरकारको गठन गर्नु उचित हुनेछ वा हुने छैन ? त्यसबारे विचार गर्नुपर्दछ । त्यस सन्दर्भमा मुख्य विचारणीय प्रश्न यो हो ः भट्टराई सरकारको राजिनामा नै अहिले देशको मुख्य समस्या होइन । तर शान्ति र संविधानको निर्माण नै अहिलेका देशका मुख्य समस्याहरू हुन् । तिनीहरूमाथि विचार गरेर भट्टराई सरकारको राजिनामाको प्रश्नबारे विचार गरिनुपर्दछ । भट्टराई सरकारले कैयौँ गम्भीरप्रकारका गलत नीतिहरू अपनाएको वा कार्यहरू गरेको छ । तिनीहरूको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसका लागि देशव्यापी आन्दोलन पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले लगातार त्यसप्रकारको नीतिहरू अपनाउने गरेका छौँ । सरकारका त्यसप्रकारका कतिपय गलत नीति वा कार्यहरूका कारणहरूले पनि भट्टराई सरकारको राजिनामाको माग गर्ने गरिएको छ । सरकारका त्यसप्रकारका कैयौँ गलत नीतिहरूका विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्ने वा देशव्यापी सशक्त आन्दोलन सङ्गठित गर्नुपर्नै पनि आवश्यकता छ । तर अहिलेको अवस्थामा ती कारणहरूले पनि भट्टराई सरकारको राजिनामाको माग सही हुने छैन । उक्त कारणहरूले पनि भट्टराई सरकारको राजिनामाको माग गर्ने बेलामा हाम्रो ध्यान यो कुरामा जानुपर्दछ ः भट्टराई सरकारको राजिनामाबाट शान्ति र संविधानको निर्माणबाट संस्थागत गर्ने कार्यहरूमा असर पर्ने त छैन ? माथि लेखिए झैँ वर्तमान सरकारले राजिनामा दिएपछि तत्कालै सहमतिको सरकारका कुनै वैकल्पिक सरकार बनाउन कोसिस गर्दागर्दै जेष्ठ १४ आयो भने के हुनेछ ? यी सबै कुराहरूमाथि ध्यान नदिइकन एकतर्फीरूपमा वर्तमान सरकारको राजिनामाको माग गर्नु अदूरदर्शितापूर्ण कार्य हुनेछ । अन्तमा, दुईवता कुराहरू । प्रथम अहिलेसम्मका सरकार र निर्माणका कार्यहरूमाथि विचार गर्दा वर्तमान सरकारद्वारा पनि संविधानको निर्माणको सम्भावना कम हुँदै गैरहेको छ । तैपनि जेष्ठ १४ गतेसम्म संविधान नबनेमा सम्भावित एक वा अर्कोप्रकारका दुष्परिणाममाथि विचार गरेर त्यो अवधिभित्र संविधानको निर्माणको पक्ष्ँमा दबावको सृजना गर्नु नै सबैभन्दा सही कुरा हुनेछ । द्वितीय, जेष्ठ १४ गतेसम्म संविधान नबनेमा अन्य सम्भावित दुष्परिणामहरूका साथै एउटा गम्भीरप्रकारको दुष्परिणामाथि पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो दिनसम्म संविधान नबनेमा वर्तमान संविधानसभाको विघटन भयो भने त्यो बेला अहिलेको सरकारले नै अनिश्चित समयसम्म शासन गर्ने वा असंवैधानिक तरिकाले अन्य कुनै सरकार अगाडि आउने—ती दुवै कुराहरू वाञ्छित हुने छैनन् र ती दुवैका घातक परिणामहरू हुनेछन् । त्यसकारण त्यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन नदिन पनि हामीले तोकिएको समयभित्र संविधानको निर्माणको पक्षमा दबाव सिर्जना गर्न मुख्य जोड दिनुपर्दछ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जुट्ला त सहमति ?

