माओवादीको द्वैधचरित्र बाधक

होमनाथ दाहाल हिंसाको माध्यमले समाज परिवर्तन गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षका आधारमा एकीकृत नेकपा माओवादी ०६२/०६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सरिक भएको हो । १० वर्षसम्म जनयुद्ध गर्दा हासिल नभएको उपलब्धि १९ दिनको शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्त भयो । यही आन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप उनीहरूमाथि लगाइएको आतंककारीको बिल्ला तत्कालै हट्यो । माओवादी विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि भएको निर्वाचनमा मुलुकको सबभन्दा ठूलो पार्टी भयो । यो पाँच वर्षको दौरानमा उनीहरूले दुईपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । अहिले पनि माओवादीका नेता डा.बाबुराम भट्टराईले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यी माथिका पंक्ति यसकारण दोहो�याउनु परेको हो कि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दलहरूसँग एमाओवादीले जे प्रतिबद्धता जनाएको थियो, त्यसमा ऊ गम्भीर भएन । मुलुकले निकास पाउन सकेन । पाँच वर्षको बहुमूल्य समय त्यसै खेर गयो । पाँच वर्षको ठोस उपलब्धि भनेको शान्ति प्रक्रियामा हाल केही सकारात्मक विकास हुनु हो, तर यसमा पनि एमाओवादी पार्टीभित्रैबाट नै जे जस्ता प्रतिक्रियाहरू आएका छन्, स्वयं कतिपय लडाकुहरूमा जुन तरंग पैदा भएको छ, त्यसलाई हेर्दा यो प्रक्रिया कसरी टुंगिन्छ र अहिले नेपाली जनताले खोजेको जस्तो शान्ति हुन्छ कि हुन्न, एमाओवादी पार्टीभित्रैबाट र उसका भ्रातृसंस्थाहरूबाट आएका प्रतिक्रियाहरूले शंका उब्जाउने स्थिति देखापरेको छ । एमाओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूबाट आएका प्रतिक्रिया र आरोप�प्रत्यारोप हेर्दा एमाओवादी सिद्धान्तमा आबद्ध राजनीतिक दल नभएर प्रजातन्त्रविरोधी झुन्ड जस्तो देखिन्छ । माओवादीले बन्दुक प्रजातन्त्रविरुद्ध नै उठाएका हुन् । प्रजातन्त्रबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण सुविधाको उपयोग गरेर अहिले पनि उनीहरू प्रजातन्त्रलाई बद्नाम गर्न संसदीय व्यवस्थालाई बुर्जुवाहरूको व्यवस्था भन्छन् । बहुदलप्रति विश्वास छैन भनी सार्वजनिक रूपमा नै भनिरहेछन् । एमाओवादी पार्टीभित्र २०५२ सालदेखि लड्दै आएका, अन्य साना कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रवेश गरेका, पञ्चायतलाई निर्विकल्प मान्ने र राजाको बारेमा सामान्य आलोचना हुँदा पनि गोली ठोक्नेहरू अहिले त्यस पार्टीका हर्ताकर्ता भएका छन् । त्यसकारण यिनीहरूको भनाइ र गराइमा एकरूपता देखिँदैन । आफ्नै पार्टीका अध्यक्षलाई �र� ( भारतीय गुप्तचर संस्था) को एजेन्ट र �भँडुवा विकासवादी� को आरोप लगाउँदासमेत कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । हिजो प्रतिपक्ष कांग्रेस वा एमालेप्रति समर्थन मात्र जनाउँदा पनि तिनका हात काट्ने, खुट्टा भाँच्ने, गोली हानेर मार्ने र सवस्वहरण गर्ने माअ‍ोवादीका नेता कार्यकर्ता आज आफ्नो अध्यक्षलाई विदेशी गुप्तचर संस्थाको दलाल भएको आरोप लगाइरहेका छन् । �र� को एजेन्टको आरोप चानचुने कुरा होइन । यसमा पार्टीले छानबिन गरेर आरोपमा सत्यता भए अध्यक्षमाथि कारबाही हुनुपर्ने, आरोप गलत भए लगाउनेमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने हो । तर माओवादी तंै चुप मै चुप छ । उनीहरूले बुर्जुवा भनेका पार्टीहरूमा पनि यस किसिमको आरोपलाई सामान्य रूपमा लिइँदैन । सन् १९६० को दशकमा बेलायतको लेबर पार्टीका रक्षामन्त्री प्रोफुमोको केजीबीकी एजेन्ट क्रिस्चियन किलरसँग यौन सम्पर्क रहने गरेको कुरा सार्वजनिक भएपछि उनले पदबाट राजीनामा गरेका थिए । शीतयुद्ध कालमा केजीबी र सीआईएद्वारा एकले अर्काको विरुद्ध जासुसी गराउँदा कयौं राजनीतिक नेता, सांसद र सुरक्षा अधिकारीहरूमाथि कारबाही भएका छन् । र, जेल परेका छन् । भर्खर मात्र राजीनामा गरेका इटालीका प्रधानमन्त्रीमाथि