मुलुकमा कस्तो शासन व्यवस्था हुने भन्ने विषयमा यतिखेर तीव्र बहस भइरहेको छ । मिश्रित शासकीय प्रणाली अवलम्बन गर्न अनौपचारिक रुपमा सहमत भएका दलहरु यतिखेर आ-आफ्ना पूराना अडानको खोजी र रक्षामा जुटेका छन् । संसदीय प्रणालीमा अडान लिइरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका पक्षमा मत बलियो हुँदै गएको छ । राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जेसुकै भएपनि कार्यकारी निर्वाचित हुनुपर्ने पक्षमा रहेका काँग्रेस बाहिरका वुद्धिजिवीहरुले पनि अहिले त्यसलाई समर्थन गरिरहेका छन् । तर अर्को अचम्म निर्वाचनका बेला आफ्नो घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको नेकपा एमाले यतिखेर आफ्नो प्रस्तावको स्वामित्व रक्षा पनि गर्न नसक्ने र काँग्रेस र माओवादीले पेस गरेको मोडलमा पनि जान नसक्ने विचित्रको स्थितिमा पुगेको छ । एमालेले बलियोसँग राजनीतिक अडान लिन सकेको भए नेपाली काँग्रेस र माओवादी दुवै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हुने व्यवस्थामा सहमत हुने ठान्छन् एमाले कार्यकर्ताहरु । शासकीय स्वरुपमा सहमति जुट्न नसक्दा दुई ध्रुवमा पुगेका राजनीतिक दलहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको बिकल्पमा सहमत हुने सम्भावना छ कि छैन् ? काँग्रेस संसदीय व्यवस्थालाई त्यागेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जान सक्ला ? अनि एमालेले आफ्नै प्रस्तावको रक्षा गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका पक्षमा अडान लिएर माओवादीलाई त्यहाँ ल्याउने वातावरण बनाउला ? यिनै विषयमा हामीले नेपाली काँग्रेसभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्दतिका प्रस्तावक नरहरि आचार्य र एमाले सचिव शंकर पोखरेलसँग कुरा गरेका छौं । प्रस्तुत छ उहाँहरुको भनाइ जस्ताको तस्तैः एमालेको कुनै विचारै छैन नरहरि आचार्य, नेता नेपाली काँग्रेस संविधानसभाको निर्वाचन भएको झण्डै चार वर्ष पुग्न लाग्दा बल्ल भावी संविधानमा उल्लेख गर्ने शासकीय स्वरुपका विषयमा छलफल सुरु भएको छ । यसै सिलसिलामा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा पनि यसबारे छलफल जारी छ । हाम्रो पार्टीका म लगायत २५ जना सभासदले संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनापछि संविधानसभामा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हनुपर्ने लिखित अवधारणा पेस गरेका थियौँ । अहिले फेरि हामीले केन्द्रीय समिति र दलको बैठकमा त्यही प्रस्तावलाई पार्टीको औपचारिक प्रस्ताव बनाऔँ भनेर पेस गरेका छौँ । सुरुमा त्यस्तो विचार राख्ने हामी सीमित साथी थियौँ अहिले विस्तारै साथीहरुले कुरा बुझ्दै जानुभएको छ र त्यसमा सहमत हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ । हुन त एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने शासकीय स्वरुपमा जाने उल्लेख गरेको थियो । तर, अन्तिममा आएर उसले आफ्ना मतदाताले अनुमोदन गरेको त्यो एजेण्डा किन छोड्यो यो आश्चर्यजनक विषय बनेको छ । म कसैलाई आरोपित गर्ने पक्षमा त छैन तर, एमालेसँग खासमा भन्ने हो भने अहिले शासकीय स्वरुपबारे आफ्नो छुट्टै विचार नै छैन । उसले आफ्नो विचार छोडेको छ । काँग्रेस र माओवादीमात्र आफ्नो अडानमा रहेको अवस्था हो । हामीले आज भन्दा १२/१३ वर्ष अगाडि नै संसदीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर बहस थालेका थियौँ । त्यतिबेला हाम्रा कुरालाई नत पार्टीले महत्व दियो नत सञ्चार माध्यमले नै त्यसका लागि स्थान दिए । अहिले बिस्तारै हामीले वकालत गर्दै आएको शासकीय स्वरुपमा जनमत बाक्लो हुँदै गएको छ । शासकीय स्वरुपमा प्रधानमन्त्री नै किन त भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो तर्क के हो भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएपछि उ जनताप्रति बढी प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । साथै उसलाई संसदभन्दा बाहिरका ब्यक्तिलाई पनि मन्त्री छान्ने अधिकार हुनुपर्छ । विगतमा जस्तो अवधि नपुग्दै संसद विघटन गर्ने र सत्तामा पुग्न सांसदको खरिद बिक्री हुने परम्पराको अन्त्य हुनेछ । हामीले प्रधानमन्त्रीले गडबड गर्‍यो भने जनताले नै उसलाई दण्डित गर्न सक्ने प्रावधान राख्ने भनेका छौँ । यसको फाइदा के छ भने प्रधानमन्त्री निरंकुश पनि हुन सक्तैन र मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व पनि प्राप्त हुन्छ । घरजग्गा हो र स्वामित्व हुने ? शंकर पोखरेल सचिव, नेकपा एमाले नेकपा एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र र पार्टीले संविधानसभामा पेस गरेको शासकीय स्वरुपसम्बन्धी प्रस्तावमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणा अघि सारेको हो । पछि छलफल हुँदै जाँदा काँग्रेस पराम्परागत संसदीय व्यवस्थाबाट माथि जाँदै नचाहाने र माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको अडानबाट तल नझर्ने देखिएपछि संविधान निर्माणमा देखिएको तगारो हटोस् भन्नका लागि हामीले उपसमितिमा मिश्रति शासकीय प्रणालीमा सहमति जनाएका हौँ । यद्यपि उपसमितिको उक्त निर्णयले अझै अन्तिम रुप पाइसकेको छैन । त्यो विषय छलफलकै क्रममा छ । हामीले राजनीतिक स्थायित्व पनि होस र तानाशाही पनि नलादियोस् भन्नाका खातिर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अवधारणा ल्याएका हौँ । तर, राजनीतिक स्थायित्व पनि हुने र निरंकुशता पनि नहुने विकल्प कसैले ल्याउँछ भने ठीकै छ नि त भन्ने सन्दर्भमा हामीले लचकता अपनाएका कारण हामी केही पछि हटेको जस्तो देखिएको मात्रै हो । यसलाई हाम्रो मूल प्रस्तावको भावनाबाट विचलित भएको भन्ने अर्थमा बुझ्न पटक्कै मिल्दैन । यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि हामीले स्थायित्व होस् र निरंकुशताले मुन्टो उठाउने वातावरण नबनोस् भन्नका लागि ती विषय उठाएका हौँ । उक्त कुरा मिश्रति प्रणालीमा पनि समेटिन्छन् । अहिले काँग्रेसमा पनि प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने शासकीय स्वरुपका पक्षमा ठूलो जनतम तयार हुँदै गएको छ भन्ने बाहिर चर्चा भइरहेको छ । यदि त्यो सहि हो भने हामी फूलमालाले स्वागत गर्न तयार छौँ । माओवादी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको अडानबाट तल झरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली मान्न तयार हुन्छ भने झन् राम्रो कुरा हुनेछ । मैले सुनिरहेको छु-पहिला कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणा अघि सारेको एमालेले आफ्नो विचारको स्वामीत्व लिन सकेन ।’ यो कुरै ठीक छैन । विचार भन्ने कुरामा पनि कसैको स्वामीत्व हुन्छ र ? के यो घरजग्गा हो र स्वामीत्व हुने ? कुनै एक समयमा कुनै निश्चित विषयमा एउटा विचार वा अवधारणा अघि सारेको राजनीतक शक्तिले अर्को कुनै फरक सन्दर्भमा के त्यसमा परिमाजर्नन र हेरफेर गर्न सक्दैन ? त्यसैले कसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हाम्रो नारा हो एमालेको होइन भनेर आयो भने पनि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । जहाँसम्म हाम्रो पार्टीभित्रको कुरा छ पार्टीको आधिकारिक निर्णयमा सबैको एक मत छ ।