छानबिन भइरहेको छ । उनी दोषी पाइए भने मुद्दा चल्ने छ । प्रचण्डमाथि विदेशी गुप्तचर संस्थाको एजेन्टको आरोप कुनै सामान्य मानिसले यसै भनिदिएको आरोप होइन । पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य �किरण� ले लिखित रूपमा पार्टीको चालू केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफलका लागि दर्ता गरेका छन् । यस्तो संगीन आरोपमा एमाओवादी पार्टीले मात्र होइन, अहिले एमाओवादी पार्टीकै अर्का उपाध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकार छ, उसले पनि छानबिन गर्नुपर्ने हो । सभ्य मुलुकमा यस किसिमको आरोपकाु छानबिन हुन्छ र कारबाही गरिन्छ । प्रचण्ड कुनै सामान्य मानिस होइनन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टीका अध्यक्ष हुन् । हाल उनकै दलको सरकार पनि भएकाले उनीबारेको सत्य तथ्य जान्ने अधिकार नेपाली जनतालाई छ । त्यसको सम्मान पार्टी र सरकारले गर्नुपर्छ । एमाओवादी स्थापनाकालका आफ्ना घोषित उद्देश्यबाट विमुख भएको छ । सुरुका दिनमा रक्सी खाने, तासजुवा खेल्नेहरूमाथि भाटे कारबाही गर्ने, महिला र दलितहरूका समान अधिकारको वकालत गर्ने पार्टी अहिले, क्यासिनो र काठमाडौंका जुवाघरमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गरेर त्यसको कमिसन खाएर बसेको आरोप स्वयं एमाओवादी नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्रीले लगाएका छन् । जसको एमाओवादीले खण्डन गर्न सकेन । भनिन्छ, एमाओवादी पार्टी एसियाकै सबैभन्दा धनी कम्युनिस्ट पार्टी हो । त्यसैगरी, महिला हकप्रतिको सम्मानका प्रश्नप्रति पनि पार्टी गम्भीर नरहेको र देखिन्छ । एमाओवादी पार्टीले भन्ने गरेको सांस्कृतिक विचलन पनि त्यतिकै बढेको छ । महिलाहरू पार्टीभित्र शोषणमा परेका छन् । एमाओवादी पार्टीको विशेषता नै भएको छ, सम्झौता र सहमति गर्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने । उसको यही द्वैधचरित्रले गर्दा निकास निस्कन सकेको छैन । र, उसप्रति अन्य दलहरू सधैं सशंकित रहने गरेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, सातबुँदे सहमतिमा उल्लेख भएको कब्जा घरजग्गा फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा उसले खेलेको दोहोरो भूमिका । सम्झौताअनुसार सात दिनभित्र जग्गा फिर्ता गर्ने भनेर सरकार र पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डले निर्देशन दिए । त्यसलाई एमाओवादीका जिल्ला संगठनहरूले बेवास्ता गरेको मात्र होइन, नयाँ नयाँ जग्गा कब्जा गरेका छन् । प्रशासन लगाएर हटाउन खोजेमा प्रतिकारमा उत्रने धम्की दिएका छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि संसद्को रोस्ट्रमबाटै घोषणा गरेका थिए, एक महिनाभित्र कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने । उनी नौ महिना सत्तामा बसे, तर आफूले रोस्ट्रममा उभिएर बोलेको कुरा लागू गर्न सकेनन् । सेना समायोजन र व्यवस्थापन जतिकै संवेदनशील प्रश्न हो, घरजग्गा कब्जा प्रकरण । १५ वर्षदेखि कांग्रेस र एमाले वा अन्य दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू आफ्नो जायज सम्पत्तिबाट बेदखल भएर कतिपयको मागेर खानुपर्ने अवस्था छ । कतिपय कब्जामध्येको घरजग्गा एमाओवादीले बेचेर खाइसकेका छन् । अधिकांश जग्गाको किसानबाट अधिया उठाएर अन्नबाली एमाओवादी नेताहरूले लिने गरेका छन् । एमाओवादीका नेता काठमाडौंमा महलमा बस्ने, ५०/६० लाख पर्ने गाडी चढ्ने र छोराछोरीलाई बोर्डिङमा पढाउने, तर १/२ बिघा जमिन भएका कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ता भने सामन्ती शोषक भएको आरोप लगाउँदा अपमान सहेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । त्यहो हो भने तिनको सम्पत्ति फिर्ता नभई शान्ति सम्झौता टुंग्याइयो भने तिनले भोलिका दिनमा विद्रोह गर्छन् नै । माओवादीले अर्काको सम्पत्ति जबर्जस्ती कब्जा गर्दा पनि राज्यले केही गर्दैन भन्ने नजिर यसै पनि बसाइसकेको छ ।